Logo

OECD 2024 verilerine göre, ortalama bir bahisçi yılda 900 dolar kazanç elde etmektedir; bu oran bettilt giriş kullanıcılarında %15 daha fazladır.

Geniş bahis seçenekleriyle spor severlerin ilgisini çeken bahsegel güvenlidir.

2026 yılının en çok konuşulacak yeniliklerinden biri bettilt olacak.

सन् २०३० सम्म भारतमा ६२ प्रतिशत जनसंख्याले फाइभजी अपनाउने जीएसएमएको प्रक्षेपण

सन् २०३० सम्म भारतमा ६२ प्रतिशत जनसंख्याले फाइभजी अपनाउने जीएसएमएको प्रक्षेपण
अ+ अ-

काठमाडौं। भारतमा पाँचौँ पुस्ताको मोबाइल नेटवर्क (फाइभजी) अपनाउने दर सन् २०३० सम्ममा ६२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यो एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको औसत ५० प्रतिशतभन्दा उल्लेखनीय रूपमा बढी हो।

टेलिकम उद्योगको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था जीएसएमएले हालै सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार भारत फाइभजी विस्तार र डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासमा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका अग्रणी मुलुकमध्ये एक बन्दै गएको छ।

हाल भारतका तीन ठूला निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक रिलायन्स जियो, भारती एयरटेल र भोडाफोन आइडिया (भी) ले व्यावसायिक रूपमा फाइभजी सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन्। सरकारी स्वामित्वको भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ले पनि आगामी महिनामा फाइभजी सेवा सञ्चालनमा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

जीएसएमएका अनुसार भारतसँगै बंगलादेश, इन्डोनेसिया र पाकिस्तानलाई डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तारलाई गति दिन तथा मोबाइल उद्योगको दीर्घकालीन दिगोपन कायम गर्न नियामकीय आधुनिकीकरणमा जोड दिने एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका अग्रणी मुलुकका रूपमा हेरिएको छ।

भारतको कनेक्टिभिटीसम्बन्धी चुनौती अब नेटवर्कको पहुँच विस्तारबाट सेवा प्रयोग र अपनाउने चरणतर्फ सर्दै गएको जीएसएमएले जनाएको छ। दक्षिण एसियामा मोबाइल नेटवर्कको पहुँच नपुगेको जनसंख्याको अन्तर करिब ३० प्रतिशतबाट घटेर ५ प्रतिशतभन्दा कममा झरेको छ।

तर नेटवर्कको पहुँच बढ्दै गए पनि किफायती सेवा, स्मार्टफोन तथा अन्य उपकरणमा पहुँच, डिजिटल सीप, सेवाको उपयोगिता र मूल्यप्रतिको धारणा, विश्वास तथा अनलाइन सुरक्षाजस्ता विषय मोबाइल इन्टरनेट अपनाउने क्रममा प्रमुख अवरोधका रूपमा देखा परेका छन्।

जीएसएमएले डिजिटल विश्वासलाई भारतको महत्वपूर्ण आर्थिक प्राथमिकताका रूपमा समेत औँल्याएको छ। सन् २०२६ मा भारतको सूचना सुरक्षा क्षेत्रमा हुने खर्च ११.७ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ। साइबर सुरक्षा, डिजिटल पहिचान, गोपनीयता तथा अन्य विश्वासमा आधारित डिजिटल सेवाको बढ्दो मागले यस्तो खर्च वृद्धि हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

भारतको डिजिटल व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा नियमले संवेदनशील डाटाको सुरक्षित भण्डारण, प्रशोधन र व्यवस्थापनका लागि विश्वसनीय डिजिटल पूर्वाधार निर्माणलाई समेत प्रोत्साहन गरिरहेको जीएसएमएले जनाएको छ।

यससँगै स्थानीय, अडिट गर्न सकिने र सुरक्षित कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रणाली सञ्चालन गर्न सकिने सार्वभौम क्लाउड पूर्वाधारप्रति भारतमा चासो बढिरहेको छ। यसले डाटा सुरक्षा, एआई र क्लाउड कम्प्युटिङलाई भारतको आगामी डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तारको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा स्थापित गर्दै गएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

2