काठमाडौं । नेपालको ऊर्जा विकासको सबैभन्दा सफल कथा अहिले गम्भीर परीक्षणमा परेको छ। केही वर्षअघिसम्म विद्युत् अभाव, लोडसेडिङ र आयातमा निर्भर नेपाल अहिले वर्षायाममा भारत र बंगलादेशलाई विद्युत् बेच्ने अवस्थामा पुगेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा मात्रै नेपालले भारत र बंगलादेशलाई ३ अर्ब ८७ करोड ७० लाख युनिट विद्युत् बिक्री गरेर २९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांक छ। अघिल्लो वर्षको १७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको तुलनामा यो ६७.९६ प्रतिशत बढी हो।

तर यही सफलताको आधार बनेको जलविद्युत् संरचना नेपालको सबैभन्दा संवेदनशील भूगोलमा केन्द्रित छ। भदौ १० गते भोटेकोसी–त्रिशूली जलाधारमा आएको विनाशकारी बाढीले त्यसको जोखिम एकैपटक सतहमा ल्याएको छ। कम्तीमा १२ जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भए।

करिब ४३१ मेगावाट उत्पादन क्षमता प्रणालीबाट बाहिरियो, जुन नेपालको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमताको करिब १० प्रतिशत हो। बाढीपछि नेपालले केही समय विद्युत् निर्यात रोक्नुपरेको र घरेलु आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि भारतबाट विद्युत् लिनुपर्ने अवस्था आएको थियो।

मानवीय क्षति अझ ठूलो छ। बाढीबाट प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा सयौँ कामदार फसेको आशंका गरिएको थियो। अगस्ट २६ को घटनापछि उद्धार जारी रहँदा सेप्टेम्बर ५ मा अपर त्रिशूली–१ को २२५ मिटर लामो सुरुङबाट चिनियाँ नागरिक लु हाइताओलाई जीवितै निकालिएको छ। त्यसअघि अपर त्रिशूली-३ एबाट दुई नेपाली कामदारलाई जीवित उद्धार गरिएको थियो।

घटनाको क्षति उत्पादन बन्द हुनुमा मात्र सीमित छैन। आयोजनाका बाँध, इन्टेक, पावरहाउस, सुरुङ, पहुँच सडक, पुल र प्रसारण संरचनामा भएको क्षतिले पुनर्निर्माण लागत बढाउनेछ। बीमा दाबी २५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पुगेको प्रारम्भिक विवरणले वित्तीय जोखिमको आकार देखाइसकेको छ। त्यसमध्ये इन्जिनियरिङ तथा निर्माणसम्बन्धी बीमा मात्रै २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ।

यसबीच हिमालयको जलवायु पनि तीव्र रूपमा बदलिइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र ‘इसीमोड’ को २०२६ को अध्ययनअनुसार हिन्दूकुश हिमालयका हिमनदीमा सन् २००० यता बरफ गुम्ने दर दोब्बर भएको छ। सन् १९७५ यता अनुगमन गरिएका हिमनदीको बरफको मोटाइ २७ मिटरसम्म घटेको छ। सन् १९९० देखि २०२० सम्म यस क्षेत्रले हिमनदीको करिब १२ प्रतिशत क्षेत्रफल र ९ प्रतिशत बरफ भण्डार गुमाएको अध्ययनले देखाएको छ।

यस बदलिँदो भौगोलिक र जलवायुगत अवस्थाबीच नेपालको जलविद्युत् विस्तार भने तीव्र छ। अबको चुनौती उत्पादन क्षमता थप्नु मात्र होइन, निर्माण भइसकेका र निर्माणाधीन आयोजनालाई बदलिँदो जोखिमअनुकूल बनाउनु हो।

त्रिशूलीमा देखिएको जलविद्युत्को जोखिम

भोटेकोसी र त्रिशूली नदीको जलाधारमा आयोजना केन्द्रित हुनु नेपालको जलविद्युत् विकासको सामान्य प्रवृत्तिको उदाहरण हो। तीव्र बहाव भएका पहाडी नदी, साँघुरा उपत्यका र उच्च ऊर्जा सम्भावना भएका नदी प्रणालीले रन अफ द रिभर आयोजनालाई आर्थिक रूपमा आकर्षक बनाएका छन्।

तर एउटै जलाधारमा धेरै आयोजना केन्द्रित हुँदा जोखिम पनि एउटै ठाउँमा जम्मा हुन्छ। एउटा ठूलो बाढीले एउटा आयोजनालाई मात्र होइन, आयोजनासँग जोडिएका पहुँच सडक, पुल, प्रसारण लाइन, सञ्चार संरचना र मानव बस्तीलाई एकैपटक प्रभावित गर्न सक्छ।

भदौ १० को घटनाले यही अवस्था देखाएको छ। अपर त्रिशूली–१, अपर त्रिशूली–३ ए, अपर त्रिशूली–३ बी, रसुवागढी, चिलिमे, मेलुङ खोला, लाङटाङ खोला लगायत आयोजनामा क्षति र मानवीय जोखिम देखियो। उद्धारमा नेपाली सेना तथा विदेशी प्राविधिक टोली परिचालन गर्नुपर्‍यो। अगस्ट ३१ सम्म विभिन्न आयोजनामा करिब ९०० कामदार सम्पर्कविहीन रहेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

यस घटनाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भौतिक क्षतिभन्दा आयोजना क्षेत्रमा देखिएको आपत्कालीन तयारीको कमजोरी हो। सुरुङभित्र पानी, ढुंगा र माटो भरिँदा उद्धार टोलीलाई आयोजनास्थलसम्म पुग्नै कठिन भयो। केही सुरुङमा प्रवेश गर्न भारी उपकरण, पम्प र ड्रिलिङ उपकरण आवश्यक पर्‍यो।

जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा सुरुङलाई उत्पादन संरचनाको रूपमा डिजाइन गरिन्छ। तर त्यही सुरुङ विपद्को समयमा कामदारको सम्भावित आश्रय वा उद्धार क्षेत्र बन्न सक्छ भन्ने पक्षमा छुट्टै तयारी कति गरिएको छ भन्ने विषय अहिले महत्वपूर्ण बनेको छ।

अपर त्रिशूली–१ यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो। एडीबीका अनुसार यो २१६ मेगावाटको रन अफ द रिभर आयोजना हो। आयोजनासँग १.२ किलोमिटर प्रसारण लाइन तथा सम्बन्धित संरचना जोडिएका छन्। एडीबीले आयोजनामा ३० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण तथा क्यानाडियन क्लाइमेट फन्डबाट थप ३० मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गरेको छ।

अर्थात् जोखिम केवल नेपाली निजी वा सरकारी लगानीको विषय होइन। अन्तर्राष्ट्रिय विकास बैंक, विदेशी लगानीकर्ता, ऋणदाता, बीमा कम्पनी र स्थानीय समुदायसम्म यसको वित्तीय तथा सामाजिक असर पुग्छ।

अझ महत्वपूर्ण तथ्य एडीबीकै परियोजना विवरणमा छ। आयोजनाको प्रारम्भिक जलवायु जोखिम मूल्याङ्कनले जोखिम कम देखाएको थियो। तर २०२५ को हिमताल फुट्ने बाढीले निर्माणाधीन आयोजनाका केही संरचनामा क्षति पुर्‍यायो र त्रिशूली नदीको भू–आकृतिमा उल्लेख्य परिवर्तन भयो।

यसले ऐतिहासिक तथ्यांकमा आधारित जोखिम मूल्याङ्कनको सीमितता देखाउँछ। विगतको नदी व्यवहार भविष्यको नदी व्यवहारको भरपर्दो प्रतिरूप नहुन सक्छ।

बाढीको क्षति अर्बौंमा सीमित छैन

बाढीले विद्युत् उत्पादन रोक्दा देखिने प्रत्यक्ष क्षति सजिलै गणना गर्न सकिन्छ। तर आयोजनाको वास्तविक आर्थिक क्षति त्यसको तुलनामा धेरै फराकिलो हुन्छ।

उत्पादन बन्द हुन्छ। विद्युत् बिक्रीबाट हुने आम्दानी रोकिन्छ। बैंक ऋणको किस्ता र ब्याज भने चलिरहन्छ। आयोजनाले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर तथा रोयल्टी प्रभावित हुन्छ। विद्युत् खरिद सम्झौताअनुसारको दायित्व, बीमा दाबी र पुनर्निर्माण लागत थपिन्छ। आयोजना निर्माणाधीन भए लगानीको समयावधि लम्बिन्छ।

यसपटकको बीमा दाबीले यसको आकार देखाइसकेको छ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार भदौ १० को बाढीपछि १४ निर्जीवन बीमा कम्पनी र एक लघुबीमा कम्पनीमा ५८३ वटा दाबी परेको थियो। कुल प्रारम्भिक दाबी २५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। इन्जिनियरिङ तथा कन्ट्र्याक्टर्स रिस्कअन्तर्गतका ५२ दाबीमा मात्रै २० अर्ब ५१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सम्भावित दायित्व देखिएको छ।

यसको अर्थ कुल दाबीको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा इन्जिनियरिङ तथा निर्माण जोखिमसँग सम्बन्धित छ। जलविद्युत् आयोजनाको ठूलो हिस्सा यही वर्गमा पर्छ।

रायटर्सका अनुसार बीमा कम्पनीहरूले सामना गर्नुपर्ने व्यावसायिक बीमा क्षति २० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्न सक्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। कतिपय प्रभावित क्षेत्रमा पहुँच नपुगेकाले मृत्यु, चोटपटक र श्रमिक क्षतिसम्बन्धी दाबीसमेत अझै पूर्ण रूपमा समेटिएका छैनन्।

यसले बीमा बजारमा अर्को असर पार्न सक्छ। हिमाली पूर्वाधारमा बाढी, पहिरो, हिमताल फुट्ने घटना र भूकम्पको संयुक्त जोखिम बढ्दै गए पुनर्बीमा कम्पनीले नेपालका आयोजनालाई बढी जोखिमयुक्त वर्गमा राख्न सक्छन्। त्यसको असर प्रिमियम, कभरेज र आयोजनाको वित्तीय लागतमा पर्न सक्छ।

जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय मोडलमा बीमा लागत सानो हिस्सा देखिए पनि जोखिम बढेपछि त्यो लागत उल्लेख्य हुन सक्छ। अझ उच्च जोखिम भएका आयोजनामा बीमा कम्पनीले कभरेज सीमित गर्ने वा थप सुरक्षा संरचना अनिवार्य गर्ने सम्भावना हुन्छ।

यसले आयोजना निर्माणको लागत बढाउँछ।

नेपालमा जलविद्युत् आयोजना ठूलो ऋणमा निर्माण हुन्छन्। त्यसैले प्राकृतिक विपद्को जोखिम बैंकिङ क्षेत्रमा समेत सर्छ। आयोजना लामो समय बन्द हुँदा ऋणको पुनर्संरचना आवश्यक हुन सक्छ। कमजोर आयोजनाको ऋण खराब कर्जामा परिणत हुने जोखिम बढ्छ।

यसरी एउटा बाढीले ऊर्जा उत्पादन, बीमा, बैंकिङ, सरकारी राजस्व र लगानी प्रतिफललाई एउटै चक्रमा प्रभावित गर्न सक्छ।

पुरानै डिजाइनमा नयाँ जलवायु

नेपालको जलविद्युत् विस्तारमा रन अफ द रिभर आयोजना प्रमुख छन्। यस्ता आयोजनामा ठूलो जलाशय निर्माण गर्नुपर्दैन। नदीमा उपलब्ध पानीलाई सुरुङ वा नहरमार्फत टर्बाइनसम्म पुर्‍याएर विद्युत् उत्पादन गरिन्छ।

यस मोडलले लागत घटाउन सहयोग गर्छ। तर नदीको बहावमा हुने ठूलो उतारचढावप्रति यस्तो आयोजना प्रत्यक्ष रूपमा संवेदनशील हुन्छ।

जलवायु परिवर्तनले यही क्षेत्रमा नयाँ चुनौती थपेको छ।

‘इसीमोड’ को २०२६ को अध्ययनअनुसार हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा ६३ हजार ७०० भन्दा बढी हिमनदी छन्। तिनले करिब ५५ हजार ७८२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र ढाकेका छन् र कम्तीमा १० प्रमुख एसियाली नदी प्रणालीका लागि पानीको स्रोत बनेका छन्। तर सन् २००० यता बरफ गुम्ने दर दोब्बर भएको छ।

अझ चिन्ताजनक पक्ष अनुगमनको कमी हो। ‘इसीमोड’ का अनुसार अनुगमन गरिएका ३८ हिमनदीमध्ये केवल सातवटा मात्र विश्व हिमनदी अनुगमन सेवाको मापदण्ड पूरा गर्ने स्तरमा छन्। ठूलो हिमाली भूभाग अझै पर्याप्त अनुगमनबाहिर छ।

यसको सीधा असर जोखिम मूल्याङ्कनमा पर्छ।

कुन हिमताल कति तीव्र गतिमा बढिरहेको छ? कुन हिमनदीको आधार कमजोर हुँदैछ? कुन क्षेत्रमा हिमपहिरोको सम्भावना बढेको छ? नदीमा असामान्य बहाव आए कुन आयोजनामा कति समयभित्र असर पुग्छ? यस्ता प्रश्नको उत्तरका लागि निरन्तर तथ्यांक आवश्यक हुन्छ।

एकपटक गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनले यस्तो परिवर्तन समेट्न सक्दैन।

अपर त्रिशूली–१ को एडीबी परियोजना विवरणले यही समस्या प्रत्यक्ष देखाएको छ। परियोजनाको प्रारम्भिक जलवायु जोखिम मूल्याङ्कनले जोखिम कम देखाए पनि २०२५ को हिमताल फुट्ने बाढीले निर्माणाधीन संरचनामा क्षति पुर्‍याएको थियो। त्यस घटनापछि नदीको भू–आकृतिमा समेत महत्वपूर्ण परिवर्तन आएको एडीबीले उल्लेख गरेको छ।

यसले आयोजना डिजाइनका आधारभूत मान्यतामै पुनरावलोकन आवश्यक देखाउँछ।

अब अधिकतम सम्भावित बाढीको नयाँ गणना, नदीको धार परिवर्तन, अत्यधिक गाद, ढुंगा–माटोको बहाव, हिमताल विस्फोट, हिमपहिरो र चरम वर्षालाई एउटै जोखिम ढाँचामा समेट्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

जलविद्युत् आयोजनाको सुरक्षा पर्खाल वा बाँधको उचाइ बढाएर मात्र सुनिश्चित हुँदैन। सम्पूर्ण जलाधारको जोखिम बुझेर आयोजना डिजाइन गर्नुपर्छ।

एउटै जलाधारमा बढ्दो निर्भरता

नेपालको जलविद्युत् विकासले ऊर्जा अभाव समाधान गर्ने रणनीतिबाट निर्यातमुखी रणनीतिको रूप लिइसकेको छ।

आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा ३.८७७ अर्ब युनिट विद्युत् निर्यात गरेर २९.३२ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुनु यसको प्रमाण हो। निर्यात आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ६८ प्रतिशत बढेको थियो।

तर निर्यातको आधार एउटै प्रकृतिको ऊर्जा हो। वर्षायाममा नदीमा पानी बढ्दा उत्पादन बढ्छ। यही समयमा भारत र बंगलादेशमा निर्यात बढाउन सकिन्छ। हिउँदमा नदीको बहाव घट्दा उत्पादन घट्छ।

अब चरम बाढीले अर्को प्रकारको समस्या थपेको छ। नदीमा पानी अत्यधिक हुँदा उत्पादन बढ्नुपर्ने अवस्थामा आयोजना नै बन्द हुन सक्छ।

भदौ १० को बाढीले ४३१ मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन क्षमता प्रणालीबाट अलग गरिदिँदा यही अवस्था देखियो। नेपाल विद्युत् निर्यातकर्ता हुँदाहुँदै आफ्नै उत्पादन संरचना जोगाउनुपर्ने अवस्थामा पुग्यो।

ऊर्जा प्रणालीको जोखिम घटाउने एउटा उपाय स्रोत विविधीकरण हो।

सौर्य र वायु ऊर्जा नेपालमा जलविद्युत्को पूर्ण विकल्प बन्न तत्काल सम्भव छैन। तर प्रणालीमा तिनको हिस्सा बढाउन सकिन्छ। विशेषतः विकेन्द्रित सौर्य प्रणालीले ठूला नदीमा आधारित आयोजनाबाट आउने जोखिम केही हदसम्म घटाउन सक्छ।

बाढी वा पहिरोले एउटा जलविद्युत् करिडोरमा क्षति पुर्‍याउँदा पनि सौर्य, वायु वा अन्य क्षेत्रमा आधारित उत्पादन सञ्चालनमा रहन सक्छ।

यसका लागि प्रसारण प्रणाली पनि विविध बनाउनुपर्छ। एउटै प्रसारण करिडोरमा उत्पादन केन्द्रित हुँदा आयोजना सुरक्षित रहे पनि विद्युत् बजारसम्म पुर्‍याउने संरचना अवरुद्ध हुन सक्छ।

नेपालको ऊर्जा सुरक्षा अब उत्पादन क्षमताको आकारले मात्र निर्धारण हुँदैन। उत्पादन स्रोत, भौगोलिक वितरण, प्रसारण संरचना र आपत्कालीन ब्याकअप सबैको संयोजनबाट ऊर्जा प्रणालीको लचकता निर्धारण हुन्छ।

यसै कारण जलविद्युत्को विस्तार रोक्नेभन्दा जोखिमको भौगोलिक एकाग्रता घटाउने नीति बढी व्यावहारिक देखिन्छ।

लगानी र बीमामा बढ्दै जोखिम

नेपालको जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको समेत ठूलो लगानी छ। अपर त्रिशूली–१ मा एडीबीको ६० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण लगानी संरचना छ। परियोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमलगायत विदेशी साझेदारसमेत जोडिएका छन्।

यस्तो लगानीमा परियोजनाको वित्तीय प्रतिफलसँगै वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम पनि मूल्याङ्कन गरिन्छ। तर जलवायु परिवर्तनको गतिशील प्रकृतिले पुराना मूल्याङ्कनलाई चाँडै अप्रासंगिक बनाउन सक्छ।

यसपटकको बाढीले यही समस्या देखाएको छ।

एडीबीको आफ्नै परियोजना विवरणमा २०२५ को हिमताल फुट्ने बाढीले अपर त्रिशूली–१ को निर्माणाधीन संरचनामा क्षति पुर्‍याएको उल्लेख छ। त्यसपछि पनि नदीको भू–आकृति परिवर्तन भएको तथ्य परियोजना अनुगमनमा आएको छ।

त्यसैले अब अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले परियोजना स्वीकृत गर्दा प्रारम्भिक जलवायु जोखिम अध्ययन मात्र हेरेर पुग्ने अवस्था छैन। निर्माण अवधिभर जोखिम पुनर्मूल्याङ्कन, उपग्रह निगरानी, हिमतालको अवस्था, नदीको नयाँ भू-आकृति र चरम मौसमको तथ्यांक निरन्तर अद्यावधिक गर्नुपर्ने देखिन्छ।

नेपाल सरकारका लागि पनि यही विषय महत्वपूर्ण छ। विद्युत् विकास विभागले आयोजना अनुमति दिने, वातावरणीय स्वीकृति दिने र वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्ने प्रक्रिया अलग–अलग ढाँचामा चल्दा जोखिमको समग्र चित्र छुट्न सक्छ। अब जलाधारस्तरीय जोखिम नक्सालाई आयोजना स्वीकृति, डिजाइन, बीमा र कर्जा मूल्याङ्कनसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

बीमा क्षेत्रले भने यसको आर्थिक भार तत्कालै महसुस गरिरहेको छ।

२५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको प्रारम्भिक दाबी सामान्य घटना होइन। इन्जिनियरिङ र निर्माण जोखिमका ५२ दाबीमै २० अर्ब ५१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सम्भावित दायित्व देखिएको छ।

बीमा कम्पनीहरूले अन्ततः पुनर्बीमा बजारबाट जोखिम हस्तान्तरण गर्छन्। नेपालमा ठूलो प्राकृतिक विपद् दोहोरिँदै गए अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा बजारले नेपालका जलविद्युत् आयोजनालाई बढी जोखिमयुक्त मान्न सक्छ। त्यसले प्रिमियम बढाउने मात्र होइन, कभरेजको सीमा र शर्तमा समेत परिवर्तन ल्याउन सक्छ।

यसको प्रभाव नयाँ आयोजनामा पर्छ। महँगो बीमा, महँगो ऋण र उच्च जोखिम प्रिमियमले आयोजनाको वित्तीय सम्भाव्यता बदल्न सक्छ।

त्यसैले जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय अध्ययनमा जलवायु जोखिमलाई छुट्टै वित्तीय सूचकका रूपमा राख्ने समय आएको छ।

अब सुरक्षित जलविद्युत्को नयाँ मापदण्ड

नेपालले जलविद्युत् विकासको गति रोक्ने अवस्था छैन। औद्योगिकीकरण, विद्युतीय यातायात, खाना पकाउने ऊर्जाको विद्युतीकरण, डेटा सेन्टर, नयाँ उद्योग र क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका लागि थप विद्युत् आवश्यक छ।

तर अब आयोजना संख्या र मेगावाट क्षमताको प्रतिस्पर्धा मात्र पर्याप्त हुँदैन।

पहिलो आवश्यकता जलाधारस्तरीय जोखिम नक्सांकन हो। एउटा आयोजनाको साइट सुरक्षित देखिए पनि त्यसमाथिको हिमनदी, हिमताल, पहिरोको सम्भावित क्षेत्र र नदीको माथिल्लो जलाधार जोखिमयुक्त छ भने आयोजना पूर्ण सुरक्षित मान्न सकिँदैन।

दोस्रो आवश्यकता वास्तविक समयको पूर्वसूचना प्रणाली हो। हिमताल, वर्षा, नदीको बहाव र पहिरो निगरानीलाई आयोजनाको सञ्चालन प्रणालीसँग जोड्नुपर्छ। खतरा देखिएपछि चेतावनी जारी गर्ने मात्र होइन, आयोजनाको कर्मचारीलाई स्वचालित रूपमा सुरक्षित क्षेत्रमा सार्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।

तेस्रो, सुरुङ सुरक्षा प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ। यसपटकको उद्धारले सुरुङभित्र फसेका कामदारसम्म पुग्न कति कठिन हुन्छ भन्ने देखाएको छ। सुरुङको आपत्कालीन निकास, सञ्चार, वैकल्पिक विद्युत्, अक्सिजन, पानी निकास र उद्धार उपकरणलाई आयोजना डिजाइनकै हिस्सा बनाउनुपर्छ।

चौथो, डिजाइन मापदण्ड अद्यावधिक गर्नुपर्छ। विगतका वर्षको अधिकतम बाढीलाई मात्र आधार बनाएर भविष्यको संरचना डिजाइन गर्ने अभ्यास पर्याप्त नहुन सक्छ। जलवायु परिवर्तनले चरम घटनाको आवृत्ति र तीव्रता बदलिरहेको अवस्थामा सम्भावित अधिकतम बाढीको नयाँ गणना आवश्यक छ।

पाँचौँ, ऊर्जा स्रोत विविधीकरणलाई समानान्तर प्राथमिकता दिनुपर्छ। सौर्य र वायु ऊर्जाले जलविद्युत्को स्थान लिनुपर्ने होइन। तिनले जलविद्युत्माथिको प्रणालीगत निर्भरता कम गर्नुपर्छ।

छैटौँ, आयोजना निर्माणपूर्वको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई निर्माणपछिको निरन्तर जोखिम मूल्याङ्कनसँग जोड्नुपर्छ। आयोजना निर्माण सुरु भएपछि भूगोल बदलिन्छ, नदीको धार बदलिन्छ, हिमनदीको अवस्था बदलिन्छ र जलवायु तथ्यांक थपिन्छ। त्यसैले अनुमति पाएपछि जोखिम मूल्याङ्कन समाप्त हुने प्रणाली पुनरावलोकन गर्नुपर्छ।

सातौँ, बीमा र बैंकिङ प्रणालीलाई जलवायु जोखिमसँग जोड्नुपर्छ। उच्च जोखिम भएका आयोजना निर्माण गर्नुअघि पर्याप्त बीमा, पुनर्बीमा र आपत्कालीन कोषको व्यवस्था अनिवार्य हुन सक्छ।

आठौँ, हिमनदी र हिमतालको वैज्ञानिक निगरानीमा लगानी बढाउनुपर्छ। ‘इसीमोड’ ले नै हिन्दूकुश हिमालयका अधिकांश क्षेत्र अझै पर्याप्त अनुगमनबाहिर रहेको जनाएको छ। ६३ हजारभन्दा बढी हिमनदी भएको क्षेत्रमा केही दर्जन हिमनदीको तथ्यांकले मात्र भविष्यको जोखिम अनुमान गर्न सकिँदैन।

नेपालका लागि यो केवल वातावरणीय अनुसन्धानको विषय होइन। यो ऊर्जा सुरक्षाको आधारभूत पूर्वाधार हो।

जलविद्युत् नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख आधार बन्न सक्छ। विद्युत् निर्यातबाट प्राप्त २९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँले त्यसको सम्भावना प्रमाणित गरिसकेको छ।

तर भोटेकोसी–त्रिशूली बाढीले अर्को तथ्य पनि प्रमाणित गरेको छ। ठूलो उत्पादन क्षमता आफैंमा ऊर्जा सुरक्षा होइन। उत्पादन संरचना प्राकृतिक विपद्को सामना गर्न नसक्ने अवस्थामा छ भने ठूलो क्षमता नै ठूलो जोखिम बन्न सक्छ।

नेपालको हिमालय बदलिरहेको छ। ‘इसीमोड’को पछिल्लो अध्ययनले हिमनदीको बरफ गुम्ने दर सन् २००० यता दोब्बर भएको देखाएको छ। सन् १९७५ यता अनुगमन गरिएका हिमनदीको बरफको मोटाइ २७ मिटरसम्म घटिसकेको छ।

त्यही हिमालयबाट निस्केका नदीमा नेपालले हजारौँ मेगावाटको विद्युत् उत्पादन योजना बनाइरहेको छ। यसकारण नेपालको आगामी जलविद्युत् नीति उत्पादनको क्षमताबाट मात्र निर्देशित हुन सक्दैन। हिमनदीको अवस्था, हिमतालको जोखिम, नदीको बदलिँदो प्रवाह, चरम वर्षा, पहिरो, बीमा लागत, ऋण जोखिम र आपत्कालीन उद्धार क्षमता एउटै नीतिगत ढाँचामा राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

भदौ १० को बाढीले क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्नु तत्कालको आवश्यकता हो। तर पुरानै डिजाइन र पुरानै जोखिम अनुमानमा ती संरचना फेरि बनाउनु दीर्घकालीन समाधान हुँदैन।

अब पुनर्निर्माणको अर्थ पहिलेको संरचना जस्ताको तस्तै उठाउनु होइन। बदलिएको हिमालयअनुकूल जलविद्युत् संरचना निर्माण गर्नु हो।

नेपालले जलविद्युत् विकासको पहिलो चरणमा विद्युत् उत्पादन बढायो। दोस्रो चरणमा निर्यात बजार खोज्यो। अब तेस्रो चरणमा उत्पादन संरचनाको लचकता, सुरक्षा र जोखिम व्यवस्थापनलाई विकासको केन्द्रमा राख्नुपर्ने देखिएको छ।

नदीको पानी नेपालका लागि सम्पत्ति हो। तर त्यही पानी असामान्य रूपमा उर्लिँदा त्यसले आयोजना, लगानी र मानव जीवन सबैलाई जोखिममा पार्न सक्छ।

त्यसैले आगामी जलविद्युत् नीति कति मेगावाट थप्ने भन्ने गणनाबाट मात्र होइन, कति जोखिम घटाएर सुरक्षित मेगावाट थप्ने भन्ने आधारबाट तय हुनुपर्ने अवस्था आएको छ।