काठमाडौं । भारतले कृत्रिम बुद्धिमत्ताको दौडमा अब प्रयोगकर्ता भएर बस्ने होइन, नेतृत्व गर्ने महत्वाकांक्षा सार्वजनिक गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अगस्ट १५ मा लालकिल्लाबाट आगामी एक वर्षमा एक करोड भारतीय युवालाई कृत्रिम बुद्धिमत्तासम्बन्धी सीप दिने घोषणा गरे। यो घोषणा केवल नयाँ प्रविधि सिकाउने सरकारी कार्यक्रम होइन, भारतको विशाल युवा जनसंख्यालाई आगामी अर्थतन्त्रसँग जोड्ने रणनीतिक प्रयास हो।

तर भारतसामु अहिले उठेको प्रश्न एक करोड युवालाई आज प्रयोगमा रहेका कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली चलाउन सिकाउनेमै सीमित छैन। प्रविधि त्यसभन्दा अगाडि बढिरहेको छ।

अहिले मानिसले कृत्रिम बुद्धिमत्ताबाट लेख लेखाउने, भाषा अनुवाद गर्ने, तस्बिर बनाउने, तथ्यांक विश्लेषण गर्ने, सफ्टवेयर लेख्ने र विभिन्न प्रश्नको उत्तर खोज्ने काम गरिरहेको छ। त्यसपछि आएका स्वचालित प्रणालीहरूले मानिसले दिएको आदेशअनुसार योजना बनाउने, विभिन्न प्रणाली चलाउने र क्रमिक काम आफैँ पूरा गर्ने क्षमता बढाइरहेका छन्।

अर्को चरणमा बहस कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्तातर्फ केन्द्रित छ। सामान्य अर्थमा यस्तो प्रणालीले कुनै एउटा सीमित काममा मात्र होइन, मानिसले जस्तै विभिन्न बौद्धिक काम सिक्न, बुझ्न, तर्क गर्न र समस्या समाधान गर्न सक्ने क्षमता राख्ने अपेक्षा गरिन्छ।

यो कहिले सम्भव हुन्छ भन्नेमा वैज्ञानिक र प्रविधि कम्पनीहरूबीच मतैक्य छैन। तर सम्भावित समयबारे अनुमान गर्ने प्रमुख वैज्ञानिकहरू नै अहिले यो बहसलाई गम्भीरताका साथ अघि बढाइरहेका छन्।

गुगल डिपमाइन्डका प्रमुख कार्यकारी तथा एजीआई अनुसन्धानका प्रमुख व्यक्तिमध्ये एक डेमिस हासाबिसले २०२६ मा मानव समाज एजीआईतर्फको यात्राको ‘फेदी’मा पुगेको बताएका छन्। उनले एजीआई करिब २०२९ वा २०३० आसपास सम्भव हुन सक्ने आफ्नो अनुमान दोहोर्‍याएका छन्। अगस्टमा गुगलले उनको भूमिकासमेत परिवर्तन गर्दै दैनिक सञ्चालनबाट उनलाई दीर्घकालीन वैज्ञानिक र एजीआईसम्बन्धी कामतर्फ बढी केन्द्रित हुने जिम्मेवारी दिएको छ।

त्यसैले भारतका लागि मूल प्रश्न एजीआई भोलि आउँछ कि पाँच वर्षपछि भन्ने होइन। मूल प्रश्न हो, त्यो आएमा भारत कति तयार हुनेछ?

किनकि एआईले भारतको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि, सरकारी सेवा र साना व्यवसायमा अवसर सिर्जना गर्न सक्छ। तर यही प्रविधिले भारतको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक शक्तिमध्ये एक मानिने विशाल युवा श्रमशक्तिका केही परम्परागत कामलाई चुनौती पनि दिन सक्छ।

भारतको चुनौती त्यसैले प्रविधि अपनाउने कि नअपनाउने होइन। चुनौती हो, प्रविधिको गति र राज्यको तयारीबीचको दूरी कति छ भन्ने।

एक करोड युवाको लक्ष्य कति ठूलो छ ?

मोदीको घोषणा सामान्य संख्याको घोषणा होइन। एक करोड अर्थात् १० मिलियन युवालाई एक वर्षभित्र एआईसम्बन्धी सीप दिने लक्ष्य आफैँमा विश्वका सबैभन्दा ठूलो सरकारी सीप विकास अभियानमध्ये एक बन्न सक्छ। भारतको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार यो कार्यक्रमको उद्देश्य युवालाई एआईको बदलिँदो अर्थतन्त्रमा नेतृत्व गर्न सक्षम बनाउनु हो।

तर संख्या ठूलो हुँदैमा उपलब्धि ठूलो हुन्छ भन्ने हुँदैन। एआईसम्बन्धी सामान्य जानकारी, एआई उपकरण प्रयोग गर्ने सीप, एआई प्रणाली विकास गर्ने क्षमता र नयाँ एआई अनुसन्धान गर्ने क्षमता फरक तहका सीप हुन्।

एक करोड युवाले केवल तयार प्रणाली चलाउन सिके भने भारत ठूलो प्रयोगकर्ता बजार बन्न सक्छ। तर उनीहरूले तथ्यांक, भाषा, गणित, कम्प्युटर विज्ञान, अनुसन्धान, नैतिकता र समस्या समाधानमा आधारित एआई विकास गर्न सिके भने भारत प्रविधिको उत्पादक बन्न सक्छ।

भारतको अहिलेको नीतिगत दिशा दोस्रो विकल्पतर्फ देखिन्छ। भारत सरकारले सन् २०२४ मा १० हजारभन्दा बढी उच्च क्षमताका ग्राफिक्स प्रशोधन एकाइ भएको साझा कम्प्युटिङ पूर्वाधार निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित ‘इन्डियाएआई मिसन’ अघि बढाएको थियो। यसका लागि पाँच वर्षमा १० हजार ३७१ करोड भारतीय रुपैयाँभन्दा बढी बजेट छुट्याइएको छ।

जुलाई २०२६ सम्म सरकारी विवरणअनुसार ३८ हजारभन्दा बढी ग्राफिक्स प्रशोधन एकाइ १४ वटा सेवा प्रदायकमार्फत साझा प्रयोगका लागि उपलब्ध गराइएको छ। थप २० हजार ग्राफिक्स प्रशोधन एकाइ थप्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ।

यो तथ्य महत्वपूर्ण छ। किनकि एआईको भविष्य केवल राम्रो सफ्टवेयरमा निर्भर हुँदैन। त्यसका लागि विशाल कम्प्युटिङ शक्ति, तथ्यांक, ऊर्जा, अनुसन्धानकर्ता, भाषा स्रोत र सुरक्षित डिजिटल पूर्वाधार चाहिन्छ।

भारतले यही आधार बनाउन खोजिरहेको छ। सरकारले स्वदेशी आधारभूत एआई प्रणाली विकासका लागि १२ टोली छनोट गरिसकेको र भारतीय भाषाका लागि विभिन्न स्वदेशी प्रणाली विकास भइरहेको जनाएको छ। यसको अर्थ भारतको एआई रणनीति केवल विदेशी प्रणाली प्रयोग गर्नेमा सीमित राखिएको छैन।

भारत आफ्नै भाषाका लागि आफ्नै प्रणाली, आफ्नै तथ्यांक र आफ्नै कम्प्युटिङ क्षमताको आधार बनाउन खोज्दैछ। एजीआईको दौडमा यही पूर्वाधार भविष्यको निर्णायक शक्ति बन्न सक्छ।

रोजगारीमा अवसरभन्दा ठूलो जोखिम

भारतको एआई बहसको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष रोजगारी हो। भारतको अर्थतन्त्रमा सूचना प्रविधि, सफ्टवेयर, ग्राहक सेवा, वित्तीय सेवा, व्यवसायिक प्रक्रिया र अन्य ज्ञानमा आधारित सेवाले ठूलो भूमिका खेल्छन्। यी क्षेत्रमध्ये धेरै काम डिजिटल माध्यमबाट हुने भएकाले एआईको क्षमता बढ्दै जाँदा त्यसको प्रभाव पनि तीव्र हुन सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको भारतसम्बन्धी अध्ययनले करिब २६ प्रतिशत भारतीय श्रमिक एआईको उच्च प्रभावमा पर्ने पेशामा रहेको देखाएको छ। त्यसमध्ये करिब १४ प्रतिशत रोजगारीमा एआईले मानिसको क्षमतालाई सहयोग गरेर उत्पादकत्व बढाउन सक्ने देखिन्छ भने करिब १२ प्रतिशत रोजगारी विस्थापनको उच्च जोखिममा छन्।

यसको अर्थ भारतमा एआईले सबैको जागिर खोस्छ भन्ने होइन। तर कामको स्वरूप बदलिन्छ भन्ने संकेत भने बलियो छ। विश्व आर्थिक मञ्चको सन् २०२५ को रोजगारीसम्बन्धी अध्ययनले सन् २०३० सम्म विश्वभर १७ करोड नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने तर ९ करोड २० लाख रोजगारी विस्थापित हुन सक्ने अनुमान गरेको छ। कुल रूपमा ७ करोड ८० लाख रोजगारी थपिने अनुमान भए पनि पुराना सीप र नयाँ सीपबीचको दूरी ठूलो चुनौती बन्ने देखिन्छ।

भारतका लागि अझ महत्वपूर्ण अर्को तथ्य छ। भारतमा काम गर्ने कम्पनीहरूले सन् २०३० सम्म कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोट तथा स्वचालित प्रणालीमा तीव्र लगानी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। भारतमा सबैभन्दा तीव्र गतिमा बढ्ने रोजगारीमध्ये ठूलो तथ्यांक विशेषज्ञ, एआई तथा यन्त्र सिकाइ विशेषज्ञ र सुरक्षा व्यवस्थापन विशेषज्ञजस्ता काम रहने विश्व आर्थिक मञ्चको अध्ययनले देखाएको छ।

यसले भारतलाई दुईतर्फी दबाबमा राख्छ। एकातिर नयाँ उच्च सीपका रोजगारी सिर्जना हुन्छन्। अर्कोतिर नियमित, दोहोरिने र नियममा आधारित ज्ञानमूलक कामको माग घट्न सक्छ। यही कारण एक करोड युवालाई एआई सिकाउने घोषणा महत्वपूर्ण भए पनि त्यसलाई केवल छोटो अवधिको तालिम अभियान बनाइयो भने पर्याप्त हुँदैन।

भारतलाई जीवनभर सीप अद्यावधिक गर्ने प्रणाली चाहिन्छ। किनकि विश्व आर्थिक मञ्चका अनुसार सन् २०२५ देखि २०३० बीच अहिलेका करिब ३९ प्रतिशत मुख्य सीप परिवर्तन हुने वा पुरानो हुने अपेक्षा गरिएको छ। विश्लेषणात्मक सोच, रचनात्मक सोच, लचकता, प्रविधि साक्षरता तथा एआई र ठूलो तथ्यांकसँग काम गर्ने क्षमता अझ महत्वपूर्ण बन्नेछन्।

अर्थात् भविष्यको कामका लागि केवल एआई जान्नु पर्याप्त हुनेछैन। एआईसँग काम गर्न सक्ने मानिस चाहिन्छ।

एआईले दिएको उत्तर सही छ कि छैन भनेर जाँच्न सक्ने मानिस चाहिन्छ। गलत निष्कर्षलाई चुनौती दिन सक्ने मानिस चाहिन्छ। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, मेसिनले गर्न नसक्ने निर्णय, सहानुभूति, नेतृत्व र सिर्जनात्मकता विकास गर्न सक्ने मानिस चाहिन्छ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा ठूलो फड्को

भारतका लागि एजीआईको सबैभन्दा ठूलो अवसर रोजगारी सिर्जना मात्र होइन, दुर्लभ विशेषज्ञतालाई सामान्य नागरिकसम्म पुर्‍याउनु पनि हुन सक्छ। भारतमा गुणस्तरीय शिक्षा र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा अझै भौगोलिक र आर्थिक रूपमा असमान रूपमा वितरण भएको छ।

एआईले यो दूरी घटाउन सक्छ। नीति आयोगको अग्रसरतामा प्रस्तुत ‘सम्पूर्ण शिक्षा कवच’ कार्यक्रमले यसको प्रारम्भिक नमुना देखाइसकेको छ। नीति आयोगको अग्रसरतामा प्रकाशित विवरणअनुसार एआईको सहयोगबाट व्यक्तिगत शैक्षिक सहायता उपलब्ध गराउने यो प्रणालीले विभिन्न राज्यमा २ लाख ८५ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीलाई पहुँच पुर्‍याएको छ। विद्यार्थीलाई विषयअनुसार तत्काल व्यक्तिगत सहयोग उपलब्ध गराउने यसको उद्देश्य हो।

यसको अर्थ सानो सहर वा गाउँको विद्यार्थीले दिल्ली वा मुम्बईका महँगा निजी शिक्षकमा निर्भर हुनुपर्ने आवश्यकता केही हदसम्म घट्न सक्छ।

एजीआईको सम्भावना अझ ठूलो हुन सक्छ। विद्यार्थीले गणित बुझेन भने प्रणालीले अर्को तरिका प्रयोग गर्न सक्छ। भाषा समस्या भयो भने स्थानीय भाषामा व्याख्या गर्न सक्छ। विद्यार्थीले कुन ठाउँमा गल्ती गरिरहेको छ भन्ने पहिचान गरेर त्यही विषयमा अभ्यास गराउन सक्छ।

तर यसको अर्थ शिक्षकको अन्त्य होइन। शिक्षकको काम बदलिन्छ। शिक्षकले विद्यार्थीको भावनात्मक अवस्था बुझ्ने, प्रेरित गर्ने, अनुशासन र सामाजिक व्यवहार सिकाउने, नैतिक निर्णय गर्न सहयोग गर्ने र सामूहिक सिकाइको वातावरण बनाउने काम अझ महत्वपूर्ण हुन सक्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि यही सम्भावना छ।

भारतमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग रोग पहिचान, चिकित्सा निर्णय सहयोग र आँखासम्बन्धी परीक्षणमा अघि बढिरहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले भारतको मदुरैस्थित अरविन्द आँखा अस्पतालमा मधुमेहका कारण हुने आँखाको रोग पहिचानमा एआई प्रणालीको सफल प्रयोग भएको उल्लेख गरेको छ।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानले पनि मधुमेहका कारण हुने आँखाको क्षति तथा जलविन्दु पहिचानका लागि एआईमा आधारित प्रणाली विकास र परीक्षण गरिरहेको जनाएको छ। संस्थाले एआई प्रयोग हुने हातमा बोक्न मिल्ने आँखाको परीक्षण उपकरण खरिदसम्बन्धी प्रक्रिया पनि अघि बढाएको थियो।

भारतमा मधुमेहको समस्या ठूलो भएकाले यस्तो प्रविधिको महत्व अझ बढी छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार भारतमा १८ वर्षभन्दा माथिका करिब ७ करोड ७० लाख मानिसलाई मधुमेह रहेको अनुमान छ र करिब २ करोड ५० लाख मानिस मधुमेहको उच्च जोखिममा रहेका पूर्वमधुमेही छन्। आधाभन्दा बढीलाई आफ्नो अवस्था थाहा नभएको अनुमान छ।

यदि एआईले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमै आँखाको तस्बिर विश्लेषण गरेर सम्भावित रोगको संकेत दिन सक्छ भने विशेषज्ञ डाक्टर नभएको क्षेत्रमा पनि प्रारम्भिक परीक्षण सम्भव हुन्छ।

एजीआईले यो क्षमतालाई अझ फराकिलो बनाउन सक्छ। तर यहाँ पनि एउटा सीमा छ।

मेसिनले चिकित्सकलाई विस्थापित गर्नेभन्दा चिकित्सकलाई अझ सक्षम बनाउने माध्यम बन्नुपर्छ। गलत तथ्यांक, पक्षपाती प्रणाली वा कमजोर परीक्षणका आधारमा गरिएको एआई निर्णयले बिरामीको जीवनमा गम्भीर असर पार्न सक्छ।

त्यसैले भारतको एआई रणनीतिमा स्वास्थ्य, शिक्षा र सार्वजनिक सेवासँगै सुरक्षा र उत्तरदायित्व पनि समान महत्वका विषय बन्नुपर्छ।

भारतको पूर्वाधार तयार हुँदैछ तर दूरी बाँकी

भारत शून्यबाट सुरु गरिरहेको छैन। फेब्रुअरी २०२६ मा भारतले आयोजना गरेको एआई प्रभाव सम्मेलनमा सयभन्दा बढी देशको सहभागिता भयो। प्रधानमन्त्री मोदीले एआईलाई समावेशी विकासको माध्यम बनाउने र विश्वव्यापी दक्षिणका देशका लागि पहुँचयोग्य बनाउने आवश्यकता औँल्याएका थिए। उनले नैतिक, उत्तरदायी, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, पहुँचयोग्य र समावेशी एआईको दृष्टिकोण अघि सारेका थिए।

भारतले एआईको क्षेत्रमा आफ्नो रणनीतिक उपस्थिति पनि बढाइरहेको छ। इन्डियाएआई मिसनअन्तर्गत सात मुख्य क्षेत्र निर्धारण गरिएका छन्। कम्प्युटिङ पूर्वाधार, आधारभूत एआई प्रणाली, तथ्यांक, एआई प्रयोग विकास, भविष्यका सीप, उद्यम लगानी तथा सुरक्षित र विश्वसनीय एआई त्यसका मुख्य आधार हुन्।

जुलाई २०२६ सम्म १३ जिम्मेवार एआई परियोजना, ५८ उत्कृष्टता केन्द्र र २७ भारत तथ्यांक तथा एआई प्रयोगशाला सञ्चालन वा विकासको चरणमा रहेको सरकारी विवरण छ।

भविष्यका सीप विकासतर्फ पनि भारतले काम गरिरहेको छ।

सरकारी ‘फ्युचर स्किल्स प्राइम’ कार्यक्रमअन्तर्गत अगस्ट २०२६ सम्म ३४ लाखभन्दा बढी उम्मेदवार दर्ता भएका र १३ लाखभन्दा बढीले प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको सरकारले जनाएको छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठूलो तथ्यांक विश्लेषण, साइबर सुरक्षा, वस्तुहरूको इन्टरनेट, अर्धचालक र बादल आधारित कम्प्युटिङजस्ता क्षेत्रमा सीप विकास गर्ने कार्यक्रम यसको हिस्सा हो।

तर यही तथ्यले अर्को प्रश्न पनि उठाउँछ।

यदि १३ लाख मानिस प्रमाणित भइरहेका छन् भने एक वर्षमा एक करोड युवालाई एआई सीप दिने लक्ष्यका लागि तालिमको गुणस्तर, प्रशिक्षक, पाठ्यक्रम र रोजगारीसँगको सम्बन्ध कसरी सुनिश्चित गर्ने?

संख्या पूरा गर्न प्रमाणपत्र बाँड्नु सजिलो छ। तर प्रमाणपत्रलाई वास्तविक रोजगारी, उद्यम र उत्पादकत्वसँग जोड्नु कठिन छ। भारतको आगामी चुनौती यही हुनेछ।

एजीआई आए भारत कति तयार छ ?

एजीआईको बहसमा सबैभन्दा ठूलो गल्ती यसको आगमनलाई निश्चित मिति भएको घटनाजस्तो बुझ्नु हुनेछ।

एजीआईको स्पष्ट र सर्वमान्य परिभाषा छैन। कसैले मानवको बराबर बौद्धिक क्षमता भएको प्रणालीलाई एजीआई मान्छन्, कसैले आर्थिक रूपमा उपयोगी अधिकांश बौद्धिक काम गर्न सक्ने प्रणालीलाई एजीआईको आधार मान्छन्।

त्यसैले ‘एजीआई २०२९ मै आउँछ’ भन्नु वैज्ञानिक निष्कर्ष होइन।

तर तयारी गर्न मिति चाहिँदैन। भारतले यही ठाउँमा आफ्नो रणनीति बनाउनु आवश्यक छ। एजीआईको सम्भावित प्रभाव रोजगारीमा मात्र हुनेछैन।

यसले अनुसन्धानको गति बढाउन सक्छ। नयाँ औषधि खोजीमा सहयोग गर्न सक्छ।

कृषिमा माटो, मौसम, बाली र बजारको तथ्यांक जोडेर किसानलाई निर्णय सहयोग दिन सक्छ। सरकारी सेवामा कागजी प्रक्रिया घटाउन सक्छ। सानो व्यवसायीलाई कानुनी, वित्तीय, विपणन र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्छ।

भारतीय भाषामा उच्चस्तरीय ज्ञान उपलब्ध गराउन सक्छ। तर अर्को पक्ष पनि त्यत्तिकै गम्भीर छ।

यदि शक्तिशाली एआई केही ठूला कम्पनी वा सीमित देशको नियन्त्रणमा केन्द्रित भयो भने भारतजस्ता विशाल जनसंख्या भएका देश पनि प्रविधिको उपभोक्ता मात्र बन्न सक्छन्। तथ्यांकको सार्वभौमिकता, गोपनीयता, साइबर सुरक्षा, गलत सूचना, स्वचालित निर्णय, रोजगार विस्थापन र एआई प्रणालीमा पक्षपातका प्रश्न अझ गम्भीर बन्न सक्छन्।

त्यसैले भारतले एआईको विकासमा मात्र होइन, त्यसको शासनमा पनि प्रभाव बढाउनुपर्नेछ।

यो क्षेत्रमा भारतले केही आधार बनाइसकेको छ। ‘इन्डियाएआई मिसन’मा सुरक्षित तथा विश्वसनीय एआईलाई छुट्टै आधारका रूपमा राखिएको छ। सरकारले सुरक्षित एआईका लागि १३ परियोजना अघि बढाएको छ।

तर एजीआईको सम्भावित शक्ति आजका प्रणालीभन्दा धेरै ठूलो भयो भने वर्तमान नियम मात्र पर्याप्त नहुन सक्छन्। त्यसैले भारतलाई प्राविधिक विज्ञ, अर्थशास्त्री, श्रम विशेषज्ञ, शिक्षक, चिकित्सक, कानुनविद्, समाजशास्त्री र सुरक्षा विज्ञलाई एउटै नीति संरचनामा जोड्ने आवश्यकता हुनेछ।

एआई नीतिलाई केवल सूचना प्रविधि मन्त्रालयको विषय बनाइयो भने भारतले यसको व्यापक सामाजिक प्रभाव समेट्न सक्दैन। अब भारतले रोज्ने बाटो

भारतसामु अहिले दुई बाटा छन्। पहिलो बाटो हो, एआईको गति पछ्याउने। दोस्रो बाटो हो, एआईको गति आफैँलाई उपयोगी हुने दिशामा मोड्ने। एक करोड युवालाई एआई सीप दिने घोषणा दोस्रो बाटोको सुरुवात बन्न सक्छ।

तर त्यसका लागि तालिमको परिभाषा बदल्नुपर्छ। एआई उपकरण चलाउन जान्नु पहिलो तह हो। एआईले दिएको उत्तर जाँच्न सक्नु दोस्रो तह हो। तथ्यांकबाट निष्कर्ष निकाल्न सक्नु तेस्रो तह हो। एआई प्रणाली निर्माण गर्न सक्नु चौथो तह हो।

र एआईको सामाजिक, आर्थिक तथा नैतिक प्रभावबारे निर्णय गर्न सक्नु सबैभन्दा उच्च तह हो। भारतलाई यी सबै तहका जनशक्ति चाहिन्छ।

विश्व आर्थिक मञ्चले पनि सन् २०३० सम्म एआई र ठूलो तथ्यांक, साइबर सुरक्षा तथा प्रविधि साक्षरतालाई तीव्र रूपमा बढ्ने सीपका रूपमा औँल्याएको छ। तर त्यससँगै विश्लेषणात्मक सोच, रचनात्मकता, लचकता, नेतृत्व र सिकिरहने क्षमता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने देखाएको छ।

यही कारण भारतले विद्यालय तहदेखि नै एआईसँगै मानवीय सीपमा लगानी गर्नुपर्छ। गणित कमजोर बनाएर एआई बलियो बनाउन सकिँदैन। विज्ञान कमजोर बनाएर एआई अनुसन्धान गर्न सकिँदैन। भाषा कमजोर बनाएर राम्रो निर्देशन दिन सकिँदैन।

आलोचनात्मक सोच कमजोर बनाएर एआईको गलत उत्तर पहिचान गर्न सकिँदैन। र नैतिकता कमजोर बनाएर शक्तिशाली एआई सुरक्षित बनाउन सकिँदैन। भारतको वास्तविक शक्ति त्यसैले एआई आफैँ होइन। भारतको शक्ति एआईसँग काम गर्न सक्ने करोडौँ मानिस बन्न सक्छन्।

प्रधानमन्त्री मोदीले एक करोड युवालाई एआई सीप दिने घोषणा गर्दा त्यसको तत्कालीन लक्ष्य रोजगारी र प्रविधि नेतृत्व हो। तर यसको दीर्घकालीन अर्थ अझ ठूलो छ। भारतले आफ्नो विशाल युवा जनसंख्यालाई भविष्यको अर्थतन्त्रका लागि तयार गर्न खोजिरहेको छ।

त्यो प्रयास सफल भयो भने एआई भारतका लागि उत्पादकत्व बढाउने औजार मात्र रहने छैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, प्रशासन, अनुसन्धान र साना व्यवसायमा विशेषज्ञताको पहुँच विस्तार गर्ने माध्यम बन्न सक्छ।

तर तयारी कमजोर भयो भने यही प्रविधि रोजगारीको असमानता बढाउने, केही उच्च सीप भएका मानिसको आम्दानी तीव्र रूपमा बढाउने र ठूलो संख्याका मध्यम तथा प्रारम्भिक तहका कामलाई दबाबमा पार्ने कारण पनि बन्न सक्छ।

त्यसैले एजीआईको दौडमा भारतले संसारको पहिलो बुद्धिमान मेसिन बनाउने लक्ष्यभन्दा पहिले अर्को लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्नेछ। मेसिन जति बुद्धिमान भए पनि भारतीय नागरिक त्यसबाट अझ बढी सक्षम, सुरक्षित र समृद्ध कसरी बन्ने?

यसको उत्तर केवल प्रविधिमा छैन। शिक्षामा छ। सीपमा छ। पूर्वाधारमा छ। नियममा छ।

र सबैभन्दा बढी, सही समयमा सही तयारी गर्ने राज्यको क्षमतामा छ। भारतले एआईको पहिलो चरणमा ठूलो बजार र ठूलो जनशक्ति पाएको छ।  अब दोस्रो चरणमा उसले ठूलो प्रतिभा, ठूलो पूर्वाधार र ठूलो नीतिगत क्षमता प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।

एजीआई कहिले आउँछ भन्ने प्रश्नको उत्तर आज कसैसँग छैन। तर त्यो आउँदा भारत तयार छ कि छैन भन्ने प्रश्नको उत्तर भने भारतले आजै निर्माण गर्न सुरु गर्न सक्छ।

र सम्भवतः यही नै मोदीको एक करोड युवाको घोषणाको सबैभन्दा ठूलो अर्थ हो। एआईको युगमा प्रतिस्पर्धा मेसिनबीच मात्र हुनेछैन। प्रतिस्पर्धा ती देशबीच हुनेछ, जसले आफ्ना मानिसलाई बदलिँदो मेसिनसँग काम गर्न सबैभन्दा राम्रोसँग तयार पार्न सक्छन्। भारतका लागि असली परीक्षा त्यही हो।