काठमाडौं । लामो समयदेखि सुस्त रहेको घरजग्गा कारोबार झन् संकटतर्फ धकेलिएको भन्दै नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले सरकारसँग तत्काल नीतिगत र कानुनी सुधार गर्न माग गरेको छ । अस्थिर नीति, कानुनी जटिलता र झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियाले रियल इस्टेट क्षेत्र प्रभावित हुँदा यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमै परेको महासंघको निष्कर्ष छ ।
सोमबार काठमाडौंको बुद्धनगरस्थित महासंघको सचिवालयमा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ र नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघको संयुक्त बैठकले व्यवस्थित सहरीकरणमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई बेवास्ता गर्दा अर्थतन्त्र नै मन्दीतर्फ धकेलिएको निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकपछि महासंघले सरकारसमक्ष विभिन्न नीतिगत सुधारसहित ७ बुँदे माग अघि सारेको छ ।
जग्गाको हदबन्दी र कित्ताकाटको झन्झट हटाउन माग
महासंघले भूमिसम्बन्धी ऐनमा भएको पछिल्लो व्यवस्थाले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री वितरणमा रोक लगाएपछि रियल इस्टेट कम्पनी समस्यामा परेको जनाएको छ । कम्पनीले विकास गरेका आवास तथा अपार्टमेन्ट सहज रूपमा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था तत्काल गर्न महासंघले माग गरेको छ ।
भू–उपयोग नियमावलीमा पटक–पटक हुने परिवर्तनले कित्ताकाट र जग्गा दर्तामा अनिश्चितता बढाएको भन्दै महासंघले यसलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गरी कित्ताकाट सहज बनाउन माग गरेको छ ।
भूमिसम्बन्धी छरिएका कानुनलाई एकीकृत गरी एकीकृत भूमि संहिता र एकीकृत सहरी विकास ऐन ल्याउनुपर्ने महासंघको माग छ । योजना अनुमति लिने प्रक्रियामा रहेको झन्झट हटाउन एकद्वार प्रणाली लागू गर्न र निजी क्षेत्रलाई पनि नगर विकास समितिसरह ल्यान्ड पुलिङ तथा हाउस पुलिङ गर्ने अधिकार दिनुपर्ने उसको भनाइ छ ।
विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्रीदेखि बैंकिङ सुधारसम्म
महासंघले विदेशी मुद्रा भित्र्याउने उद्देश्यले विदेशी नागरिकलाई नेपालमा अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न पाउने नीति तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । गैरआवासीय नेपालीलाई नेपाली नागरिकसरह घरजग्गा खरिद गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि महासंघको माग छ ।
मौद्रिक तथा बैंकिङ क्षेत्रमा सुधार गर्दै कर्जा र धितोको अनुपात बजार मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।
कुनै एक सञ्चालक कालोसूचीमा पर्दा परिवारका सदस्यलाई समेत स्वतः कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको भन्दै त्यसलाई हटाउन पनि माग गरिएको छ ।
महासंघले रियल इस्टेटलाई अन्य उद्योगसरह सुविधा दिनुपर्ने तथा खरिदकर्तालाई आयस्रोतको स्वघोषणाका आधारमा घर–घडेरी खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
रजिष्ट्रेशन दस्तुर आधा घटाउनदेखि गुठी जग्गा समाधानसम्म
राजस्व तथा मालपोत प्रक्रियामा समेत सुधार आवश्यक रहेको महासंघको निष्कर्ष छ । घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुरको दर ५० प्रतिशत घटाउन र सरकारी मूल्यांकनलाई वास्तविक बजार मूल्यसँग मेल खाने गरी सुधार गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
संयुक्त आवासका साझा क्षेत्र अर्थात् ‘कमन स्पेस’ कुनै अतिरिक्त दस्तुर नलिई सम्बन्धित इकाईधनीको नाममा स्वतः हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ । मालपोत कार्यालयमा डिजिटल प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोग बढाएर सेवा प्रवाहमा सुशासन कायम गर्नुपर्ने पनि उसको माग छ ।
वर्षौंदेखि विवादमा रहेको गुठी जग्गाको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गरी निश्चित कानुनी प्रक्रियामार्फत रैतान नम्बरीमा परिणत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको अडान छ ।
घरजग्गा क्षेत्रले पूर्वाधार विकास र राजस्वमा ठूलो योगदान गर्दै आएको दाबी गर्दै महासंघले अहिलेको संकटबाट क्षेत्रलाई जोगाउन सरकारले तत्काल ठोस नीतिगत कदम चाल्नुपर्ने जनाएको छ ।
महासंघका अनुसार घरजग्गा कारोबारमा आएको सुस्तता केवल रियल इस्टेट व्यवसायीको समस्या नभई निर्माण, बैंकिङ, रोजगारी, उपभोग र सरकारी राजस्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । त्यसैले नीतिगत स्पष्टता र दीर्घकालीन सुधारबिना घरजग्गा क्षेत्रलाई पुनः चलायमान बनाउन कठिन हुने उसको निष्कर्ष छ ।
