काठमाडौं । डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेका बेला भुक्तानी सेवा प्रदायक र प्रणाली सञ्चालककै सुरक्षा तथा सुशासन कमजोर रहेको पाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा गरेको स्थलगत तथा गैर-स्थलगत सुपरिवेक्षणले कतिपय वालेट तथा भुक्तानी सेवा प्रदायकले आधारभूत नियामकीय मापदण्डसमेत पालना नगरेको देखाएको हो।

राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले १६ वटा संस्थाको आवधिक, एउटा संस्थाको विशेष तथा ६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आरटिजीएस प्रणालीको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो। निरीक्षणका क्रममा संस्थागत सुशासनदेखि साइबर सुरक्षा, ग्राहक पहिचान, वित्तीय अनुशासन र आन्तरिक नियन्त्रणसम्मका क्षेत्रमा कमजोरी भेटिएका छन्।

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार कतिपय संस्थाले इजाजतपत्र पाएपछि तोकिएको समयमै सेवा सञ्चालन गरेका छैनन्। केही संस्थामा लामो समयसम्म प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरिएको छैन भने सञ्चालक समितिले आन्तरिक नियन्त्रण तथा जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिको नियमित समीक्षा नगरेको पाइएको छ।

भुक्तानी सेवा प्रदायकको सञ्चालनमा सबैभन्दा संवेदनशील मानिने सेटलमेन्ट खाताकै रकम अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएको भेटिएको छ। कतिपय संस्थाले आफ्नो सेटलमेन्ट खातामा रहेको मौज्दातभन्दा बढी ई-मनी जारी गरेका छन्। यसले वालेटमा रहेको डिजिटल रकम र त्यसलाई समर्थन गर्ने वास्तविक रकमबीच असन्तुलनको जोखिम बढाएको राष्ट्र बैंकको निरीक्षणले देखाएको छ।

त्यसैगरी ठूलो संख्यामा ग्राहकको केवाईसी प्रमाणीकरण नगरी विवरण प्रणालीमा राखिएको पाइएको छ। अनुपालन अधिकृतलाई नै ‘सुपर एड्मिन’को पहुँच दिएर रकम स्थानान्तरणजस्तो संवेदनशील काम गर्ने अधिकार दिइएको समेत भेटिएको छ।

केवाईसीदेखि साइबर सुरक्षासम्म, आधारभूत नियन्त्रणमै प्रश्न

राष्ट्र बैंकको निरीक्षणमा प्राविधिक सुरक्षाको अवस्था पनि कमजोर देखिएको छ। कतिपय संस्थाले एन्टीभाइरस सफ्टवेयर नवीकरण गरेका छैनन्। वालेट प्रणालीको नियमित साइबर सुरक्षा परीक्षण गरिएको छैन भने द्विवार्षिक रूपमा गर्नुपर्ने प्रणाली लेखापरीक्षणसमेत नगरेको पाइएको छ।

वालेट प्रयोगकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न निश्चित समयपछि सत्र आफैं बन्द हुने व्यवस्था हुनुपर्ने भए पनि कतिपय संस्थाको प्रणालीमा यस्तो सुविधा नभएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। वालेट सक्रिय वा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको जानकारी दिने प्रणालीसमेत केही संस्थामा नभएको पाइएको छ।

विपद् वा ठूलो प्राविधिक समस्या आएपछि सेवा पुनः सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने ‘डिजास्टर रिकभरी प्लान’ तयार भए पनि कार्यान्वयनमा नल्याइएको अवस्था पनि भेटिएको छ। भौतिक तथा सञ्चालन पूर्वाधार अपर्याप्त रहेको र नियामकलाई बुझाउनुपर्ने दैनिक तथा मासिक प्रतिवेदनसमेत नबुझाउने संस्था भेटिएका छन्।

संस्थागत सुशासनतर्फ वार्षिक बजेटमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम नराखेको, सूचना सुरक्षा र जोखिम व्यवस्थापनका लागि आवश्यक संरचना कमजोर रहेको तथा समयमै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त नगरेको जस्ता कैफियत छन्।

कतिपय भुक्तानी सेवा प्रदायकले आफ्नो वालेटमार्फत नियमविपरीत ई-कमर्स प्लेटफर्मको सेवा सञ्चालन गरेकोसमेत राष्ट्र बैंकले फेला पारेको छ।

यसरी हेर्दा समस्या एउटै क्षेत्रमा सीमित छैन। ग्राहकको पहिचानदेखि रकमको व्यवस्थापन, प्रणालीको सुरक्षा, साइबर जोखिम नियन्त्रण, आन्तरिक लेखापरीक्षण र नियामकीय प्रतिवेदनसम्मको शृंखलामै कमजोरी देखिएको छ।

कागजमै होइन, वित्तीय अवस्थामै देखियो जोखिम

राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २४ वटा इजाजतपत्र प्राप्त भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा प्रणाली सञ्चालकको गैर–स्थलगत सुपरिवेक्षणसमेत गरेको थियो। संस्थाहरूले पेस गरेका वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा अन्य कागजातको अध्ययन गर्दा सुशासन, नियामकीय पालना, सञ्चालन दक्षता र पारदर्शितामा थप कैफियत भेटिएका छन्।

चारवटा भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई वित्तीय विवरण प्रकाशनका लागि अनुमति नदिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कतिपय संस्थाले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको चार महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने बाह्य लेखापरीक्षण समयमै गरेका छैनन्। सञ्चालक समिति तथा संस्थापक सेयरधनीले आफ्नै संस्थाबाट ऋण तथा सापटी सुविधा लिएको पनि पाइएको छ, जसले स्वार्थको द्वन्द्वको जोखिम बढाएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी अनुपालन अधिकृत, सूचना सुरक्षा अधिकृत तथा जोखिम व्यवस्थापन अधिकृतजस्ता संवेदनशील पद रिक्त राखिएका छन्।

कतिपय संस्थाले तिर्नुपर्ने वित्तीय दायित्व समयमा राफसाफ गर्न नसक्दा दायित्व वर्षैपिच्छे बढ्दै गएको छ। केही संस्थाको जगेडा कोष अत्यधिक ऋणात्मक भएकाले व्यवसायको निरन्तरतामै प्रश्न उठ्न सक्ने अवस्था देखिएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नियामकलाई जानकारी नदिई प्रधान कार्यालय स्थानान्तरण गर्ने, अर्धवार्षिक आन्तरिक लेखापरीक्षण नगर्ने र अर्धवार्षिक वित्तीय विवरण वेबसाइटमा सार्वजनिक नगर्ने जस्ता अपारदर्शी अभ्यास पनि भेटिएका छन्।

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृतिबिनै प्रधान कार्यालय सारिएको, संस्थाको घोषित उद्देश्य इजाजतपत्रसम्बन्धी नीतिसँग मेल नखाएको र सम्बन्धित पक्ष तथा आबद्ध संस्थासँग अस्वाभाविक कारोबार गरिएको समेत पाइएको छ।

यी कैफियत केवल कागजी प्रक्रियामा सीमित छैनन्। भुक्तानी सेवा प्रदायकको वित्तीय अवस्था कमजोर हुनु, सेटलमेन्ट रकमको अनुचित प्रयोग हुनु र आवश्यकताभन्दा बढी ई-मनी जारी हुनुजस्ता विषयले अन्ततः ग्राहकको रकम र सम्पूर्ण डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि जोखिम बढाउन सक्छ।

यही कारण राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भुक्तानी तथा फछ्र्यौट ऐन, २०७६, भुक्तानी प्रणाली विनियमावली तथा एकीकृत निर्देशन उल्लंघन गर्ने सात भुक्तानी सेवा प्रदायकमाथि कारबाही गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले प्रभु टेक्नोलोजी, खल्ती, आईक्यास र फिनटेकलाई सचेत गराएको छ। नेपाल पे टाइम, पेवेल नेपाल र सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसको भने इजाजतपत्र खारेज गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

डिजिटल भुक्तानीमा सर्वसाधारणको निर्भरता बढ्दै जाँदा वालेट तथा भुक्तानी प्रणालीको सुरक्षा अब प्राविधिक विषयमा मात्र सीमित छैन। संस्थागत सुशासन, ग्राहक पहिचान, रकमको वास्तविक आधार, साइबर सुरक्षा र वित्तीय पारदर्शिता कमजोर हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रणालीप्रतिको विश्वासमा पर्न सक्छ। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो सुपरिवेक्षणले यही जोखिमलाई तथ्यसहित उजागर गरेको छ।