काठमाडौं । भदौ १० गते बिहान रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको आकस्मिक बाढीले मानवीय क्षतिसँगै सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, सवारीसाधन, घर तथा व्यवसायिक संरचनामा ठूलो क्षति पुर्‍यायो। विपद्को तत्कालीन पीडा घटाउन राज्यदेखि निजी क्षेत्रसम्म सहयोगमा उत्रियो। बीमा कम्पनीहरू पनि पछि परेनन्।

कतिपयले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा करोडौँ रुपैयाँ दिए, कतिपयले कर्मचारीमार्फत खाद्यान्न र लत्ताकपडा प्रभावित क्षेत्रमा पठाए। तर बीमा क्षेत्रको वास्तविक परीक्षा राहत रकममा होइन, अब सुरु भएको दाबी भुक्तानीमा छ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणमा भदौ १५ गतेसम्म प्राप्त विवरणअनुसार १५ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीमा ५८३ वटा प्रारम्भिक दाबी परेको छ। ती दाबीको अनुमानित रकम मात्रै २५ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। यो अन्तिम दायित्व भने होइन। क्षतिको विस्तृत सर्भे र मूल्यांकनपछि रकम घट्न वा बढ्न सक्छ।

अर्थात्, कम्पनीहरूले विपद्को घडीमा सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत गरेको सहयोगभन्दा कैयौँ गुणा ठूलो वित्तीय परीक्षा अब उनीहरूकै बीमिततर्फ फर्किएको छ।

राहतमा करोडौँको हात

भोटेकोशी विपद्पछि विभिन्न जीवन बीमा कम्पनीले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ठूलो रकम सहयोग गरेका छन्। उपलब्ध सार्वजनिक विवरणलाई जोड्दा नेपाल लाइफको २ करोड ५१ लाख, सिटिजन लाइफको १ करोड ५१ लाख, नेशनल लाइफको १ करोड ५१ लाख, एशियन लाइफको १ करोड १ लाख, सूर्यज्योति लाइफको १ करोड, आईएमई लाइफको १ करोड, सानिमा रिलायन्स लाइफको ७२ लाख, सन नेपाल लाइफको ६० लाख, प्रभु महालक्ष्मी लाइफको ५१ लाख, रिलायबल नेपाल लाइफको ५१ लाख र मेटलाइफ नेपालको ३० लाख रुपैयाँ सहयोग देखिन्छ।

नेपाल रिले पनि एक करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। यी रकममध्ये केही सहयोग घोषणा वा प्रतिबद्धताको रूपमा सार्वजनिक भएका छन् भने केही रकम हस्तान्तरण भइसकेका छन्। त्यसैले सबै रकमलाई एउटै शीर्षकमा ‘हस्तान्तरण भइसकेको’ रकमका रूपमा बुझ्न मिल्दैन।

सार्वजनिक रूपमा पुष्टि भएका यी जीवन बीमा तथा पुनर्बीमा क्षेत्रका सहयोगलाई जोड्दा करिब १२ करोड ६८ लाख रुपैयाँ पुग्छ। हिमालयन लाइफका कर्मचारीले छुट्टै करिब ८ लाख रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा संकलन गरी नेपाली सेनामार्फत प्रभावित क्षेत्रमा पठाएका छन्।

यसले बीमा क्षेत्रको अर्को तस्वीर देखाउँछ। विपद्को बेला कम्पनीहरू केवल कार्यालयभित्र बसेर विज्ञप्ति जारी गर्ने अवस्थामा छैनन्। कर्मचारी र शाखा कार्यालयमार्फत प्रत्यक्ष राहतमा पनि जोडिन थालेका छन्।

हिमालयन लाइफका कर्मचारीहरूले करिब ८ लाख रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा नुवाकोटमा नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गरेका थिए, जसलाई सेनामार्फत प्रभावित क्षेत्रमा पुर्‍याउने भनिएको छ।

दाबी भने अर्बौंको

तर राहत र सीएसआरको रकमलाई बीमा दायित्वसँग तुलना गर्दा तस्वीर एकाएक बदलिन्छ। २५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको प्रारम्भिक दाबी भने बीमा कम्पनीको सामाजिक सहयोग होइन, बीमितले आफ्नो बीमालेखअन्तर्गत क्षति पुगेको सम्पत्तिको क्षतिपूर्तिका लागि गरेको दाबी हो। त्यसैले यी दुई रकमको प्रकृति फरक छ। तर यही फरकले अहिलेको संकटको वास्तविक आकार देखाउँछ।

कम्पनीगत रूपमा सबैभन्दा ठूलो प्रारम्भिक दाबी दि ओरिएन्टल इन्स्योरेन्समा परेको छ। उपलब्ध प्राधिकरणसम्बन्धी विवरणअनुसार आठ वटा दाबीबाट त्यहाँ मात्रै १३ अर्ब ४ करोड २१ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको प्रारम्भिक दाबी छ। युनाइटेड अजोडमा ३८ दाबीबाट करिब ४ अर्ब १७ करोडदेखि ४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको विवरण विभिन्न प्रकाशित स्रोतमा देखिन्छ, त्यसैले कम्पनीगत रकम उद्धृत गर्दा प्राधिकरणको मूल विवरणलाई आधार बनाउनु आवश्यक हुन्छ। सानिमा जीआईसीमा १०२ दाबीबाट २ अर्ब १० करोड २८ लाख रुपैयाँको दाबी परेको विवरण छ। सिद्धार्थ प्रिमियरमा १ अर्ब ८८ करोड र शिखरमा १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ आसपासको दाबी देखिन्छ।

त्यसपछि हिमालयन एभरेष्टमा करिब ६४ करोड ३८ लाख र नेकोमा करिब ५१ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक दाबी परेको छ। अन्य कम्पनीमा पनि करोडौँ रुपैयाँका दाबी छन्।

यहाँ एउटा महत्वपूर्ण तथ्य छुटाउन मिल्दैन। ५८३ दाबीमध्ये रकमका हिसाबले ठूलो हिस्सा केही थोरै ठूला दाबीले ओगटेको छ। अर्थात् बीमा क्षेत्रको समस्या ‘धेरै साना दाबी’ मात्र होइन, केही ठूला आयोजनामा केन्द्रित अर्बौंको जोखिम हो।

५२ दाबीमै २० अर्ब

दाबीको प्रकृति हेर्दा यो तथ्य अझ स्पष्ट हुन्छ। इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार जोखिम बीमाअन्तर्गत जम्मा ५२ वटा दाबी परेको छ। तर ती ५२ दाबीको प्रारम्भिक अनुमानित रकम २० अर्ब ५० करोड ७७ लाख ९० हजार रुपैयाँ पुगेको छ। कुल प्रारम्भिक दाबीको ठूलो हिस्सा यही क्षेत्रमा केन्द्रित छ।

सम्पत्ति बीमामा ११३ वटा दाबीबाट २ अर्ब ३४ करोड ६२ लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक दाबी छ। मोटर बीमामा दाबी संख्या सबैभन्दा धेरै छ। ३१३ वटा मोटर दाबीबाट १ अर्ब ५५ करोड ९ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बराबरको रकम दाबी गरिएको छ। परिवहन बीमामा ४७ दाबीबाट ८९ करोड ७७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ छ। अन्य बीमामा ५२ करोड ९२ लाख र स्वास्थ्य बीमामा चार दाबीबाट ४ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी देखिएको छ।

यसको अर्थ स्पष्ट छ। सडकमा बगेका सवारीसाधनको संख्या धेरै भए पनि आर्थिक भारको केन्द्र जलविद्युत् तथा ठूला पूर्वाधारमा छ।

यही कारण भोटेकोशी बाढीको बीमा दाबी सामान्य विपद्को जस्तो छिटो टुंगिने प्रकृतिको देखिँदैन। जलविद्युत् आयोजनाको मेसिनरी, सुरुङ, बाँध, पहुँचमार्ग, विद्युत् संरचना तथा अन्य प्राविधिक संरचनाको वास्तविक क्षति निर्धारण गर्न प्राविधिक मूल्यांकन आवश्यक पर्छ। बीमालेखमा के कभर छ, क्षतिको कारण बीमालेखको जोखिमसँग मेल खान्छ कि खाँदैन, पुनर्बीमाको व्यवस्था कस्तो छ र वास्तविक पुनर्निर्माण लागत कति हो भन्ने विषयले अन्तिम भुक्तानी निर्धारण गर्छ।

त्यसैले अहिले सार्वजनिक भएको २५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँलाई कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा तिर्नैपर्ने अन्तिम रकम मान्नु गलत हुन्छ। यो प्रारम्भिक दाबी हो।

सरकार किन हतारियो

यही अर्बौंको दाबीले सरकारलाई पनि बीमा भुक्तानी प्रक्रियामा सक्रिय हुन बाध्य बनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, नेपाल बीमा प्राधिकरण, बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीका प्रतिनिधि र सर्भेयर क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलपछि दाबी भुक्तानी सरल र छिटो बनाउने विषयमा निर्णय भएको छ। साना दाबीलाई कागजी प्रक्रियामा अनावश्यक रूपमा नअल्झाउने र ठूला क्षतिमा उचित रकम पेस्कीका रूपमा उपलब्ध गराउने बाटो अघि बढाइएको छ।

ठूला जलविद्युत् आयोजना र पूर्वाधारको पूर्ण क्षति मूल्यांकन गर्न समय लाग्ने भएकाले अन्तिम रकम निर्धारण नहुँदै केही रकम उपलब्ध गराउँदा पुनर्निर्माण सुरु गर्न नगद प्रवाह सहज हुने तर्क छ।

तर यहाँ अर्को महत्वपूर्ण सावधानी पनि छ। ‘५० प्रतिशत अग्रिम’ भन्ने अभ्यासबारे चर्चा भए पनि सबै दाबीमा स्वतः ५० प्रतिशत रकम तत्काल पाइने गरी अन्तिम सरकारी निर्णय भइसकेको अर्थमा बुझ्न नमिल्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरूले स्पष्ट पारेका छन्। कुन अवस्थामा, कुन कागजातका आधारमा र कति रकम पेस्की दिने भन्ने प्रक्रिया अझ व्यवस्थित गर्नुपर्ने अवस्था छ।

यसले बीमा कम्पनीमाथिको दबाब दोहोरो बनाएको छ। एकातिर पीडितलाई सकेसम्म छिटो पैसा दिनुपर्ने सामाजिक र सार्वजनिक दबाब छ। अर्कोतिर बीमाको वास्तविक क्षति पुष्टि नगरी ठूलो रकम भुक्तानी गर्दा कम्पनीको वित्तीय जोखिम बढ्न सक्छ।

सर्भेयरमै अर्को परीक्षा

अब भोटेकोशीको दाबी भुक्तानीमा सबैभन्दा संवेदनशील चरण क्षति मूल्यांकन बन्ने देखिन्छ। एकैपटक सयौँ दाबी आएपछि पर्याप्त संख्यामा दक्ष सर्भेयर परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। विशेषगरी जलविद्युत् तथा ठूला इन्जिनियरिङ संरचनाको क्षति सामान्य सम्पत्ति वा मोटर बीमाको जस्तो हुँदैन। प्राविधिक परीक्षण, लागत अनुमान, संरचनागत क्षति, मेसिनरीको अवस्था र बीमालेखको दायरासम्म जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले सर्भेयर परिचालनलाई थप चुस्त र पारदर्शी बनाउन प्रणालीमार्फत स्वचालित रूपमा सर्भेयर खटाउने व्यवस्था अघि बढाउने बताएको छ। आवश्यक परे विदेशी विज्ञ सर्भेयरको सेवा लिन सकिने व्यवस्था पनि छलफलमा आएको छ।

त्यसैगरी दाबी भुक्तानीको दैनिक अवस्था अनुगमन गर्न प्राधिकरणमा विशेष कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ। त्यसले कुन कम्पनीमा कति दाबी छ, सर्भे कहाँ पुगेको छ, कुन दाबीमा कागजात अपुग छ र भुक्तानी कहाँ रोकिएको छ भन्ने अवस्थालाई नियमित रूपमा हेर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यो व्यवस्था आफैंमा महत्वपूर्ण संकेत हो। सामान्य बीमा दाबी प्रक्रियाले मात्र भोटेकोशीको ठूलो क्षति सम्हाल्न नसक्ने निष्कर्षमा नियामक र सरकार पुगेका छन्।

बीमा कम्पनीको वास्तविक अग्निपरीक्षा

विपद्को बेला करोडौँ रुपैयाँ सहयोग गर्नु प्रशंसनीय पक्ष हो। तर बीमाको मूल सामाजिक भूमिका सीएसआरको चेकमा होइन, बीमितले तिरेको प्रिमियमको बदलामा संकट पर्दा पाउने क्षतिपूर्तिमा देखिन्छ।

त्यसैले अब बीमा कम्पनीहरूको मूल्यांकन उनीहरूले राहत कोषमा कति रकम दिए भन्ने आधारमा मात्र हुने छैन। भोटेकोशी र त्रिशूलीको बाढीमा बीमा गराएका व्यक्ति, व्यवसाय र आयोजनाले आफ्नो दाबी कति छिटो, कति पारदर्शी र कति न्यायोचित रूपमा पाउँछन् भन्ने प्रश्न मुख्य हुनेछ।

नेपालमा प्राकृतिक विपद् बढ्दै जाँदा बीमाको महत्व पनि बढिरहेको छ। तर बीमा भएको सम्पत्ति क्षतिग्रस्त भएपछि दाबी भुक्तानीमै लामो समय लाग्यो भने बीमाप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ। विशेषगरी ठूलो लगानी भएका जलविद्युत् आयोजना र पूर्वाधारका हकमा बीमा रकम पुनर्निर्माणको प्रारम्भिक पूँजी बन्न सक्छ।

भोटेकोशीमा करिब ९०० मेगावाट क्षमताका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा करिब १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी क्षतिग्रस्त भएको प्रारम्भिक आँकलन सार्वजनिक भएको छ। यस्तो अवस्थामा बीमा दाबी केवल एउटा कम्पनी र बीमितबीचको कारोबारी विषय रहँदैन। यसको असर आयोजना पुनर्निर्माण, ऊर्जा उत्पादन, रोजगारी, बैंक ऋण, पुनर्बीमा र समग्र आर्थिक पुनरुत्थानसम्म पुग्छ।

त्यसैले भोटेकोशीपछि बीमा क्षेत्रको प्रश्न अब ‘कम्पनीले कति सहयोग गर्‍यो’ भन्नेमा सीमित छैन। मुख्य प्रश्न हो, अर्बौंको दाबी परेको बेला बीमा कम्पनीले बीमितको हातमा पैसा कति छिटो पुर्‍याउँछ। र त्यसको जवाफ कागजमा होइन, अब प्रभावितको खातामा देखिनुपर्नेछ।