काठमाडौं । सरकारले पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ तीन चरणमा देशभर लागू गर्ने भएको छ। यसका लागि सरकारले भदौ १ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ।
राजपत्रअनुसार अबको चार महिनापछि काठमाडौं उपत्यकाका सबै स्थानीय तहमा ऐन लागू हुनेछ। २०८३ माघ १ गतेदेखि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरबाहेकका अन्य जिल्लाका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा ऐन कार्यान्वयनमा आउनेछ।
त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यकाबाहेक अन्य जिल्लाका गाउँपालिकामा २०८४ साउन १ गतेदेखि ऐन लागू हुनेछ। यससँगै पशु वधशाला सञ्चालन तथा मासु जाँचसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था देशभर कार्यान्वयन गर्ने सरकारको तयारी अघि बढेको छ।
ऐन कार्यान्वयनका लागि सरकारले मासु निरीक्षक नियुक्त गर्ने तयारीसमेत थालेको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्मा दर्ता भएका इच्छुक पशु चिकित्सकबाट विवरण माग गरेकोमा हालसम्म करिब ९०० चिकित्सकले आवेदन दिएका छन्।
वि.सं. २०५५ मा ऐन बने पनि हालसम्म यसको देशव्यापी प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। हेटौंडामा ऐन कार्यान्वयनकै उद्देश्यले निर्माण गरिएको आधुनिक पशु वधशालासमेत लामो समयदेखि जीर्ण अवस्थामा छ।
नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०७८ चैत २१ गते ऐनलाई अन्य क्षेत्रमा समेत लागू गर्न, मासु निरीक्षक तथा सुपरिवेक्षक नियुक्त गर्न र नियमित मासु परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। सोही आदेशपछि ऐन कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
