काठमाडौं । पैसा बजारमा छ। बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। ब्याजदर पनि केही वर्षअघिको तुलनामा निकै तल आएको छ। तर नयाँ उद्योग खोल्ने, पुरानो व्यवसाय विस्तार गर्ने वा ठूलो परियोजनामा जोखिम लिने निजी क्षेत्रको उत्साह अझै फर्किएको छैन।
यही विरोधाभासबीच प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले निजी क्षेत्रका ठूला उद्योगी व्यवसायीसँग झण्डै दुई घण्टा लामो छलफल गरेका छन्।
सुरुमा करिब आधा घण्टाका लागि तय गरिएको छलफल दुई घण्टासम्म लम्बियो। छलफलमा चौधरी समूहका विनोद चौधरी, आईएमई समूहका चन्द्रप्रसाद ढकाल, लिटल एन्जल्स एजुकेसन ग्रुपका उमेश श्रेष्ठ र गोल्यान समूहका पवनकुमार गोल्यान सहभागी थिए।
भाटभटेनी समूहका मीनबहादुर गुरुङलाई पनि बोलाइएको थियो। स्वास्थ्य अवस्थाका कारण उनी सहभागी हुन सकेनन्।
छलफलको विषय केवल उद्योगीको गुनासो सुन्नेमा सीमित रहेन। निजी क्षेत्र किन लगानी गर्न डराइरहेको छ, नयाँ उद्योग किन थपिएका छैनन्, राज्यको व्यवहारप्रति व्यवसायीको अविश्वास किन बढेको छ र कानुन तथा प्रशासनिक प्रक्रियाले कहाँ अड्काइरहेको छ भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीबाट प्रत्यक्ष जानकारी लिएका थिए।
प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रले उठाएका समस्या समाधान गर्न आवश्यक परे विद्यमान कानुन संशोधन गर्ने, नयाँ कानुन बनाउने र प्रक्रियागत अवरोध हटाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अनाहकमा व्यवसायीलाई धरपकड नगर्ने र ढुक्क भएर लगानी विस्तार गर्न आग्रह गरेको सहभागी व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
यो संवादको महत्व अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्थाले झनै बढाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा ६.६ प्रतिशतले बढेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप करिब ८३ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कुल कर्जा करिब ५९ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ छ। वाणिज्य बैंकको औसत कर्जाको ब्याजदर ६.५५ प्रतिशतमा झरेको छ। तर सस्तो ब्याज र पर्याप्त तरलताले मात्र लगानी बढाउन सकेको छैन।
पैसा छ, जोखिम लिने मनोबल छैन
नेपालको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक विरोधाभास यही हो। बैंकमा पैसा छ, तर ऋण लिन उद्योगी व्यवसायी अगाडि सरेका छैनन्। माग कमजोर छ। बजारमा कारोबारको गति सुस्त छ। उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन्। नयाँ लगानीको निर्णय गर्दा व्यवसायीले नाफाभन्दा जोखिम, कानुनी अनिश्चितता र बजारको भविष्यलाई बढी हेर्न थालेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकले निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तारमा केही सुधार देखाए पनि त्यसको गति अझै बलियो लगानी विस्तारका लागि पर्याप्त छैन।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धिदर ६.६ प्रतिशतमा सीमित रह्यो। त्यही अवधिमा बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप बढ्दै जाँदा कर्जा प्रवाहको तुलनामा स्रोतको उपलब्धता धेरै रह्यो।
यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंककै अनुसन्धानले निजी क्षेत्रमा कर्जा माग कमजोर हुनुको पछाडि आर्थिक गतिविधिमा सुस्ती, उद्योगहरूको कम क्षमतामा सञ्चालन र लगानी वातावरणमा आएको गिरावटलाई औँल्याएको थियो।
सन् २०२५ को सेप्टेम्बरमा भएको अशान्तिपछि लगानी वातावरण थप प्रभावित भएको र त्यसपछिका महिनामा कर्जा वृद्धिमा नकारात्मक दबाब देखिएको राष्ट्र बैंकको अध्ययनमा उल्लेख छ।
अर्थात् समस्या पैसाको अभाव मात्र होइन। समस्या पैसा लगाउने विश्वासको अभाव हो।
प्रधानमन्त्रीसँगको पछिल्लो छलफलमा व्यवसायीहरूले यही विषयलाई केन्द्रमा राखेका छन्। उनीहरूका अनुसार राज्यले उद्योगीलाई लगानीको साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्नेमा शंकाको दृष्टिले हेर्न थाल्दा व्यवसाय विस्तार गर्ने मनोबल घट्छ।
कुनै व्यवसायीले कानुन उल्लंघन गरेको छ भने अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्छ। तर आरोप लागेकै आधारमा तत्काल धरपकड गर्ने प्रवृत्तिले सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाउने उनीहरूको तर्क छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यसअघि नै निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा करिब ८१ प्रतिशत योगदान र रोजगारी सिर्जनामा करिब ८६ प्रतिशत योगदान गरिरहेको उल्लेख गर्दै कमजोर माग, लगानी सुस्ती र नियामकीय दबाबले व्यवसायीको मनोबल घटेको जनाएको थियो।
यसले प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो संवादलाई सामान्य भेटघाटभन्दा फरक बनाएको छ। सरकार आफैँले निजी क्षेत्रको मनोबल अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या बनेको स्वीकार गर्न थालेको संकेत यसबाट देखिन्छ।
थुन्ने कि जरिवाना गर्ने
छलफलको सबैभन्दा संवेदनशील विषय व्यवसायीमाथिको धरपकड बन्यो। पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायीलाई विभिन्न आर्थिक कसुरमा अनुसन्धानका नाममा पक्राउ गर्ने विषयले निजी क्षेत्रमा असन्तुष्टि बढाएको छ।
व्यवसायीहरूले आर्थिक अपराधको प्रकृति हेरेर कारबाहीको स्वरूप तय गर्नुपर्ने बताएका छन्। आर्थिक क्षति भएको छ भने क्षतिपूर्ति, जरिवाना वा अन्य वित्तीय दण्डको व्यवस्था गर्न सकिने तर प्रमाणित अपराधअघि नै व्यवसायीलाई थुन्ने संस्कृतिले लगानीको वातावरण बिगार्ने उनीहरूको तर्क छ।
यसअघि निजी क्षेत्रका छाता संगठनसँग भएको छलफलमा पनि नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले आरोपितको कुरा नसुनी पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिको विरोध गर्दै अग्रिम जमानतको कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।
त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले उद्योगी व्यवसायीलाई थुन्ने सरकारको उद्देश्य नभएको बताएका थिए।
प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य साझेदारका रूपमा अघि बढाउने बताउँदै सरकारको उद्देश्य औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्नु रहेको धारणा राखेका थिए। निजी क्षेत्रका समस्या स्पष्ट रूपमा ल्याउन र समाधानका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न पनि उनले आग्रह गरेका थिए।
यो विषय केवल व्यवसायीको सुरक्षा र सुविधा जोडिएको प्रश्न होइन। यसले लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।
नेपालमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने निर्णय सामान्यतया लामो समयका लागि गरिन्छ। उद्योगमा ठूलो पूँजी लगानी हुन्छ।
जमिन, भवन, मेसिन, कर्मचारी, कच्चा पदार्थ, ऋण र बजार सबै जोडिन्छन्। यस्तो लगानी गर्ने व्यक्तिले राज्यको नीति, प्रशासनिक व्यवहार र कानुनी सुरक्षा स्थिर हुने विश्वास गर्न सकेन भने सस्तो ब्याजदरले मात्र उसलाई लगानी गर्न बाध्य पार्दैन।
त्यसैले निजी क्षेत्रले अहिले प्रधानमन्त्रीसँग केवल कर घटाउन वा सुविधा दिन आग्रह गरेको होइन। उनीहरूले लगानी गरेपछि राज्यको व्यवहार कस्तो हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता खोजेका छन्।
उद्योग किन थपिएनन्
प्रधानमन्त्री शाहले व्यवसायीसँग देशमा नयाँ उद्योग किन स्थापना हुन सकेनन् भन्ने विषयमा समेत प्रत्यक्ष जानकारी मागेका छन्। यो प्रश्नको उत्तर नेपालको औद्योगिक तथ्यांकमै खोज्न सकिन्छ।
उद्योग विभागले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को औद्योगिक तथ्यांक सार्वजनिक गरिसकेको छ र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक तथा त्रैमासिक विवरण पनि प्रकाशनमा ल्याएको छ। विभागले अहिले उद्योग दर्ता, विदेशी लगानी, उद्योग सञ्चालनको प्रगति र औद्योगिक तथ्यांकलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गरिरहेको छ।
तर उद्योग दर्ता हुनु र उद्योग उत्पादनमा आउनु एउटै कुरा होइन। परियोजना स्वीकृति, जग्गा, वातावरणीय स्वीकृति, विद्युत्, वित्तीय स्रोत, निर्माण अनुमति, कर तथा प्रशासनिक स्वीकृति हुँदै उत्पादनसम्म पुग्न लामो प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने अवस्था छ। यही प्रक्रियागत झन्झटले उद्योगीको समय र लागत बढाउँछ।
सरकारले पछिल्लो समय एकल बिन्दु सेवा केन्द्रलाई डिजिटल बनाउने, विदेशी लगानीकर्ताका लागि प्रक्रिया सहज बनाउने र उद्योगसम्बन्धी अधिकांश सेवा अनलाइनमा लैजाने काम अघि बढाएको छ। उद्योग विभागले उद्योग दर्ता, लगानी र स्वीकृतिसम्बन्धी प्रक्रियालाई थप सहज बनाउने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ।
तर व्यवसायीको भनाइमा समस्या कार्यालय डिजिटल भयो कि भएन भन्नेमा मात्र छैन। एउटै परियोजनाका लागि विभिन्न निकायबाट अलगअलग स्वीकृति लिनुपर्ने, कानुनको व्याख्या फरक हुने, प्रशासनिक निर्णयमा ढिलाइ हुने र नीतिमा बारम्बार परिवर्तन हुने अवस्थाले लगानीको लागत बढाइरहेको छ।
त्यसैले प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीबाट लिखित खाका माग्नु महत्वपूर्ण बनेको छ। कुन कानुनले समस्या पारेको छ, कुन प्रक्रिया हटाउनुपर्छ, कुन क्षेत्रमा सरकारले पूर्वाधार बनाउनुपर्छ र कुन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई लगानीको प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने स्पष्ट विवरण सरकारसँग पुग्न सक्छ।
लिटल एन्जल्सका उमेश श्रेष्ठका अनुसार व्यवसायीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायत क्षेत्रगत समस्या पहिचान गरेर सरकारलाई विस्तृत सुझाव दिने तयारी गरेका छन्। निजी क्षेत्रले कुन क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छ र कहाँ नीतिगत अवरोध छ भन्ने विषयलाई प्राथमिकीकरण गरेर सरकारलाई बुझाउने तयारी भइरहेको छ।
सरकार व्यापारमा कि सहजीकरणमा
छलफलको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिकासम्बन्धी दृष्टिकोण हो। व्यवसायीहरूले अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रले धानिरहेको अवस्थामा सरकार आफैँ व्यवसाय सञ्चालनमा जानेभन्दा पूर्वाधार र नियमनमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले पनि सरकारले सबै क्षेत्रमा आफैँ व्यापार गर्ने नीति नरहेको बताएका छन्। रुग्ण सरकारी उद्योगलाई केही समय सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा सरकारको चासो भए पनि दीर्घकालीन रूपमा निजी क्षेत्रलाई नै आर्थिक गतिविधिको मुख्य जिम्मेवारी दिने उनको धारणा रहेको व्यवसायी श्रेष्ठले बताएका छन्।
जुट मिल, रबर उद्योग र कपडा उद्योगजस्ता केही सार्वजनिक उद्योगलाई सरकारले सञ्चालन गर्ने तर अन्य आर्थिक गतिविधि निजी क्षेत्रले अघि बढाउने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।
यो धारणा कार्यान्वयनमा आउन सके सरकारी स्वामित्वका उद्योगको व्यवस्थापनसम्बन्धी पुरानो बहस फेरि नयाँ ढंगले अघि बढ्न सक्छ। अहिले पनि नेपालमा लामो समयदेखि बन्द वा रुग्ण रहेका सार्वजनिक उद्योगको जग्गा, मेसिनरी र भौतिक सम्पत्ति प्रयोगमा ल्याउने विषय पटकपटक उठ्दै आएको छ।
हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारी तयारी पनि यसको एउटा उदाहरण हो। करिब तीन दशकदेखि बन्द रहेको उद्योगको सम्भाव्यता र मेसिनको अवस्थाबारे अध्ययन अघि बढाइएको छ।
तर विगतमा सरकारी उद्योग कमजोर हुनुको कारणमा पुरानो प्रविधि, उच्च प्रशासनिक खर्च, विद्युत् समस्या, मर्मत खर्च र बजार प्रतिस्पर्धामा कमजोर अवस्था मुख्य देखिएका थिए।
यसबाट सरकारले एउटा पाठ लिन सक्छ। उद्योगको स्वामित्व मात्र महत्वपूर्ण होइन, त्यसको व्यवस्थापन, बजार, प्रविधि र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता महत्वपूर्ण हुन्छ।
त्यसैले सरकारको भूमिका उत्पादन गर्नेभन्दा उत्पादनको वातावरण बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग हो। सडक, ऊर्जा, औद्योगिक क्षेत्र, कानुनी सुरक्षा, डिजिटल सेवा र स्थिर नीति सरकारको जिम्मेवारी हुने तथा उत्पादन, रोजगारी र बजार विस्तारमा निजी क्षेत्र अघि बढ्ने मोडल अहिलेको छलफलबाट अघि आएको देखिन्छ।
अब भाषण होइन, कार्ययोजना
प्रधानमन्त्रीसँग व्यवसायीको संवाद सकारात्मक भयो। तर निजी क्षेत्रका लागि वास्तविक परीक्षा अब सुरु हुन्छ। किनकि नेपालको आर्थिक इतिहासमा समस्या पहिचान गर्ने काम नयाँ होइन। समस्या कार्यान्वयनमा छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि नेपालमा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनुमा निजी लगानी कमजोर हुनु महत्वपूर्ण कारण रहेको उल्लेख गरेको छ। सन् २०२५/२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ३ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो। कमजोर निजी लगानी र घरेलु अनिश्चितताले आर्थिक गतिविधिमा दबाब पारेको संस्थाको निष्कर्ष थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार आगामी चरणमा सुधारको गति कायम राख्नु, संस्थागत क्षमता बलियो बनाउनु, नीतिगत निरन्तरता सुनिश्चित गर्नु र निजी क्षेत्रको लगानी पुनः सक्रिय बनाउनु आवश्यक छ। सन् २०२६/२७ मा निजी क्षेत्रको गतिविधि क्रमशः सुधार हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि नीतिगत निरन्तरता, सार्वजनिक पूँजीगत खर्च र बाह्य जोखिम महत्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा छन्।
यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त स्रोत रहेको देखाएको छ। वार्षिक तथ्यांकअनुसार २०८२/८३ मा कुल निक्षेप ८३ खर्बभन्दा माथि पुगेको छ। कुल कर्जा करिब ६० खर्ब पुगे पनि निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार ६.६ प्रतिशतमा सीमित छ।
औसत कर्जाको ब्याजदर ६.५५ प्रतिशतमा झरेको अवस्थामा पनि उद्योगीको लगानी निर्णयमा अपेक्षित तीव्रता आउन सकेको छैन।
यही तथ्यले सरकारका लागि वास्तविक काम देखाउँछ। अब ब्याजदर घटाउने मात्र पर्याप्त छैन। बजारको माग बढाउनुपर्छ। उद्योगको लागत घटाउनुपर्छ। विद्युत् र पूर्वाधार भरपर्दो बनाउनुपर्छ। कानुनी जोखिम घटाउनुपर्छ।
कर प्रणालीमा स्थिरता ल्याउनुपर्छ। प्रशासनिक निर्णय छिटो गर्नुपर्छ। उद्योग स्थापना गर्न लाग्ने समय घटाउनुपर्छ। निर्यातयोग्य उत्पादनका लागि बजार र पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, निजी क्षेत्रसँग नियमित संवादलाई व्यक्ति केन्द्रित भेटघाटबाट संस्थागत संयन्त्रमा लैजानुपर्छ।
प्रधानमन्त्री शाह यसमा सकारात्मक देखिएका छन्। सरकार र निजी क्षेत्रबीच नियमित बैठक बस्ने स्थायी संयन्त्र बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ। निजी क्षेत्रले क्षेत्रगत समस्या पहिचान गरेर सरकारलाई लिखित प्रतिवेदन दिने तयारी गरेको छ।
यदि त्यो प्रतिवेदन अर्को एउटा सरकारी दराजमा थन्कियो भने अहिलेको दुई घण्टे संवादको अर्थ रहँदैन। तर त्यसमा उठाइएका कानुन, प्रक्रिया, कर, पूर्वाधार, वित्त, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र लगानीसम्बन्धी विषयलाई समयसीमा तोकेर कार्यान्वयनमा लगियो भने यो संवाद आर्थिक सुधारको सुरुवात बन्न सक्छ।
नेपालको निजी क्षेत्र अहिले सरकारसँग अनुदानभन्दा बढी विश्वास खोजिरहेको छ। उद्योगी व्यवसायीलाई राज्यको साझेदार मान्ने कि शंकाको घेरामा राख्ने भन्ने प्रश्नको व्यवहारिक उत्तर अब सरकारले आफ्नो कार्यशैलीबाट दिनुपर्नेछ।
प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै व्यापारीलाई व्यापार गर्न दिने हो भने त्यसको पहिलो सर्त सुरक्षित लगानी वातावरण हो। दोस्रो सर्त स्थिर नीति हो। तेस्रो सर्त छिटो र निष्पक्ष प्रशासन हो। चौथो सर्त कानुनी निश्चितता हो।
व्यवसायीले पनि सरकारसँग केवल सहजता मागेर पुग्दैन। लगानी, रोजगारी, उत्पादन, कर र निर्यातमा आफ्नो भूमिका स्पष्ट गर्नुपर्छ। सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले आआफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरे मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ।
अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा पैसा नभएको समस्या होइन। पैसा कहाँ र किन लगाउने भन्ने विश्वासको समस्या हो। बालेनसँगको दुई घण्टे संवादले यही समस्यालाई प्रधानमन्त्रीको टेबलमा ल्याएको छ। अब निजी क्षेत्रको मनोबल भाषणले होइन, सरकारको अर्को निर्णयले उठ्नेछ।
