काठमाडौं । युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडको नेपालमा आधारभूत दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्रको पहिलो नवीकरण अवधि समाप्त भएको छ । २०७३ भदौ २० मा प्राप्त अनुमतिपत्रको १० वर्षे अवधि २०८३ भदौमा पूरा भएपछि कम्पनीले तोकिएको अवधिभित्र नवीकरण प्रक्रिया पूरा गर्न सकेन ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि कम्पनीले आवश्यक शुल्क तथा अन्य बक्यौता दाखिला गर्नुपर्ने थियो । निर्धारित समयभित्र रकम दाखिला नभएपछि अनुमतिपत्र नवीकरण हुन सकेन ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेका अनुसार कम्पनीले नवीकरणको प्रयास गरेको थियो । आवश्यक शुल्क बुझाएर नवीकरण भने गर्न नसकेको उनले बताए ।

घिमिरेका अनुसार तोकिएको समयभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण नभएपछि युटीएलले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने अधिकार गुमाएको छ । कम्पनीको नवीकरणसम्बन्धी विषयमा प्राधिकरणले सरकारलाई यसअघि नै जानकारी गराइसकेको उनले बताए ।

युटीएलको अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि पछिल्ला महिनामा नेपाली लगानीकर्ता राजबहादुर सिंह सक्रिय थिए । कम्पनीको स्वामित्व संरचना परिवर्तन, विदेशी पुँजी ल्याउने प्रयास र बाँकी सरकारी दायित्व व्यवस्थापनको प्रस्तावमार्फत अनुमतिपत्र जोगाउने प्रयास भएको थियो ।

तर तोकिएको अवधिभित्र नवीकरण शुल्क र बाँकी दायित्व व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रकम जुट्न सकेन ।

यससँगै करिब एक दशकदेखि व्यावसायिक रूपमा निष्क्रिय रहेको युटीएलको दूरसञ्चार सेवा पुनः सञ्चालन गर्ने सम्भावना तत्कालका लागि समाप्त भएको छ ।

बक्यौता ३० अर्ब ८० करोडभन्दा माथि

युटीएलको अनुमतिपत्र नवीकरणको सबैभन्दा ठूलो अवरोध कम्पनीमाथि रहेको सरकारी दायित्व बनेको थियो ।

प्राधिकरणको हिसाबअनुसार अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्कसहित कम्पनीले ३० अर्ब ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी दायित्व तिर्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यसमा अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क, रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा बुझाउनुपर्ने रकम, ब्याज तथा जरिवानालगायतका दायित्व समावेश थिए ।

युटीएलको बक्यौता लामो समयदेखि जम्मा हुँदै आएको हो । प्राधिकरणले २०८१ मै कम्पनीलाई ७ अर्ब ४२ करोड ९३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता दाखिला गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो ।

कम्पनीले उक्त अवधिमा समेत सबै दायित्व चुक्ता गर्न सकेन । अनुमतिपत्रको १० वर्षे अवधि समाप्त हुने समय नजिकिँदै गएपछि नवीकरण शुल्क थपियो । यसले कम्पनीमाथिको तत्कालीन वित्तीय दायित्व अझ ठूलो बनायो ।

नवीकरण शुल्क मात्रै करिब २० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्राधिकरणको हिसाब थियो । त्यसअघिको बक्यौता १० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि रहेको अवस्थामा अनुमतिपत्र जोगाउन कम्पनीले एकैपटक ठूलो रकम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था बनेको थियो ।

कम्पनीले अन्तिम चरणमा बक्यौता व्यवस्थापनका लागि छुट्टै वित्तीय प्रस्ताव अघि सारेको थियो । तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक रकम समयमै उपलब्ध भएन ।

युटीएलको बक्यौताको इतिहासले कम्पनीको वित्तीय समस्या पछिल्लो केही महिनामा मात्र उत्पन्न भएको देखाउँदैन । नियमित नियामकीय दायित्व भुक्तानी गर्न नसक्नु, सेवा विस्तारमा नयाँ लगानी रोकिँदै जानु र सञ्चालन आम्दानी कमजोर हुनुका कारण कम्पनीको वित्तीय दायित्व क्रमशः बढ्दै गएको देखिन्छ ।

१४ अर्बको विदेशी पुँजी प्रस्ताव

अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि आवश्यक ठूलो रकम जुटाउन युटीएलले विदेशी स्रोतबाट पुँजी ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

कम्पनीले करिब ९ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको रकम अर्थात् करिब १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । उक्त रकमबाट तत्कालीन सरकारी दायित्वको ठूलो हिस्सा व्यवस्थापन गर्ने र अनुमतिपत्र नवीकरणपछि कम्पनीलाई नयाँ ढंगले सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको थियो ।

विदेशी पुँजी भित्र्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक थियो । कम्पनीले सम्बन्धित प्रक्रिया अघि बढाए पनि अनुमतिपत्रको समयसीमाभित्र आवश्यक रकम नेपालमा प्रवेश गरी सरकारी खातामा दाखिला हुन सकेन ।

कम्पनी पक्षले तत्काल करिब १३ अर्ब रुपैयाँ बुझाउने र बाँकी दायित्वलाई किस्ताबन्दीमा व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । यसका लागि ब्याज, जरिवाना र मूल बक्यौताको पुनर्गणनासम्बन्धी विषयसमेत छलफलमा आएको थियो ।

तर नवीकरणका लागि कानुनले तोकेको समयसीमा समाप्त भएपछि वित्तीय प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।

युटीएलले अनुमतिपत्र जोगिएपछि नयाँ प्रविधिमा ठूलो लगानी गर्ने योजना पनि अघि सारेको थियो । कम्पनीले पाँचौँ पुस्ताको मोबाइल प्रविधिमा प्रवेश गर्न करिब ४० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने प्रारम्भिक योजना प्रस्तुत गरेको थियो ।

यस योजनामा नयाँ नेटवर्क निर्माण, पूर्वाधार विस्तार र मोबाइल सेवामा पुनःप्रवेश गर्ने विषय समेटिएको थियो ।

तर कम्पनीले पुरानो दायित्व व्यवस्थापन गरेर अनुमतिपत्र कायम राख्न नसकेपछि प्रस्तावित नयाँ लगानी कार्यान्वयनको आधारसमेत समाप्त भएको छ ।

भारतीय सरकारी कम्पनीको समेत हिस्सेदारी

युटीएलको स्वामित्व संरचना सुरुदेखि नै बहुराष्ट्रिय प्रकृतिको थियो । कम्पनीमा भारत सरकारको स्वामित्व रहेको महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेडको २६.६८ प्रतिशत हिस्सा छ । टेलिकम्युनिकेसन्स कन्सल्ट्यान्ट्स इन्डिया लिमिटेडको २६.६६ प्रतिशत र टाटा कम्युनिकेसन्स लिमिटेडको २६.६६ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ ।

बाँकी २० प्रतिशत हिस्सा नेपाल भेन्चर्स प्रालिसँग छ । नेपालतर्फको साझेदारीमा उपेन्द्र महतो, राजबहादुर सिंह, जुली महतोलगायतका व्यापारिक पृष्ठभूमिका लगानीकर्ताको सहभागिता रहेको थियो ।

पछिल्लो चरणमा युटीएलको पुनरुत्थान प्रयासमा राजबहादुर सिंह सक्रिय देखिएका थिए । स्वामित्व व्यवस्थापन र नयाँ लगानीको संरचना तयार गर्ने प्रयाससमेत भएको थियो ।

उपेन्द्र महतोले भने पछिल्लो समय युटीएलमा थप लगानी गर्ने चासो नरहेको बताएका छन् । आफ्नो स्वामित्वको सेयरसमेत राजबहादुर सिंहलाई हस्तान्तरण गरिसकेको र कम्पनीको पछिल्लो प्रक्रियाबारे आफूलाई थप जानकारी नरहेको उनको भनाइ छ ।

युटीएलमा रहेको विदेशी स्वामित्वले पनि पछिल्ला वर्षमा कम्पनीलाई थप पुँजी उपलब्ध गराउन सकेन ।

कम्पनीको प्रारम्भिक व्यावसायिक चरणमा विदेशी साझेदारको प्राविधिक र वित्तीय सहभागिता महत्वपूर्ण भए पनि सेवा सञ्चालनको मोडल परिवर्तन हुँदै जाँदा आवश्यक नयाँ लगानी जुट्न सकेन ।

मोबाइल दूरसञ्चार बजार जिएसएम, स्मार्टफोन र उच्चगतिको मोबाइल इन्टरनेटमा प्रवेश गरिसक्दा युटीएल पुरानो सिडिएमए प्रविधिमै सीमित रह्यो । यसले कम्पनीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनाउँदै लग्यो ।

पाँच लाख ग्राहकबाट निष्क्रिय नेटवर्कसम्म

युटीएलले सेवा सुरु गरेको प्रारम्भिक चरणमा नेपालमा उल्लेख्य ग्राहक आधार बनाएको थियो । कुनै समय कम्पनीसँग करिब पाँच लाख ग्राहक रहेको तथ्य पुराना नियामकीय तथा कम्पनीसम्बन्धी अभिलेखमा देखिन्छ ।

नेपालको दूरसञ्चार बजारमा निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धा विस्तार गर्न युटीएलको प्रवेश महत्वपूर्ण मानिएको थियो । कम्पनीले प्रारम्भिक चरणमा विभिन्न जिल्लामा आधारभूत टेलिफोन सेवा विस्तार गरेको थियो ।

तर सेवा सञ्चालन निरन्तर रहन सकेन । कम्पनीभित्रको स्वामित्व र व्यवस्थापन विवाद, नयाँ प्रविधिमा लगानीको अभाव र नियामकीय दायित्व पूरा गर्न नसक्ने अवस्थाले व्यावसायिक गतिविधि क्रमशः कमजोर बनायो ।

सञ्चालनमा रहेको ग्राहक आधार घट्दै गयो । नेटवर्क विस्तार रोकियो । नयाँ प्रविधिमा लगानी हुन सकेन । अन्ततः कम्पनीको मोबाइल सेवा व्यावसायिक रूपमा निष्क्रिय भयो ।

सरकारले २०८० मंसिरदेखि युटीएलको इन्टरनेट सेवा सञ्चालनसम्बन्धी अनुमतिपत्रसमेत कायम नरहने अवस्था सिर्जना गरेको थियो ।

आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र भने २०७३ मा पुनः जारी भएको थियो । त्यही अनुमतिपत्रको पहिलो नवीकरणका लागि २०८३ भदौमा कानुनी समयसीमा पूरा भएको हो ।

यसबीच कम्पनीले आफ्नो पुरानो नेटवर्कलाई सक्रिय पार्ने र नयाँ प्रविधिमा प्रवेश गर्ने ठोस व्यावसायिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकेन ।

यसले अनुमतिपत्र कायम राख्न मात्रै ठूलो वित्तीय स्रोत आवश्यक पर्ने अवस्था सिर्जना गर्‍यो ।

नियमन र बक्यौताको लामो सिलसिला

युटीएलको घटनाले दूरसञ्चार क्षेत्रमा नियामकीय दायित्व कार्यान्वयनको विषयलाई समेत अगाडि ल्याएको छ ।

प्राधिकरणले विभिन्न समयमा कम्पनीलाई बक्यौता भुक्तानी गर्न सूचना जारी गर्दै आएको थियो । नियामकीय शुल्क तथा अन्य दायित्व नतिरेपछि कम्पनीमाथि जरिवाना थपिँदै गयो ।

मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत अप्टिकल फाइबर निर्माणको जिम्मेवारीमा समेत युटीएल विवादमा परेको थियो । प्राधिकरणको अभिलेखअनुसार कम्पनीले सम्झौताअनुसार काम अघि बढाउन नसकेपछि सम्झौता कार्यान्वयनको विषय अदालतसम्म पुगेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले कम्पनीको रिट खारेज गरेपछि प्राधिकरणले करिब ४० करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको परिचालन पेस्की र करिब १० करोड ५ लाख रुपैयाँ बराबरको कार्यसम्पादन जमानत जफत गरेको अभिलेखमा उल्लेख छ ।

दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माणमा समेत अपेक्षित कार्यसम्पादन हुन नसक्नु र मुख्य दूरसञ्चार सेवामा व्यावसायिक सञ्चालन कायम राख्न नसक्नुले कम्पनीको समग्र वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय कमजोरीलाई देखाउँछ ।

युटीएलले लामो समयसम्म अनुमतिपत्र कायम राखे पनि त्यसको प्रभावकारी व्यावसायिक उपयोग गर्न सकेन । सेवा सञ्चालन नगरेको अवधिमा पनि राज्यलाई बुझाउनुपर्ने नियमित दायित्व कायम रह्यो ।

नवीकरणको समय आएपछि विगतका सबै वित्तीय दायित्व एकैपटक ठूलो भारका रूपमा देखिए ।

अब फ्रिक्वेन्सी र दायित्व व्यवस्थापन

युटीएलको अनुमतिपत्र नवीकरण नभएपछि अब नियामकका लागि कम्पनीसँग सम्बन्धित फ्रिक्वेन्सी, पूर्वाधार, बाँकी दायित्व र सम्भावित सम्पत्ति व्यवस्थापनको प्रक्रिया महत्वपूर्ण बनेको छ ।

नेपालमा मोबाइल सेवा सञ्चालन गरिरहेका प्रमुख कम्पनीको संख्या सीमित भएकाले बजारमा थप प्रतिस्पर्धी प्रवेशको आवश्यकता नियामक तहबाट औँल्याउँदै आएको छ । तर नयाँ सेवा प्रदायकको प्रवेशका लागि कम्पनीको वित्तीय क्षमता, प्राविधिक क्षमता, लगानीको स्रोत र नियामकीय अनुपालनलाई आधार बनाउने आवश्यकता देखिन्छ ।

युटीएलको घटनाले अनुमतिपत्रलाई मात्र व्यावसायिक सम्पत्तिका रूपमा हेर्ने पुरानो दृष्टिकोण कमजोर भएको देखाएको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा अनुमतिपत्रसँगै ठूलो पूँजी, निरन्तर प्रविधिगत लगानी, नेटवर्क विस्तार, ग्राहक सेवा र नियमित नियामकीय भुक्तानी अनिवार्य हुन्छ ।

युटीएलसँग सुरुवाती चरणमा विदेशी लगानी, नेपाली साझेदार, ग्राहक आधार र सरकारी अनुमतिपत्र थियो । पछिल्ला वर्षमा तीमध्ये कुनै पनि आधारलाई प्रतिस्पर्धी व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न सकेन ।

अन्तिम चरणमा विदेशी पुँजी ल्याउने प्रस्ताव, बक्यौता व्यवस्थापनको योजना र पाँचौँ पुस्ताको प्रविधिमा ४० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने प्रतिबद्धता अघि सारिए पनि अनुमतिपत्र नवीकरणको कानुनी समयसीमाभित्र वित्तीय दायित्व पूरा हुन सकेन ।

यससँगै युटीएलको पहिलो नवीकरण प्रयास असफल भएको छ । अब कम्पनीसँग सम्बन्धित बाँकी वित्तीय दायित्व असुली, फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन, पूर्वाधारको अवस्था र राज्यको राजस्व संरक्षणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ ।

युटीएलको एक दशक लामो निष्क्रियता र अनुमतिपत्र नवीकरणमा भएको असफलताले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा अर्को नीतिगत आवश्यकता पनि स्पष्ट गरेको छ । अनुमतिपत्र वितरणसँगै कम्पनीको वित्तीय क्षमता, लगानीको स्रोत, सेवा निरन्तरता र नियामकीय दायित्व भुक्तानीको कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

तीन महिनाको अन्तिम पुनरुत्थान प्रयासले पनि युटीएललाई बचाउन सकेन । ३० अर्ब ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको दायित्व, कमजोर व्यावसायिक आधार र समयमै पुँजी जुटाउन नसक्नु यसको अनुमतिपत्र यात्राको अन्तिम वित्तीय अवरोध बनेको छ ।

अब युटीएलको नामभन्दा ठूलो विषय राज्यको बाँकी बक्यौता, निष्क्रिय दूरसञ्चार स्रोतको व्यवस्थापन र प्रतिस्पर्धी बजारका लागि नयाँ लगानीको ढाँचा बन्न पुगेको छ।

औपचारिक निर्णयमा प्राधिकरणको ढिलासुस्ती

स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स ३ वैशाख २०८० मा स्वतः रद्द भएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तत्कालै निर्णय गरेर सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सम्पत्ति नियन्त्रणको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

तर यूटीएलको हकमा भने कानुनी रूपमा लाइसेन्स स्वतः रद्द भइसकेको सोमबार बितिसक्दा पनि प्राधिकरणले औपचारिक निर्णय गर्न र सार्वजनिक सूचना जारी गर्न ढिलाइ गरिरहेको छ ।

जबकि दुवै कम्पनीको लाइसेन्स रद्द भएपछि अपनाउनुपर्ने कानुनी प्रक्रिया एउटै हो । स्मार्टका हकमा तत्काल सक्रिय देखिएको नियामक यूटीएलका हकमा किन मौन छ भन्ने प्रश्न यहीँबाट उठेको छ ।

अझ यूटीएलमाथि करिब ३१ अर्ब रुपैयाँको दायित्व रहेको र कम्पनीले लामो समयदेखि नियामकीय कारबाही छल्दै आएको पृष्ठभूमिमा औपचारिक निर्णयमा भइरहेको यो ढिलाइ सामान्य प्रशासनिक सुस्ती मात्र हो कि अरू कुनै दबाब वा स्वार्थले नियामकको निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावित गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नसमेत गम्भीर बनेको छ ।