काठमाडौं- सरकारले उद्यम असफलता वा अनजानवश चेक बाउन्सका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा परेका करिब १ लाख ७० हजार ऋणीलाई राहत दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बिहीबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को ‘नागरिक, नीति र नेतृत्व’ कार्यक्रममा नागरिकका प्रश्नको जवाफ दिँदै कालोसूचीमा परेका नागरिकलाई कानुनी सीमाभित्र राहत दिने तयारी भइरहेको बताएका हुन्।
उनका अनुसार यस विषयमा राष्ट्र बैंकसँग छलफल भइरहेको छ। नवनियुक्त डेपुटी गभर्नर दीर्घ रावललाई समेत कालोसूचीको ‘दुश्चक्र’मा अनजानमा परेका नागरिकलाई राहत दिने विषयमा तीव्र गतिमा काम गर्न निर्देशन दिइएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले बजारमा माग घटेर आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको अवस्थामा युवा उद्यमशीलता बढाउन कर छुटको दायरा विस्तार गरिएको बताए। सूचना प्रविधिमा संलग्न युवाका लागि १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै उनले यसले युवाको खर्च क्षमता बढाएर बजार चलायमान बनाउन सहयोग गर्ने बताए।
क्रिप्टोकरेन्सी ट्रेडिङलाई तत्काल कानुनी मान्यता दिन नसकिने पनि उनले स्पष्ट पारे। क्रिप्टोले मुद्राका आधारभूत विशेषता-लेखा एकाइ, मूल्य सञ्चिति र विनिमयको माध्यम-पूरा नगर्ने भएकाले हाल मान्यता दिन नसकिने उनको भनाइ छ। यद्यपि, क्रिप्टो माइनिङबारे भने अध्ययन गरिने उनले बताए।
जलविद्युत क्षेत्रको करसम्बन्धी विषयमा वाग्लेले लामो समयदेखि अनुदान तथा कर छुटमार्फत अघि बढेको क्षेत्रलाई अब औपचारिक आर्थिक प्रणालीमा समेट्ने सरकारको नीति रहेको बताए।
