काठमाडौँ। भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि सात खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपियाँ आवश्यक पर्ने सरकारले अनुमान गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन प्रतिवेदन अनुसार यो रकम चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को कुल बजेटको ३४ प्रतिशत हुन आउँछ।
प्रतिवेदन अनुसार आगामी छ महिनाभित्र गरिने तत्काल राहत तथा अल्पकालीन पुनर्निर्माणका लागि आठ अर्ब ७३ करोड ५० लाख र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि सात खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड दुई लाख रुपियाँ लाग्ने अनुमान छ। बाढीबाट सबैभन्दा बढी क्षति पूर्वाधार क्षेत्रमा पुगेको छ, जसको पुनरुत्थानका लागि चार खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपियाँ आवश्यक पर्नेछ। यो कुल पुनर्निर्माण लागतको ७५ प्रतिशत हो।
ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै तीन खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख ४० हजार रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। बाढीले ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ जलविद्युत् आयोजना र २४ मेगावाटका पाँच सोलार प्लान्ट प्रभावित भएका छन्। सडक तथा यातायात पूर्वाधारका लागि ७३ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ६० हजार रुपियाँ आवश्यक पर्नेछ। बाढीले ६९ किलोमिटर सडक र ३३ वटा मोटरेबल पुल बगाएको छ भने ५३ वटा झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको छ।
सामाजिक तथा उत्पादन क्षेत्रका लागि एक खर्ब तीन अर्ब ५४ करोड ९९ लाख रुपियाँ र व्यापार, कृषि तथा बैङ्किङ क्षेत्रका लागि ५० अर्ब ७७ करोड ४९ लाख रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। बाढीबाट सात हजार ५७० निजी घर, ४८ सार्वजनिक भवन, १८ विद्यालय, सात स्वास्थ्य संस्था र ३० सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेको छ।
अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले पुनर्निर्माणका लागि बजेट अभाव हुन नदिने बताएका छन्। उनले भने, ‘बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट अभाव हुन दिँदैनौँ। यसका लागि पुनर्निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर राजस्वको महत्तम प्रयोग गर्ने र वैदेशिक सहायता परिचालनलगायत विकल्प प्रयोग हुन्छ।’ सरकारले स्रोत व्यवस्थापनका लागि दाता सम्मेलन, अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणका विकल्प अघि सारेको छ। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा बिहीबारसम्म १२ अर्ब ६३ करोड ९२ लाख ५७९ रुपियाँ मौज्दात रहेको छ।
