काठमाडौं । किसानको खेतमा बाढी पस्छ, असिनाले बाली सखाप पार्छ, रोगले पशु मर्छ, हावाहुरीले फलफूल झारिदिन्छ। यस्ता जोखिमबाट जोगाउने भन्दै सरकारले कृषि बीमामा ठूलो रकम अनुदान दिइरहेको छ। तर पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा बीमा बजारमा किसानको आकर्षणभन्दा एउटा अर्को तस्वीर बलियो देखिन्छ।

२०७८/७९ देखि २०८२/८३ सम्म ७ लाख ४ हजार ८६४ बीमालेख जारी भए पनि त्यसमा बालीको हिस्सा अत्यन्तै कमजोर छ। किसानले खेतको बालीभन्दा गाईभैंसी र माछाको बीमालाई बढी रोजिरहेका छन्। समस्या किसान बीमा बुझ्दैनन् भन्ने मात्र होइन, बाली बीमाको संरचना नै किसानको खेतसम्म पुग्न नसकेको संकेत तथ्यांकले गरिरहेको छ।

सात लाख बीमालेखमा बालीको हिस्सा कति

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षमा बाली, पशुधन तथा मत्स्यतर्फ गरी ७ लाख ४ हजार ८६४ बीमालेख जारी भएका छन्। तर यीमध्ये बाली बीमाको संख्या २८ हजार ९५६ मात्रै छ। बाँकी ६ लाख ७५ हजार ९०८ बीमालेख पशुधन तथा मत्स्यतर्फका छन्। अर्थात् पाँच वर्षमा जारी भएका कुल कृषि बीमालेखमध्ये बाली बीमाको हिस्सा करिब ४ प्रतिशत मात्रै छ।

तथ्यांकले अझ ठूलो असमानता देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बालीतर्फ ७ हजार २५४ बीमालेख जारी हुँदा पशुधन तथा मत्स्यतर्फ २४ हजार २६६ थियो। २०७९/८० मा बाली बीमा ८ हजार १७८ पुग्दा पशुधन तथा मत्स्य बीमा १ लाख ८० हजार ७१५ पुगेको थियो। २०८०/८१ मा बाली बीमा ९ हजार ७३० हुँदा पशुधन तथा मत्स्य बीमा १ लाख ४६ हजार ३९४ रह्यो।

त्यसपछि बाली बीमा झनै खस्कियो। २०८१/८२ मा बालीतर्फको बीमालेख १ हजार ६७७ मा झर्‍यो। त्यही वर्ष पशुधन तथा मत्स्यतर्फ १ लाख ६० हजार ३३२ बीमालेख जारी भए। २०८२/८३ मा बाली बीमा केही बढेर २ हजार ११७ पुगे पनि पशुधन तथा मत्स्य बीमा १ लाख ६४ हजार २११ पुग्यो।

यसको अर्थ सरकारले अनुदान दिएको छैन भन्ने होइन। बरु अनुदान दिँदादिँदै पनि किसानलाई बाली बीमातर्फ तान्न सकिएको छैन।

पाँच वर्षमा कृषि बीमाअन्तर्गत २ खर्ब ३८ अर्ब ३६ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिको जोखिम बीमा गरिएको छ। त्यसबाट ८ अर्ब ३० करोड ९१ लाख रुपैयाँ प्रिमियम संकलन भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ। सरकारले ६ अर्ब ५० करोड ९६ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ भने किसानले १ अर्ब ७३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ प्रिमियम भुक्तानी गरेका छन्।

अर्थात् बीमा विस्तारका लागि सरकारले ठूलो रकम खर्च गरिरहेको छ। तर सरकारी खर्चको अनुपातमा बाली बीमाको विस्तार भने निकै कमजोर छ।

नेपाल सरकारले कृषि तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने छुट्टै कार्यविधि पनि जारी गरेको छ। पछिल्लो पटक २०८२ मा नयाँ कार्यविधि जारी गरिएको छ। यहाँबाट मूल प्रश्न उठ्छ। किसानसम्म अनुदान पुगेको छ कि अनुदानको संरचना मात्रै बनेको छ।

बाली बीमा किन पछि पर्यो

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका उपाध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठले देखाएको समस्या यहीँ छ। उनका अनुसार कृषि बीमामा सरकारी अनुदान भए पनि साना तथा वास्तविक किसानसम्म सेवा पुग्न सकेको छैन।

पशुधन बीमा तुलनात्मक रूपमा सरल छ। एउटा गाई, भैंसी वा अन्य पशुको मूल्यांकन गर्न सकिन्छ। पशुको संख्या, उमेर, मूल्य र जोखिमको आधारमा बीमालेख बनाउन सकिन्छ। क्षति भएमा पनि पशुको मृत्यु वा क्षतिको आधारमा दाबी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ।

बालीमा त्यस्तो सरलता छैन। किसानले कति क्षेत्रफलमा खेती गरेको छ, कुन बाली लगाएको छ, उत्पादन कति अपेक्षित छ, खेतीको अवस्था कस्तो छ, क्षति कुन कारणले भयो, क्षतिको प्रतिशत कति हो भन्ने विषय मूल्यांकन गर्नुपर्छ। बाली काट्नुअघि क्षति भयो कि काटिसकेपछि भयो भन्ने विषयसमेत महत्वपूर्ण हुन्छ।

यही प्रक्रियाले बाली बीमालाई जटिल बनाएको छ। अझ किसानको समस्या बीमा गर्ने ठाउँबाटै सुरु हुन्छ। कतिपय अवस्थामा बाली लगाइसकेपछि बीमा गर्न खोज्दा प्रक्रिया नमिल्ने, सुरुवाती चरणमै बीमा गर्नुपर्ने, निश्चित समयभित्र कागजात पूरा गर्नुपर्ने जस्ता सर्तले किसानलाई झन्झट थप्छन्।

छोटो अवधिमा तयार हुने बालीमा पनि बीमकको रुचि कम हुने किसान प्रतिनिधिहरूको गुनासो छ। बाढी, पहिरो, जंगली जनावर वा अन्य उच्च जोखिम भएका क्षेत्रमा बीमा गराउन खोज्दा थप समस्या आउने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

यसको असर के हुन्छ भने किसानले जोखिम देखेर पनि बीमा गर्न छाड्छ। बीमा प्राधिकरणले कृषि बीमाले खडेरी, वर्षा, असिना, बाढीपहिरो, तुषारो, आगलागी, भूकम्प, आँधीहुरी तथा रोग र किराको जोखिमबाट हुने क्षतिको आर्थिक सुरक्षा दिने जनाएको छ।

तर कागजमा जोखिमको सूची लामो भएर मात्रै किसान सुरक्षित हुँदैन। जोखिम परेको बेला सहज रूपमा बीमा गर्न पाउने र क्षति भएपछि समयमै रकम पाउने प्रणाली भए मात्रै किसानको भरोसा टिक्छ।

दाबी भुक्तानीले पनि बोल्छ

पाँच वर्षको दाबी भुक्तानीको तथ्यांक हेर्दा पनि कृषि बीमाको अर्को पाटो खुल्छ। मन्त्रालयका अनुसार २०७८/७९ देखि २०८२/८३ सम्म किसानले ७ अर्ब ७३ करोड ६० लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी पाएका छन्। यस अवधिमा दाबी भुक्तानी पाएका बीमालेखको संख्या १ लाख ३९ हजार ७२४ छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बालीतर्फ ७२ करोड रुपैयाँ र पशुधन तथा मत्स्यतर्फ ७५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको थियो। २०७९/८० मा बालीतर्फको भुक्तानी ३ करोड ९७ लाख ४० हजार रुपैयाँमा झर्‍यो भने पशुधन तथा मत्स्यतर्फ १ करोड ४८ लाख १७ हजार रुपैयाँ थियो।

२०८०/८१ मा भने बालीतर्फ २४ करोड ७१ लाख ६० हजार रुपैयाँ र पशुधन तथा मत्स्यतर्फ १ अर्ब ३३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भयो। २०८१/८२ मा बालीतर्फ २९ करोड ९१ लाख १ हजार र पशुधन तथा मत्स्यतर्फ १ अर्ब १८ करोड २६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ।

गत आर्थिक वर्षमा बालीतर्फ ४० करोड ९९ लाख ४२ हजार रुपैयाँ र पशुधन तथा मत्स्यतर्फ १ अर्ब २५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भयो।

दाबी भुक्तानीको तथ्यांकले दुईवटा कुरा देखाउँछ। पहिलो, कृषि बीमा क्षति भएको अवस्थामा किसानको आर्थिक भार घटाउने माध्यम बनेको छ। दोस्रो, यसको ठूलो हिस्सा पशुधन तथा मत्स्यमा केन्द्रित छ। बालीमा बीमा विस्तार नहुँदा प्राकृतिक विपत्तिको प्रत्यक्ष मार किसानले आफ्नै खल्तीबाट बेहोर्नुपर्ने अवस्था कायम रहन्छ।

चितवनका केरा किसानको अनुभवले यही समस्या उजागर गरेको थियो। २०२४ मा आएको हावाहुरीले ठूलो क्षेत्रमा केराखेती नष्ट भएपछि किसानले करिब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको दाबी गरेका थिए। बीमा कम्पनीले क्षतिको मूल्यांकन गरे पनि लामो समयसम्म भुक्तानी नपाएको भन्दै किसान काठमाडौंसम्म आएका थिए। नयाँ खेतीको बीमा गराउने विषयमा समेत कम्पनीहरू हिचकिचाएको उनीहरूको गुनासो थियो।

यस्ता घटनाले किसानलाई एउटा सन्देश दिन्छ। बीमा गरेपछि रकम पाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास बलियो भएन भने अनुदानले मात्रै बीमाको दायरा विस्तार गर्न सक्दैन।

अनुदानभन्दा सेवा महत्वपूर्ण

नेपालमा कृषि बीमा सुरु भएको लामो समय भइसकेको छ। बीमा प्राधिकरणको अभिलेखअनुसार औपचारिक रूपमा कृषि तथा पशुपन्छी बीमा २०६९ सालदेखि सुरु भएको हो। २०८०/८१ सम्म कृषि तथा पशुपन्छी बीमाअन्तर्गत २१ प्रकारका बाली, ७ प्रकारका पशुपन्छी र २ प्रकारका जडीबुटीसम्बन्धी गरी ३० प्रकारका बीमालेख जारी भइसकेका थिए।

अहिले प्राधिकरणको सूचीमा धान, आलु, केरादेखि कफी, किवी, ड्रागन फल, सुन्तला, अदुवा, च्याउलगायत विभिन्न उत्पादनका छुट्टाछुट्टै बीमालेख उपलब्ध छन्।

अर्थात् उत्पादनअनुसार बीमाको संरचना विस्तार भएको छ। तर बीमालेखको संख्या हेर्दा किसानसम्म यसको पहुँच त्यही अनुपातमा पुगेको छैन। अब समस्या बीमा उत्पादन नभएको होइन। समस्या पहुँच र प्रयोगमा छ।

किसानको घरनजिक बीमा कम्पनीको सम्पर्क केन्द्र छैन भने उसले काठमाडौं वा जिल्ला सदरमुकाम धाउने अवस्था आउन सक्छ। कागजात धेरै छन् भने सानो किसान पछि हट्न सक्छ। मोबाइलबाट आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ तर किसान डिजिटल प्रणालीमा अभ्यस्त छैन भने त्यो पनि अवरोध बन्न सक्छ।

दाबी प्रक्रियामा सर्वेयर कहिले आउँछ, मूल्यांकन कसरी हुन्छ, कति रकम पाइन्छ भन्ने जानकारी किसानलाई स्पष्ट छैन भने अविश्वास बढ्छ।

त्यसैले अब कृषि बीमाको सफलता बीमालेखको संख्या गनेर होइन, किसानले जोखिम परेको बेला कति सहज रूपमा क्षतिपूर्ति पायो भन्ने आधारमा मापन गर्नुपर्छ।

बीमा प्राधिकरणले कृषि बीमामा समस्या परेमा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ र डिजिटल ट्रयाकिङ प्रणाली लागू गर्ने विषयमा समेत पछिल्लो समय कदम अघि बढाएको छ। यसलाई कागजी प्रक्रियाबाट वास्तविक किसानको मोबाइलसम्म पुर्‍याउन सक्नुपर्छ।

कृषि बीमामा अहिले सबैभन्दा ठूलो सुधार आवश्यक पर्ने ठाउँ यही हो। सरकारले अनुदान थप्नेभन्दा पहिले अनुदानको प्रभाव कहाँ पुग्यो भनेर हेर्नुपर्छ। बीमा कम्पनीले किसानलाई ग्राहक होइन, दीर्घकालीन साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ। स्थानीय तहले किसानको विवरण, खेती क्षेत्र र उत्पादनको अभिलेख व्यवस्थित गर्नुपर्छ। बीमा कम्पनी र स्थानीय सरकारबीच तथ्यांक आदानप्रदान सहज हुनुपर्छ।

बाली बीमा गर्दा किसानले उत्पादनको जोखिम मात्र होइन, बजारको जोखिम पनि बेहोर्छ। त्यसैले बीमालाई कृषि उत्पादनको समग्र जोखिम व्यवस्थापनसँग जोड्न आवश्यक छ।

अझै ठूलो कुरा, दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ हुने अवस्था हटाउनुपर्छ। क्षतिको मूल्यांकनका लागि प्रविधि प्रयोग गर्न सकिन्छ। उपग्रह तस्वीर, मौसम तथ्यांक, स्थानीय विपद् अभिलेख र डिजिटल सर्वेक्षण प्रयोग गर्दा समय र लागत दुवै घटाउन सकिन्छ।

कृषि बीमा किसानलाई कागज बेच्ने व्यवसाय होइन। यो जोखिम पर्दा किसानको लगानी जोगाउने सुरक्षा कवच हो। सरकारले पाँच वर्षमा ६ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी अनुदान दिइसकेको छ। किसानले पनि १ अर्ब ७३ करोडभन्दा बढी प्रिमियम तिरेका छन्। यति ठूलो सार्वजनिक खर्च र किसानको लगानीपछि पनि बाली बीमाको हिस्सा ४ प्रतिशत आसपासमै सीमित रहनु सामान्य उपलब्धि मान्न सकिँदैन।

अब कृषि बीमाको बहस कति अनुदान दिइयो भन्नेमा होइन, कति किसानले वास्तविक सुरक्षा पाए भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ। किसानले बीमा नकिन्नु उसको कमजोरी मात्रै होइन। बीमा किन्नुपर्ने कारण बुझाउने, सहज पहुँच दिने, जोखिम स्वीकार गर्ने र क्षति भएपछि समयमै पैसा दिने प्रणाली बनाउन नसक्नु पनि उस्तै ठूलो कमजोरी हो।

कृषि बीमामा किसानको भरोसा फर्काउने हो भने अनुदानभन्दा पहिले प्रणाली सुधार्नुपर्छ। तब मात्रै खेतमा पस्ने बाढी, आकाशबाट झर्ने असिना र रोगले मार्ने पशुधनको जोखिम किसानको व्यक्तिगत संकटबाट औपचारिक आर्थिक सुरक्षामा बदलिन सक्छ।