Logo

OECD 2024 verilerine göre, ortalama bir bahisçi yılda 900 dolar kazanç elde etmektedir; bu oran bettilt giriş kullanıcılarında %15 daha fazladır.

Geniş bahis seçenekleriyle spor severlerin ilgisini çeken bahsegel güvenlidir.

2026 yılının en çok konuşulacak yeniliklerinden biri bettilt olacak.

नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशकसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा : ३३ करोड बिगो

नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशकसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा : ३३ करोड बिगो
अ+ अ-

काठमाडौँ- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक पौडेल तत्कालीन प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत (हाल प्रबन्ध निर्देशक) संगीता पहाडीसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा ३३ करोड बढी बिगो दाबी गर्दै उच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पहाडी, पौडेलसहित १८ विरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। उनीहरुले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली मर्मत गर्न ठेक्का प्रणाली लम्ब्याएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप अख्तियारले लगाएको छ।

प्रतिवादीविरुद्ध ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ। बिलिङ प्रकरणमा ९ करोड ८८ लाख रुपियाँ नोक्शानी गरेको देखिएकाले रकम असुल उपर गर्नसमेत अख्तियारले माग दाबी गरेको छ। विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालले विशेष अदालतमा १८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको जानकारी दिनुभयो।

विशेष अदालतका सूचना अधिकारी रेग्मीले भन्नुभयो, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज सार्वजनिक सम्पत्ति सम्पत्तिको हिनामिना हानी नोक्शानी गरि गराई भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड तत्कालिन प्रबन्धक निर्देशक सुनिल पौडेल, प्रवन्ध निर्देशक संगीता पहाडीलगायत १८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा आरोपपत्र दर्ता गरेको छ। यसमा प्रतिवादीलाई ३३ करोड ४८ लाख १७ हजार ४३० रुपियाँ बिगो कायम गरिएको छ। बिगोमध्ये खर्च भएको बिगो ९ करोड ८८ लाख ४१ हजार ९५६ प्रतिवादीबाट असुल उपर गर्न मागदावी गरिएको देखिन्छ।’

नेपाल टेलिकमबाट प्रतिष्पर्धा बिना करिब ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको ठेक्का सम्झौतामा कैफियत देखिएपछि अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान गरेको थियो। २०७९ पुसमा भएको ठेक्का सम्झौता अनुसार चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फो नामक कम्पनीले वार्षिक करिव ६५ करोड रुपियाँका दरले पाँच वर्षमा तीन अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी भुक्तानी पाउने स्थिति बनेको थियो।

2