काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार गर्ने उद्देश्यले खरिद गरेका चारवटा जहाज आज पनि आकाशमा उडिरहेका छन् । तर ती जहाजसँगै जोडिएको ऋणको बोझ भने वर्षेनी झन् भारी बन्दै गएको छ । करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर खरिद गरिएका जहाजको दायित्व अहिले ५६ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ ।

समयमै किस्ता तिर्न नसक्नु, ब्याजमाथि ब्याज थपिने व्यवस्था र चर्को ब्याजदरका कारण निगमले लिएको ऋणको भार लगभग साँवाकै बराबरले बढेको हो । नयाँ नेतृत्वले ब्याजदर घटाउन र ब्याजलाई पुँजीकरण नगर्न औपचारिक आग्रह गरेसँगै वर्षौंदेखि थाती रहेको जहाज ऋणको बहस फेरि सतहमा आएको छ ।

जहाज उडिरहे, ऋणको बोझ भने झन् चुलियो
राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको आर्थिक अवस्थाबारे सबैभन्दा धेरै चर्चा हुने विषयमध्ये एउटा हो जहाज खरिदसँग जोडिएको ऋण । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न र निगमको उडान क्षमता विस्तार गर्ने उद्देश्यले खरिद गरिएका न्यारोबडी र वाइडबडी जहाज अहिले पनि नियमित उडानमा छन् । तर ती जहाजबाट अपेक्षित आम्दानी हुन नसक्दा ऋण तिर्ने क्षमता कमजोर बन्दै गएको छ ।

निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ ऋण अहिले ब्याजसहित ५६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । यसको अर्थ, पछिल्लो करिब नौ वर्षमा २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज मात्रै थपिएको छ । निगमले नियमित किस्ता तिर्न नसक्नु, पटक–पटक न्यून रकम मात्र भुक्तानी गर्नु र बाँकी रहेको ब्याजलाई समेत साँवामा जोड्दै जानुले ऋणको आकार अस्वाभाविक रूपमा बढेको हो ।

विशेषगरी वाइडबडी जहाज खरिदका लागि लिइएको ऋण अहिले सबैभन्दा ठूलो आर्थिक भार बनेको छ । निगमले २०७४ जेठ २९ गते कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट १२/१२ अर्ब रुपैयाँ गरी ऋण लिएको थियो । त्यसबेला करिब २४ अर्ब रुपैयाँको ऋणबाट दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिद गरिएको थियो । तर अहिले एउटै जहाजसँग सम्बन्धित ऋण दायित्व नै २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको अवस्था छ ।

यसअघि २०७० सालमा खरिद गरिएको न्यारोबडी जहाजका लागि लिइएको ऋणको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । सुरुमा लिइएको १० अर्ब रुपैयाँ ऋण तिर्न थालेको १३ वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसको दायित्व पूर्ण रूपमा समाप्त हुन सकेको छैन । कर्मचारी सञ्चय कोषका अनुसार न्यारोबडी जहाजतर्फ मात्रै अझै ९ अर्ब ९२ करोड १७ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

यसले निगमको ऋण व्यवस्थापन कति चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ । सामान्यतया कुनै पनि दीर्घकालीन ऋणमा नियमित किस्ता भुक्तानी हुँदै जाँदा साँवा क्रमशः घट्दै जान्छ। तर नेपाल वायुसेवा निगमको हकमा भने उल्टो अवस्था देखिएको छ । साँवा घट्नुको सट्टा ब्याज थपिँदै जाँदा कुल दायित्व नै बढेको छ ।

दुई सरकारी कोषमा बढ्दो दायित्व
निगमको सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता अहिले पनि दुई सरकारी संस्था, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष नै हुन् । यी दुवै संस्थाले जहाज खरिदका लागि ठूलो रकम लगानी गरेका थिए। तर समयमै किस्ता नआउँदा उनीहरूको लगानीसमेत जोखिममा पर्दै गएको छ ।

नागरिक लगानी कोषको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म निगमले कोषलाई करिब २३ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । सम्झौताअनुसार निगमले प्रत्येक त्रैमासिक ७२ करोड रुपैयाँ किस्ता तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर गत आर्थिक वर्षभर निगमले १० करोड रुपैयाँका दरले जम्मा चार किस्तामा ४० करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गरेको छ । अर्थात् तिर्नुपर्ने दायित्वको सानो अंश मात्रै भुक्तानी भएको देखिन्छ ।

यस्तै कर्मचारी सञ्चय कोषतर्फ निगमको दायित्व अझ ठूलो छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सञ्चय कोषलाई मात्रै ३२ अर्ब ९९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको तथ्यांक छ । यसमध्ये २२ अर्ब ९७ करोड २१ लाख रुपैयाँ वाइडबडी जहाजसँग सम्बन्धित छ भने ९ अर्ब ९२ करोड १७ लाख रुपैयाँ न्यारोबडी जहाजको ऋण बाँकी रहेको छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रवक्ता दामोदर सुवेदीका अनुसार निगमले सम्झौताअनुसार नियमित रूपमा किस्ता र ब्याज तिर्न नसक्दा बाँकी रकममा ब्याज जोडिँदै गएको हो । लामो समयसम्म न्यून भुक्तानी हुँदा साँवा घट्नुको सट्टा ब्याज बढ्दै गएको र त्यसकै कारण अहिले लिएको ऋणभन्दा धेरै दायित्व सिर्जना भएको उनी बताउँछन् ।

वायुसेवा क्षेत्रमा जहाज खरिदका लागि दीर्घकालीन ऋण लिनु अस्वाभाविक होइन । विश्वभरका धेरै राष्ट्रिय ध्वजावाहक कम्पनीहरूले पनि ऋण वा लिजिङमार्फत जहाज खरिद गर्ने गरेका छन् । तर त्यस्ता ऋणको सफलता कम्पनीको नगद प्रवाह, उडान विस्तार, यात्रु संख्या र वित्तीय अनुशासनमा निर्भर हुन्छ । नेपाल वायुसेवा निगममा भने वर्षौंदेखि देखिएको व्यवस्थापकीय अस्थिरता, सीमित जहाज, कमजोर व्यावसायिक विस्तार र वित्तीय दबाबले ऋण व्यवस्थापनलाई झन् जटिल बनाएको देखिन्छ ।

नयाँ नेतृत्वको पहिलो प्राथमिकताः ब्याजमाथिको ब्याज रोक्ने !
नेपाल वायुसेवा निगमको नेतृत्व फेरिएसँगै वर्षौंदेखि थाती रहेको जहाज ऋण व्यवस्थापन फेरि प्राथमिकतामा परेको छ । नयाँ कार्यकारी अध्यक्ष महेश्वरभक्त श्रेष्ठले जिम्मेवारी सम्हालेपछि निगमले जहाज खरिदका लागि लिएको ऋणको संरचनामै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । निगमको बुझाइमा अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या साँवा होइन, चर्को ब्याजदर र ब्याजलाई पुँजीकरण गरेर फेरि त्यसैमाथि ब्याज असुल गर्ने व्यवस्था हो ।

यसै आधारमा निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई औपचारिक पत्र लेख्दै ब्याजदर घटाइदिन र कोभिड–१९ महामारीका बेला तिर्न नसकिएको ब्याजलाई साँवामा जोडेर पुनः ब्याज गणना गर्ने व्यवस्था अन्त्य गर्न आग्रह गरेको छ ।

निगमका कार्यकारी अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार जहाज खरिदका लागि लिइएको ऋणमा लागिरहेको ब्याजदर अहिलेको बैंकिङ बजारको तुलनामा महँगो छ । विशेषगरी कोभिड महामारीका बेला अन्तर्राष्ट्रिय उडान लगभग ठप्प हुँदा निगमको आम्दानी नै बन्दजस्तै भएको थियो । त्यही अवधिमा किस्ता नियमित रूपमा तिर्न नसक्दा बाँकी रहेको ब्याजलाई मूल ऋणमा जोडियो । त्यसपछि त्यही बढेको साँवामाथि पुनः करिब साढे १० प्रतिशत ब्याज लाग्दै जाँदा ऋणको आकार झन् ठूलो बनेको निगमको दाबी छ ।

श्रेष्ठका अनुसार निगमले ऋण तिर्ने दायित्वबाट भाग्न खोजेको होइन । तर अहिलेको ब्याज संरचनाले ऋण घटाउनेभन्दा बढाउने काम गरिरहेको छ। त्यसैले ब्याजदरलाई बजारअनुकूल बनाउनुका साथै ब्याजलाई पुँजीकरण गरेर त्यसैमाथि फेरि ब्याज असुल गर्ने व्यवस्था पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याएका छन् ।

निगमका अनुसार यदि ब्याजदर यथार्थपरक बनाइयो र ब्याजमाथिको ब्याज हटाइयो भने नियमित किस्ता तिर्ने योजना कार्यान्वयन गर्न सहज हुनेछ । अन्यथा अहिले जसरी हरेक वर्ष ब्याज मात्रै थपिँदै जाने अवस्था कायम रह्यो भने ऋण घटाउनुको सट्टा दायित्व झन् बढ्दै जाने जोखिम रहने निगमको निष्कर्ष छ ।

ऋणदाता संस्थाको अडान, नियमित किस्ता तिर्ने आधार देखाउनुपर्छ
निगमले ब्याजदर घटाउन औपचारिक आग्रह गरे पनि ऋणदाता संस्थाहरू भने त्यसका लागि निगमले विश्वसनीय पुनर्भुक्तानी योजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रवक्ता दामोदर सुवेदीका अनुसार निगममा नयाँ नेतृत्व आउनेबित्तिकै ब्याजदर घटाइदिनुपर्ने माग उठ्ने गरेको यो पहिलो पटक भने होइन । विगतका अधिकांश नेतृत्वले पनि यस्तै प्रस्ताव राखेका थिए । तर नियमित रूपमा किस्ता तिर्ने स्पष्ट कार्ययोजना र वित्तीय सुधारको विश्वसनीय आधार प्रस्तुत हुन नसक्दा ती प्रस्ताव कार्यान्वयनमा जान सकेनन् ।

उनका अनुसार ऋणको मूल समस्या ब्याजदरभन्दा पनि अनियमित भुक्तानी हो । सम्झौताअनुसार तिर्नुपर्ने किस्ता लामो समयसम्म रोकिँदा ब्याज थपिँदै जानु स्वाभाविक प्रक्रिया भएको उनको भनाइ छ । यदि निगमले नियमित रूपमा किस्ता भुक्तानी सुरु गर्छ भने ब्याजदर पुनरावलोकन गर्ने र कोभिड अवधिको ब्याजमा केही सहजीकरण गर्ने विषयमा सञ्चय कोषले सकारात्मक निर्णय लिन सक्ने संकेत उनले दिएका छन् ।

यसले दुवै पक्षबीच समाधान खोज्ने आधार भने खुला रहेको देखिन्छ। एकातर्फ निगम ब्याज संरचना परिवर्तनबिना ऋण व्यवस्थापन सम्भव नहुने तर्क गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ ऋणदाता संस्था पहिले भुक्तानी अनुशासन स्थापित हुनुपर्ने अडानमा छन् ।

जहाजभन्दा ठूलो चुनौती अब वित्तीय व्यवस्थापन
नेपाल वायुसेवा निगमले जहाज खरिद गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार, आम्दानी वृद्धि र प्रतिस्पर्धी क्षमता सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर त्यसपछि निगमले अपेक्षित व्यावसायिक विस्तार गर्न सकेन। सीमित गन्तव्य, जहाजको प्राविधिक समस्या, व्यवस्थापकीय अस्थिरता, कोभिड महामारीको असर र वित्तीय दबाबले आम्दानीमा अपेक्षित सुधार आउन सकेन । त्यसको प्रत्यक्ष असर ऋण भुक्तानीमा पर्‍यो ।

अहिले निगमको चुनौती केवल ५६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको ऋण होइन । त्यो ऋण घटाउने वित्तीय क्षमता निर्माण गर्नु, नियमित नगद प्रवाह सुनिश्चित गर्नु र जहाजलाई अधिकतम व्यावसायिक उपयोगमा ल्याउनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण बनेको छ । ऋण पुनर्संरचना, ब्याजदर पुनरावलोकन र नियमित किस्ता भुक्तानीको स्पष्ट योजना एकैसाथ अघि बढ्न सके मात्रै वर्षौंदेखि थुप्रिँदै आएको आर्थिक भार क्रमशः कम हुने सम्भावना देखिन्छ ।

वर्षौंदेखिको ऋण, वर्षैपिच्छे दोहोरिने बहस तर छैन समाधान !
नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज ऋणको बहस नयाँ होइन । अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार गर्ने उद्देश्यले जहाज खरिद गर्ने निर्णयसँगै यसको वित्तीय दायित्वबारे प्रश्न उठ्न थालेका थिए । त्यसयता निगममा नेतृत्व फेरियो, सरकार फेरिए, सुधारका प्रतिबद्धता पनि दोहोरिए । तर जहाजबाट आम्दानी बढाउनेभन्दा ऋणको भार कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय नै हरेक नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेर दोहोरिँदै आएको छ ।

वायुसेवा क्षेत्रमा जहाज खरिदका लागि दीर्घकालीन ऋण लिनु सामान्य अभ्यास मानिन्छ । विश्वका अधिकांश राष्ट्रिय ध्वजावाहक कम्पनीहरूले पनि जहाज खरिदका लागि बैंक, वित्तीय संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय लिजिङ कम्पनीको सहारा लिन्छन् । तर त्यस्तो ऋणको सफलता कम्पनीको सञ्चालन क्षमता, नियमित नगद प्रवाह, यात्रु संख्या, गन्तव्य विस्तार र वित्तीय अनुशासनमा निर्भर हुन्छ । जहाजले पर्याप्त आम्दानी गर्न सके ऋण पनि समयमै घट्दै जान्छ। तर आम्दानी अपेक्षाअनुसार हुन नसके ब्याजको भारले नै कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्य कमजोर बनाउन थाल्छ ।

नेपाल वायुसेवा निगम अहिले यही अवस्थाबाट गुज्रिरहेको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि खरिद गरिएका जहाजले निगमको क्षमता विस्तार गरे पनि त्यसअनुसार व्यावसायिक प्रतिफल आउन सकेन । सीमित अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य, जहाजको उपयोग क्षमता, व्यवस्थापकीय अस्थिरता, कोभिड–१९ को असर र कमजोर नगद प्रवाहले ऋण भुक्तानी नियमित हुन सकेन। परिणामस्वरूप करिब ३४ अर्ब रुपैयाँको ऋण अहिले ५६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दायित्वमा रूपान्तरण भएको छ ।

आर्थिक विश्लेषकहरूका अनुसार अहिले निगमले सामना गरिरहेको समस्या केवल ब्याजदरको मात्र होइन । यो नगद प्रवाह, सञ्चालन सुधार र वित्तीय पुनर्संरचनासँग जोडिएको विषय पनि हो । ऋणको किस्ता नियमित हुन नसक्दा ब्याज बढ्दै जानु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तर वर्षौंसम्म न्यूनतम भुक्तानी मात्र भइरहँदा ऋणको संरचना नै असन्तुलित बन्छ। अहिले निगमको अवस्था पनि त्यही बिन्दुमा पुगेको देखिन्छ ।

यही कारण नयाँ नेतृत्वले ब्याजदर घटाउने, ब्याज पुँजीकरण रोक्ने र ऋण पुनर्संरचना गर्ने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । निगमको तर्क छ, अहिले लागिरहेको साढे १० प्रतिशत हाराहारीको ब्याजदर र ब्याजलाई साँवामा जोडेर पुनः ब्याज असुल गर्ने व्यवस्थाले ऋण घटाउनभन्दा बढाउन योगदान दिएको छ । यदि ब्याजदरलाई बजारअनुकूल बनाइयो र ब्याजमाथिको ब्याज हटाइयो भने नियमित किस्ता भुक्तानी सम्भव हुने निगमको विश्वास छ ।

तर ऋणदाता संस्थाहरूको दृष्टिकोण फरक छ । कर्मचारी सञ्चय कोषले निगमले पहिले नियमित किस्ता भुक्तानी गर्ने विश्वसनीय आधार देखाउनुपर्ने बताएको छ । कोषका अनुसार विगतमा पनि नेतृत्व परिवर्तनसँगै यस्तै प्रस्तावहरू आएका थिए । तर ऋण तिर्ने स्पष्ट कार्ययोजना र वित्तीय सुधारको आधार नदेखिएकाले निर्णय हुन सकेन । यसपटक पनि निगमले नियमित भुक्तानी सुरु गर्न सके ब्याजदर पुनरावलोकन र कोभिड अवधिको ब्याजमा सहजीकरण गर्ने विषयमा सकारात्मक छलफल हुन सक्ने संकेत कोषले दिएको छ ।

यसले समाधानको सम्भावना बन्द भएको होइन, तर दुवै पक्षले एकअर्काप्रति विश्वास निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । एकातर्फ निगमलाई तत्काल राहत आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ सार्वजनिक कोष परिचालन गर्ने संस्थाहरूले आफ्नो लगानीको सुरक्षा पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

अहिलेको तथ्याङ्कले एउटा गम्भीर प्रश्न पनि उठाएको छ । यदि ऋणको दायित्व यही गतिमा बढ्दै जाने हो भने आगामी केही वर्षपछि यसको वित्तीय भार कहाँ पुग्ला ? त्यसैले यो केवल नेपाल वायुसेवा निगमको आन्तरिक व्यवस्थापनको विषय मात्र होइन, सार्वजनिक सम्पत्ति, सरकारी लगानी र राष्ट्रिय ध्वजावाहक संस्थाको दीर्घकालीन भविष्यसँग जोडिएको मुद्दा पनि हो ।

निगमको सुधारका लागि विगतमा विभिन्न अध्ययन, सुझाव र सुधार आयोगहरूले पनि केही साझा सिफारिस गर्दै आएका छन् । व्यावसायिक व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य विस्तार, जहाजको उपयोग दर बढाउने, सञ्चालन खर्च नियन्त्रण गर्ने, व्यावसायिक साझेदारी विस्तार गर्ने र ऋण पुनर्संरचना गर्ने उपायलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनीहरूको निष्कर्ष थियो । तर ती सिफारिसहरू अपेक्षाअनुसार कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

अहिले निगमसँग अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने जहाज छन्, बजार पनि छ, यात्रुको माग पनि क्रमशः बढिरहेको छ। तर वित्तीय संरचनालाई समयमै सुधार गर्न नसके जहाजले कमाएको आम्दानीभन्दा ऋणको ब्याज नै ठूलो आर्थिक चुनौती बन्ने जोखिम कायम रहनेछ ।

यस अर्थमा नयाँ नेतृत्वको ब्याजदर पुनरावलोकनको पहल केवल प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र होइन, निगमको वित्तीय पुनर्जीवनको पहिलो परीक्षा पनि हो । यदि ऋणदाता संस्थासँग सहमति जुट्यो, नियमित किस्ता भुक्तानीको व्यवहारिक योजना कार्यान्वयन भयो र सञ्चालन सुधारसँगै आम्दानी बढाउन सकियो भने वर्षौंदेखि थुप्रिँदै आएको ऋणको चक्र क्रमशः तोड्ने सम्भावना रहन्छ । तर फेरि पनि योजना र पत्राचारमै सीमित रहने हो भने ३४ अर्बबाट ५६ अर्ब पुगेको ऋणको कथा आगामी वर्षहरूमा अझ ठूलो दायित्वको रूपमा दोहोरिन सक्ने जोखिमलाई नकार्न सकिँदैन ।