काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएसँगै नेपालीको आम्दानीमा लाग्ने करको हिसाब पनि फेरिएको छ । सरकारले व्यक्तिगत आयकरको पहिलो स्ल्याब ५ लाखबाट बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ भने अधिकतम करदर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशतमा झारेको छ । तर, ‘१० लाखसम्म कर छुट’ भनेर बुझिए पनि सामान्य जागिरेका लागि यो पूर्ण कर छुट भने होइन । १० लाख रुपैयाँसम्मको करयोग्य आयमा १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा करका रूपमा १० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।
नयाँ व्यवस्थाले करको दायरा केही फराकिलो बनाउँदै स्ल्याब पनि सरल बनाएको छ । अब प्राकृतिक व्यक्ति र दम्पतीका लागि एउटै कर संरचना लागू हुनेछ । यसको अर्थ, श्रीमान्–श्रीमतीले संयुक्त रूपमा कर गणना गर्ने पुरानो छुट्टै स्ल्याबको व्यवस्था हटेको छ ।
१० लाखमा १० हजार, १५ लाखमा ६० हजार, ४० लाखमा ६ लाख ६५ हजार
आयकरको नयाँ हिसाब हेर्दा वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको करयोग्य आयमा १ प्रतिशत कर लाग्छ । अर्थात् १० लाख रुपैयाँ करयोग्य आय हुने व्यक्तिले १० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । तर एकलौटी फर्म दर्ता भएका करदाता, पेन्सनबाट आय प्राप्त गर्ने तथा निवृत्तिभरण कोष वा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने व्यक्तिको हकमा यो १ प्रतिशत कर नलाग्ने व्यवस्था छ ।
१० लाखभन्दा बढी र १५ लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य आय हुनेले पहिलो १० लाखको १० हजार रुपैयाँसहित थप ५ लाखमा १० प्रतिशतका दरले ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । त्यसैले १५ लाख करयोग्य आय हुनेको कुल कर ६० हजार रुपैयाँ हुन्छ ।
१५ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा थप रकममा २० प्रतिशत कर लाग्छ । २५ लाख रुपैयाँ करयोग्य आय हुँदा अघिल्लो स्ल्याबको ६० हजार रुपैयाँसहित थप १० लाखमा २० प्रतिशत अर्थात् २ लाख रुपैयाँ कर लाग्छ । कुल कर २ लाख ६० हजार रुपैयाँ पुग्छ ।
२५ लाखभन्दा माथि ४० लाख रुपैयाँसम्मको करयोग्य आयमा थप रकममा २७ प्रतिशत कर लाग्छ । ४० लाख रुपैयाँ करयोग्य आय हुनेको कर २५ लाखसम्मको २ लाख ६० हजार र थप १५ लाखमा २७ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख ५ हजार गरी कुल ६ लाख ६५ हजार रुपैयाँ हुन्छ ।
४० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको करयोग्य आयमा २७ प्रतिशतसँगै थप २ प्रतिशत बिन्दु अतिरिक्त कर लाग्ने भएकाले सीमाभन्दा माथिको रकममा प्रभावकारी दर २९ प्रतिशत पुग्छ ।
यसलाई सरल हिसाबमा हेर्दा ५० लाख रुपैयाँ करयोग्य आय हुनेले करिब ९ लाख ५५ हजार रुपैयाँ र १ करोड रुपैयाँ करयोग्य आय हुनेले २४ लाख ५ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँ उल्लेख गरिएको हिसाब करयोग्य आयमा आधारित हो । सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा तथा कानुनले तोकेका अन्य छुट तथा कट्टीपछि बाँकी रकम नै करयोग्य आय हुने भएकाले कुल तलब वा कुल आम्दानीसँग यी रकम सिधै तुलना गर्न मिल्दैन ।
बीमा, शिक्षा, महिला र अपाङ्गता भएका करदातालाई छुट
सरकारले करको दर परिवर्तनसँगै करयोग्य आय घटाउन सकिने केही सुविधा पनि कायम राखेको छ । जीवन बीमाको वार्षिक प्रिमियममध्ये ४० हजार रुपैयाँसम्म र स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियममध्ये २० हजार रुपैयाँसम्म करयोग्य आयबाट घटाउन पाइने व्यवस्था छ ।
छोराछोरीको शिक्षण शुल्कमा पनि सुविधा छ । वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ वा वास्तविक शिक्षण शुल्कको २५ प्रतिशत, जुन कम हुन्छ, त्यति रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाइन्छ ।
पारिश्रमिक आय मात्र भएका महिलालाई लाग्ने करमा १० प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ । त्यस्तै, दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले क्षेत्रअनुसार ‘क’देखि ‘ङ’ वर्गसम्म ५० हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म करयोग्य आय घटाउन पाउँछन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पाउने छुटको सीमामा थप ५० प्रतिशत रकम घटाउन पाउने व्यवस्था पनि छ ।
यसको अर्थ समान तलब भएका दुई व्यक्तिले पनि बीमा, सामाजिक सुरक्षा योगदान, दुर्गम भत्ता, महिला कर छुट वा अपाङ्गता सम्बन्धी सुविधाका कारण समान कर नतिर्न सक्छन् । त्यसैले करको वास्तविक भार बुझ्न ‘मासिक तलब’ मात्र हेरेर पुग्दैन, करयोग्य आय कसरी निर्धारण हुन्छ भन्ने हेर्नुपर्छ ।
साना व्यवसायदेखि शेयर र घरजग्गासम्म नयाँ करको प्रभाव
नयाँ कर संरचना जागिरेको तलबमा मात्र सीमित छैन । साना व्यवसाय, घरजग्गा, शेयर कारोबार, डिजिटल आम्दानी र व्यावसायिक सवारीसम्म यसको प्रभाव परेको छ ।
वार्षिक ३० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार र ३ लाख रुपैयाँसम्म आय हुने साना व्यवसायीका लागि महानगर वा उपमहानगर क्षेत्रमा ७ हजार ५०० रुपैयाँ, नगरपालिका क्षेत्रमा ४ हजार रुपैयाँ र अन्य क्षेत्रमा २ हजार ५०० रुपैयाँ वार्षिक करको व्यवस्था छ ।
३० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने निश्चित प्रकृतिका व्यवसायमा वस्तु कारोबारमा १ प्रतिशत र सेवाको कारोबारमा २ प्रतिशतका दरले कारोबार कर लाग्ने व्यवस्था छ ।
शेयर लगानीकर्ताका लागि पनि नयाँ वर्ष महँगो भएको छ । एक वर्षभन्दा कम अवधि होल्ड गरेर बिक्री गरेको शेयरबाट भएको नाफामा १० प्रतिशत र एक वर्षभन्दा बढी होल्ड गरेको शेयर बिक्रीबाट भएको नाफामा ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्नेछ । सरकारले यस्तो लाभकरलाई अन्तिम करको मान्यता दिएको छ ।
घरजग्गामा पनि कर बढेको छ । पाँच वर्षभन्दा बढी स्वामित्वमा रहेको घरजग्गा बिक्रीबाट भएको लाभमा ७.५ प्रतिशत र पाँच वर्षभन्दा कम स्वामित्व भएको घरजग्गाको लाभमा १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था लागू भएको छ ।
भाडामा चल्ने सवारी साधनमा पनि वार्षिक कर बढाइएको छ । १३०० सीसीसम्मका कार, जिप, भ्यान तथा माइक्रोबसले ६ हजार ५०० रुपैयाँदेखि ४००० सीसीभन्दा माथिका सवारीले ११ हजार रुपैयाँसम्म वार्षिक कर तिर्नुपर्नेछ । मिनी ट्रक, मिनी बस तथा पानी ट्याङ्करमा ९ हजार ५००, मिनी टिप्परमा ११ हजार, ठूला ट्रक तथा बसमा १२ हजार ५०० र हेभी उपकरण, तेल ट्याङ्कर, ग्यास बुलेट तथा टिप्परमा १७ हजार ५०० रुपैयाँसम्म कर तोकिएको छ ।
विद्युतीय सवारीको हकमा पनि क्षमता अनुसार वार्षिक कर लाग्नेछ । ५० किलोवाटसम्मका ईभीमा ४ हजार, ५० देखि १२५ किलोवाटसम्ममा ५ हजार, १२५ देखि २०० किलोवाटसम्ममा ७ हजार ५०० र २०० किलोवाटभन्दा माथिका सवारीमा ९ हजार ५०० रुपैयाँ वार्षिक कर तोकिएको छ ।
यसरी हेर्दा सरकारले व्यक्तिगत आयकरमा माथिल्लो दर घटाएर आम्दानीको ठूलो हिस्सालाई राहत दिएको देखिन्छ । तर अर्कोतर्फ शेयर, घरजग्गा, व्यावसायिक सवारीलगायतका क्षेत्रमा कर बढाइएको छ । त्यसैले नयाँ कर प्रणालीलाई केवल ‘कर घट्यो’ वा ‘कर बढ्यो’ भनेर बुझ्नुभन्दा कुन आम्दानी र कारोबारमा कस्तो प्रभाव पर्छ भनेर छुट्टाछुट्टै हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।
