काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रकरणमा पक्राउ परेका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) का पूर्वअध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीलाई २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश उमनाथ गौतमको इजलासले शुक्रबार भण्डारीलाई २५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्दै रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
भण्डारी एनटीए अध्यक्ष रहेका बेला सरकारको स्वामित्वमा आइसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रियामा मिलेमतो तथा अनियमितता भएको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको थियो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उनलाई उक्त प्रक्रियामा सहजीकरण गरेको भूमिकामा अभियुक्त बनाएको थियो।
स्मार्ट टेलिकमको सरकारी स्वामित्वमा आइसकेको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा लिलामी गरिएको आरोपमा एनसेलका सञ्चालक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसहित २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ।
सीआईबीको अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
