नयाँदिल्ली। ब्रिटिस शासनले भारतमा आफ्नो नियन्त्रण बलियो बनाउनुअघिसम्म भारतीयको जीवनस्तर विश्वको औसतसँग तुलनात्मक रूपमा नजिक रहेको ऐतिहासिक तथ्यांकहरूले देखाउँछन् । तर औपनिवेशिक शासनका दशकहरूमा भारतको प्रतिव्यक्ति आर्थिक अवस्था लगातार कमजोर हुँदै गयो ।

स्वतन्त्रतापछि पनि विभाजन, राष्ट्र निर्माणका चुनौती र कमजोर आर्थिक आधारका कारण लामो समयसम्म अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सकेन । तर सन् १९९० को दशकको आर्थिक उदारीकरणपछि भारतले आर्थिक वृद्धिको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्‍यो ।

ग्रोनिन्जेन विश्वविद्यालयको ‘म्याडिसन परियोजना डाटाबेस २०२३’ अनुसार सन् १८२० मा भारतको प्रतिव्यक्ति जीडीपी विश्व औसतको ८३ प्रतिशत बराबर थियो । यो अनुपात सन् १८७० मा ५५ प्रतिशतमा झर्‍यो भने सन् १९४० सम्म आइपुग्दा ३२ प्रतिशतमा सीमित भयो ।

स्वतन्त्रतापछि भारतले योजनाबद्ध अर्थतन्त्र, सार्वजनिक क्षेत्रको विस्तार र आत्मनिर्भरतालाई प्राथमिकता दियो । तर आर्थिक वृद्धिको गति अपेक्षाकृत सुस्त रह्यो । सन् १९४७ को विभाजनबाट सिर्जित आर्थिक तथा सामाजिक चुनौती, कमजोर पूर्वाधार र राष्ट्र निर्माणका प्राथमिकताले पनि आर्थिक विस्तारलाई प्रभावित गरे ।

निर्णायक परिवर्तन भने सन् १९९० को दशकको सुरुवातमा आयो । विदेशी मुद्रा संकटपछि भारतले आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण र विश्व बजारसँग थप एकीकरण गर्ने नीति अघि बढायो । आयातमा रहेका धेरै प्रतिबन्ध हटाइए, निजी क्षेत्रका लागि अवसर विस्तार गरियो र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति अपनाइयो । त्यसपछि भारतीय अर्थतन्त्रले उच्च वृद्धिको बाटो समात्यो ।

२०२५ सम्म भारतको प्रतिव्यक्ति जीडीपी विश्व औसतको ४६ प्रतिशतमा पुगेको छ । अर्थात् औपनिवेशिक कालमा तीव्र रूपमा खस्किएको भारतको प्रतिव्यक्ति आर्थिक हैसियत पछिल्ला दशकमा उल्लेख्य रूपमा सुधार भएको छ ।

विश्वकै तीव्र गतिमा बढ्ने प्रमुख अर्थतन्त्र

भारतको आर्थिक पुनरुत्थान अहिले विश्व अर्थतन्त्रमा यसको बढ्दो प्रभावसँग जोडिएको छ । भारत विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्रमध्ये सबैभन्दा तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको अर्थतन्त्रका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को जुलाई २०२६ को रिपोर्ट अनुसार भारतको अर्थतन्त्र सन् २०२६ मा ६.४ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । यो चीनको ४.६ प्रतिशत, ब्राजिलको २.४ प्रतिशत र अमेरिकाको २.३ प्रतिशतको अनुमानभन्दा उच्च हो ।

भारतको आर्थिक वृद्धिको आधारमा घरेलु उपभोग, सेवा क्षेत्र, पूर्वाधार लगानी, उत्पादन विस्तार तथा बढ्दो निर्यात प्रमुख छन् । ठूलो जनसंख्या र विस्तार भइरहेको मध्यम वर्गले पनि आन्तरिक बजारलाई बलियो बनाइरहेको छ ।

विश्व अर्थतन्त्रमा बढ्दै भारतको हिस्सा

भारतको आर्थिक शक्ति विश्व जीडीपीमा उसको बढ्दो हिस्साबाट पनि देखिन्छ । सन् १९८० मा विश्व अर्थतन्त्रमा भारतको हिस्सा १.६ प्रतिशत मात्रै थियो । अहिले यो करिब ३.३ प्रतिशत पुगेको छ ।

आईएमएफको प्रक्षेपणअनुसार सन् २०३० सम्म भारतको विश्व जीडीपीमा हिस्सा ४ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्न सक्छ । आर्थिक आकार बढ्दै गएसँगै विश्व व्यापार, लगानी, भू–राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय नीतिनिर्माणमा भारतको प्रभाव पनि विस्तार भइरहेको छ ।

भारतको बढ्दो आर्थिक वजनलाई पछिल्लो दशकमा विश्व आपूर्ति शृंखलामा आएको परिवर्तनले पनि बल दिएको छ । चीनमा अत्यधिक निर्भरता घटाउन खोजिरहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले भारतलाई उत्पादन तथा सेवा केन्द्रका रूपमा हेर्न थालेका छन् ।

विश्वको छैटौँ ठूलो अर्थतन्त्र

भारत जनसंख्याका आधारमा मात्रै ठूलो देश होइन, आर्थिक आकारका आधारमा पनि विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्रमध्ये एक हो ।

आईएमएफको अप्रिल २०२६ को तथ्यांकअनुसार सन् २०२५ मा भारतको नाममात्र जीडीपी ४.१५ खर्ब डलर पुगेको थियो । यससँगै भारत विश्वको छैटौँ ठूलो अर्थतन्त्र बनेको छ ।

भारतभन्दा अगाडि जापान र बेलायत मात्रै केही अन्तरले रहेका छन् । जापानको अर्थतन्त्र ४.३८ खर्ब डलर र बेलायतको ४.२६ ट्रिलियन डलर रहेको आईएमएफको अनुमान छ ।

भारतले आगामी वर्षहरूमा उच्च आर्थिक वृद्धि कायम राख्न सके विश्वका ठूला अर्थतन्त्रबीच उसको स्थान अझ माथि जाने अपेक्षा गरिएको छ ।

नयाँ सहस्राब्दीमा खुल्यो निर्यातको ढोका

भारतको आर्थिक परिवर्तनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष निर्यात हो । कुनै समय सीमित वस्तु तथा सेवामा निर्भर रहेको भारतीय अर्थतन्त्र अहिले विश्व बजारमा उत्पादन तथा सेवाको महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ताका रूपमा विस्तार भइरहेको छ ।

विश्व वस्तु निर्यातमा भारतको हिस्सा सन् १९७० मा ०.६१ प्रतिशत मात्रै थियो । अहिले यो बढेर २.५२ प्रतिशत पुगेको छ । उल्लेखनीय कुरा के हो भने सन् २००३ सम्म पनि भारतको हिस्सा १ प्रतिशतभन्दा कम थियो । त्यसपछि दुई दशकमा भएको विस्तारले भारतीय उत्पादन क्षमतामा आएको परिवर्तन देखाउँछ ।

कोभिड–१९ महामारीका क्रममा भारतले औषधि, स्वास्थ्य सामग्री तथा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध गराएको थियो । त्यसपछि उत्पादन, औषधि, इलेक्ट्रोनिक्स, अटोमोबाइल, इन्जिनियरिङ सामग्री र सूचना प्रविधिसहित विभिन्न क्षेत्रमा भारतको निर्यात क्षमता विस्तार भएको छ ।

सरकारले आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इन्डिया तथा उत्पादनसँग जोडिएका प्रोत्साहन कार्यक्रम मार्फत घरेलु उत्पादन र निर्यातलाई थप प्रोत्साहन दिएको छ । विशेषगरी इलेक्ट्रोनिक्स तथा मोबाइल फोन उत्पादनमा भारतले पछिल्ला वर्षमा उल्लेख्य क्षमता विकास गरेको छ ।

अबको चुनौती आय मात्र होइन समावेशी समृद्धि

भारतको आर्थिक पुनरुत्थानको कथा केवल जीडीपी वृद्धिमा सीमित छैन । औपनिवेशिक शासनका क्रममा विश्व औसतको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा खस्किएको प्रतिव्यक्ति आर्थिक हैसियतलाई पुनः माथि लैजान भारतले दशकौँ लामो यात्रा तय गरेको छ ।

सन् १९९० को दशकको आर्थिक सुधारपछि तीव्र भएको वृद्धिले भारतलाई विश्व अर्थतन्त्रको केन्द्रतर्फ अघि बढाएको छ । विश्व जीडीपी र व्यापारमा बढ्दो हिस्सा, विशाल घरेलु बजार, उत्पादन क्षमताको विस्तार र तीव्र आर्थिक वृद्धिले भारतलाई विश्व अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण शक्तिका रूपमा स्थापित गरिरहेको छ ।

तर भारतका लागि चुनौती अझै समाप्त भएको छैन । ठूलो जनसंख्याका कारण उच्च जीडीपी वृद्धिलाई प्रतिव्यक्ति आयमा रूपान्तरण गर्न अझ तीव्र गति आवश्यक छ । रोजगारी सिर्जना, ग्रामीण आय वृद्धि, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा पहुँच, पूर्वाधार विस्तार र क्षेत्रीय असमानता घटाउनु आगामी चरणका प्रमुख चुनौती हुन् ।

करिब आठ दशकको स्वतन्त्रताको यात्रामा भारत औपनिवेशिक कालको आर्थिक क्षयबाट बाहिर निस्केर विश्व आर्थिक वृद्धिको प्रमुख चालक बन्ने अवस्थामा पुगेको छ । अबको प्रश्न भारत कति छिटो बढ्छ भन्ने मात्र होइन, त्यो वृद्धि कति व्यापक रूपमा आम नागरिकको आय, रोजगारी र जीवनस्तरमा रूपान्तरण हुन्छ भन्ने हो ।