धेरैले नेपालको आर्थिक विकास एवं समृद्धि हुन नसक्नुमा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई मुख्य कारणका रूपमा देखाउने गरेका छन्।

देशमा १७ हजारभन्दा बढी नागरिकको ज्यान जाने गरी भएको सो सशस्त्र द्वन्द्वपछि मुलुकले जुन गतिमा आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति गर्नुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको छैन भन्ने कुरामा कसैको दुईमत हुन सक्दैन।

यो द्वन्द्वले नेपालको समग्र सामाजिक तथा आर्थिक विकासलाई धेरै पछाडि धकेलेको विश्लेषण गर्नेहरूको संख्या पनि ठूलै छ।

इतिहासका ती कालो अध्याय र तिनले छोडेका नकारात्मक प्रभावहरूलाई बिर्सनु हुँदैन। तर तिनै बहानालाई निरन्तर अगाडि सार्दै आफ्नो अक्षमतालाई ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति भने घातक साबित हुँदै आएको छ।

एउटा विन्दुमा पुगेर द्वन्द्वका कारणहरूबाट पाठ सिक्दै देशलाई अगाडि बढाउने जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्व र नागरिक समाजकै हुन्छ।

हामीकहाँ भने समस्याको जरो खोजेर समाधान निकाल्नुको सट्टा सधैं विगतका घटनालाई नै सबैथोकको कारक मानेर पन्छिने प्रवृत्तिले जरो गाडेको देखिन्छ।

यसरी आफ्ना असफलताको दोष सधैं अरूलाई मात्र थोपरिरहने परिपाटीले गर्दा मुलुकले सही दिशातर्फ गति लिन सकिरहेको छैन।

कुनै पनि देशको वास्तविक विकास तबसम्म सम्भव हुँदैन, जबसम्म त्यहाँको नेतृत्वले विगतका गल्तीबाट शिक्षा लिएर वर्तमानमा कठोर परिश्रम र सुधारका नीति लागू गर्न सक्दैन।

हामीकहाँ भने द्वन्द्वको घाउलाई सधैं ताजा राखेर राजनीति गर्ने र त्यसैको आडमा जनतालाई भ्रमित पार्ने प्रवृत्ति हाबी भएको पाइन्छ।

जबम्म यो आत्मघाती प्रवृत्तिबाट बाहिर निस्केर ठोस योजना र दृढ इच्छाशक्तिका साथ काम गरिँदैन, तबसम्म जति नै समय घर्किए पनि देश समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने यथार्थलाई आत्मसात गर्नैपर्छ।

यसको ठीक विपरीत, अढाई दशकअघि नेपालभन्दा पनि कैयौँ गुणा ठूलो हिंसात्मक र अकल्पनीय भूमरीमा फसेको पूर्वी अफ्रिकी देश रुवाण्डाले भने जस्तोसुकै चरम कठिनाइ र प्रतिकूलताका बाबजुद देशलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको एउटा ज्वलन्त उदाहरण विश्वसामु प्रस्तुत गरेको छ।

रुवाण्डाले सन् १९९४ मा भोगेको अत्यन्तै भीषण जातीय नरसंहारदेखि आजसम्म हासिल गरेको आर्थिक विकासको कथाले संसारभरका धेरैको ध्यान तानेको छ।

आठ लाख मृत्युको देश

रुवाण्डा भन्नेबित्तिकै विश्वका अधिकांश मानिसको मानसपटलमा सन् १९९४ मा मच्चिएको त्यो कहालीलाग्दो जातीय नरसंहारको तस्बिर आइहाल्छ।

त्यो तस्बिर आउनु पनि स्वाभाविक हो। मानव इतिहासकै सबैभन्दा क्रुर र अमानवीय घटनामध्ये एक मानिएको उक्त जातीय नरसंहारका कारण त्यो सानो पूर्वी अफ्रिकी मुलुकमा एकैपटक करिब आठ लाख मानिसले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो।

त्यहाँका हुतु जातिका अतिवादीहरूले सुनियोजित ढंगले तुत्सी जाति र हुतु जातिकै उदारवादी नागरिकको निर्मम विनाश गरेका थिए।

त्यो हिंसात्मक जातीय नरसंहारमा मारिनेहरू त छँदै थिए। तर मारिनेबाहेक करिब २० लाखभन्दा बढी मानिस शरणार्थी बन्न बाध्य भएर छिमेकी देश प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो र अन्य विभिन्न मुलुकतर्फ ज्यान बचाएर भाग्न विवश भएका थिए।

तुत्सी जातिका ठूलो हिस्सासहित सीमान्तकृत त्वा समुदायका मानिसहरू पनि त्यस हिंसामा मारिएका थिए। एउटा देशका नागरिक आफ्नै दाजुभाइ र छिमेकीविरुद्ध कसरी यतिसम्म क्रूर बन्न सक्छन् भन्ने कुरा त्यो घटनाले स्पष्ट पारेको थियो।

मानव सभ्यताकै कलंकका रूपमा लिइएको उक्त नरसंहारले रुवाण्डाको सामाजिक संरचनालाई पूर्ण रूपमा तहसनहस पारेको थियो।

सिंगो देश दशकौँसम्म पछाडि धकेलिने अनुमान गरिएको थियो। तर त्यही देशले पछि जुन ढंगले आफ्नो राष्ट्रिय एकतालाई पुनर्जीवित गरायो र देशलाई कायापलट गर्‍यो, त्यो विश्व इतिहासमै अध्ययनको विषय बनेको छ।

विनाशपछि असाधारण आर्थिक यात्रा

एउटा आधिकारिक सर्वेक्षणअनुसार भयावह जातीय नरसंहारका कारण रुवाण्डाको कुल जनसंख्यामा नाटकीय गिरावट आएको थियो।

नरसंहार भएको अहिले अढाई दशकभन्दा बढी समय भइसकेको छ। यो अवधिमा रुवाण्डाले त्यो बर्बर नरसंहारका कारण विश्वभर कुख्यात बन्न पुगेको आफ्नो कालो छवि सुधार्दै नयाँ पहिचान निर्माण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।

रुवाण्डाका शासक र सचेत नागरिकको सामूहिक प्रयास बिस्तारै सफल हुँदै गएको देखिन्छ। आज रुवाण्डा अफ्रिकी महादेशमा तीव्र आर्थिक विकास र रूपान्तरणको दिशामा अघि बढिरहेको मुलुकका रूपमा स्थापित भएको छ।

सन् २००१ देखि २०१३ सम्मको एक दशकभन्दा लामो अवधिमा रुवाण्डाले औसत करिब आठ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको थियो।

जातीय नरसंहारको खाडलबाट बाहिर निस्किएको छोटो समयमा हासिल गरिएको यो आर्थिक उपलब्धि सामान्य थिएन।

युद्ध र द्वन्द्वले पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको एउटा राष्ट्रले यति छोटो समयमा फेरि आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्नु आफैँमा उल्लेखनीय उपलब्धि थियो।

यसले एउटा महत्वपूर्ण तथ्य देखायो। कुनै पनि राष्ट्रमा दृढ राजनीतिक संकल्प, अनुशासन र स्पष्ट विकास नीति कायम हुन्छ भने ठूलो संकटबाट पनि देशलाई माथि उठाउन सकिन्छ।

गरिबीबाट माथि उठ्ने प्रयास

केवल उच्च आर्थिक वृद्धिदर मात्र होइन, औसत आयु, साक्षरता र मानव विकासका अन्य महत्वपूर्ण सूचकमा पनि रुवाण्डाले उल्लेखनीय सुधार गरेको छ।

सन् २००५ मा करिब ५७ प्रतिशत रुवाण्डेली चरम गरिबीको रेखामुनि जीवन बिताउन बाध्य थिए। सन् २०१० सम्म आइपुग्दा यो संख्या घटेर ४५ प्रतिशतमा झरेको थियो। त्यसपछि पनि गरिबी घटाउने प्रयासलाई निरन्तरता दिइएको छ।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सार्वजनिक गर्ने सुशासन र विकासका सूचकांकमा पनि रुवाण्डाले आफ्नो स्थान सुधार गर्दै आएको छ।

उदाहरणका लागि, सन् २०१७ मा सार्वजनिक गरिएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचकांकमा अफ्रिकी महादेशका तुलनात्मक रूपमा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमध्ये रुवाण्डा अग्रस्थानमा थियो।

त्यस्तै, विश्व बैंकले सन् २०१९ मा सार्वजनिक गरेको व्यापार गर्न सहज हुने मुलुकहरूको सूचीमा रुवाण्डा विश्वमै २९औँ स्थानमा परेको थियो।

कम आय भएका मुलुकमध्ये रुवाण्डा शीर्ष ३० भित्र पर्नु त्यहाँको प्रशासनिक र आर्थिक सुधारको महत्वपूर्ण संकेत थियो। यी तथ्यांकले रुवाण्डाको विकास यात्रा केवल कागजी उपलब्धिमा सीमित नरहेको देखाउँछन्।

नागरिकको जीवनस्तर सुधार्ने प्रयासलाई राज्यले आर्थिक विकाससँग जोडेको थियो।

किगालीबाट गाउँसम्म विकास

रुवाण्डाको राजधानी किगाली अहिले अफ्रिकी महादेशको प्रमुख व्यापारिक, प्राविधिक र सेवा केन्द्रका रूपमा तीव्र गतिमा विकसित भइरहेको छ।

मुलुकका विभिन्न क्षेत्रलाई जोड्ने गरी आधुनिक सडकको विकास र विस्तार गरिएको छ। विमानस्थल तथा यातायात पूर्वाधार विस्तार गरिएको छ। मुलुकलाई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र व्यापारमैत्री बनाउने नीतिलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

त्यहाँको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार मानिने कृषिलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडेर उत्पादन बढाउने प्रयास गरिएको छ। सँगै पर्यटन, उत्पादनमूलक उद्योग र सेवाक्षेत्रजस्ता गैरकृषि क्षेत्रलाई पनि राज्यले उत्तिकै महत्व दिएको छ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई स्वदेश फर्केर आफ्नै माटोमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ।

यसको परिणाम राजधानी किगालीको घेराभन्दा बाहिर पनि देखिन थालेको छ। देशका अन्य सहर तथा क्षेत्र आर्थिक रूपमा गतिशील बन्न थालेका छन्।

तथ्यांकअनुसार सन् २०१८ मा रुवाण्डाका विभिन्न क्षेत्रमा दुई अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी विदेशी तथा स्वदेशी पुँजी लगानी भएको थियो।

शान्ति र सुरक्षाको भरपर्दो वातावरण निर्माण भएपछि विदेशी लगानी कसरी आकर्षित हुन सक्छ भन्ने उदाहरण किगालीको विकासले प्रस्तुत गरेको छ।

सिंगापुरबाट सिकेको पाठ

जातीय नरसंहारले गहिरो रूपमा निम्त्याएको राजनीतिक, सामाजिक र जातीय ध्रुवीकरणलाई चिर्दै छोटो समयमा रुवाण्डाले हासिल गरेको प्रगतिले विश्वको ध्यान तानेको छ।

यसको पछाडि त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्व र सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ। रुवाण्डाको सरकारले एक पुस्ताको अन्तरालमै आफ्नो अर्थतन्त्रको कायापलट गर्न सफल सिंगापुरलाई प्रेरणाको प्रमुख स्रोत र आदर्शका रूपमा हेरेको छ।

तर रुवाण्डाको विकास कथाको अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। जातीय नरसंहार समाप्त भएलगत्तै सन् १९९४ मा सशस्त्र संघर्षको बलमा सत्तामा आएको राष्ट्रपति पउल कागामेको नेतृत्वको सरकारमाथि आलोचना गर्ने ठाउँहरू पनि धेरै छन्।

उनको शासनशैलीलाई धेरै राजनीतिक विश्लेषकले अधिनायकवादी वा नियन्त्रणमुखी श्रेणीमा राख्ने गरेका छन्।

खासगरी मानवअधिकार, राजनीतिक दलहरूको स्वतन्त्रता तथा प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्थालाई लिएर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाले रुवाण्डा सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन्।

लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको कसीमा हेर्दा त्यहाँको शासन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइन्छ। त्यसैले रुवाण्डाको विकासलाई लोकतान्त्रिक सफलताको पूर्ण नमुनाका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन।

तर आर्थिक विकास, प्रशासनिक अनुशासन र राज्य सञ्चालनको क्षमताका क्षेत्रमा उसले हासिल गरेको प्रगतिलाई भने बेवास्ता गर्न सकिँदैन।

२०२० को लक्ष्य र त्यसपछिको दौड

रुवाण्डा सरकारले सन् २००० मै एउटा महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको थियो।

मुलुकलाई सन् २०२० सम्म न्यून आयस्तरको मुलुकबाट निम्न–मध्यम आयस्तरको मुलुकमा पुर्‍याउने। सुरुमा यो लक्ष्य निकै महत्वाकांक्षी देखिन्थ्यो।

तर सरकारको कडा परिश्रम, अर्थतन्त्रको यथार्थपरक व्यवस्थापन, वित्तीय अनुशासन र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणले रुवाण्डाको आर्थिक यात्रालाई तीव्र बनायो।

यस क्रममा सन् २००९ मा स्थापना गरिएको रुवाण्डा डेभलपमेन्ट बोर्डलाई महत्वपूर्ण संस्थागत संयन्त्रका रूपमा अघि सारियो।

विदेशी लगानी भित्र्याउने, पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने, व्यापारिक नियमनमा सहजीकरण गर्ने तथा आर्थिक विकासका योजना अघि बढाउने जिम्मेवारी यो निकायलाई दिइयो।

यसले राज्यका विभिन्न आर्थिक गतिविधिलाई एउटै विकास लक्ष्यसँग जोड्ने प्रयास गर्‍यो। निजी क्षेत्रसँग सरकारको सम्बन्धलाई पनि लगानी र रोजगारी सिर्जनाको दृष्टिले पुनःपरिभाषित गरियो।

यसको मूल उद्देश्य एउटै थियो। रुवाण्डालाई सहायता लिने देशबाट लगानी आकर्षित गर्ने देशतर्फ लैजाने।

अझै गरिबीको चुनौती बाँकी

तर रुवाण्डाको कथा पूर्ण सफलताको कथा भने होइन।

एक करोड २२ लाखभन्दा केही बढी जनसंख्या र करिब २६ हजार वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल भएको रुवाण्डा अझै पनि विश्वका न्यून विकसित तथा निम्न आय भएका मुलुकको समूहबाट पूर्ण रूपमा बाहिरिसकेको छैन।

चरम गरिबी उन्मूलन गर्न उसले अझै लामो बाटो तय गर्न बाँकी छ। युवाका लागि बेरोजगारीको समस्या अझै चुनौतीका रूपमा रहेको छ।

विगतको जातीय नरसंहारले दिएको मानसिक घाउ र सामाजिक संवेदनशीलता पनि पूर्ण रूपमा समाप्त भएको छैन।

देशमा पर्याप्त उत्पादनशील जमिनको अभाव छ। विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने क्षमता बढे पनि लगानीको आधार अझ फराकिलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

त्यसैले रुवाण्डाको विकासलाई चमत्कारका रूपमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। त्यहाँका उपलब्धि र सीमालाई एकैसाथ हेर्नुपर्छ।

नरसंहारबाट विकाससम्म

यस्ता अनेकौँ जटिल समस्याका बाबजुद रुवाण्डाले आफ्नो इतिहासकै सबैभन्दा कुख्यात र भयानक जातीय नरसंहारबाट गुज्रिएपछि हासिल गरेको उपलब्धि विकासका अध्येताका लागि महत्वपूर्ण अध्ययनको विषय बनेको छ।

एउटा देशको सामाजिक संरचना तहसनहस भएको थियो। मानव संसाधनको ठूलो हिस्सा गुमेको थियो। लाखौँ मानिस विस्थापित भएका थिए।

अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको थियो। तर राज्यले पुनःनिर्माणको यात्रालाई केवल भौतिक संरचना निर्माणमा सीमित राखेन।

राष्ट्रिय एकता, प्रशासनिक क्षमता, लगानी, पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार र मानव विकासलाई एउटै विकास प्रक्रियासँग जोड्ने प्रयास गर्‍यो।

यही कारण रुवाण्डाको यात्रा केवल आर्थिक वृद्धिको कथा होइन। यो राज्यको प्राथमिकता बदल्ने कथा पनि हो।

नरसंहारपछि पहिलो आवश्यकता थियो, समाजलाई फेरि एउटै राष्ट्रका रूपमा उभ्याउनु।

त्यसपछि आवश्यकता बन्यो, रोजगारी सिर्जना गर्नु, लगानी आकर्षित गर्नु र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्नु। रुवाण्डाले यी विषयलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउने प्रयास गर्‍यो।

नेपालले के सिक्ने?

नेपालजस्ता देशका लागि रुवाण्डाको कथा धेरै अर्थमा सान्दर्भिक छ। नेपाल पनि लामो राजनीतिक संक्रमण, सशस्त्र द्वन्द्व र अस्थिरताबाट गुज्रिएको देश हो।

तर द्वन्द्व सकिएपछि पनि आर्थिक विकासको गति अपेक्षाअनुसार तीव्र हुन सकेको छैन। यहीँ रुवाण्डाको अनुभव महत्वपूर्ण हुन्छ।

द्वन्द्व विकासको स्थायी बहाना बन्न सक्दैन। विगतको क्षतिलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसबाट पाठ सिक्नुपर्छ। पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ।

तर त्यसपछि राज्यको ध्यान भविष्य निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ। यसका लागि स्पष्ट विकास लक्ष्य चाहिन्छ। प्रभावकारी सरकारी संस्था चाहिन्छ।

लगानीमैत्री वातावरण चाहिन्छ। वित्तीय अनुशासन चाहिन्छ। कृषि र उद्योगमा उत्पादकत्व बढाउनुपर्छ।

पर्यटन र सेवाक्षेत्रलाई विस्तार गर्नुपर्छ। युवालाई रोजगारी र उद्यमशीलतासँग जोड्नुपर्छ।

विदेशमा रहेका दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेश फर्कने वातावरण बनाउनुपर्छ। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, राजनीतिक नेतृत्वले विकासलाई नाराभन्दा माथि उठाएर राज्य सञ्चालनको मुख्य प्राथमिकता बनाउनुपर्छ।

रुवाण्डाको वास्तविक पाठ

रुवाण्डाको सबैभन्दा ठूलो पाठ यो होइन कि कुनै पनि देशले केही वर्षमै चमत्कार गर्न सक्छ। वास्तविक पाठ अझ सरल छ।

देश सानो वा ठूलो हुनु मात्र विकासको बाधक होइन।  भौगोलिक कठिनाइ मात्र विकास रोक्ने कारण होइन। विगतको द्वन्द्व पनि अनन्तकालसम्म असफलताको बहाना बन्न सक्दैन।

राज्यसँग स्पष्ट प्राथमिकता, संस्थागत क्षमता, अनुशासन र काम गर्ने इच्छाशक्ति भयो भने संकटपछि पनि नयाँ विकासको आधार निर्माण गर्न सकिन्छ।

रुवाण्डाले यही प्रयास गर्‍यो। उसले नरसंहारको कालो इतिहास मेटाउन सकेन। तर त्यस इतिहासलाई भविष्य निर्माणको अवरोध मात्र बन्न पनि दिएन।

उसले विगतको घाउसँगै भविष्यको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने प्रयास गर्‍यो। नेपालका लागि पनि यही प्रश्न महत्वपूर्ण छ।

हामी विगतका असफलताको हिसाब मात्रै गरिरहने कि त्यसबाट पाठ सिकेर नयाँ विकासको आधार बनाउने?

सम्भावनाका ढोका खुला हुँदाहुँदै पनि केवल इच्छाशक्ति र सही नीतिको अभावमा देश वर्षौँ एउटै ठाउँमा थलिएर बस्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो।

रुवाण्डाले देखाएको बाटो कुनै पूर्ण वा दोषरहित मोडल होइन। तर एउटा कुरा स्पष्ट छ। विनाशपछि उठ्न सक्ने देशले विगतलाई बहाना होइन, भविष्य निर्माणको पाठ बनाउनुपर्छ।

रुवाण्डाको कथा यही पाठको एउटा कठोर र प्रेरणादायी उदाहरण हो।