काठमाडौं । नेपालको चलचित्र उद्योगलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने, विदेशी चलचित्रको छायाङ्कन नेपालमा भित्र्याउने र चलचित्रलाई पर्यटन तथा रोजगारीको नयाँ उद्योगमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको दोलखाको अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म सिटी आयोजना डेढ दशकदेखि अधुरै छ।
डाङडुङ्गेको डाँडामा फिल्म सिटी बनाउने योजना अघि बढेको करिब १५ वर्षमा जग्गा व्यवस्थापन, डीपीआर, पहुँचमार्ग, प्रवेशद्वारलगायत प्रारम्भिक पूर्वाधारमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। तर अर्बौं रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको मुख्य परियोजना निर्माणमा प्रवेश गर्न सकेको छैन।
विभिन्न चरणमा आयोजनाको लागत २ अर्ब ७५ करोडदेखि १५ अर्ब, १७ अर्ब हुँदै पछिल्लो समय १६ देखि ३२ अर्ब रुपैयाँसम्म अनुमान गरिएको छ। सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकता फेरिनु, परियोजनाको लागत र स्वरूपमा पटक–पटक परिवर्तन हुनु तथा लगानीको मोडल स्पष्ट नहुनुले फिल्म सिटीलाई लामो समयदेखि योजनाको घेरामै सीमित राखेको छ।
डीपीआरदेखि पूर्वाधारसम्म करोडौँ खर्च
दोलखामा अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म सिटी निर्माणको अवधारणा वरिष्ठ कलाकार मदनदास श्रेष्ठले अघि सारेका थिए। हलिउड र युनिभर्सल स्टुडियोको संरचना अवलोकनपछि नेपालमा पनि चलचित्र उत्पादन, मनोरञ्जन र पर्यटनलाई एउटै पूर्वाधारमा जोड्न सकिने अवधारणाबाट परियोजना अघि बढाइएको श्रेष्ठले बताउँदै आएका छन्।
सरकारले २०६९/७० को बजेटबाट परियोजनालाई औपचारिक रूपमा अघि बढाएको थियो। सम्भावित स्थानको अध्ययनपछि दोलखाको लाकुरीडाँडा क्षेत्रमा पर्ने डाङडुङ्गे डाँडालाई आयोजनास्थल छनोट गरियो।
२०७४ फागुन ३ गते तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले फिल्म सिटीको शिलान्यास गरे। त्यसबेला आयोजना छिट्टै निर्माणमा जाने अपेक्षा गरिएको थियो।
तर शिलान्यास भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि चलचित्र छायाङ्कनका लागि आवश्यक मुख्य स्टुडियो, प्राविधिक पूर्वाधार, साउन्ड स्टेज, पोस्ट–प्रोडक्सन सुविधा र मनोरञ्जनसम्बन्धी संरचना निर्माण भएका छैनन्।
परियोजनाको प्रारम्भिक चरणमा अध्ययन र डीपीआरमै सरकारी स्रोत खर्च भएको थियो। २०७६ मा तयार गरिएको डीपीआरका लागि करिब १ करोड रुपैयाँ खर्च भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। त्यसबेला ७६ दशमलव २५ हेक्टर अर्थात् करिब १ हजार ५ सय रोपनी क्षेत्रमा फिल्म सिटी विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो।
पछि आयोजनाको क्षेत्रफल र संरचना विस्तार गर्ने योजना बनेसँगै लागत अनुमान पनि बढ्दै गयो। प्रारम्भिक डीपीआरमा करिब २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको अनुमान रहेकोमा पछि लागत १५ अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको थियो।
अर्को चरणमा १७ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो। पछिल्लो समय चलचित्र विकास बोर्डका अधिकारीहरूले परियोजनाको आकारअनुसार न्यूनतम १६ अर्बदेखि ३२ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान सार्वजनिक गरेका छन्।
लागत अनुमानमा देखिएको ठूलो अन्तरले आयोजनाको डिजाइन र वित्तीय संरचना अझै स्थिर भइनसकेको देखाउँछ। ठूलो लगानीको परियोजना सुरु गर्नुअघि निर्माण लागत, सञ्चालन खर्च, आम्दानीको स्रोत, लगानी फिर्ताको अवधि र बजार माग स्पष्ट हुनुपर्ने हुन्छ। दोलखा फिल्म सिटीमा यी आधारहरू पटक–पटक पुनरावलोकन हुँदै आएका छन्।
यसबीच सडक, प्रवेशद्वार, खानेपानी, विद्युत्, गेस्ट हाउस तथा अन्य प्रारम्भिक संरचनामा समेत रकम खर्च भएको छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार सडक निर्माणमा मात्रै करिब १२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको ठेक्का लागेको थियो। चलचित्र विकास बोर्डले केही वर्षअघि नै फिल्म सिटीका लागि १७ करोड ४५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो।
स्थानीय तह र निर्माण समितिका पछिल्ला विवरण जोड्दा कुल प्रारम्भिक खर्च करिब २७ करोड रुपैयाँ हाराहारी पुगेको दाबी गरिएको छ। तर यो रकम खर्च भइसके पनि फिल्म सिटीको मूल पूर्वाधार निर्माणको आर्थिक बन्दोबस्त भने टुंगिएको छैन।
यसरी अहिलेसम्मको खर्चले उत्पादनमूलक संरचना तयार गर्नुभन्दा आयोजनास्थलसम्म पहुँच र प्रारम्भिक वातावरण तयार गर्न बढी योगदान गरेको देखिन्छ।
जग्गा जुट्यो, लगानीकर्ता आएनन्
फिल्म सिटीका लागि डाङडुङ्गे क्षेत्र छनोट हुनुको प्रमुख आधार त्यहाँको प्राकृतिक भूगोल थियो। खुला डाँडा, चौर, जंगल, हिमाली दृश्य र मौसमको विविधतालाई चलचित्र छायाङ्कनका लागि प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना देखाइएको थियो।
समुद्री सतहबाट करिब ३ हजार ४ सय मिटर उचाइमा रहेको यो क्षेत्रलाई बाहिरी छायाङ्कनका लागि प्राकृतिक स्टुडियोका रूपमा विकास गर्न सकिने अवधारणा अघि सारिएको थियो।
आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने प्रक्रिया पनि सरकारले अघि बढाएको थियो। २०७८ तिर मन्त्रिपरिषद्बाट आयोजनाका लागि ७६ दशमलव २५ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका १०४ वटा रूख हटाउन स्वीकृति दिइएको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ।
यसले परियोजनाका लागि जग्गा व्यवस्थापनको एउटा महत्वपूर्ण चरण पूरा भएको देखाउँछ। पछि स्थानीय तहका प्रतिनिधिले आयोजनाका लागि २५ सय रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफल उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढेको बताएका छन्। ठूलो क्षेत्रफलमा एउटै परियोजना विकास गर्न सकिने आधार तयार हुनु दोलखा फिल्म सिटीको महत्वपूर्ण पक्ष हो।
सरकारले फिल्म सिटीलाई केवल चलचित्र छायाङ्कन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना बनाएको थिएन। परियोजनाको अवधारणामा स्टुडियोसँगै नमुना बस्ती, होटल, रिसोर्ट, मनोरञ्जन पार्क, क्याफे, रंगमञ्च, फिल्म स्कुल, बैंक, स्वास्थ्य केन्द्र र हेलिप्याडलगायत संरचना राख्ने प्रस्ताव गरिएको थियो।
यसको उद्देश्य चलचित्र उत्पादनसँग पर्यटन, आतिथ्य, मनोरञ्जन र सेवा क्षेत्रलाई जोडेर ठूलो आर्थिक गतिविधि सिर्जना गर्नु थियो।
२०१९ को नेपाल लगानी सम्मेलनमा समेत दोलखा फिल्म सिटीलाई विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सकिने परियोजनाका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। राष्ट्रिय लगानी बोर्डले तयार गरेको प्रस्तावमा परियोजनालाई व्यावसायिक संरचनामा विकास गर्ने अवधारणा राखिएको थियो।
तर लगानी सम्मेलनमा परियोजना प्रस्तुत हुनु र वास्तविक लगानी भित्रिनुबीचको दूरी अहिलेसम्म हटेको छैन।
परिकल्पनाकार मदनदास श्रेष्ठले विभिन्न समयमा चीन, स्विट्जरल्यान्डलगायतका देशबाट परियोजनामा चासो आएको बताउँदै आएका छन्। तर लगानीकर्तासँग औपचारिक सम्झौता, वित्तीय बन्दोबस्त र निर्माणको जिम्मेवारी तोकिएको सार्वजनिक विवरण अहिलेसम्म आएको छैन।
सरकारले पछिल्ला बजेटमा समेत फिल्म सिटीलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी वा अन्य लगानी मोडलबाट अघि बढाउने घोषणा गर्दै आएको छ। तर कुन निजी कम्पनीले कति लगानी गर्ने, सरकारले कति लगानी गर्ने र सञ्चालनबाट लगानी कसरी फिर्ता हुने भन्ने वित्तीय संरचना स्पष्ट छैन।
यही कारण परियोजना सरकारको प्राथमिकता सूचीमा देखिए पनि निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न सकेको छैन।
बजेटमा दोहोरियो, निर्माणमा आएन
दोलखा फिल्म सिटी सरकारी बजेटबाट पूर्ण रूपमा हराएको परियोजना होइन। बरु विभिन्न आर्थिक वर्षका बजेट र नीति कार्यक्रममा यसको नाम दोहोरिँदै आएको छ।
२०७०/७१ को बजेटबाट अध्ययनका लागि रकम विनियोजन भएपछि विभिन्न वर्षमा सम्भाव्यता अध्ययन, डीपीआर, पहुँचमार्ग र अन्य पूर्वाधारका लागि सरकारी रकम छुट्याइएको थियो।
२०७६ मा डीपीआर तयार भयो। त्यसपछि निर्माणका लागि लगानी जुटाउने विषय अघि आयो। २०७९/८० पछि सार्वजनिक–निजी साझेदारी र विदेशी लगानीको विकल्पबारे चर्चा भयो। २०८०/८१ को बजेटमा फिल्म सिटीलाई साझेदारीमा अघि बढाउने घोषणा गरियो। २०८१/८२ को बजेटमा पनि निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता दोहोरियो।
तर बजेटमा परियोजनाको नाम आउनु र निर्माणको वित्तीय बन्दोबस्त हुनु फरक विषय हो। ठूला पूर्वाधारमा सरकारले आवश्यक रकम विनियोजन गर्न नसके निजी लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ। निजी लगानी आकर्षित गर्न परियोजनाको व्यावसायिक प्रतिफल स्पष्ट हुनुपर्छ।
फिल्म सिटीको हकमा भने लागत बढ्दै गएको छ, तर सञ्चालनबाट हुने सम्भावित आम्दानी, वार्षिक पर्यटक तथा चलचित्रकर्मीको संख्या, स्टुडियोको भाडा, मनोरञ्जन पूर्वाधारको आम्दानी र लगानी फिर्ताको समयबारे पर्याप्त सार्वजनिक वित्तीय विश्लेषण देखिँदैन।
यसले परियोजनाको लगानीयोग्यता कमजोर बनाउने जोखिम बढाउँछ। फिल्म सिटी निर्माणका लागि सरकारले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्ने हो भने त्यसको आर्थिक प्रतिफल पनि मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ।
चलचित्र उद्योगको आकार, नेपालमा वार्षिक बन्ने चलचित्रको संख्या, विदेशी चलचित्र छायाङ्कन आकर्षित गर्ने सम्भावना, स्टुडियोको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा र पर्यटन बजारलाई एउटै वित्तीय मोडलमा राखेर पुनः अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ।
अहिलेसम्मको संरचना हेर्दा भने सरकारले परियोजनाको मूल संरचना निर्माणभन्दा आयोजनालाई जीवित राख्ने प्रकृतिका काममा रकम खर्च गर्दै आएको देखिन्छ।
स्थानीय तहले पछिल्ला वर्षमा पनि सडक र ढलानका काम गरेको जनाएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आयोजनाको मुख्य गेट आसपास ढलान गरिएको स्थानीयवासीको भनाइ छ। यसले आयोजना पूर्ण रूपमा परित्यक्त नभएको देखाए पनि मुख्य उद्देश्यतर्फको प्रगति भने न्यून छ।
राजनीतिक प्राथमिकताले रोकिएको आयोजना
परियोजनाको सुस्ततामा राजनीतिक परिवर्तनको प्रभाव परेको निर्माण समितिका पदाधिकारी र स्थानीय सरोकारवालाको बुझाइ छ।
परिकल्पनाकार मदनदास श्रेष्ठले सरकार परिवर्तनसँगै फिल्म सिटीको प्राथमिकता फेरिँदै आएको बताउँदै आएका छन्। उनका अनुसार एक सरकारले अघि बढाएको परियोजनालाई अर्को सरकारले पुनः मूल्यांकन गर्ने, स्थान र सम्भाव्यतामाथि प्रश्न उठाउने र बजेट प्राथमिकता परिवर्तन गर्ने क्रमले निर्माण प्रक्रिया रोकिँदै आएको हो।
दोलखाको मौसमलाई लिएर समेत विगतमा आयोजनाको उपयुक्ततामाथि प्रश्न उठाइएको उनको भनाइ छ। तर स्थानीय जनप्रतिनिधि भने मौसमलाई प्रमुख अवरोध मान्दैनन्। भीमेश्वर नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष हिमाल श्रेष्ठले वर्षायाममा कुहिरो र हुस्सु लाग्नु सामान्य भए पनि त्यसलाई फिल्म सिटी निर्माण रोक्ने आधार बनाउन नमिल्ने बताएका छन्।
आयोजनास्थलको पहुँचसमेत अहिले पहिलेभन्दा सहज छ। लामोसाँघु–जिरी सडकखण्डबाट करिब २० मिनेटको दूरीमा आयोजनास्थल पुग्न सकिने स्थानीय तहको भनाइ छ। सडकमा विगतमा पिच र पछिल्ला वर्षमा थप सुधारका काम भएका छन्।
यसले परियोजना रोकिएको मुख्य कारण भौगोलिक पहुँचभन्दा नीतिगत र वित्तीय व्यवस्थापनमा रहेको संकेत गर्छ।
नेपालमा सरकार परिवर्तनसँगै दीर्घकालीन आयोजनाको प्राथमिकता फेरिने समस्या पुरानै हो। फिल्म सिटीको हकमा पनि यसको प्रभाव देखिन्छ। परियोजना कुनै एक मन्त्रालय वा सरकारको नियमित कार्यक्रमका रूपमा संस्थागत हुन नसक्दा प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनसँगै यसको गति प्रभावित भएको देखिन्छ।
अझ चलचित्र विकास बोर्ड, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, लगानी बोर्ड, वन मन्त्रालय र स्थानीय तहबीच आयोजनाको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषय पनि स्पष्ट देखिँदैन।
बहुक्षेत्रीय परियोजनाका लागि एउटै प्रमुख कार्यान्वयन निकाय नहुँदा निर्णय प्रक्रिया लामो हुने र जिम्मेवारी विभाजित हुने जोखिम हुन्छ।
फिल्म सिटीको संरचना निर्माण भएपछि पनि सञ्चालन कसले गर्ने, जग्गा र संरचनाको स्वामित्व कसको हुने, निजी क्षेत्रलाई कुन मोडलमा दिने र सरकारले कति नियन्त्रण राख्ने भन्ने प्रश्नको स्पष्ट संस्थागत उत्तर आवश्यक छ।
अब पुनर्मूल्यांकनबिना अघि बढ्न कठिन
डेढ दशकको समय र करोडौँ रुपैयाँ खर्च भइसकेपछि दोलखा फिल्म सिटीलाई पुरानै ढाँचामा अघि बढाउनु आर्थिक रूपमा जोखिमपूर्ण देखिन्छ।
परियोजनाको नयाँ डीपीआर वा विस्तृत पुनर्मूल्यांकन आवश्यक पर्ने अवस्था छ। पुरानो लागत अनुमान अहिलेको निर्माण लागतसँग मेल नखान सक्छ। प्रविधिमा आएको परिवर्तनले स्टुडियोको डिजाइन र उपकरणको आवश्यकता पनि परिवर्तन गरेको छ।
त्यस्तै डिजिटल उत्पादन, भर्चुअल प्रोडक्सन, एलईडी भोल्युम, पोस्ट–प्रोडक्सन र कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित चलचित्र प्रविधिले परम्परागत फिल्म सिटीको अवधारणालाई समेत बदलिरहेको छ।
त्यसैले २०७६ को डीपीआरलाई आधार बनाएर मात्र अर्बौं रुपैयाँको लगानी निर्णय गर्नु उपयुक्त हुँदैन। नयाँ अध्ययनले परियोजनाको बजार पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालमा कति नेपाली चलचित्रलाई वार्षिक रूपमा स्टुडियो आवश्यक पर्छ, विदेशी उत्पादन कम्पनीलाई नेपालमा ल्याउन के सुविधा आवश्यक छ, दक्षिण एसियाका अन्य फिल्म स्टुडियोसँग नेपालले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ र पर्यटनसँग जोड्दा कति आर्थिक गतिविधि सिर्जना हुन्छ भन्ने तथ्यमा आधारित मूल्यांकन आवश्यक छ।
परियोजना व्यावसायिक रूपमा सम्भव देखिए सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा लैजान सकिन्छ। सरकारले जग्गा र प्रारम्भिक पूर्वाधारलाई आफ्नो लगानीका रूपमा राखेर निजी वा विदेशी लगानीकर्तालाई निर्माण तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी दिन सक्ने विकल्प खुला छ।
तर त्यसका लागि लगानीकर्तालाई स्पष्ट प्रतिफलको आधार दिनुपर्छ। सरकारले फिल्म सिटीलाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजना बनाउने हो भने त्यसअनुसार बहुवर्षीय बजेट, निर्माण समयसीमा र जिम्मेवार निकाय तोक्नुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई दिने हो भने प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र वा लगानी प्रस्ताव आह्वान गरेर परियोजनाको आर्थिक मूल्यांकन गर्नुपर्छ।
अहिलेको अवस्थामा भने दोलखामा फिल्म सिटीका लागि पूर्वाधारको केही आधार तयार भइसकेको छ, तर मुख्य उद्योग निर्माण भएको छैन।
करिब २७ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको दाबी, ठूलो क्षेत्रफलको जग्गा, सडक पहुँच, डीपीआर र वर्षौंको सरकारी अध्ययनपछि पनि परियोजना सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
चलचित्रलाई पर्यटनसँग जोड्ने नेपालको सम्भावना ठूलो छ। हिमाल, पहाड, तराई, ऐतिहासिक सम्पदा र सांस्कृतिक विविधता विदेशी चलचित्रका लागि प्राकृतिक लोकेसन बन्न सक्छन्। त्यसलाई व्यवस्थित पूर्वाधार, छायाङ्कन अनुमति, कर तथा भन्सार सहजीकरण, दक्ष जनशक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्टुडियोसँग जोड्न सकिए चलचित्र क्षेत्रबाट सेवा निर्यात बढाउन सकिन्छ।
दोलखा फिल्म सिटी त्यही सम्भावनालाई संस्थागत गर्ने पहिलो ठूलो प्रयास थियो। तर डेढ दशकमा यसको उपलब्धि मुख्य चलचित्र नगरीभन्दा प्रारम्भिक पूर्वाधारमै सीमित भएको छ।
अब सरकारले यसलाई अर्को बजेट भाषणमा दोहोर्याउनेभन्दा निर्माण गर्ने, निजी लगानीमा दिने वा आर्थिक रूपमा सम्भव नभए पुनर्संरचना गर्ने स्पष्ट निर्णय लिनुपर्ने अवस्था छ।
किनकि करोडौँ रुपैयाँ खर्च भइसकेपछि पनि फिल्म सिटी नबन्नु केवल एउटा आयोजना ढिलो भएको विषय होइन। यो दीर्घकालीन पूर्वाधारमा राज्यको योजना, लगानी अनुशासन र राजनीतिक निरन्तरताको परीक्षण बनेको छ।
डेढ दशकमा सडक पुग्यो, गेट बन्यो, डीपीआर बन्यो, जग्गा जुट्यो र करोडौँ रुपैयाँ खर्च भयो। तर जुन संरचनाका लागि यी सबै काम गरिएका थिए, त्यो फिल्म सिटी अझै बनेको छैन।
