काठमाडौं। नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले मुलुकको आर्थिक विकासमा नीतिगत अस्थिरता र कानुनी जटिलता प्रमुख बाधक रहेको बताएका छन्।
शुक्रबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को २८औँ साधारणसभामा बोल्दै उनले उद्योग सञ्चालनसँग सम्बन्धित कानुन र नियम एकआपसमा बाझिँदा व्यवसायको लागत तथा अनिश्चितता बढेको उल्लेख गरे।
अध्यक्ष पाण्डेले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई पुराना र अप्रासङ्गिक आर्थिक कानुन खारेज तथा संशोधन गर्न आग्रह गरे। उनले पुँजीगत खर्च बढाउनु, आयोजना कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउनु, निजी लगानीको वातावरण सुधार गर्नु र बजारमा माग सिर्जना गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको बताए।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत घोषणा गरेका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन अवस्था र त्यसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावबारे निरन्तर निगरानीको आवश्यकता रहेकोमा उनले जोड दिए। उनले भने, ‘उद्योगीले भोगेका समस्या, सरकारले बनाएको नीति, कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी, बजारका प्रवृत्ति र अर्थतन्त्रका सम्भावनालाई तथ्यका आधारमा सार्वजनिक बहसमा ल्याउने काम आर्थिक पत्रकारिताले गर्दै आएको छ।’
सीएनआईले आर्थिक पत्रकारितालाई केवल समाचार सम्प्रेषणको माध्यमभन्दा नीति सुधार र आर्थिक रूपान्तरणको महत्त्वपूर्ण साझेदारका रूपमा हेर्दै आएको उनले बताए।
संस्थाको कार्यशैलीबारे प्रस्ट पार्दै उनले भने, ‘सीएनआई नेपालको औद्योगिक तथा निजी क्षेत्रको आवाजलाई नीति निर्माणको तहसम्म पुर्याउने प्रमुख संस्थाका रूपमा निरन्तर क्रियाशील छ।
हामीले नीति अनुसन्धान, तथ्यमा आधारित सुझाव, सार्वजनिक निजी संवाद र सुधारका लागि निरन्तर पैरवीलाई आफ्नो कार्यशैली बनाएका छौँ।’
अध्यक्ष पाण्डेले औद्योगिक विकास, लगानी प्रवर्धन, निर्यात विस्तार, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास, डिजिटल रूपान्तरण, ऊर्जा र पर्यटनका क्षेत्रमा परिसंघले विभिन्न पहलहरू अगाडि बढाउँदै आएको जानकारी दिए। सरकारले पुराना कानुन खारेज तथा सुधारतर्फ अघि बढाएको कदम सकारात्मक रहेको उनले बताए।
