काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको थुप्रो छ, ब्याजदर वर्षौंपछिकै न्यून तहमा झरेको छ र निक्षेप लगातार बढिरहेको छ। तर निजी क्षेत्रमा नयाँ कर्जा लिने क्षमता र उत्साह भने त्यसअनुसार फर्किएको छैन। उल्टै बैंकबाट कर्जा लिएका व्यवसायीको भुक्तानी क्षमता कमजोर बन्दै जाँदा खराब कर्जा बढिरहेको छ। यही विरोधाभासले अहिले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई दबाबमा राखेको छ।

इक्रा नेपालको पछिल्लो प्रतिवेदनले देखाएको तस्वीर झन् गम्भीर छ। इक्राबाट क्रेडिट रेटिङ गराएका ऋणीमध्ये करिब ७७ प्रतिशत गैर–लगानीयोग्य श्रेणीमा पुगेका छन्। वित्तीय रूपमा सबल मानिने ‘लगानीयोग्य’ श्रेणीमा करिब २३ प्रतिशत मात्र छन्। यसको अर्थ बैंकबाट कर्जा लिएका ठूला तथा मध्यम व्यवसायीमध्ये ठूलो हिस्सा अहिले थप कर्जा लिन सक्ने अवस्थामा छैन।

समस्या बैंकसँग पैसा नभएर होइन, ऋणीको नगद प्रवाह कमजोर भएर आएको हो। बजारमा माग घटेको छ, बिक्री र आम्दानी खुम्चिएको छ, निर्माण तथा उत्पादन क्षेत्र सुस्त छन् र विगतमा लिएको कर्जा घटाउने दबाब व्यवसायीमाथि छ। यसले बैंकमा नयाँ कर्जाको माग घटाएको छ भने पुरानो कर्जा असुलीमा जोखिम बढाएको छ।

कर्जा दिन पैसा छ, तर ऋणीको अवस्था उल्टो

इक्रा नेपालको विश्लेषणअनुसार बैंकिङ क्षेत्रको तत्कालको मुख्य चुनौती तरलता अभाव होइन, कमजोर कर्जाको माग र ऋणीको भुक्तानी क्षमता हो। सन् २०२५/२६ को पहिलो नौ महिनामा बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा विस्तार करिब ८ प्रतिशतको वार्षिक दरमा पुगे पनि यो विस्तार अर्थतन्त्रको समग्र माग बलियो भएको संकेतका रूपमा लिन सकिने अवस्था छैन।

ऊर्जा, पर्यटन तथा पूर्वाधार परियोजनामा भएको लगानी र ब्याजदर घटेपछि केही खुद्रा कर्जाको माग बढेको छ। तर निजी क्षेत्रको ठूलो हिस्सामा नयाँ लगानी गर्ने आत्मविश्वास अझै कमजोर छ।

रेमिट्यान्स बढेसँगै बैंकको निक्षेप लगातार थपिएको छ। तर निक्षेपको तुलनामा कर्जा विस्तार कमजोर भएपछि बैंकमा अतिरिक्त तरलता थुप्रिएको छ। बैंकहरूको औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात अर्थात् सीडी रेसियो २०२४ को मध्य जनवरीमा करिब ८० प्रतिशत रहेकोमा २०२६ को मध्य अप्रिलसम्म करिब ७३ प्रतिशतमा झरेको छ। नियामकीय अधिकतम सीमा ९० प्रतिशत छ।

यसले बैंकसँग कर्जा दिन पर्याप्त क्षमता भए पनि बजारबाट कर्जा लिन आउने ग्राहकको क्षमता र माग दुवै कमजोर रहेको देखाउँछ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा, सस्तो ब्याजदरले पनि लगानीको वातावरणलाई चलायमान बनाउन सकेको छैन। वाणिज्य बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर २०२३ को मध्य जनवरीमा करिब ११ प्रतिशतसम्म पुगेकोमा २०२६ को मध्य अप्रिलसम्म करिब ५ प्रतिशतमा झरेको छ। तर ब्याजदर घट्दा पनि व्यवसायीले नयाँ कर्जा लिन हतार गरेका छैनन्।

कारण स्पष्ट छ, विगतको कर्जा तिर्ने दबाब नै उनीहरूका लागि ठूलो बनेको छ।

खराब कर्जा बढ्यो, धितो भएर पनि असुली सहज छैन

बैंकिङ क्षेत्रको अर्को गम्भीर जोखिम खराब कर्जा हो। २०२२ को मध्यमा बैंकिङ क्षेत्रको औसत ग्रस एनपीएल करिब १.२० प्रतिशत रहेकोमा २०२६ को मध्य अप्रिलसम्म यो ५.४१ प्रतिशत पुगेको र पछिल्लो तथ्यांकमा ५.६० प्रतिशत देखिएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

तर एनपीएलको वास्तविक जोखिम प्रकाशित तथ्यांकभन्दा फराकिलो हुन सक्ने देखिन्छ। बैंकहरूको कुल कर्जामध्ये करिब १५ देखि २५ प्रतिशत कर्जा कुनै न कुनै तहको भुक्तानी ढिलाइ अर्थात् डिलिन्क्वेन्सीमा रहेको छ। त्यस्तै धेरै बैंकमा कुल कर्जाको करिब ४ देखि ८ प्रतिशत हिस्सा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएको छ।

नियामकीय व्यवस्थाका कारण यस्ता सबै कर्जा तत्काल खराब कर्जामा वर्गीकरण नभएको अवस्थामा भविष्यमा एनपीएल थप बढ्न सक्ने जोखिम इक्राले औंल्याएको छ।

बैंकको अर्को समस्या धितो भएर पनि असुली सहज नहुनु हो। नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो हिस्सा कर्जा घरजग्गा धितोमा आधारित छ। सामान्य अवस्थामा धितोले बैंकको जोखिम घटाउँछ। तर अहिले घरजग्गा बजारमा खरिदकर्ता कमजोर र बिक्री गर्न चाहनेको संख्या बढी हुँदा धितो बेचेर कर्जा असुल्न बैंकलाई कठिन भइरहेको छ।

२०२६ को मध्य अप्रिलसम्म बैंकिङ क्षेत्रको गैरबैंकिङ सम्पत्ति कुल कर्जाको करिब ०.९ प्रतिशत पुगेको छ। गैरबैंकिङ सम्पत्ति समायोजन गर्दा खराब कर्जाको अनुपात करिब ६.४६ प्रतिशत पुग्ने इक्राको आकलन छ। यसले बैंकले धितो नियन्त्रणमा लिएपछि पनि त्यसलाई नगदमा परिणत गरेर कर्जा असुल्न नसकेको जोखिम देखाउँछ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सके खराब सम्पत्ति व्यवस्थापनमा बैंकलाई राहत मिल्न सक्छ। तर यसको वास्तविक प्रभाव कार्यान्वयनपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।

नाफा खुम्चिँदै, पुँजीमा पनि बढ्दै दबाब

खराब कर्जा बढ्नुको सीधा असर बैंकको नाफा र पुँजीमा परेको छ। खराब कर्जाका लागि बढ्दो प्रोभिजनिङ खर्चले बैंकको सञ्चालन नाफाबाट आन्तरिक रूपमा पुँजी निर्माण गर्ने क्षमता कमजोर बनाएको छ। अर्कोतर्फ, अधिक तरलता र कमजोर कर्जाको मागले ब्याज आम्दानीमा पनि दबाब सिर्जना गरेको छ।

बैंकको नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन घट्नुमा ब्याजदरमा आएको गिरावट, कर्जा विस्तारको सुस्तता र नियामकीय ब्याज स्प्रेड सीमाले समेत भूमिका खेलेको इक्राको विश्लेषण छ।

बैंकमा थुप्रिएको अतिरिक्त तरलता लगानीका सीमित साधनमा राख्नुपरेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर आम्दानीमा परेको छ। ३६४ दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर २०२३ को मध्य जनवरीमा ११.९२ प्रतिशतसम्म पुगेकोमा २०२६ को मध्य अप्रिलसम्म २.४७ प्रतिशतमा झरेको छ। अर्थात् बैंकले अतिरिक्त पैसा राखेर पाउने प्रतिफलसमेत उल्लेख्य रूपमा घटेको छ।

पुँजीतर्फ पनि जोखिम बढेको छ। बैंकिङ क्षेत्रको कोर क्यापिटल टु रिस्क वेटेड एसेट अनुपात २०२६ को पहिलो त्रैमाससम्म करिब ९.७२ प्रतिशत रहेको छ। न्यूनतम नियामकीय आवश्यकता ८.५ प्रतिशत हो। कुल पुँजी अनुपात करिब १२.६२ प्रतिशत छ, जबकि न्यूनतम आवश्यकता ११ प्रतिशत छ।

अर्थात् बैंकहरू नियामकीय न्यूनतम सीमाभन्दा माथि भए पनि अतिरिक्त पुँजीको सुरक्षा तह विगतको तुलनामा साँघुरिएको छ। खराब कर्जा र प्रोभिजनिङ खर्च थप बढे त्यसले टियर–१ पुँजीमा थप दबाब पार्न सक्छ।

यही कारण केही बैंकले पर्पेचुअल नन–क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयरमार्फत पुँजी बढाउने बाटो रोजेका छन् भने एउटा वाणिज्य बैंकलाई राइट सेयरमार्फत पुनःपुँजीकरणका लागि पूर्वस्वीकृति दिइएको छ।

बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको दबाबमा सहकारी संकटले पनि थप भार थपेको छ। खराब शासन, रकम हिनामिना र बचतकर्ताको विश्वासमा आएको कमीका कारण सहकारी कारोबार कमजोर हुँदा करिब ८७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप रोकिएको इक्राको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सहकारीहरू साना तथा अनौपचारिक व्यवसायलाई कर्जा दिने र बैंकका ठूला ऋणीलाई अस्थायी ब्रिज फाइनान्सिङ उपलब्ध गराउने माध्यमसमेत थिए। अहिले उनीहरूको क्षमता खुम्चिँदा त्यसको अप्रत्यक्ष असर बैंकिङ प्रणालीमा परेको छ।

यसरी हेर्दा अहिले बैंकिङ क्षेत्रको समस्या केवल ‘बैंकसँग पैसा बढी भयो’ भन्ने होइन। बैंकसँग कर्जा दिन पैसा छ, तर कर्जा लिन सक्ने व्यवसायीको नगद प्रवाह कमजोर छ। पुरानो कर्जा उठाउन कठिन छ, खराब कर्जा बढिरहेको छ, त्यसका लागि प्रोभिजनिङ बढिरहेको छ र त्यसले नाफासँगै पुँजी निर्माणको क्षमतालाई समेत खुम्च्याइरहेको छ।

इक्रा नेपालको निष्कर्ष पनि यही हो—ऋणीको नगद प्रवाह बलियो नबनेसम्म र अर्थतन्त्रमा वास्तविक माग नबढेसम्म बैंकिङ प्रणालीको दबाब हट्ने छैन। निकट तथा मध्यम अवधिमा बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर र पुँजीकरणमा दबाब कायम रहने भए पनि थप तनाव बढ्ने गति भने क्रमशः कम हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

अब बैंकिङ क्षेत्रलाई दबाबबाट निकाल्ने निर्णायक पक्ष बैंकमा पैसा थप्नु होइन, अर्थतन्त्रमा वास्तविक माग, निजी क्षेत्रको लगानी र व्यवसायको नगद प्रवाह फर्काउनु हो। त्यसका लागि सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हुने आर्थिक सुधार, निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि विश्वस्त बनाउने नीति र खराब सम्पत्ति व्यवस्थापनको प्रभावकारी संयन्त्र नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता बनेको छ।