काठमाडौं । दशकौँदेखि निर्माणमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाले अब केवल बजेट खर्च र भौतिक प्रगतिको प्रतिशत देखाएर उम्किन नपाउने भएका छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आयोजना स्थलदेखि सिंहदरबारसम्मको निगरानी प्रणाली नै बदल्ने तयारी गरेसँगै वर्षौँदेखि दोहोरिँदै आएको ‘म्याद थप, लागत संशोधन र सुस्त प्रगति’को चक्र तोड्ने प्रयास अघि बढेको छ।

तर समस्या निगरानी प्रणालीमा मात्रै छैन। पुराना ठेक्का, जग्गा प्राप्ति, वन स्वीकृति, आयोजना प्रमुखको सरुवा, बजेट कार्यान्वयन क्षमता र अन्तरनिकाय समन्वयको कमजोरीले आयोजनाको लागत र समय दुवै बढाउँदै लगेका छन्। सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र छवटै आयोजनालाई निर्णायक अवस्थामा पुर्‍याउने लक्ष्य लिए पनि विगतको अनुभवले नयाँ लक्ष्य पूरा गर्न कार्यशैलीमा सामान्य सुधार मात्रै पर्याप्त नहुने देखाउँछ।

दशकौँको ढिलाइपछि बदलिँदै निगरानी

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन, भेरी-बबई डाइभर्सन, सिक्टा, रानीजमरा-कुलरिया, महाकाली र बबई सिँचाइ आयोजनालाई केन्द्रमा राखेर आयोजना कार्यान्वयन तथा अनुगमनका लागि ‘सेतु’ अर्थात् सिँचाइ कार्यान्वयन तथा अनुगमन एकाइ स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले यी छवटै आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा सूचीकृत गरेको छ।

नयाँ प्रणालीको मुख्य उद्देश्य मन्त्रालय र आयोजना स्थलबीचको सूचना दूरी घटाउनु हो। प्रमुख निर्माणस्थलमा सीसीटीभी जडान गरेर मन्त्रालयबाटै कामको अवस्था हेर्ने, ठेक्का प्याकेज, वित्तीय तथा भौतिक प्रगति, जग्गा प्राप्ति, वन स्वीकृति, भुक्तानीलगायत विवरण एउटै डिजिटल ड्यासबोर्डमा राख्ने तयारी छ। निर्धारित कार्यतालिकाभन्दा आयोजना पछाडि पर्न थाले तत्काल ‘अर्ली वार्निङ’मार्फत समीक्षा गर्ने प्रणालीसमेत विकास गरिने भएको छ।

यो परिवर्तनको आवश्यकता आयोजनाको इतिहासले नै देखाउँछ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको राष्ट्रिय गौरव आयोजना सूचीमा कतिपय सिँचाइ आयोजना तोकिएको मूल समयसीमाभन्दा वर्षौँ पर पुगिसकेका छन्। बबई आयोजना आर्थिक वर्ष २०४५/४६ मा सुरु भएको हो। सिक्टा २०६१/६२, महाकाली २०६३/६४, रानीजमरा–कुलरिया २०६७/६८, भेरी–बबई २०६८/६९ र सुनकोशी–मरिण २०७३/७४ बाट अघि बढेका हुन्।

अर्थात् अहिलेको सुधार कुनै नयाँ आयोजना व्यवस्थापन प्रयोगभन्दा पनि लामो समयदेखि थुप्रिएको कार्यान्वयन कमजोरीको प्रतिक्रिया हो।

महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले पनि यी आयोजनाको प्रगति र लागतको तस्वीर उजागर गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार सिक्टाको लागत ५२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ र भौतिक प्रगति ४१.७९ प्रतिशत छ। बबईको लागत १८ अर्ब ९६ करोड ३० लाख पुगेको अवस्थामा भौतिक प्रगति ७२.२२ प्रतिशत छ। महाकालीको लागत ३५ अर्ब र भौतिक प्रगति २२.१८ प्रतिशत तथा भेरी–बबईको लागत ३३ अर्ब १९ करोड ६६ लाख र भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत छ। सुनकोशी–मरिणको लागत ४९ अर्ब ४२ करोड ३१ लाख र भौतिक प्रगति ३४.४ प्रतिशत देखाइएको छ।

यी तथ्यले एउटा प्रश्न उठाउँछ। समस्या प्रगति नाप्ने तरिकामा मात्रै थियो कि आयोजना व्यवस्थापनमै कमजोरी थियो ?

प्रतिशत होइन बाँकी कामको हिसाब

मन्त्रालयले अब यही प्रश्नको जवाफ खोज्ने गरी प्रगति समीक्षा प्रणाली परिवर्तन गर्न लागेको हो। आयोजना प्रमुखले ‘भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत’ वा ‘वित्तीय प्रगति ४५ प्रतिशत’ भनेर प्रतिवेदन बुझाएर मात्रै पुग्ने छैन। कति किलोमिटर नहर निर्माण बाँकी छ, कुन संरचना बन्न बाँकी छ, कति हेक्टरमा पानी पुर्‍याउन बाँकी छ, ढिलाइको वास्तविक कारण के हो र त्यो समस्या समाधान गर्न कसको निर्णय आवश्यक छ भन्ने विवरण दिनुपर्ने व्यवस्था अघि सारिएको छ।

यो परिवर्तन महत्वपूर्ण छ। किनभने आयोजनाको भौतिक प्रतिशत बढ्दैमा किसानको खेतमा पानी पुगेको प्रमाणित हुँदैन। कुनै आयोजनामा मुख्य नहर बनेको हुन सक्छ, तर शाखा तथा प्रशाखा नहर पूरा नभए खेतीयोग्य जमिनसम्म पानी पुग्दैन। त्यसैगरी खर्च बढेको तथ्यले आयोजना प्रभावकारी भएको पुष्टि गर्दैन।

नेपाल राष्ट्र बैंकको हालैको आर्थिक गतिविधि अध्ययनमा पनि सिँचाइ आयोजनाको लागत, लक्ष्य र प्रगतिको अवस्था फरक–फरक देखिन्छ। उदाहरणका लागि सिक्टा आयोजनाको लक्ष्य ४२ हजार ७६६ हेक्टर, बबईको ३६ हजार हेक्टर र रानीजमरा–कुलरियाको करिब ३६ हजार ३०० हेक्टर क्षेत्रलाई सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने रहेको उल्लेख छ। सुनकोशी–मरिणबाट भने करिब १ लाख २२ हजार हेक्टर कमान्ड क्षेत्रमा सिँचाइ विस्तार गर्ने लक्ष्य छ।

त्यसैले अबको समीक्षा ‘कति खर्च भयो’ भन्दा ‘कति उत्पादन क्षमता थपियो’ भन्ने आधारमा हुनुपर्ने देखिन्छ।

मन्त्रालयले आयोजना प्रमुखलाई निश्चित सम्पन्न मिति तोकेर प्रतिबद्धता गराउने, बाँकी कामलाई वस्तुगत सूचकमा मापन गर्ने र मन्त्रालयसँग मागिएको सहयोगका लागि कुन निकायले कति समयमा निर्णय गर्नुपर्ने हो भन्ने स्पष्ट पार्ने तयारी गरेको छ। यसले जिम्मेवारीलाई आयोजनाको कार्यालयबाट मन्त्रालय, अर्थ, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था र स्थानीय तहसम्मै फैलाउनेछ।

तर डिजिटल ड्यासबोर्ड आफैँमा समाधान होइन। ड्यासबोर्डमा गलत, ढिलो वा अपूर्ण तथ्यांक राखियो भने प्रविधिले पनि पुरानै समस्या दोहोर्‍याउँछ। त्यसैले तथ्यांकको प्रमाणीकरण, जिम्मेवार अधिकारी र सार्वजनिक जवाफदेहिता यो प्रणालीको मुख्य परीक्षण हुनेछ।

बजेट बढ्यो, म्याद पनि बढ्यो

सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षमा पनि यी आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा राजापुर सिँचाइ तथा भेरी–बबई डाइभर्सनका लागि ५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ, सिक्टाका लागि २ अर्ब ५५ करोड र सुनकोशी–मरिणका लागि २ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बजेटले बबईअन्तर्गत थप १ हजार ६६ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने र भेरी–बबईको हेडवर्क्स निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

सिक्टाबाट बाँकेको पूर्व र पश्चिम क्षेत्रमा थप ५ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य छ। सुनकोशी–मरिणको बाँध र विद्युत्गृह निर्माणका लागि पुनः ठेक्का लगाएर चार वर्षभित्र काम सक्ने घोषणा गरिएको छ।

तर बजेट बढ्नु र आयोजना सम्पन्न हुनु एउटै कुरा होइन। यसको सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरण सुनकोशी–मरिण हो। आयोजनाको बाँध तथा विद्युत्गृह निर्माणसम्बन्धी करिब १४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँको ठेक्का रद्द भएपछि निर्माण प्रक्रिया प्रभावित भएको थियो। ठेक्का रद्दपछि कार्यसम्पादन जमानत र अग्रिम भुक्तानीबापत करिब ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ सरकारको खातामा फिर्ता आएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। नयाँ ठेक्का प्रक्रियाबाट काम अघि बढाउने तयारी गरिएको छ।

यसले नेपालको गौरव आयोजनामा देखिँदै आएको मूल समस्या देखाउँछ। बजेटको अभाव मात्रै होइन, ठेक्का व्यवस्थापन, निर्माण कम्पनीको क्षमता, सम्झौता कार्यान्वयन र जोखिम व्यवस्थापनसमेत निर्णायक छन्।

महालेखापरीक्षकको तथ्यांकसँग तुलना गर्दा लागत वृद्धिको समस्या झनै स्पष्ट हुन्छ। सिक्टाको प्रारम्भिक लागत १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ थियो, अहिले ५२ अर्ब ६४ करोड पुगेको छ। बबईको प्रारम्भिक लागत करिब २ अर्ब ८७ करोडबाट १८ अर्ब ९६ करोडमा पुगेको छ। भेरी–बबईको लागत पनि १६ अर्ब ४३ करोडको प्रारम्भिक अनुमानबाट ३३ अर्बभन्दा माथि पुगेको छ।

लागत बढ्नेबित्तिकै राज्यको लगानीको प्रतिफलमा पनि दबाब बढ्छ। अझ महत्वपूर्ण कुरा, निर्माण अवधिमा लागत बढिरहँदा किसानले अपेक्षित समयमा सिँचाइ पाउँदैनन् र कृषि उत्पादनबाट आउनुपर्ने आर्थिक लाभ पनि पछि धकेलिन्छ।

तीन वर्षको लक्ष्यमा तीन जोखिम

मन्त्रालयले बबई, सिक्टा र भेरी–बबईलाई तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ। यो लक्ष्य राजनीतिक रूपमा आकर्षक भए पनि प्राविधिक र व्यवस्थापकीय रूपमा चुनौतीपूर्ण छ।

बबई आयोजना यसको उदाहरण हो। २०४५/४६ मा सुरु भएको आयोजना चार दशक नजिक पुग्दा पनि पूर्ण रूपमा सकिएको छैन। पछिल्लो सार्वजनिक विवरणअनुसार आयोजनाको लागत १८ अर्ब ९६ करोड ३० लाख पुगेको छ र ३६ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य छ। पछिल्लो चरणमा यसको सम्पन्नता मिति पुनः २०८५/८६ सम्म धकेलिएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ।

सिक्टाको अवस्था झनै जटिल छ। प्रारम्भिक लागतको तुलनामा लागत चार गुणाभन्दा बढी पुगेको छ भने महालेखापरीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनमा भौतिक प्रगति ४१.७९ प्रतिशत मात्रै देखिन्छ। यसको संशोधित सम्पन्न हुने वर्ष २०८९/९० कायम छ।

महाकालीको भौतिक प्रगति पनि २२.१८ प्रतिशत मात्रै रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले देखाउँछ। यसको सम्पन्न हुने वर्ष २०८७/८८ तोकिएको छ।

यस अवस्थामा ‘तीन वर्षभित्र सम्पन्न’ भन्ने लक्ष्यलाई बजेट, ठेक्का प्याकेज, जग्गा प्राप्ति, वन स्वीकृति र जनशक्ति व्यवस्थापनको सूक्ष्म कार्यतालिकामा नबाँधिए फेरि अर्को म्याद थपको आधार बन्न सक्ने जोखिम छ।

त्यसैले मन्त्रालयले आयोजना निर्देशकको न्यूनतम कार्यकाल सुनिश्चित गर्ने र रिक्त प्राविधिक दरबन्दी पूर्ति गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। आयोजना प्रमुख परिवर्तन भइरहँदा निर्णय प्रक्रिया, ठेकेदारसँगको समन्वय र संस्थागत स्मरणमा असर पर्ने भएकाले स्थिर नेतृत्व आयोजना व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण पक्ष हो।

किसानसम्म पानी पुगेपछि मात्रै प्रतिफल

सिँचाइ आयोजनाको वास्तविक सफलता निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्रमा होइन, किसानको खेतमा नियमित पानी पुगेपछि मापन हुन्छ। यही कारण आगामी निगरानी प्रणालीले निर्माण प्रगतिसँगै ‘कमाण्ड एरिया’ र पानी वितरणलाई पनि मापन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले थप १५ हजार ८ सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने र सिंचित जमिनको अनुपात ६४ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ।

सुनकोशी–मरिण त झन् ठूलो आर्थिक परियोजना हो। यसबाट मधेशका पाँच जिल्लामा ठूलो क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य छ। बजेटले यसलाई कृषि र उद्योगसँग जोडेर ‘मध्य–मधेश’को आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने अवधारणासँग जोडेको छ।

यसको अर्थ सिँचाइ आयोजना अब केवल जलस्रोत मन्त्रालयको पूर्वाधार परियोजना रहेनन्। यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षा, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, ग्रामीण आय र आयात प्रतिस्थापनसँग जोडिन्छ।

तर त्यसका लागि निर्माण सम्पन्न भएपछि पानी वितरण प्रणाली कसरी सञ्चालन हुन्छ, विद्युत् तथा पम्पिङको खर्च कसले बेहोर्छ, नहरको मर्मत कसरी हुन्छ, किसानले वर्षभरि कति पानी पाउँछन् र त्यसबाट कति उत्पादन बढ्छ भन्ने विषय पनि अहिलेबाटै योजनामा आउनुपर्छ।

मन्त्रालयले स्काडा लगायत आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी सुक्खायाममा उपलब्ध पानीको न्यायोचित वितरण र हिउँदे बालीका लागि विशेष सिँचाइ योजना बनाउने तयारी गरेको छ। यो कदम निर्माणभन्दा सञ्चालनतर्फको व्यवस्थापन सुधार हो।

अन्ततः ‘सेतु’ र डिजिटल ड्यासबोर्डको सफलता त्यसले सिंहदरबारबाट आयोजना स्थल देखायो कि देखाएन भन्नेमा होइन, आयोजना किन रोकियो भनेर त्यही दिन निर्णय गर्न सकियो कि सकिएन भन्नेमा निर्भर हुनेछ।

वर्षौँदेखि लागत बढेको, म्याद थपिएको र किसानले प्रतीक्षा गरिरहेको अवस्थामा अब आयोजनाको प्रगति प्रतिशतले मात्रै सरकारको कार्यसम्पादन प्रमाणित गर्ने अवस्था छैन। कति बजेट खर्च भयोसँगै कति नहर बन्यो, कति हेक्टरमा पानी पुग्यो, कति उत्पादन बढ्यो र कति समय तथा लागत बचत भयो भन्ने हिसाब सार्वजनिक गर्नुपर्ने समय आएको छ।

छवटा राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनालाई आगामी पाँच वर्षमा निर्णायक अवस्थामा पुर्‍याउने मन्त्रालयको लक्ष्य त्यसैले केवल नयाँ प्रशासनिक संरचनाको परीक्षा होइन, दशकौँदेखि थुप्रिएको सार्वजनिक लगानीको प्रतिफल निकाल्ने परीक्षा पनि हो। अब निगरानी फेरिँदैछ। वास्तविक चुनौती भनेको निगरानीको तथ्यांकलाई निर्णय, निर्णयलाई काम र कामलाई किसानको खेतसम्मको पानीमा बदल्नु हो।