काठमाडौं । झन्डै एक दशकअघि राज्यले गठन गरेको एउटा उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले ७०९ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझायो। हजारौँ उजुरीमाथि अध्ययन गर्‍यो। स्थलगत अनुसन्धान गर्‍यो। पीडित, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र सरोकारवालासँग छलफल गर्‍यो। तर राज्यले आफैं बनाएको आयोगको निष्कर्ष भने आजसम्म नागरिकले पढ्न पाएका छैनन्।

पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन यही कारण अहिले फेरि राजनीतिक बहसको केन्द्रमा आएको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले आइतबार टीकापुर घटनासँग सम्बन्धित लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्। त्यसको भोलिपल्ट नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई थप विलम्ब नगरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आग्रह गरे।

तर प्रश्न प्रतिबद्धताको होइन, यसपटक प्रतिवेदन साँच्चै सार्वजनिक हुन्छ कि फेरि राजनीतिक आश्वासनमै सीमित हुन्छ ?

किनकि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता नयाँ होइन। २०७४ सालदेखि लगभग हरेक वर्ष कुनै न कुनै दल, नेता वा आन्दोलनसँग सम्बन्धित समूहले यसको माग गर्दै आएका छन्। सरकारमा पुग्नुअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वाचा गर्ने र सत्तामा पुगेपछि त्यही प्रतिवेदनलाई गोप्य राख्ने राजनीतिक अभ्यास नै यसको सबैभन्दा ठूलो रहस्य बनेको छ।

७०९ पृष्ठको प्रतिवेदन किन रोकियो

लाल आयोग कुनै राजनीतिक दल वा आन्दोलनकारी समूहले गठन गरेको समिति थिएन। सरकारले नै गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग थियो।

२०७३ असोजमा तत्कालीन सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो। यसको कार्यादेश संविधान निर्माणका क्रममा तथा त्यसपछि तराई, मधेश र थरुहटलगायत क्षेत्रमा भएका आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या, हिंसा, आगजनी, तोडफोडलगायत घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्नु थियो। आयोगमा प्रशासन, सुरक्षा निकाय र कानुनी क्षेत्रको अनुभव भएका सदस्यसमेत थिए।

आयोगले करिब १४ महिनाको कामपछि ७०९ पृष्ठको प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको थियो। विभिन्न स्रोतमा आयोगले १९ देखि २२ जिल्लासम्म स्थलगत अध्ययन गरेको र करिब ३ हजार २५४ देखि ३ हजार २६४ उजुरीमाथि अनुसन्धान गरेको विवरण पाइन्छ। तथ्यांकमा स्रोतअनुसार केही अन्तर देखिए पनि आयोगले हजारौँ उजुरीमाथि अध्ययन गरेर विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरेकोमा विवाद छैन।

प्रतिवेदन बुझाएपछि भने यसको यात्रा सार्वजनिक बहसबाट सरकारी दराजतर्फ मोडियो। देउवा सरकारले प्रतिवेदन बुझ्यो। त्यसपछि सरकार परिवर्तन भयो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार आयो। त्यसपछि विभिन्न सरकार आए। संसदमा प्रश्न उठे। दलहरूले माग गरे। आन्दोलनकारी र पीडित पक्षले दबाब दिए। तर प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन।

अझ रोचक कुरा, सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न अदालतको प्रक्रिया पनि अघि बढायो। २०७६ मा सर्वोच्च अदालतले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने विषयमा आवश्यक निर्णय गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो। अदालतले सूचना मागकर्ताले मागेको सूचना दिन मिल्ने वा नमिल्नेबारे निर्णय गर्न तीन महिनाको समय दिएको थियो। अर्थात् सर्वोच्चले प्रतिवेदन सधैँ गोप्य राख्नुपर्छ भनेर फैसला गरेको थिएन।

त्यसपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगले २०७८ फागुन ५ गते प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने दिशामा निर्णय गर्‍यो। आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक चासोको विषय भएको र सार्वजनिक निकायले राखेको यस्तो प्रतिवेदन नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउँदा पारदर्शिता कायम हुने आधार लिएको थियो। आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका मुख्य सचिवलाई ६० दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउन आदेशसमेत दिएको तथ्य अभिलेखमा छ।

त्यसपछि फेरि नयाँ मोड आयो। सरकारका तत्कालीन मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले सूचना आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा सार्वजनिक शान्ति तथा विभिन्न जातजाति वा समुदायबीचको सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने तर्कसहित प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक नगर्न माग गरियो।

२०७८ चैत २० गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले दुवै पक्षबीच छलफलबाट निर्णय नहुँदासम्म सूचना आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो। यही आदेशपछि प्रतिवेदन फेरि रोकियो।

यसरी अहिलेको अवस्थाको मूल कानुनी गाँठो यही हो—प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने राजनीतिक इच्छा र त्यसलाई रोकिरहेको न्यायिक प्रक्रियाबीच सरकार स्वयं कहाँ उभिएको छ ?

राजनीतिक वाचा धेरै, कार्यान्वयन शून्य

लाल आयोगको प्रतिवेदन नेपालको राजनीतिक प्रतिबद्धताको एउटा असहज उदाहरण बनेको छ। सरकार फेरिँदा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने माग फेरि उठ्छ। विपक्षमा हुँदा दलहरू सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्छन्। सत्तामा पुगेपछि भने प्रक्रिया, कानुनी जटिलता, शान्ति सुरक्षा, अदालतको आदेश वा अन्य कारण देखाइन्छ।

यसपटक पनि त्यही चक्र दोहोरिने हो कि अन्त्य हुने हो भन्ने प्रश्न उठेको छ। कांग्रेस सभापति गगन थापाको पछिल्लो अभिव्यक्ति यही राजनीतिक असफलतामाथिको आत्मस्वीकारोक्ति पनि हो। उनले २०७४ सालदेखि हरेक वर्ष प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाज उठेको, दलहरूले सरकारमा जानुअघि प्रतिबद्धता जनाएको तर सरकारमा पुगेपछि कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताएका छन्। अब विगतको कमजोरीलाई वर्तमानमा प्रतिवेदन रोकिरहने कारण बनाउन नहुने उनको तर्क छ।

यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माउँछ, यदि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न कानुनी, प्रशासनिक र राजनीतिक रूपमा यति ठूलो समस्या थियो भने सरकारले आयोग गठन गर्दा नै त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने वा नहुने स्पष्ट मापदण्ड किन बनाएन ?

अझ अर्को प्रश्न, यदि प्रतिवेदनमा राज्यको गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने विषय छन् भने त्यसलाई कानुनअनुसार वर्गीकरण गरेर संवेदनशील अंश हटाएर बाँकी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न किन सकिँदैन ?

सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनी संरचनाले हरेक सरकारी दस्तावेज स्वतः सार्वजनिक हुन्छ भन्ने होइन। राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति तथा केही संवेदनशील विषयमा सूचना रोक्न सकिने अपवादहरू छन्। तर प्रतिवेदनको सम्पूर्ण सामग्री नै अनन्तकालसम्म गोप्य राख्ने व्यवस्था पनि सामान्य सिद्धान्त होइन। राष्ट्रिय सूचना आयोगको अघिल्लो निर्णयले समेत प्रतिवेदन सार्वजनिक चासोको विषय भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।

त्यसैले अब बहस ‘सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने’ भन्दा पनि कुन कानुनी आधारमा, कुन प्रक्रियाबाट र कति समयसम्म रोक्ने ? भन्ने हुनुपर्ने देखिन्छ।

सर्वोच्च अदालतको २०७६ को आदेशलाई लिएर समेत राजनीतिक रूपमा फरक–फरक व्याख्या हुँदै आएको छ। अदालतले सरकारलाई प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्न आदेश दिएको थिएन, तर सूचना आयोगलाई नागरिकको मागमा निर्णय गर्न निर्देशन दिएको थियो। पछि सरकारका मुख्य सचिवले सूचना आयोगको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेपछि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश आएको हो।

यसबीच अन्तिम न्यायिक निकास नआएको विषयलाई लिएर पनि लामो समयदेखि प्रश्न उठिरहेको छ। अर्थात्, ‘सर्वोच्चले सार्वजनिक गर्न रोक्यो’ भन्ने एक वाक्यले मात्र पूरै कानुनी कथा बताउँदैन।

भित्र के छ भन्ने डर किन

लाल आयोगको प्रतिवेदनमा वास्तवमा के छ भन्ने विषयमा आधिकारिक रूपमा पूर्ण विवरण सार्वजनिक छैन। यही अपारदर्शिताले प्रतिवेदनप्रतिको राजनीतिक र सार्वजनिक कौतूहल झन् बढाएको छ।

आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष गिरीशचन्द्र लालले विभिन्न समयमा दिएको अभिव्यक्तिअनुसार आयोगले संविधान निर्माणका क्रममा मधेश तथा थरुहट क्षेत्रमा भएका आन्दोलनको कारण, आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटना र त्यसको समाधानका उपायसमेत अध्ययन गरेको थियो। आयोगले बुद्धिजीवी, नागरिक समाज र पीडितसँग राय लिएको र कानुनअनुसार दोषी देखिएकामाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको उनको भनाइ थियो।

आयोगका एक सदस्यको भनाइ उद्धृत गर्दै सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार प्रतिवेदनले आन्दोलनका क्रममा राज्य पक्षबाट भएका गैरन्यायिक हत्या तथा सुरक्षाकर्मी र स्थानीय प्रशासनको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको थियो। जिम्मेवारी पूरा नगर्ने वा प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाउने आदेश दिने तथा आदेश कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीमाथि अनुसन्धान र कारबाही सिफारिस गरिएको दाबीसमेत सार्वजनिक भएका छन्।

तर यी विवरण प्रतिवेदनको आधिकारिक पूर्ण पाठबाट नागरिकले आफैं परीक्षण गर्न पाएका निष्कर्ष होइनन्। त्यसैले यस्ता दाबीलाई अन्तिम सत्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ। यही कारण प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु झन् आवश्यक देखिन्छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक भएमा त्यसमा कसलाई दोषी भनिएको छ, कुन घटनामा राज्यको कमजोरी देखाइएको छ, आन्दोलनकारीको भूमिका कसरी मूल्यांकन गरिएको छ, कुन घटनामा सुरक्षा निकायलाई जिम्मेवार ठहराइएको छ र सरकारलाई के सुधारका सुझाव दिइएको छ भन्ने विषय आफैं परीक्षण गर्न सकिन्छ।

सार्वजनिक नहुँदा भने अनुमानले ठाउँ पाउँछ। कसैले प्रतिवेदन राज्यविरुद्ध रहेको भन्छ। कसैले आन्दोलनकारीलाई निर्दोष ठहर गरिएको दाबी गर्छ। कसैले सुरक्षा निकायमाथि गम्भीर आरोप रहेको बताउँछ। कसैले प्रतिवेदनमा राजनीतिक समाधानका उपाय मात्र रहेको बताउँछ।

तर दस्तावेज नखुलेसम्म यी सबै दाबी अपूर्ण रहन्छन्। सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेर अन्ततः प्रतिवेदनभन्दा बढी प्रतिवेदनबारेको हल्लालाई शक्तिशाली बनाइरहेको छ।

यसपटक पनि वाचा मात्रै कि निर्णय ?

मन्त्री गीता चौधरीको पछिल्लो प्रतिबद्धताले लाल आयोग फेरि राजनीतिक प्राथमिकतामा आएको संकेत गरेको छ। तर मन्त्रीको अभिव्यक्ति र सरकारको औपचारिक निर्णयबीच ठूलो दूरी हुन्छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न अब सरकारले तीनवटा काम स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ। पहिलो, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कानुनी प्रक्रियाको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्छ। दोस्रो, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न कानुनी अवरोध भए त्यसको स्पष्ट आधार नागरिकलाई बताउनुपर्छ। तेस्रो, संवेदनशील अंश भए पनि कानुनअनुसार छुट्याएर बाँकी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विकल्पमाथि निर्णय गर्नुपर्छ।

किनकि राज्यले वर्षौँसम्म ‘प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छौं’ भनेर मात्र पुग्दैन। कहिले, कसरी र कुन निर्णयबाट सार्वजनिक गर्ने हो भन्ने कार्ययोजना चाहिन्छ।

अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या प्रतिवेदन सरकारसँग नभएको होइन। प्रतिवेदन सरकारकै नियन्त्रणमा छ। समस्या त्यसलाई नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउने राजनीतिक र कानुनी निर्णय नहुनु हो। लाल आयोग गठन हुँदा उठाइएको मूल प्रश्न थियो, आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, हत्या र मानवअधिकार उल्लंघनको सत्य के हो ?

झन्डै एक दशकपछि पनि त्यही प्रश्न जीवित छ। यसबीच आन्दोलनका पीडितमध्ये कतिपयले न्याय खोजिरहेछन्। दोषीमाथि कारबाहीको प्रश्न बाँकी छ। राज्यको भूमिकामाथि बहस बाँकी छ। थारू तथा मधेशी समुदायले उठाएका राजनीतिक मागका केही विषय अझै संवेदनशील छन्। संविधान संशोधनदेखि अधिकार र पहिचानसम्मका बहस फेरि राजनीतिक एजेन्डामा आइरहेका छन्।

यस्तो अवस्थामा लाल आयोगको प्रतिवेदन केवल पुरानो सरकारी कागज होइन। यो राज्य, आन्दोलन, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल र पीडितबीचको सम्बन्धसँग जोडिएको दस्तावेज हो।

यसलाई सार्वजनिक गर्दा नयाँ विवाद जन्मिन सक्छ। तर लोकतन्त्रमा विवादको समाधान दस्तावेज लुकाएर हुँदैन। तथ्य सार्वजनिक गरेर हुन्छ।

यदि प्रतिवेदनमा कुनै निष्कर्ष गलत छन् भने सार्वजनिक बहसबाट त्यसको आलोचना हुन सक्छ। यदि राज्य पक्ष दोषी देखाइएको छ भने कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ। यदि आन्दोलनकारीको भूमिका पनि प्रश्नमा छ भने त्यसको पनि परीक्षण हुन सक्छ। यदि प्रतिवेदनले समाधानका बाटा दिएको छ भने त्यसलाई नीति निर्माणमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।

तर प्रतिवेदन नै नखुलेसम्म राज्यसँग यी सबै प्रश्नको उत्तर हुँदैन। त्यसैले यसपटक मन्त्रीको प्रतिबद्धता र गगन थापाको मागले एउटा पुरानो प्रश्न फेरि ब्युँताएको छ,साँच्चै सार्वजनिक हुन्छ त लाल आयोगको प्रतिवेदन ?

यसको उत्तर भाषणले होइन, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले दिनेछ। करिब एक दशकदेखि राज्यको दराजमा रहेको ७०९ पृष्ठको दस्तावेज अब पनि राजनीतिक प्रतिबद्धताको अर्को सूचीमा थपिन्छ कि नागरिकको हातमा पुग्छ, यही नै अहिलेको वास्तविक परीक्षा हो।

लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु भनेको कुनै एउटा समुदाय वा राजनीतिक समूहको मात्र जित होइन। यो राज्यले आफैं गठन गरेको छानबिन आयोगको निष्कर्षप्रति राज्य कति जवाफदेही छ भन्ने परीक्षण पनि हो।

अन्ततः लोकतन्त्रमा सरकारलाई असहज लाग्ने तथ्य पनि तथ्य नै हुन्छ। त्यसलाई लुकाएर इतिहास बदलिँदैन। अब प्रश्न प्रतिवेदनमा के छ भन्ने मात्र होइन, राज्यले सत्य सार्वजनिक गर्न किन अझै डराइरहेको छ भन्ने हो।