काठमाडौं । नेपालमा विपद् आउँदा सबैभन्दा पहिले दौडिने शक्तिमध्ये निजी क्षेत्र पर्छ। भूकम्प होस् वा महामारी, बाढीपहिरो होस् वा अन्य मानवीय संकट, उद्योगी व्यवसायीले राहत, खाद्यान्न, औषधि, आवासदेखि नगद सहयोगसम्ममा राज्यलाई साथ दिँदै आएका छन्।

पछिल्लो भोटेकोशी र रसुवाको बाढीमा पनि यही दृश्य दोहोरियो। तर यही निजी क्षेत्र सामान्य अवस्थामा भने राज्यसँग डराइरहेको गुनासो बढ्दो छ।

नियामकको छानबिन, अनुसन्धान, धरपकड, मुद्दा र त्यसअघि नै सार्वजनिक हुने आरोपले व्यवसायीको मनोबल कमजोर बनाएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ।

अपराध गर्ने व्यवसायीलाई कानुनबाट उन्मुक्ति दिनुपर्छ भन्ने तर्क होइन। बैंकिङ कसुर, कर छली, सम्पत्ति शुद्धीकरण, धितोपत्रसम्बन्धी अपराध वा अन्य आर्थिक अपराधमा प्रमाण भेटिए कानुनी कारबाही हुनैपर्छ।

तर अनुसन्धानको प्रक्रिया र कसुर प्रमाणित हुने न्यायिक प्रक्रियाबीचको दूरी छोट्याएर सार्वजनिक रूपमा व्यक्तिलाई दोषी घोषणा गर्ने शैलीले भने लगानीको वातावरणलाई नै असर गर्ने जोखिम बढेको छ।

नेपालका लागि यो सामान्य विषय होइन। किनकि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, रोजगारी, राजस्व, बैंक कर्जा र उत्पादनको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रमै निर्भर छ।

विश्व बैंकले पनि नेपालमा आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्रबाट नेतृत्व भएको वृद्धि निर्णायक हुने बताएको छ। उसको पछिल्लो अध्ययनले व्यवसायिक वातावरण सुधार, पूर्वाधार विकास र निजी वित्त परिचालनलाई प्राथमिक सुधार क्षेत्रका रूपमा औँल्याएको छ।

अर्थतन्त्र धान्ने, तर भरोसा घट्ने

नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको हिस्सा कति ठूलो छ भन्ने तथ्यांकले नै देखाउँछ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्ययनअनुसार निजी क्षेत्रले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्दै आएको छ।

रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८५ प्रतिशतभन्दा माथि छ। उत्पादन, व्यापार, बैंकिङ, पर्यटन, ऊर्जा, निर्माण, सूचना प्रविधि र सेवासहित अर्थतन्त्रको अधिकांश गतिविधि निजी लगानीसँग जोडिएको छ।

राज्यको राजस्व पनि अन्ततः यही गतिविधिबाट आउँछ। उद्योग चले कर उठ्छ, व्यापार बढे भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर बढ्छ, रोजगारी बढे आयकर र उपभोग कर बढ्छ। व्यवसाय विस्तार भयो भने बैंकको कर्जा बढ्छ र वित्तीय प्रणाली चलायमान हुन्छ।

त्यसैले निजी क्षेत्र कमजोर हुनु भनेको उद्योगी कमजोर हुनु मात्रै होइन। यसको सीधा असर रोजगारी, बैंकिङ प्रणाली, राजस्व र आर्थिक वृद्धिमा पर्छ।

विश्व बैंकको पछिल्लो नेपाल विकास अपडेटले पनि निजी कर्जा विस्तार कमजोर रहनुको एउटा प्रमुख कारण कमजोर आन्तरिक माग भएको उल्लेख गरेको छ।

सन् २०२६ को पहिलो अर्धवार्षिक अवधिमा निजी कर्जा विस्तार निकै सुस्त रह्यो। बैंकिङ प्रणालीमा गैरनिष्पादित कर्जाको अनुपात ५.४ प्रतिशत पुगेको तथ्यांकसमेत अध्ययनमा छ।

यसको अर्थ बैंकसँग पैसा नभएको मात्र समस्या होइन। पैसा लिएर लगानी गर्ने आत्मविश्वास कमजोर हुनु ठूलो समस्या हो।

विश्व बैंकले नेपालको लगानी वातावरणमा नियामकीय दक्षता, नियामकीय पारदर्शिता, पूर्वाधार र सरकार–व्यवसाय संवाद सुधार गर्नुपर्ने औँल्याएको छ। लगानीकर्ताले नियम स्पष्ट, पूर्वानुमानयोग्य र समान रूपमा लागू हुने वातावरण खोज्ने उसको निष्कर्ष छ।

यही ठाउँमा निजी क्षेत्रको अहिलेको गुनासो जोडिन्छ।

विपद्मा करोडौँ, आफ्नै सम्पत्तिमा अर्बौँ क्षति

भदौ १० को भोटेकोशी बाढी निजी क्षेत्रका लागि दोहोरो प्रहार बनेको छ। एकातिर निजी क्षेत्रकै जलविद्युत् आयोजना, सवारीसाधन, व्यापारिक संरचना र आपूर्ति सञ्जालमा ठूलो क्षति भयो। अर्कोतिर राहत र उद्धारका लागि त्यही निजी क्षेत्रले करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्‍यो।

बाढीबाट रसुवा र आसपासका क्षेत्रमा १५ जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएको प्रारम्भिक विवरण छ। तीमध्ये १० वटा निजी क्षेत्रका आयोजना रहेको र कुल ७५३ मेगावाट क्षमतामा असर परेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानीको विस्तार नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको महत्वपूर्ण आधार हो। जलविद्युत्मा लगानी गर्ने कम्पनीले बैंकबाट अर्बौँ रुपैयाँ कर्जा लिएका छन्। परियोजनामा लगानीकर्ताको पुँजीसँगै बैंक, बीमा कम्पनी, निर्माण व्यवसायी, उपकरण आपूर्तिकर्ता र हजारौँ श्रमिकको हित जोडिएको हुन्छ।

त्यसैले एउटा जलविद्युत् आयोजना बाढीले क्षति पुर्‍याउँदा क्षति केवल कम्पनीको ब्यालेन्ससिटमा सीमित हुँदैन।

बैंकको कर्जा जोखिममा पर्छ। बीमा कम्पनीको दायित्व बढ्छ। विद्युत् उत्पादनको समयतालिका पछाडि धकेलिन्छ। राज्यको कर र रोयल्टी प्रभावित हुन्छ। स्थानीय रोजगारीमा असर पर्छ।

त्यसमाथि रसुवागढी–केरुङ व्यापारिक मार्गमा आएको क्षतिले आयातकर्ता र व्यवसायीलाई थप धक्का दिएको छ। सयौँ ट्रक तथा नयाँ सवारीसाधन बाढीमा परेको विवरणले व्यापारिक पूर्वाधारको जोखिम उजागर गरेको छ।

तर आफ्नै सम्पत्ति गुमाएका व्यवसायीले राहतमा हात रोकिएनन्। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा निजी क्षेत्रबाट ठूलो रकम जम्मा भयो। आईएमई ग्रुपले १० करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ।

गोल्छा समूहले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। चौधरी फाउन्डेसन र नबिल बैंकले राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि ठूलो आकारको संयुक्त कार्यक्रम अघि बढाएका छन्।

यसरी हेर्दा निजी क्षेत्र विपद्मा सरकारको सहयोगी मात्र होइन, आफैँ विपद्को पीडित पनि हो। तर यही क्षेत्रलाई सामान्य अवस्थामा हेर्ने राज्यको दृष्टिकोणमाथि भने प्रश्न उठिरहेको छ।

कारबाही चाहिन्छ, तर प्रक्रिया पनि चाहिन्छ

व्यवसायीमाथि अनुसन्धान हुनुहुँदैन भन्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन। बैंकिङ प्रणालीको दुरुपयोग भयो भने अनुसन्धान हुनुपर्छ। कर छली भयो भने कारबाही हुनुपर्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणमा संलग्नता देखिए अनुसन्धान हुनुपर्छ। धितोपत्र बजारमा चलखेल भए नियामकले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ।

तर प्रश्न कारबाहीको होइन, कारबाही गर्ने प्रक्रियाको हो।

कुनै व्यक्तिमाथि अनुसन्धान सुरु हुनु र अदालतबाट कसुर प्रमाणित हुनु फरक विषय हो। यही फरक मेटिन थालेपछि कानुनी प्रक्रियामाथि मात्र होइन, व्यवसायिक मनोविज्ञानमाथि पनि असर पर्छ।

व्यवसायीमाथि अनुसन्धान सुरु हुनेबित्तिकै सार्वजनिक बहसमा दोषीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने, पक्राउलाई नै अपराध प्रमाणित भएजस्तो प्रचार गर्ने र अनुसन्धानकै चरणमा प्रतिष्ठालाई ध्वस्त बनाउने प्रवृत्तिले व्यक्ति मात्र होइन, संस्था प्रभावित हुन सक्छ।

एउटा उद्योगीको कम्पनीमा सयौँ कर्मचारी हुन्छन्। हजारौँ आपूर्तिकर्ता हुन्छन्। बैंकको कर्जा जोडिएको हुन्छ। कर र राजस्व जोडिएको हुन्छ। उत्पादन र बजारसँग सम्बन्ध हुन्छ।

व्यक्तिमाथिको अनुसन्धानले संस्थाको कारोबार नै ठप्प भयो भने त्यसको मूल्य अन्ततः कर्मचारी, बैंक, आपूर्तिकर्ता र सरकार सबैले तिर्नुपर्छ।

यसकारण नियामकीय कारबाहीमा एउटा आधारभूत सिद्धान्त आवश्यक हुन्छ, व्यक्ति र संस्था छुट्याउने।

व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्छ भने गरियोस्। तर प्रमाण नष्ट हुने वा वित्तीय जोखिम तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था बाहेक व्यवसायिक संस्थाको उत्पादन, रोजगारी र वित्तीय कारोबार अनावश्यक रूपमा बन्द हुने अवस्था सिर्जना गर्नु अर्थतन्त्रका लागि महँगो पर्न सक्छ।

विश्व बैंकको लगानी वातावरणसम्बन्धी अध्ययनले पनि जोखिममा आधारित नियमन, नियामकीय पारदर्शिता र सरकार–व्यवसायबीच संस्थागत संवादलाई सुधारको प्राथमिक क्षेत्र मानेको छ।

पैसा बैंकमा, लगानीकर्ताको हात बाँधिएको

नेपालको अहिलेको आर्थिक विरोधाभास यही हो। बैंकिङ प्रणालीमा तरलता छ। ब्याजदर विगतको तुलनामा निकै तल आएको छ। तर निजी लगानी अपेक्षित गतिमा बढ्न सकेको छैन।

विश्व बैंकले सन् २०२६ को पहिलो अर्धवार्षिक अवधिमा निजी कर्जा विस्तार कमजोर रहेको जनाएको छ। कमजोर आन्तरिक माग र व्यवसायिक विश्वासको कमीले लगानीलाई दबाबमा राखेको उसको निष्कर्ष छ।

यसलाई पुँजी बजारमा पनि देख्न सकिन्छ। सेयर बजारले कहिलेकाहीँ मौद्रिक नीति, ब्याजदर र राजनीतिक घटनाक्रमका कारण उतारचढाव गर्छ। त्यसैले बजार घट्नुको सम्पूर्ण दोष नियामकीय कारबाहीलाई दिन मिल्दैन। तर लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा नियामकीय अनिश्चितता र प्रमुख व्यावसायिक समूहहरूमाथिको अनुसन्धानले थप दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।

बजारमा लगानी गर्ने व्यक्ति कम्पनीको नाफा मात्र हेर्दैन। उसले नियामकको व्यवहार, नीतिको स्थिरता, कर प्रणाली, कानुनी जोखिम र भविष्यको व्यावसायिक वातावरण पनि हेर्छ।

यही कारण लगानीकर्ताको विश्वास अर्थतन्त्रको अमूर्त तर अत्यन्त महत्वपूर्ण सम्पत्ति हो। विश्व बैंकले समेत नेपालको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि निजी लगानी बढाउन व्यवसायिक वातावरण सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।

सुधारिएको राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र व्यवसायिक वातावरणले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन सक्ने उसको निष्कर्ष छ।

विदेशी लगानीभन्दा ठूलो जोखिम स्वदेशी पुँजीको डर

नेपालले वर्षौँदेखि विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति बनाइरहेको छ। लगानी सम्मेलन आयोजना गरिन्छ। लगानी प्रतिबद्धता घोषणा हुन्छ। कानुन संशोधन गरिन्छ।

तर विदेशी लगानीकर्तालाई बोलाएर स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाउने हो भने लगानीको आधार बलियो हुँदैन।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको तथ्यांकले पनि सुरुआती संकेत राम्रो नभएको देखाउँछ।

यो प्रतिबद्धता मात्र भएकाले वास्तविक विदेशी लगानी प्रवाहसँग सीधा तुलना गर्न मिल्दैन। तर लगानीकर्ताको रुचि मापन गर्ने प्रारम्भिक सूचकका रूपमा यसलाई बेवास्ता गर्न पनि सकिँदैन।

अझ ठूलो जोखिम स्वदेशी पुँजीको हो। नेपालका उद्योगीले वर्षौँदेखि यहीँ लगानी गरेका छन्। उनीहरूको लगानीसँग बैंक कर्जा, परिवारको सम्पत्ति, श्रमिकको रोजगारी र राज्यको राजस्व जोडिएको छ।

यदि उनीहरूले नयाँ कारखाना खोल्नु, क्षमता बढाउनु वा नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नुको सट्टा सम्पत्ति सुरक्षित राख्नु राम्रो ठान्न थाले भने अर्थतन्त्र विस्तार हुँदैन।

विश्व बैंकले नेपालमा निजी क्षेत्रबाट नेतृत्व भएको वृद्धि रोजगारी र आर्थिक लचकताका लागि महत्वपूर्ण रहेको स्पष्ट रूपमा औँल्याएको छ। त्यसका लागि व्यवसायिक वातावरण, पूर्वाधार र निजी वित्त परिचालन सुधार गर्नुपर्ने उसको सुझाव छ।

अर्थात् समस्या पहिचान भइसकेको छ। अब प्रश्न कार्यान्वयनको हो।

निजी क्षेत्रलाई संरक्षण होइन, निष्पक्ष मैदान

नेपाललाई उद्योगीलाई कानुनभन्दा माथि राख्ने राज्य चाहिएको होइन। त्यस्तै उद्योगीलाई सधैँ शंकाको दृष्टिले हेर्ने राज्य पनि चाहिएको होइन।

आवश्यकता निष्पक्ष नियमनको हो। दोषीलाई कारबाही होस्। तर प्रमाणका आधारमा होस्। अनुसन्धान होस्। अदालतमा अभियोजन होस्। दोष प्रमाणित भए सजाय होस्।

तर अनुसन्धानकै चरणमा सार्वजनिक छवि ध्वस्त पार्ने, व्यवसायिक संस्थालाई अस्थिर बनाउने र सम्पूर्ण क्षेत्रलाई शंकाको घेरामा राख्ने शैलीले लगानीको वातावरण बिगार्छ।

व्यवसायिक विवादको प्रकृति हेरेर प्रशासनिक, वाणिज्यिक, मध्यस्थता वा न्यायिक बाटो रोजिनुपर्छ। फौजदारी अपराध र व्यावसायिक असफलतालाई एउटै डालोमा राखेर हेर्नु हुँदैन।

नियामक निकाय बलियो हुनुपर्छ, तर पूर्वानुमानयोग्य पनि हुनुपर्छ। कानुन कडा हुनुपर्छ, तर समान रूपमा लागू हुनुपर्छ। अनुसन्धान तीव्र हुनुपर्छ, तर निष्पक्ष हुनुपर्छ।

मिडिया पारदर्शी हुनुपर्छ, तर अनुसन्धानको निष्कर्ष आउनुअघि कसैलाई दोषी ठहर गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु हुँदैन। यही सन्तुलन अहिले नेपालको निजी क्षेत्रले खोजिरहेको छ।

किनकि निजी क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा हिस्सा मात्र होइन। बैंकको कर्जा, लाखौँ रोजगारी, अर्बौँको कर, उद्योगको उत्पादन, व्यापारको आपूर्ति शृङ्खला र भविष्यको लगानी सबै यही क्षेत्रसँग जोडिएको छ। विपद्मा निजी क्षेत्रले आफ्नो जिम्मेवारी देखाइसकेको छ।

अब राज्यको पालो हो। उद्योगीलाई संरक्षण होइन, विश्वासयोग्य कानुनी सुरक्षा चाहिएको छ। छुट होइन, निष्पक्ष व्यवहार चाहिएको छ। कारबाहीबाट उन्मुक्ति होइन, प्रमाणमा आधारित न्याय चाहिएको छ।

लगानीकर्तालाई सबैभन्दा ठूलो डर घाटाको हुँदैन। नियम आज एउटा र भोलि अर्को हुने डर, एउटै गल्तीमा कसैलाई कारबाही हुने र कसैलाई उन्मुक्ति हुने डर तथा अनुसन्धान सुरु हुनासाथ सार्वजनिक रूपमा दोषी बनाइने डर ठूलो हुन्छ।

यही डर हटाउन नसके बैंकमा पैसा थुप्रिएर मात्र लगानी बढ्दैन। ब्याजदर घटाएर मात्र उद्योग विस्तार हुँदैन। लगानी सम्मेलन गरेर मात्र विदेशी पुँजी आउँदैन।

अन्ततः पुँजीले एउटा कुरा खोज्छ, भरोसा। विपद्मा राज्यलाई साथ दिने निजी क्षेत्रलाई सामान्य अवस्थामा शंकाको घेरामा राखिरहने हो भने त्यसको असर उद्योगीको मनोबलमा मात्र पर्दैन।

उत्पादन घट्छ, रोजगारी सुस्ताउँछ, बैंकको कर्जा माग घट्छ, राजस्व कमजोर हुन्छ र आर्थिक वृद्धिको आधार नै साँघुरिन्छ।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई अहिले निजी क्षेत्रमाथि थप त्रास होइन, नियम, न्याय र भरोसाको नयाँ सम्झौता आवश्यक छ।