बागलुङ- उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासले देवकुमार नेपालीको नाममा रहेको घरजग्गा लिलामी नगर्न राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड ललितपुरको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
निषेधाज्ञा र उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको मागसहित देवकुमार नेपालीले अदालतमा दिएको निवेदन उपरको सुनुवाइपछि बुधबार न्यायाधीश नातिबाबु लामिछानेको एकल इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो ।
‘निजको नामको घरजग्गाहरु लिलाम गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिइएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिइ नियमानुसार गर्नुहोला ।’ आदेशमा भनिएको छ ।
अदालतले देवकुमारको माग अनुसार अन्तरिम आदेश दिन चाहीँ अस्वीकार गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदकले अन्तरिम आदेश समेतको माग गरेको देखिँदा दुवै पक्षको छलफल सुनी अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने हुँदा अन्तरिम आदेश छलफलका लागि मिति २०८२/३/९ गते अदालतमा उपस्थित हुनु भनी विपक्षीहरुका नाममा म्याद सूचना जारी गर्ने ।’
आफुहरुलाई थाहै नदिई सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष देवकुमार नेपालीको घर बिक्री भएपछि सहकारीका पीडितहरु आन्दोलित बनेका छन् । पीडितलाई थाहै नदिइ सहकारीका नेपालीको नाममा रहेको घर बिक्री गरिएको, पीडितको तर्फबाट लिलाम सकारेर बचत फिर्ता ल्याउन चाहेपनि लिलाम सकार्नेहरुले राजनीतिक पहुँचमा झण्डै एक अर्ब पर्ने घर २०/२१ करोडमा बिक्री गरिएको भन्दै पीडितहरु आन्दोलित बनेका हुन् ।
बागलुङ नगरपालिका वडा नं. २ स्थित हल्लनचोकको कित्ता नम्बर ४५७, ४५८ र ४५९ मा बनेको ठुलो घर तथा कित्ता नम्बर ८८७ मा बनेको सानो घर लिलामी भएको थियो । राष्ट्रिय सहकारी बैंकले डेढ वर्ष अघिदेखिको प्रक्रियाबाट ती घर लिलाम गरेको हो । दुवै घर बागलुङ नगरपालिका ११ का रामबहादुर र गोमा क्षेत्रीले लिलाम सकार्नुभएको थियो ।
तीन वर्षदेखि आन्दोलनरत सहकारीका बचतकर्ताहरुले उक्त घर सस्तोमा बेचेर पीडितहरुको रकम फिर्ता पाउने अबसर बञ्चित गरेको बताउँदै इमेज पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष डिलबहादुर कार्कीले भन्नुभयो, ‘‘सस्तो मूल्यमा घर बेचेर अप्ठ्यारो पार्ने काम भएको छ ।’’
सहकारीमा तरलता अभाव देखाएर अध्यक्ष नेपाली २०८० जेठ ४ गतेदेखि फरार भएपछि बचतकर्ताहरुले आफ्नो रकम ठगिएको भन्दै प्रहरी र सरोकारवाला गुहारेका थिए । पीडितहरुको जाहेरी सङ्कलन गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धान गरेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले २०८० असार २५ गते नेपालीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । गत असोजदेखि नेपाली अदालतको आदेशले थुनामा हुनुहुन्छ ।
