नेपालगन्ज- सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा बाँकेका स्थानीय तहहरुको अनुदान बजेट बढेर आउने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा १६ करोड रुपियाँभन्दा बढी बजेट आउने भएको हो ।
बाँकेका आठ स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि चार अर्ब ३६ करोड ५६ लाख रूपियाँ अनुदान प्राप्त गरेका हुन् । जिल्लाका स्थानीय तहहरुले एक अर्ब २६ करोड ८९ लाख रूपियाँ समानीकरण अनुदान, दुई अर्ब ९६ करोड सात लाख रूपियाँ सर्शत अनुदान, छ करोड ६० लाख रूपियाँ विशेष अनुदान र सात करोड रूपियाँ समपुरक अनुदान प्राप्त गर्ने छन् ।
बाँकेका लागि चालु आवमा चार अर्ब २० करोड विनियोजन भएकोमा आगामी आव २०८२/०८३ का लागि १६ करोड वृद्धी गरेर चार अर्ब ३६ करोड ५६ लाख रूपियाँ बजेट विनियोजन भएको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सङ्घीय सरकारले आठ स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान तर्फ एक अर्ब २७ करोड ७५ लाख, सशर्त तर्फ दुई अर्ब ७३ करोड २५ लाख, विशेष तर्फ १३ करोड पाँच लाख, समपुरक तर्फ छ करोड २० लाख रूपियाँ विनियोजन गरेको थियो ।
सङ्घीय सरकारले आगामी आव २०८२/०८३ का लागि चालु तर्फ तीन अर्ब ८१ करोड १२ लाख तथा पूँजीगत तर्फ ५५ करोड ४४ लाख रूपियाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले चालु आवका २०८१/०८१ का लागि चालु तर्फ तीन अर्ब ७३ करोड ४९ लाख र पूँजीगत तर्फ ४६ करोड ७८ लाख रूपियाँ विनियोजन गरेको थियो ।
सरकारले यस वर्ष बाँकेका तीन स्थानीय तहलाई विशेष अनुदान दिएको छैन । कोहलपुर नगरपालिका, जानकी गाउँपालिका र डुडुवा गाउँपालिकाले विशेष अनुदान पाएका छैनन् ।
त्यस्तै, बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाभन्दा दुई वटा गाउँपालिकाले बढी बजेट प्राप्त गरेका छन् । राप्ती सोनारी गाउँपालिका र खजुरा गाउँपालिकाले कोहलपुरभन्दा बढी अनुदान बजेट प्राप्त गरेका हुन् ।
सरकारले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई आगामी आव २०८२/०८३ का लागि ९१ करोड ३० लाख विनियोजन गरेको छ । आव २०८१/०८२ मा सङ्घीय सरकारले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका लागि कुल ९१ करोड ६५ लाख रूपियाँ विनियोजन गरेको थियो ।
त्यस्तै, कोहलपुर नगरपालिकाले आगामी आवमा ६० करोड सात लाख रूपियाँ अनुदान पाउने भएको छ, जुन रकम चालु आवका लागि ५६ करोड ७५ लाख रहेको थियो ।
आगामी आव २०८२/०८३ का लागि खजुरा गाउँपालिकाले ६० करोड १५ लाख, जानकी गाउँपालिकाले ३४ करोड ६८ लाख, डुडुवा गाउँपालिकाले ३५ करोड ४७ लाख, नरैनापुर गाउँपालिकाले ३६ करोड १२ लाख, बैजनाथ गाउँपालिकाले ५८ करोड दुई लाख, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले ६० करोड ७५ लाख अनुदान पाउने भएका छन् ।
चालु आवकालागि खजुरा गाउँपालिकाले ५१ करोड १३ लाख, बैजनाथ गाउँपालिकाले ५३ करोड ४९ लाख, जानकी गाउँपालिकाले ३३ करोड ६६ लाख, डुडुवा गाउँपालिकाले ३४ करोड ८७ लाख, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका लागि ५६ करोड ३६ लाख रूपियाँ अनुदान प्राप्त गरेका थिए ।
नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीअन्तर्गत, स्थानीय तहहरूले वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान गरेर चार प्रकारका अनुदानहरू प्राप्त गर्छन् ।
यी अनुदानहरूको उद्देश्य स्थानीय तहहरूको वित्तीय क्षमता सुदृढ पार्नु, सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउनु र समावेशी विकास सुनिश्चित गर्नु भएको जनाइएको छ ।
