काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा गरेको विनाशसँगै नेपालमाथि परेको मानवीय संकट अब राष्ट्रिय सीमाभन्दा बाहिरको चासो बनेको छ। बाढीले सडक, पुल, बस्ती, बजार, जलविद्युत् आयोजना, स्वास्थ्य संस्था र सञ्चार पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि उद्धार र राहतका लागि नेपाललाई छिमेकीदेखि विश्वका प्रमुख विकास साझेदारसम्मले सहयोगको हात बढाएका छन्।

सरकारले तत्काल राहतका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग मागेपछि केही मुलुकले नगद अनुदान घोषणा गरेका छन्, केहीले खाद्यान्न, औषधि, त्रिपाल र अन्य सामग्री पठाएका छन् भने केहीले उद्धार तथा प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। अर्कोतर्फ विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकजस्ता बहुपक्षीय विकास साझेदारले आपत्कालीन वित्तीय स्रोत परिचालन गरेका छन्।

तर सार्वजनिक चर्चामा आएको ‘करिब २५ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता’ को तस्वीर त्यति सरल छैन। त्यसमा अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा, वस्तुगत सहयोग र प्रतिबद्धताका प्रकृति फरक–फरक छन्। पछिल्लो विवरणअनुसार विश्व बैंकबाट १६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रस्ताव छ भने एडीबीबाट ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानको प्रतिबद्धता आएको छ। त्यसबाहेक अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायत, स्विट्जरल्यान्ड, यूएई, भारत, चीन, जापान, आईएफआरसी र संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायबाट नगद तथा वस्तुगत सहायता जुटिरहेको छ।

यसको अर्थ अहिले नेपालमा विदेशी सहयोगको आकार बढिरहेको मात्र होइन, सहयोगको स्वरूप पनि राहतबाट पुनर्निर्माणतर्फ विस्तार हुने संकेत देखिएको छ।

२५ अर्बको वास्तविक हिसाब

बाढीपछि अर्थमन्त्रीले करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहयोग सुनिश्चित भएको जानकारी दिएका थिए। त्यसबेला विश्व बैंकसँगको समन्वयमा ठूलो रकम सुनिश्चित भएको र चीन, भारत, जापान, एडीबी तथा अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस महासंघबाट समेत सहयोग प्रतिबद्धता आएको बताइएको थियो।

तर पछिल्लो विवरणले रकमको प्रकृति छुट्याउनुपर्ने देखाएको छ। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अमृत लम्सालका अनुसार विश्व बैंकले प्रभावित क्षेत्रका लागि १६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जाको घोषणा गरेको छ। यो अनुदान होइन। नेपालले अनुरोध गरेपछि प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋण हो।

यसको तुलनामा एडीबीले ५ मिलियन अमेरिकी डलर आपत्कालीन अनुदान स्वीकृत गरेको छ। यो रकम राहत तथा उद्धारका लागि प्रयोग हुने र प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिने जानकारी दिइएको छ। एडीबीले थप १ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बराबरको प्राविधिक सहायता पनि उपलब्ध गराउने भएको छ।

यसरी हेर्दा ‘विदेशी सहयोग’ भन्नासाथ सबै रकम तत्काल खर्च गर्न मिल्ने नगद अनुदान होइन। केही रकम ऋण हो, केही अनुदान, केही वस्तुगत सहायता र केही भविष्यमा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता।

नेपालका लागि यसको अर्थ पनि फरक छ। अनुदानले तत्काल राहत र पुनर्स्थापनामा प्रत्यक्ष दबाब कम गर्छ। सहुलियतपूर्ण ऋण भने दीर्घकालीन पुनर्निर्माणमा उपयोगी हुन सक्छ, तर त्यसले भविष्यमा ऋण दायित्व थप्छ।

त्यसैले अहिले उठेको विदेशी सहयोगको बहस रकम कति आयो भन्नेमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। कति अनुदान हो, कति ऋण हो, कति प्रतिबद्धता मात्र हो र कति सामग्रीका रूपमा आयो भन्ने हिसाब सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ।

अमेरिका अस्ट्रेलियादेखि बेलायतसम्म

नेपालको बाढीमा पश्चिमी मुलुकबाट पनि तत्काल सहायता घोषणा भएको छ। अमेरिकाले बाढी प्रभावित समुदायका लागि ५ लाख अमेरिकी डलर सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। उक्त रकम आपत्कालीन आश्रय, राहत सामग्री तथा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्धी सहयोगमा प्रयोग गरिने बताइएको छ। अमेरिकाले विपद् प्रतिकार्य सल्लाहकारसमेत प्रभावित क्षेत्रमा खटाउने घोषणा गरेको छ।

अस्ट्रेलियाले ५० लाख अस्ट्रेलियन डलर बराबरको सहायता प्याकेज घोषणा गरेको छ। अस्ट्रेलियाली सरकारले उक्त रकममध्ये २० लाख डलर विश्व खाद्य कार्यक्रममार्फत खाद्यान्न तथा व्यवस्थापन सहयोगमा, अर्को २० लाख डलर अस्ट्रेलियन गैरसरकारी संस्थामार्फत आश्रय, सरसफाइ, कम्बल, स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोगमा र १० लाख डलर स्थानीय नेतृत्वमा पुनर्स्थापनाका लागि परिचालन गर्ने जनाएको छ।

बेलायतले पनि ५ मिलियन पाउन्डको मानवीय सहायता प्याकेज घोषणा गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ, रेडक्रस तथा गैरसरकारी संस्थामार्फत राहत तथा पुनर्स्थापनामा सहयोग गर्ने बेलायतले जनाएको छ। बेलायतले आफ्ना नागरिक प्रभावित भएको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै थप आपत्कालीन टोलीसमेत नेपाल पठाउने निर्णय गरेको छ।

यी सहयोगको प्रकृति हेर्दा विदेशी सहायता अब केवल खाद्यान्न वा त्रिपाल पठाउने परम्परागत राहतमा सीमित छैन। खाद्य सुरक्षा, आश्रय, स्वास्थ्य, सरसफाइ, मनोसामाजिक सेवा, आपत्कालीन व्यवस्थापन र पुनर्स्थापनालाई एउटै प्याकेजभित्र राख्न खोजिएको देखिन्छ।

यूएईको एक करोड डलर

संयुक्त अरब इमिरेट्सले भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि १ करोड अमेरिकी डलर मानवीय सहायता घोषणा गरेको छ। यो रकम यूएई एड एजेन्सीमार्फत आपत्कालीन मानवीय सहायता कार्यक्रमअन्तर्गत उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको हो।

यूएईको सहयोग ठूलो प्रत्यक्ष मानवीय सहयोगमध्ये एक हो। यसले खाडी क्षेत्रका मुलुकबाट पनि नेपालको विपद्मा आर्थिक सहायता जुट्न थालेको देखाउँछ।

त्यसैगरी स्विट्जरल्यान्डले संयुक्त राष्ट्रसंघको व्यवस्थापनमा खर्च हुने गरी १० लाख स्विस फ्र्याङ्क सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको महासंघले पनि तत्काल खोज, उद्धार र पुनर्स्थापनाका लागि १२ लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने जनाएको छ।

यससँगै संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरू राहत सामग्री, स्वास्थ्य सामग्री, खाद्यान्न, पानी, सरसफाइ र मूल्यांकन टोलीसहित प्रभावित क्षेत्रमा परिचालित छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रारम्भिक चरणमै २५ लाख अमेरिकी डलरको आपत्कालीन कोष परिचालन गरेको जनाएको थियो।

यसको प्रभावकारी पक्ष के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नेपाल सरकारको नेतृत्वमा सञ्चालन हुने राहत प्रणालीसँग जोडिन खोजिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले सरकारसँग संयुक्त समन्वय संरचनामार्फत स्वास्थ्य, आश्रय र खाद्यान्नजस्ता क्षेत्रगत सहयोग अघि बढाएको जनाएको छ।

भारतको राहतदेखि बेलीब्रिजसम्म

नेपालको तत्कालीन संकटमा सबैभन्दा प्रत्यक्ष रूपमा देखिएको विदेशी सहायता भारतबाट आएको छ।

भारतले तीन चरणमा गरी हालसम्म ५७.५ टन मानवीय सहायता तथा अत्यावश्यक औषधि उपलब्ध गराएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि दुई चरणमा ४७.५ टन राहत सामग्री नेपाल आइपुगेको थियो। त्यसमा खाद्यान्न तथा औषधिजन्य सामग्री थिए।

अब भारतको सहयोग राहत सामग्रीमा मात्र सीमित छैन। बाढीले सडक र पुल बगाएपछि आवागमन पुनःस्थापित गर्न नेपालले भारतसँग बेलीब्रिज मागेको छ। भारतले तीनवटा बेलीब्रिज उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

यो सहयोगको महत्व रकमभन्दा फरक छ। सडक र पुल नै नभएको अवस्थामा करोडौँ रुपैयाँको खाद्यान्न प्रभावित ठाउँसम्म पुर्‍याउन पनि समस्या हुन्छ। त्यसैले राहत सामग्रीसँगै यातायात पूर्वाधार पुनःजोड्ने उपकरण उपलब्ध गराउनु विपद् व्यवस्थापनको आधारभूत आवश्यकता हो।

भारतले सुरुङ उद्धार टोली, स्वास्थ्यकर्मी तथा राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्य बलसम्बन्धी सहयोगको प्रस्तावसमेत गरेको थियो। नेपाल सरकारले सीमित क्षेत्रमा विदेशी विशेषज्ञको सहयोग लिन सहमति जनाइसकेको छ। सुरुङ उद्धार, डीएनए परीक्षण तथा शव पहिचानजस्ता क्षेत्रमा विदेशी प्राविधिक सहयोग उपयोग गरिने भएको छ।

यसले सुरुवाती चरणमा देखिएको ‘विदेशी उद्धार टोली आवश्यक छैन’ भन्ने सरकारी अडानमा परिवर्तन आएको देखाउँछ।

चीनको सहयोगमा रणनीतिक पूर्वाधार

भोटेकोशी बाढी नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रमा केन्द्रित भएकाले चीनको सहयोग स्वाभाविक रूपमा महत्वपूर्ण बनेको छ।

चीनले तत्काल नगद सहयोग उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। त्यसबाहेक त्रिपाल, कम्बललगायत राहत सामग्री उपलब्ध गराउने विषयमा पनि समन्वय भइरहेको छ।

तर चीनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रस्ताव पूर्वाधारसँग सम्बन्धित छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चीनले ३० वटा बेलीब्रिज उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। नेपालले ७० मिटरभन्दा लामो स्पान भएका ३० वटा बेलीब्रिजका लागि औपचारिक अनुरोध गरेको थियो।

बाढीले नेपाल–चीन सीमा जोड्ने सडक र पुलमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको अवस्थामा यस्तो सहयोगले दीर्घकालीन आवागमन पुनःस्थापनामा ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ।

चीनबाट २ हजार शव व्यवस्थापनका लागि एयरटाइट ब्याग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि आएको छ। यो सामान्य राहत सामग्रीभन्दा फरक र अत्यन्त संवेदनशील आवश्यकतासँग सम्बन्धित सहयोग हो।

यसबीच चिनियाँ रेडक्रस सोसाइटीले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमार्फत १ लाख अमेरिकी डलर आपत्कालीन मानवीय सहायता उपलब्ध गराएको पछिल्लो अपडेट आएको छ। चिनियाँ राजदूत छन सोङले उक्त सहायता हस्तान्तरण गरेका छन्।

चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले पनि विपद्प्रति दुःख व्यक्त गर्दै उद्धार, उपचार, स्थानान्तरण र पुनर्स्थापनामा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

जापानदेखि आईएफआरसीसम्म

नेपालको प्रमुख विकास साझेदार जापानले वस्तुगत सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ। कम्बल, टुल किट र पानी राख्ने ग्यालिनलगायत सामग्री पठाउने तयारी गरिएको छ।

आईएफआरसीको सहयोग भने तत्काल मानवीय प्रतिकार्यसँग जोडिएको छ। १२ लाख अमेरिकी डलरको सहयोगमार्फत खोज, उद्धार तथा पुनर्स्थापनाका गतिविधि अघि बढाउने योजना छ। नेपाल रेडक्रसका स्वयंसेवक आपत्कालीन प्रतिकार्य टोली प्रभावित क्षेत्रमा सक्रिय भइसकेका छन्।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्टै सहयोग गरिरहेको छ। डब्लुएचओले तत्काल १ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर आफ्नो दक्षिणपूर्वी एसिया क्षेत्रीय स्वास्थ्य आपत्कालीन कोषबाट परिचालन गरेको छ। करिब १० हजार मानिसको स्वास्थ्य आवश्यकता धान्न सक्ने आपत्कालीन स्वास्थ्य सामग्री र बहुउद्देश्यीय टेन्ट उपलब्ध गराइएको छ।

बाढीपछि स्वास्थ्य जोखिम पनि तीव्र बनेको छ। पानी र सरसफाइ प्रणाली क्षतिग्रस्त हुँदा झाडापखाला, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी संक्रमण तथा अन्य सरुवा रोगको जोखिम बढेको डब्लुएचओले जनाएको छ। तीनवटा स्वास्थ्य चौकी पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने एउटा अस्पतालमा आंशिक क्षति पुगेको र दुई अस्पतालसम्मको पहुँच प्रभावित भएको प्रारम्भिक विवरण छ।

यसले विदेशी सहयोगको अर्को प्राथमिकता देखाउँछ। बाढीपछि मानिसलाई खाना र छानो मात्र होइन, स्वास्थ्य प्रणाली बचाउन पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक पर्ने अवस्था छ।

राहतको ढोका खुल्यो तर नियन्त्रण सरकारकै

विदेशी सहायता बढेसँगै यसको व्यवस्थापन अर्को ठूलो चुनौती बनेको छ। सरकारले विदेशी तथा स्वदेशी सहयोगलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषलाई आर्थिक सहयोगको मुख्य माध्यम बनाइएको छ।

शुक्रबार रातिसम्म प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ४ अर्ब ३८ करोड ८ लाख ५२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। यसबाहेक दुई बैंकमा ६ लाख ८० हजार ६१८ अमेरिकी डलर बराबरको रकमसमेत जम्मा भएको छ।

सरकारले एकद्वार प्रणाली किन रोज्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर पारदर्शितामा जोडिन्छ। विपद्को समयमा एउटै क्षेत्रमा धेरै संस्थाले समान सामग्री पठाउने र अर्को क्षेत्रमा आवश्यक सामग्री नपुग्ने समस्या सामान्य हुन्छ। विदेशी सहायता ठूलो आकारमा आउँदा यस्तो दोहोरोपन झनै बढ्न सक्छ।

त्यसैले सरकारले सहायता कहाँ आवश्यक छ, कुन संस्थाले कुन क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ र कुन सामग्री कति आवश्यक छ भन्ने विवरण मिलाउनुपर्ने हुन्छ।

सरकारले अनधिकृत क्यूआर कोड र व्यक्तिगत बैंक खातामार्फत बाढीपीडितका नाममा रकम संकलन नगर्न चेतावनीसमेत दिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले आधिकारिक खातामा मात्र रकम जम्मा गर्न आग्रह गरेको छ।

यसको अर्थ विदेशी सहयोग व्यवस्थापनसँगै स्वदेशी सहयोगको व्यवस्थापन पनि समान रूपमा संवेदनशील बनेको छ।

चामल होइन बजेट र अनुदान

विदेशी सहयोगको स्वरूपबारे सरकारको प्राथमिकता पनि बदलिएको देखिन्छ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अमृत लम्सालका अनुसार सरकारले विकास साझेदारलाई तत्कालका लागि चामल, चिउराजस्ता खाद्यान्नभन्दा अनुदान तथा बजेटरी सहयोगलाई प्राथमिकता दिएको छ। त्यसपछि आवश्यक परे प्राविधिक सहायता र पुनर्निर्माणका लागि परियोजनामा आधारित स्रोत परिचालन गर्ने नीति छ।

यसको पछाडि व्यावहारिक कारण छ। नेपालको विपद् प्रभावित क्षेत्रसम्म बाहिरबाट सामान ल्याएर वितरण गर्नु आफैँमा ठूलो खर्चिलो र समय लाग्ने प्रक्रिया हो। स्थानीय बजार सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था भएमा नगद तथा बजेटरी सहयोगले सरकारलाई आवश्यकता हेरेर खरिद गर्न सजिलो हुन्छ।

तर यसमा अर्को जोखिम पनि छ। ठूलो मात्रामा नगद सहायता आएपछि त्यसको खर्च, प्राथमिकता र परिणामको सार्वजनिक हिसाबकिताब अनिवार्य हुन्छ।

अर्कोतर्फ वस्तुगत सहायता भने तत्काल आवश्यक पर्ने ठाउँमा उपयोगी हुन्छ। उदाहरणका लागि भारतको औषधि र खाद्यान्न, चीनको बेलीब्रिज, जापानको कम्बल र टुल किट तथा डब्लुएचओको स्वास्थ्य सामग्रीको प्रत्यक्ष उपयोगिता छ।

त्यसैले सबै विदेशी सहयोगलाई एउटै ढाँचामा हेर्नुभन्दा कुन सहयोग तत्काल राहतका लागि, कुन पुनर्स्थापनाका लागि र कुन पुनर्निर्माणका लागि हो भन्ने छुट्याउनुपर्ने आवश्यकता छ।

राहतपछि जलवायु कोषतर्फ नजर

भोटेकोशी बाढीपछि विदेशी सहायता अहिले आपत्कालीन राहतमा केन्द्रित भए पनि सरकारको नजर पुनर्निर्माणका लागि जलवायु कोषमा समेत पुगेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ग्रिन क्लाइमेट फन्ड तथा ग्लोबल इन्भाइरोन्मेन्ट फ्यासिलिटीबाट परियोजनामा आधारित रकम परिचालन गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायले पुनर्निर्माण तथा जलवायु उत्थानशीलतासँग जोडिएका परियोजना तयार गर्नुपर्ने हुन्छ।

यो विषय दीर्घकालीन रूपमा महत्वपूर्ण छ। हिमाली क्षेत्रमा बाढी, हिमपहिरो, हिमताल फुट्ने जोखिम र अत्यधिक वर्षाका घटना बढ्दै गएका बेला प्रत्येक विपद्पछि सडक र पुल जस्ताको तस्तै बनाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। नयाँ पूर्वाधार भविष्यका जोखिम सामना गर्न सक्ने गरी बनाउनुपर्ने हुन्छ।

त्यसका लागि विदेशी अनुदान तथा जलवायु वित्तको प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना ठूलो छ।

भोटेकोशी बाढीले सडक, पुल, जलविद्युत्, बजार र बस्तीमा एकैपटक क्षति पुर्‍याएको अवस्थामा पुनर्निर्माणको लागत तत्कालको राहत रकमभन्दा धेरै ठूलो हुन सक्छ। अहिले आएको विदेशी सहायता त्यसको प्रारम्भिक चरण मात्र हुन सक्छ।

सहयोगको आकारभन्दा उपयोग ठूलो

अहिले विश्व समुदायबाट नेपाललाई सहयोगको हात बढिरहेको छ। विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण कर्जादेखि एडीबीको अनुदानसम्म, भारत र चीनको पूर्वाधार तथा सामग्री सहयोगदेखि अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाको मानवीय सहायता, यूएईको ठूलो रकम, स्विट्जरल्यान्ड र आईएफआरसीको सहायता तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायको परिचालनसम्म सहयोगको दायरा फराकिलो बनेको छ।

तर विपद्पछिको वास्तविक प्रश्न अब ‘कति सहयोग आयो’ भन्ने मात्र होइन। कति रकम अनुदान हो ? कति ऋण हो ? कति प्रतिबद्धता हो ? कति रकम वास्तवमै नेपालमा आइपुग्यो ? कहाँ खर्च भयो ? कुन परिवारले के पाए ? र पुनर्निर्माणमा त्यसको प्रतिफल कति देखियो ?

यी प्रश्नको उत्तर सार्वजनिक नभएसम्म ठूलो विदेशी सहायता पनि पूर्ण उपलब्धि मानिँदैन।

अहिले नै सरकारले सहायता व्यवस्थापनको स्पष्ट सार्वजनिक ड्यासबोर्ड वा नियमित विवरण सार्वजनिक गर्न सके पारदर्शिता बढाउन सकिन्छ। कुन मुलुक वा संस्थाले कति घोषणा गर्‍यो, कति रकम प्राप्त भयो, कुन मन्त्रालय वा निकायमार्फत आयो, कुन जिल्लामा कति खर्च भयो र बाँकी रकमको अवस्था के छ भन्ने विवरण नियमित अद्यावधिक गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

नेपालमा विदेशी सहायता व्यवस्थापनको पुरानो चुनौती नै प्रतिबद्धता र वास्तविक प्राप्तिबीचको अन्तर हो। विपद्को समयमा यो अन्तर अझ संवेदनशील हुन्छ।

भोटेकोशी बाढीले तत्काल उद्धारको संकट ल्याएको छ। त्यसपछि राहत, अस्थायी आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, पुल, विद्युत्, सञ्चार र रोजगारी पुनःस्थापनाको चुनौती आउनेछ। अन्ततः बस्ती पुनर्निर्माण र स्थानीय अर्थतन्त्र पुनर्जीवित गर्नुपर्नेछ।

त्यसैले अहिले आएको विदेशी सहयोगलाई तीन तहमा छुट्याएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो, तत्कालीन मानवीय राहत। खाना, पानी, औषधि, आश्रय, स्वास्थ्य सेवा र उद्धार।

दोस्रो, पुनर्स्थापना। सडक, पुल, विद्युत्, सञ्चार, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र स्थानीय सेवा पुनःसञ्चालन।

तेस्रो, दीर्घकालीन पुनर्निर्माण। सुरक्षित बस्ती, जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार, विपद् पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिम न्यूनीकरण र स्थानीय अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान।

विदेशी सहयोग अहिले पहिलो तहबाट दोस्रो र तेस्रो तहमा प्रवेश गर्न थालेको संकेत देखिएको छ।

अस्ट्रेलियाले आफ्नो ५० लाख डलरको प्याकेजमै राहतसँगै स्थानीय नेतृत्वमा पुनर्स्थापनाका लागि रकम छुट्याएको छ। विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोग पनि पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि ठूलो स्रोत बन्न सक्छ। एडीबीको आपत्कालीन अनुदान तत्काल राहतका लागि लक्षित छ।

यसले नेपालसामु एउटा अवसर पनि खडा गरेको छ। विपद्‌बाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनःनिर्माण गर्दा पुरानै जोखिम दोहोर्‍याउने होइन, त्यसलाई सुरक्षित र जलवायु अनुकूल पूर्वाधारमा बदल्ने।

भोटेकोशी बाढीले नेपालको कमजोर पूर्वाधार, दुर्गम भूगोल र विपद् व्यवस्थापन क्षमताको कठोर परीक्षा लिएको छ। त्यसमा विश्व समुदायले आर्थिक, प्राविधिक र मानवीय सहयोगको ढोका खोलेको छ।

अब त्यस सहयोगलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने जिम्मेवारी नेपालको हो।

विदेशी सहयोगको वास्तविक मूल्य त्यसको आकारले होइन, बाढीले घर गुमाएको परिवारले सुरक्षित छानो पायो कि पाएन, बिरामीले उपचार पायो कि पाएन, काटिएको सडक फेरि जोडियो कि जोडिएन र भत्किएको अर्थतन्त्र फेरि चल्यो कि चलेन भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ।

भोटेकोशीको विपद्मा विश्व समुदायले सहयोगको हात बढाएको छ। अब नेपालले त्यो हातलाई राहत वितरणमा मात्र होइन, सुरक्षित पुनर्निर्माण र भविष्यका विपद्‌विरुद्ध बलियो संरचना निर्माणमा जोड्नुपर्नेछ।