काठमाडौं – नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन सातामै नेपाली उपभोक्ताको भान्सा महँगिएको छ । खाना पकाउने ग्यासको अभावले सर्वसाधारण लाइनमा उभिन बाध्य छन् भने खाने तेल, दाल, चामल, वनस्पति घिउ, अण्डा र मासुको मूल्य लगातार उकालो लागिरहेको छ ।
चाडपर्व नजिकिँदै जाँदा बजारमा कृत्रिम अभाव, कमजोर अनुगमन र आपूर्ति व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। सरकार बजारमा पर्याप्त आपूर्ति रहेको दाबी गरिरहेको छ तर उपभोक्ताले भने दैनिक उपभोग्य वस्तु किन्नै मुस्किल पर्ने अवस्था भोगिरहेका छन् ।
साउनमै भान्साको खर्च फेरियो
साउन १ गते नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा स्थिर देखिएको बजार तीन सातामै अस्वाभाविक रूपमा तातिएको छ । नेपाल खुद्रा व्यापार संघले सार्वजनिक गरेको मूल्य विवरणअनुसार खाना पकाउने तेल, दाल, चामल र वनस्पति घिउको मूल्य छोटो अवधिमै बढेको छ । होलसेल बजारबाटै महँगो मूल्यमा सामान आउन थालेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर खुद्रा बजारमा परेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
संघका अनुसार वनस्पति घिउमा सबैभन्दा बढी मूल्य वृद्धि भएको छ । साउन १ मा प्रतिलिटर २६५ रुपैयाँ रहेको वनस्पति घिउ साउन २६ सम्म आइपुग्दा २८० रुपैयाँ पुगेको छ । चना दाल प्रतिकिलो १६० रुपैयाँबाट १७० रुपैयाँ पुगेको छ भने काँचो तोरीको तेल प्रतिलिटर २८० रुपैयाँबाट २९० रुपैयाँ पुगेको छ ।
सनफ्लावर र भटमासको तेलमा प्रतिलिटर ५–५ रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । दैनिक उपभोगमा धेरै प्रयोग हुने स्टिम जिरा मसिनो चामल प्रतिकिलो १०० रुपैयाँबाट १०५ रुपैयाँ पुगेको छ भने २५ किलोको एक बोरा चामलमा १२५ रुपैयाँसम्म मूल्य बढेको व्यापारीहरू बताउँछन् ।
सेतो भटमास प्रतिकिलो १३५ रुपैयाँबाट १४० रुपैयाँ पुगेको छ । मूल्यवृद्धिको यो लहरबीच नेपाली घिउको मूल्य भने केही घटेको देखिएको छ। तर उपभोक्ताको मासिक खर्चमा त्यसले खास राहत दिएको छैन, किनकि दैनिक उपभोग हुने अधिकांश वस्तु महँगिएका छन् ।
नेपाल खुद्रा व्यापार संघका महासचिव अमूलकाजी तुलाधरका अनुसार मूल्यवृद्धिको मुख्य कारण खुद्रा बजार होइन, होलसेल बजारबाटै बढेको लागत हो । उनका अनुसार एउटै वस्तुको मूल्य पनि ब्रान्डअनुसार फरक हुने भएकाले सबै कम्पनीमा समान दरले मूल्य वृद्धि भएको छैन । केही ब्रान्डमा १०–१५ रुपैयाँ त केहीमा एकैपटक १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बढेको अवस्था छ ।
यसैबीच बजारमा देखिएको ग्यास अभावले उपभोक्ताको समस्या झनै बढाएको छ । काठमाडौंको टेकुस्थित नेपाल आयल निगमको परिसरमा सीमित कम्पनीका ग्यास सिलिन्डर वितरण गरिए पनि बिहानैदेखि लामो लाइन लाग्ने गरेको छ ।
निगमले भने बजारमा ग्यासको अभाव नभई वितरण व्यवस्थापनमा मात्रै केही समस्या देखिएको दाबी गर्दै माग अस्वाभाविक रूपमा बढेकाले केही दिनमै अवस्था सामान्य हुने जनाएको छ । निगमले उपभोक्तालाई अनावश्यक सञ्चय नगर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
ग्यासदेखि चिनीसम्म अभावको चर्चा किन बढ्यो
महँगीसँगै बजारमा अत्यधिक चर्चा भएको अर्को विषय हो, खाना पकाउने एलपी ग्यास र चिनीको आपूर्ति । काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न स्थानमा उपभोक्ताले एउटा सिलिन्डर ग्यासका लागि घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने अवस्था देखियो। कतिपय उपभोक्ता खाली सिलिन्डर बोकेर डिलरदेखि डिलर धाउँदा पनि ग्यास नपाएको गुनासो गर्दै फर्किए ।
यही अवस्थापछि नेपाल आयल निगमले टेकुस्थित आफ्नो पुरानो कार्यालय परिसरबाट सीमित ग्यास उद्योगका सिलिन्डर वितरणको व्यवस्था मिलायो । त्यसपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बजारमा कृत्रिम अभावको हल्ला फैलाउन नहुने भन्दै उपभोक्तालाई आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास सञ्चय नगर्न आग्रह गर्यो ।
मन्त्रालयले गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा यस वर्ष बजारको नियमित माग धान्न सक्नेभन्दा बढी एलपी ग्यास आयात भइरहेको दाबी गरेको छ । साथै नेपाल आयल निगम, ग्यास उद्योग र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी वितरण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइने जनाएको छ ।
तर उपभोक्ताको अनुभव भने सरकारी दाबीभन्दा फरक देखिन्छ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका धेरै डिलरमा सिलिन्डर समयमै नपाउँदा उपभोक्ताले दिनौं कुर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूका अनुसार बजारमा पर्याप्त ग्यास हुँदाहुँदै वितरण प्रणाली कमजोर हुँदा कृत्रिम अभावको मनोविज्ञान सिर्जना हुने र त्यसको फाइदा केही व्यापारीले उठाउने गरेका छन् ।
यस्तै, चिनीको बजारमा पनि मूल्यवृद्धिसँगै आपूर्तिको असन्तुलन देखिन थालेको छ । चाडपर्व नजिकिएसँगै माग बढ्ने भएकाले अहिलेबाटै बजार व्यवस्थापन प्रभावकारी नभए आगामी महिनामा उपभोक्तामाथि थप भार पर्ने व्यवसायीहरूको अनुमान छ ।
महँगीको पछाडि के छ कारण
खुद्रा व्यापारीहरू भने मूल्यवृद्धिको दोष आफूहरूलाई मात्र दिन नमिल्ने बताउँछन्। नेपाल खुद्रा व्यापार संघका महासचिव अमूलकाजी तुलाधरका अनुसार उद्योग र होलसेल बजारबाटै महँगो मूल्यमा सामान आउन थालेपछि खुद्रा व्यापारी पनि बाध्य भएर मूल्य बढाउनुपरेको हो। उनका अनुसार एउटै वस्तुको मूल्य पनि कम्पनी र ब्रान्डअनुसार फरक–फरक रूपमा बढेको छ । केही वस्तुमा प्रतिलिटर वा प्रतिकिलो १०–१५ रुपैयाँ बढेको छ भने केही ब्रान्डमा एकैपटक सय रुपैयाँभन्दा बढी वृद्धि भएको छ ।
मूल्यवृद्धिको अर्को आधार समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था पनि हो। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो ‘करेन्ट माइक्रो इकोनेमिक एण्ड फाइनान्सियल सिचुयसन’ प्रतिवेदनअनुसार २०२६ को मध्य जुनसम्म वार्षिक उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.२२ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको २.७२ प्रतिशत भन्दा झन्डै दोब्बर हो । खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ४.९५ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तुको मूल्य वृद्धि, ढुवानी लागत, आयातमा निर्भरता तथा आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएको दबाबले खाद्यान्नको मूल्यमा असर परेको छ । मनसुनका कारण विभिन्न राजमार्गमा पटक–पटक अवरोध हुँदा ढुवानी खर्च बढेको र त्यसको प्रभाव खुद्रा बजारसम्म पुगेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार नेपालले दैनिक उपभोगका धेरै वस्तु भारतलगायत विदेशी बजारबाट आयात गर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा हुने सामान्य उतारचढावको असर पनि नेपाली बजारमा छिट्टै देखिने गर्छ । त्यसमाथि चाडपर्व नजिकिँदा माग बढ्ने मनोविज्ञानले व्यापारी र उपभोक्ता दुवैतर्फ असन्तुलन सिर्जना गर्ने गरेको उनीहरूको विश्लेषण छ ।
अण्डा र मासु पनि महँगियो उपभोक्ताको थालीसम्म पुग्यो असर
महँगीको असर केवल चामल, दाल र तेलमा सीमित छैन । प्रोटिनको मुख्य स्रोत मानिने अण्डा र मासुको मूल्यसमेत पछिल्ला दिनमा उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । दैनिक उपभोगदेखि होटल–रेस्टुरेन्टसम्म यसको प्रत्यक्ष असर देखिन थालेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । नेपाल लेयर्स कुखुरापालक संघले साउन दोस्रो सातादेखि अण्डाको समर्थन मूल्य बढाएको छ । संघका अनुसार उत्पादन लागत, दाना तथा सञ्चालन खर्च बढेका कारण नयाँ मूल्य निर्धारण गरिएको हो।
नयाँ दरअनुसार ठूलो अण्डाको फार्म मूल्य प्रतिक्रेट ५ सय रुपैयाँबाट ५ सय ३० रुपैयाँ पुगेको छ भने मिडियम अण्डा ४ सय ७० रुपैयाँबाट ५ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ । एक्सएल अण्डाको मूल्य पनि ५ सय १५ रुपैयाँबाट बढेर ५ सय ४५ रुपैयाँ पुगेको छ । बजारमा खुद्रा मूल्य भने स्थान र व्यापारीअनुसार अझ बढी फरक देखिएको छ ।
ब्रोइलर कुखुराको बजार पनि केही साताअघि देखिएको बर्ड फ्लु त्रासबाट विस्तारै बाहिर निस्किरहेको छ । संक्रमण देखिएपछि किसानले पाउने जिउँदो कुखुराको मूल्य प्रतिकिलो २ सय ६० रुपैयाँबाट घटेर १ सय ५० रुपैयाँसम्म झरेको थियो ।
अहिले अवस्था सामान्य बन्दै गएसँगै फार्म मूल्य पुनः २ सय १५ रुपैयाँ प्रतिकिलो कायम भएको छ। तर उपभोक्ताले बजारमा भने कुखुराको मासु ३ सय ५० रुपैयाँदेखि ४ सय २० रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको छ । अर्थात् फार्म र खुद्रा बजारबीचको मूल्य अन्तर अझै उल्लेख्य छ ।
खसीको मासुमा त झन् ठूलो उछाल देखिएको छ । केही साताअघिसम्म प्रतिकिलो करिब १ हजार ३ सय ५० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको खसीको मासु अहिले धेरै ठाउँमा १ हजार ६ सयदेखि १ हजार ९ सय रुपैयाँसम्म पुगेको छ । चाडपर्व नजिकिँदै जाँदा माग बढ्ने अनुमानका कारण अहिलेबाटै मूल्य समायोजन हुन थालेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
सरकार भन्छ अभाव छैन उपभोक्ता भन्छ बजार नियन्त्रणबाहिर गयो
बजारमा महँगी र अभावबारे सरकार र उपभोक्ताको बुझाइ भने फरक–फरक देखिन्छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बजारमा एलपी ग्यासको पर्याप्त आयात भइरहेको र कृत्रिम अभावको भ्रममा नपर्न उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा यस वर्ष नियमित मागभन्दा बढी ग्यास आयात भइरहेको छ । नेपाल आयल निगम, ग्यास उद्योग र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी वितरणलाई थप व्यवस्थित बनाउने काम भइरहेको मन्त्रालयको दाबी छ ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पनि बजार अनुगमन तीव्र बनाइएको जनाएको छ । विभागका सूचना अधिकारी अनिल किरातीका अनुसार कृत्रिम अभाव, कालोबजारी तथा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि रोक्न दैनिक अनुगमन भइरहेको छ ।
उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आयातित वस्तुको मूल्य बढ्नु, ढुवानी लागत महँगिनु तथा मनसुनका कारण आपूर्ति प्रणालीमा परेको दबाबले केही वस्तुको मूल्य प्रभावित भएको हो । विभागले बजारमा कालोबजारी पुष्टि हुने प्रमाण फेला परे तत्काल कारबाही गरिने जनाएको छ ।
तर उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना सरकारी दाबीसँग सहमत छैनन् । उनका अनुसार बजारमा पर्याप्त आपूर्ति भएको दाबी गरिए पनि उपभोक्ताले दैनिक आवश्यक वस्तु सहज रूपमा नपाउनु नै सरकारी व्यवस्थापन कमजोर भएको प्रमाण हो ।
उनले चाडपर्व आउनुअघि नै अत्यावश्यक वस्तुको कम्तीमा तीनदेखि पाँच महिनाको आपूर्ति योजना तयार हुनुपर्ने बताए। नेपालमा भने वर्षा, पहिरो वा सडक अवरोधजस्ता सामान्य समस्याले पनि बजार असन्तुलित हुने र त्यसको फाइदा उठाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिने गरेको उनको भनाइ छ ।
सरकारको दाबी सहज आपूर्ति निजी क्षेत्रको भनाइ लागत बढ्यो
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बजारमा एलपी ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन नेपाल आयल निगम, ग्यास उद्योगी र डिलरहरूसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अघिल्ला वर्षको यही अवधिको तुलनामा अहिले नियमित माग धान्न सक्नेभन्दा बढी एलपी ग्यास आयात भइरहेको छ । उपभोक्तालाई आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास खरिद नगर्न र कृत्रिम अभावको हल्लामा नलाग्न मन्त्रालयले सार्वजनिक आग्रहसमेत गरेको छ ।
नेपाल आयल निगमले पनि ग्यासको आयातमा कुनै कटौती नभएको र माग अस्वाभाविक रूपमा बढेकाले केही स्थानमा वितरण चाप देखिएको स्पष्ट पारेको छ । निगमले वितरणलाई सहज बनाउन उद्योगी तथा डिलरसँग समन्वय गरिरहेको जनाएको छ । टेकुस्थित निगम परिसरबाट समेत सीमित अवधिका लागि प्रत्यक्ष वितरणको व्यवस्था मिलाइनु पनि यही दबाबको परिणाम हो ।
तर, बजारको अर्को तस्वीर फरक देखिन्छ । नेपाल खुद्रा व्यापार संघ का महासचिव आमुलकाजी तुलाधर का अनुसार समस्या केवल ग्यासमा सीमित छैन । होलसेल बजारमै खाद्यान्न र खाने तेलको मूल्य बढेकाले त्यसको असर सिधै खुद्रा बजारमा परेको छ ।
उनका अनुसार साउन १ देखि साउन २० सम्मको अवधिमा अधिकांश कम्पनीले चरणबद्ध रूपमा मूल्यसूची परिमार्जन गरेका छन् । एउटै वस्तुमा सबै कम्पनीको मूल्य समान रूपमा नबढ्ने भएकाले बजारमा फरक–फरक दर देखिएको हो । कुनै ब्रान्डमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ वृद्धि भएको छ भने केहीमा ५० रुपैयाँदेखि १ सय ५० रुपैयाँसम्म महँगो भएको खुद्रा व्यापारीहरू बताउँछन् ।
संघले सार्वजनिक गरेको मूल्यसूचीअनुसार वनस्पति घिउ प्रतिलिटर २६५ रुपैयाँबाट २८० रुपैयाँ पुगेको छ । काँचो तोरीको तेल २८० बाट २९० रुपैयाँ पुगेको छ भने भटमास र सनफ्लावर तेल दुवै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँले बढेका छन् । चना दाल प्रतिकिलो १६० बाट १७० रुपैयाँ पुगेको छ। स्टिम जिरा मसिनो चामल प्रतिकिलो १०० बाट १०५ रुपैयाँ पुगेको छ भने २५ किलोको बोरामा १२५ रुपैयाँसम्म वृद्धि देखिएको छ। सेतो भटमास पनि १३५ बाट १४० रुपैयाँ पुगेको छ ।
यता बजारमा देखिएको वास्तविक मूल्य भने संघको सूचीभन्दा अझ महँगो छ । विभिन्न सुपरमार्केट, खुद्रा पसल र अनलाइन प्लेटफर्ममा एउटै वस्तु फरक–फरक मूल्यमा बिक्री भइरहेको देखिन्छ । विशेषगरी भुटेको तोरीको तेल प्रतिलिटर ४३० देखि ४६० रुपैयाँसम्म बिक्री भइरहेको छ भने सनफ्लावर तेल २९० रुपैयाँ आसपासमा कारोबार भइरहेको छ । ब्रान्ड, प्याकेजिङ र वितरण प्रणालीका नाममा मूल्य अन्तर बढिरहेको उपभोक्ताको गुनासो छ ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भने बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाइएको दाबी गरेको छ । विभागका सूचना अधिकारी अनिल किराती का अनुसार कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र अनुचित मूल्यवृद्धिमाथि निगरानी बढाइएको छ ।
विभागले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि, ढुवानी लागत र मनसुनका कारण केही वस्तुको मूल्य प्रभावित भएको स्वीकार गरे पनि अत्यधिक मूल्य असुली वा कृत्रिम अभाव पुष्टि भए कानुनअनुसार कारबाही गरिने जनाएको छ ।
यद्यपि उपभोक्ताको दैनिक अनुभव भने सरकारी दाबीभन्दा फरक छ । साउन सुरु हुँदा भन्दा अहिले भान्साको खर्च उल्लेख्य रूपमा बढेको महसुस अधिकांश परिवारले गरिरहेका छन् । चाडपर्व नजिकिँदै जाँदा मूल्य नियन्त्रण, पर्याप्त आपूर्ति र प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्न नसकिए महँगीको दबाब अझ बढ्ने चिन्ता सरोकारवालाले व्यक्त गरेका छन् ।
