काठमाडौं। नेपालमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण र सञ्चालनको गति बढेसँगै प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षतिको वित्तीय जोखिम पनि बढ्दै गएको छ। बाढी, पहिरो र भौगोलिक जोखिमका कारण आयोजना संरचनामा क्षति पुग्दा त्यसको असर केवल पुनर्निर्माण लागतमा सीमित हुँदैन।

उत्पादन रोकिने, आम्दानी प्रभावित हुने, ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा दबाब पर्ने, पुनर्निर्माणका लागि थप पूँजी आवश्यक पर्ने र बीमा दाबी फछ्र्योट नहुँदासम्म आयोजना वित्तीय दबाबमा रहने अवस्था देखिन्छ।

यही अवस्थामा रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको पछिल्लो बाढीले जलविद्युत् क्षेत्रमा थप दायित्व सिर्जना गरेको छ। प्रारम्भिक विवरणअनुसार सञ्चालनमा रहेका पाँच र निर्माणाधीन तीन जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन्।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपालका अनुसार सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको क्षमता करिब २३६ मेगावाट र निर्माणाधीन आयोजनाको क्षमता ३४२ दशमलव ४२ मेगावाट रहेको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रारम्भिक विवरणअनुसार बाढीका कारण ११ जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित करिब ४०५ मेगावाट तथा २५ मेगावाट सौर्य विद्युत् गरी करिब ४३० मेगावाट विद्युत् प्रणालीबाट बाहिरिएको छ। रसुवागढी, चिलिमे, त्रिशूली–३ ‘ए’, त्रिशूली–३ ‘बी’ लगायतका आयोजना तथा सबस्टेसन र वितरण संरचनामा क्षति पुगेको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक भएको छ।

यसपटकको क्षतिको पूर्ण आर्थिक मूल्यांकन हुन बाँकी रहे पनि पछिल्लो घटनाले जलविद्युत् क्षेत्रमा पहिलेदेखि कायम रहेको बीमा दाबी फछ्र्योटको चुनौतीलाई थप गम्भीर बनाउने देखिएको छ।

दाबी फछ्र्योटको अवधि लामो

नेपाल बीमा प्राधिकरणले २०८३ जेठमा सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा जलविद्युत् बीमा : प्रवृत्ति, चुनौती र सुधारका अवसरको अध्ययन’ ले जलविद्युत् बीमा बजारमा दाबी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न संरचनागत समस्या औँल्याएको छ। अध्ययनमा बीमा नीति, बीमाशुल्क, बीमांकित रकम, दाबी, दाबी फछ्र्योट र बाँकी दाबीको अवस्थासहित जलविद्युत् बीमा बजारको विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ।

प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा जलविद्युत् बीमाअन्तर्गत १७० वटा दाबी परेको थियो। ती दाबीको कुल रकम २०७ करोड ५७ लाख रुपैयाँ थियो। त्यसमध्ये १०९ वटा दाबीको १०१ करोड १३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो।

तर त्यसपछिका वर्षमा दाबी फछ्र्योटको संख्या बढे पनि बाँकी दाबीको दबाब कम हुन सकेन। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म आइपुग्दा भुक्तानी हुन बाँकी दाबीको संख्या १२४ पुगेको प्राधिकरणको अध्ययनले देखाएको छ। यसले जलविद्युत् क्षेत्रमा नयाँ दाबी थपिने गति र पुराना दाबी फछ्र्योट हुने गतिबीच पर्याप्त सन्तुलन कायम हुन नसकेको देखाउँछ।

अध्ययनले जलविद्युत् बीमा दाबी फछ्र्योटमा औसत करिब २९८ दिन लाग्ने देखाएको छ। ठूलो पूर्वाधारको क्षति मूल्यांकन प्राविधिक रूपमा जटिल हुने भएकाले सर्भेयर नियुक्ति, स्थलगत निरीक्षण, कागजात परीक्षण, क्षतिको मूल्यांकन र दाबी रकम निर्धारणमा समय लाग्ने गरेको देखिन्छ।

यसको प्रत्यक्ष असर आयोजना कम्पनीको नगद प्रवाहमा पर्छ। उत्पादन बन्द भएको अवस्थामा विद्युत् बिक्रीबाट प्राप्त हुने आम्दानी घट्छ। तर ऋणको साँवा तथा ब्याज, कर्मचारी खर्च, प्रशासनिक खर्च तथा अन्य नियमित दायित्व कायम रहन्छन्। पुनर्निर्माण सुरु गर्न थप पूँजी आवश्यक पर्ने भएकाले बीमा दाबी फछ्र्योटको समय आयोजना पुनः सञ्चालनको वित्तीय क्षमतासँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ।

बीमाशुल्क बढ्यो दाबी उस्तै जटिल

जलविद्युत् आयोजनामा बीमा अनिवार्य रहे पनि जोखिमको मूल्य निर्धारण र दाबी फछ्र्योटबीचको सम्बन्ध लामो समयदेखि विवादको विषय रहँदै आएको छ।

प्राकृतिक जोखिम उच्च भएका कारण जलविद्युत् आयोजनाको बीमाशुल्क अन्य धेरै प्रकारका सम्पत्तिको तुलनामा बढी हुन्छ। बाढी, पहिरो, भूकम्प, सुरुङ भत्किने जोखिम, विद्युत् गृह तथा उपकरणमा हुने क्षति र निर्माण अवधिका जोखिमका कारण जलविद्युत् बीमामा ठूलो दायित्व सिर्जना हुन सक्छ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले जलविद्युत् बीमाको जोखिम व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित गर्न न्यूनतम बीमाशुल्क तथा जोखिमअनुसारको बीमा संरचनामा जोड दिँदै आएको छ। बीमा बजारमा विगतमा अत्यधिक प्रतिस्पर्धाका कारण बीमाशुल्क घट्दै गएको र त्यसले उच्च जोखिम भएका आयोजनाको बीमा व्यवस्थापनमा दबाब सिर्जना गरेको नियामकीय अध्ययनले देखाएको छ।

जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूले भने बीमाशुल्क वृद्धि र दाबी भुक्तानीको समयलाई एउटै सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। उनीहरूको तर्कअनुसार आयोजनाले जोखिमअनुसार उच्च बीमाशुल्क तिरेपछि क्षति हुँदा दाबी रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रिया पनि निश्चित समयसीमाभित्र सम्पन्न हुनुपर्छ।

यसमा सर्भेयरको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। जलविद्युत् आयोजनाको क्षति मूल्यांकन सामान्य सम्पत्तिको मूल्यांकनभन्दा प्राविधिक रूपमा जटिल हुन्छ। सुरुङ, बाँध, पानी फर्काउने संरचना, विद्युत् गृह, टर्बाइन, जेनेरेटर, प्रसारण संरचना तथा अन्य उपकरणको क्षति छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन गर्नुपर्ने भएकाले प्राविधिक दक्षता आवश्यक हुन्छ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले २०८३ मा बीमा सर्भेयरसम्बन्धी निर्देशनसमेत जारी गरेको छ। साथै दाबी भुक्तानी मार्गदर्शन र पुनर्बीमासम्बन्धी निर्देशिकालाई पनि पछिल्लो समय परिमार्जन तथा अद्यावधिक गरिएको छ। यसले बीमा बजारमा दाबी व्यवस्थापन र जोखिम वहन क्षमतासम्बन्धी नियामकीय संरचना थप व्यवस्थित गर्ने प्रयास भइरहेको देखाउँछ।

बाढीले बढायो उत्पादन जोखिम

रसुवाको पछिल्लो बाढीको प्रभाव बीमा दाबीमा मात्र सीमित छैन। विद्युत् उत्पादन र प्रसारण संरचना दुवै प्रभावित हुँदा आयोजनाको व्यावसायिक सञ्चालनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ।

नेपालमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यसम्म विद्युत्को कुल जडित क्षमता ३ हजार ५९१ मेगावाट पुगेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपालले जनाएको छ। निजी क्षेत्रले यसमा ठूलो हिस्सा ओगटेको छ। हाल २०५ वटा जलविद्युत् आयोजनाबाट ३ हजार ७६३ दशमलव ७ मेगावाट उत्पादन भइरहेको र १३७ वटा जलविद्युत् आयोजना ४ हजार ३०३ मेगावाट क्षमतामा निर्माणाधीन रहेको इप्पानको पछिल्लो विवरणमा उल्लेख छ।

यसको अर्थ जलविद्युत् क्षेत्रमा भौतिक लगानीको आकार निरन्तर विस्तार भइरहेको छ। आयोजना संख्या र लगानी बढेसँगै प्राकृतिक जोखिमबाट हुने सम्भावित आर्थिक क्षतिको आकार पनि बढ्दै जान्छ।

रसुवामा मात्र सञ्चालनमा रहेका र निर्माणाधीन आयोजनाको प्रारम्भिक क्षमताले पनि यही जोखिमको आकार देखाउँछ। बाढीबाट प्रभावित सञ्चालनमा रहेका पाँच आयोजनाको क्षमता करिब २३६ मेगावाट र निर्माणाधीन तीन आयोजनाको क्षमता ३४२ दशमलव ४२ मेगावाट रहेको विवरणले देखाउँछ।

निर्माणाधीन आयोजनामा बाढीले संरचना क्षतिग्रस्त बनाएमा पुनर्निर्माण लागतसँगै व्यावसायिक सञ्चालन मिति पनि पछाडि सर्न सक्छ। त्यसबाट निर्माण अवधिको ब्याज, ठेकेदारको दाबी, उपकरण पुनःस्थापना र वित्तीय व्यवस्थापनको लागत बढ्न सक्छ।

सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको हकमा उत्पादन बन्द हुँदा विद्युत् बिक्रीबाट प्राप्त हुने आम्दानी प्रभावित हुन्छ। लामो समय उत्पादन रोकिएमा आयोजनाको ऋण भुक्तानी क्षमता, नगद प्रवाह र लगानीकर्ताको प्रतिफलमा असर पर्न सक्छ।

त्यसैले पछिल्लो बाढीबाट सिर्जित आर्थिक प्रभावको मूल्यांकन गर्दा भौतिक संरचनाको क्षतिसँगै उत्पादन बन्द हुँदा हुने आम्दानी क्षति, पुनर्निर्माण खर्च र वित्तीय दायित्वलाई समेत समेट्नुपर्ने हुन्छ।

प्रसारण संरचनाले थप्यो समस्या

जलविद्युत् आयोजनाको पुनर्निर्माणसँगै प्रसारण संरचनाको पुनर्स्थापना पनि महत्वपूर्ण पक्ष बनेको छ।

आयोजना सञ्चालनका लागि विद्युत् उत्पादन संरचना मात्र पर्याप्त हुँदैन। उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न प्रसारण लाइन, सबस्टेसन र सम्बन्धित विद्युतीय संरचना आवश्यक हुन्छन्। बाढीले उत्पादन केन्द्र र प्रसारण संरचना दुवैमा क्षति पुर्‍याउँदा आयोजना मर्मत सम्पन्न भए पनि विद्युत् प्रणालीमा तत्काल जोडिन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ।

रसुवामा पछिल्लो बाढीपछि उत्पादन तथा प्रसारण संरचनामा परेको क्षतिको प्रारम्भिक विवरणले यही जोखिम देखाएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ४३० मेगावाट विद्युत् प्रणालीबाट बाहिरिएको जनाएको अवस्थामा त्यसको पुनर्स्थापना आयोजना–विशेषको मर्मतभन्दा व्यापक विषय बनेको छ।

प्रसारण संरचना पुनर्निर्माणको लागत पनि बीमा दाबीमा समेटिने संरचना, बीमालेखका प्रावधान र क्षतिको प्रकृतिअनुसार फरक पर्न सक्छ। यसकारण उत्पादन केन्द्र, प्रसारण प्रणाली र अन्य पूर्वाधारको क्षति मूल्यांकनबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ।

पछिल्लो घटनाले नदी करिडोरमा एकै ठाउँमा धेरै आयोजना तथा ऊर्जा संरचना केन्द्रित हुँदा सिर्जना हुने जोखिमबारे पनि थप अध्ययन आवश्यक बनाएको छ। एउटै बाढीले धेरै आयोजनाको उत्पादन र प्रसारण प्रणालीलाई एकसाथ प्रभावित गर्दा बीमा कम्पनी तथा पुनर्बीमा कम्पनीको दायित्व पनि एकैपटक बढ्न सक्छ।

पुनर्बीमाको क्षमता निर्णायक

जलविद्युत् आयोजनाको ठूलो बीमांकित रकमका कारण जोखिम व्यवस्थापनमा पुनर्बीमाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। एउटा बीमा कम्पनीले मात्र ठूलो जलविद्युत् आयोजनाको सम्पूर्ण जोखिम वहन गर्न सक्दैन। त्यसैले बीमा कम्पनीले आफ्नो जोखिमको निश्चित हिस्सा पुनर्बीमा कम्पनीमा हस्तान्तरण गर्छ।

बीमा प्राधिकरणको जलविद्युत् बीमासम्बन्धी अध्ययनले पनि जलविद्युत् बीमाको दाबी, बीमाशुल्क, बीमांकित रकम र पुनर्बीमासँग सम्बन्धित पक्षलाई छुट्टै विश्लेषण गरेको छ।

नेपालमा निर्जीवन बीमाको कुल व्यवसाय पनि विस्तार भइरहेको छ। बीमा प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको कुल बीमाशुल्क संकलन ३९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ थियो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यो बढेर ४४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। एक वर्षमा निर्जीवन बीमा व्यवसाय १२ दशमलव ४४ प्रतिशतले बढेको हो।

बीमा व्यवसायको आकार बढ्दै गए पनि उच्च जोखिम भएका ठूला पूर्वाधारमा हुने एकैपटकको क्षतिले बीमा तथा पुनर्बीमा प्रणालीमाथि ठूलो दायित्व सिर्जना गर्न सक्छ। विशेषगरी बाढी र पहिरोको जोखिम एउटै भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदा धेरै आयोजनाबाट एकै समयमा दाबी पर्न सक्ने अवस्था हुन्छ।

यसकारण जलविद्युत् बीमाको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि बीमाशुल्क निर्धारण मात्र पर्याप्त हुँदैन। जोखिमको वैज्ञानिक मूल्यांकन, दक्ष सर्भेयर, दाबी फछ्र्योटको स्पष्ट समयसीमा, पर्याप्त पुनर्बीमा क्षमता र विपद्पछिको पुनर्निर्माण वित्तीय व्यवस्थापनलाई एउटै प्रणालीमा जोड्नुपर्ने देखिन्छ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले पछिल्लो समय जोखिममा आधारित पूँजी तथा वित्तीय सक्षमतासम्बन्धी निर्देशिका, पुनर्बीमा निर्देशिका तथा बीमा दाबी भुक्तानीसम्बन्धी मार्गदर्शनमा सुधार गर्दै आएको छ। २०८३ सालमा जोखिममा आधारित पूँजी तथा वित्तीय सक्षमतासम्बन्धी नयाँ निर्देशिका जारी गरिएको छ भने पुनर्बीमा निर्देशिकामा समेत संशोधन भएको छ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा बढ्दो लगानीको अनुपातमा जोखिम वहन क्षमता विस्तार गर्न यी नियामकीय सुधारलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग जोड्नु आवश्यक हुनेछ।

पुनर्निर्माणसँगै वित्तीय दबाब

प्राकृतिक विपद्बाट क्षति पुगेको आयोजनाको पुनर्निर्माण सामान्य पूर्वाधार मर्मतभन्दा फरक वित्तीय प्रक्रिया हो। आयोजनाले क्षति भएको संरचना पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, तर त्यसका लागि आवश्यक रकम बीमा दाबीबाट प्राप्त हुने समय निश्चित नभएमा प्रवर्द्धकले वैकल्पिक वित्तीय स्रोत खोज्नुपर्ने हुन्छ।

निर्माणाधीन आयोजनाको हकमा यस्तो दबाब अझ बढी हुन्छ। आयोजना निर्माणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण प्रयोग भएको हुन्छ। निर्माण अवधि लम्बिँदा ब्याज लागत बढ्छ। व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुने मिति पछाडि सर्दा आम्दानी सुरु हुने समय पनि लम्बिन्छ।

सञ्चालनमा रहेका आयोजनामा भने उत्पादन बन्द हुँदा आम्दानी तत्काल प्रभावित हुन्छ। आयोजना पुनः सञ्चालन नहुँदासम्म नियमित ऋण दायित्व कायम रहन्छ। त्यसैले बीमा दाबीको समय आयोजनाको पुनर्निर्माण खर्च व्यवस्थापनसँग मात्र होइन, ऋण संरचनासँग समेत जोडिन्छ।

यसै कारण जलविद्युत् क्षेत्रमा प्राकृतिक विपद्को आर्थिक क्षति गणना गर्दा बीमा दाबीको रकम मात्र हेरेर पुग्दैन। उत्पादन अवरोध, ऋणको लागत, पुनर्निर्माण अवधि, प्रसारण संरचनाको पुनर्स्थापना र थप पूँजीको आवश्यकतालाई समेत समेट्नुपर्ने हुन्छ।

नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तार हुँदै जाँदा यस्तो जोखिमको वित्तीय आकार पनि बढ्दै जानेछ। हाल सञ्चालनमा रहेका हजारौँ मेगावाटका आयोजनासँगै निर्माणाधीन र विद्युत् खरिद सम्झौता सम्पन्न भएका आयोजनाको संख्या पनि ठूलो छ। इप्पानका अनुसार ४ हजार ३०३ मेगावाट क्षमताका १३७ जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन् भने ४ हजार ४ मेगावाट क्षमताका १३५ आयोजना विद्युत् खरिद सम्झौता गरेर निर्माणमा जाने तयारीमा छन्।

यसले आगामी वर्षमा जलविद्युत् क्षेत्रमा थप ठूलो पूँजी परिचालन हुने देखाउँछ। पूँजीको आकार बढ्दै जाँदा प्राकृतिक जोखिमको वित्तीय व्यवस्थापन पनि सोही अनुपातमा विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ।

पछिल्लो रसुवा बाढीबाट प्रभावित आयोजनाको विस्तृत क्षति मूल्यांकन र बीमा दाबीको वास्तविक आकार सार्वजनिक हुन बाँकी छ। तर प्रारम्भिक रूपमा ४३० मेगावाट विद्युत् प्रणालीबाट बाहिरिएको र सञ्चालन तथा निर्माणाधीन आयोजनामा क्षति पुगेको विवरणले उत्पादन, पुनर्निर्माण, बीमा र वित्तीय व्यवस्थापनलाई एकसाथ सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था देखाएको छ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी विस्तारलाई दिगो बनाउन आयोजना निर्माणको प्राविधिक सम्भाव्यता र वित्तीय प्रतिफलसँगै प्राकृतिक जोखिमको मूल्यांकन, बीमा संरचना, पुनर्बीमा क्षमता र विपद्पछिको पुनर्निर्माण संयन्त्रलाई पनि लगानी निर्णयको अभिन्न हिस्सा बनाउनुपर्ने देखिन्छ। पछिल्लो बाढीले यही जोखिम व्यवस्थापन संरचनाको कार्यक्षमता परीक्षण गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।