जर्मनीको पराजय र त्यसपछि एसियामा जापानको आत्मसमर्पणसँगै सन् १९४५ मेमा दोस्रो विश्वयुद्धको औपचारीक अन्त भयो।
तर विनाशकारी विश्वयुद्ध सकिनु शान्तिको सुरुवात मात्र थियो। संसारको ठूलो भूभाग भयाभह विनाशले खरानी बनेका थिए। बर्लिन जलेको थियो।
वार्सा लगभग मेटिएको थियो। टोकियोका विशाल क्षेत्र बमबारीपछि खरानी बनेका थिए। युरोपका रेलमार्ग, पुल, बन्दरगाह, कारखाना र विद्युत् संरचना ध्वस्त थिए। लाखौँ मानिस घरबारविहीन थिए।
लाखौँ विस्थापित थिए। खाद्यान्नको अभाव थियो। मुद्राप्रतिको विश्वास कमजोर थियो। उत्पादन प्रणाली भत्किएको थियो।
सन् १९४५ लाई त्यसैले इतिहासकारहरूले केवल युद्धको अन्त्यका रूपमा होइन, एउटा नयाँ सुरुवातको वर्षका रूपमा पनि हेरे।
युरोपको ठूलो भागमा युद्धले अर्थतन्त्रको भौतिक संरचना मात्र होइन, उत्पादन, व्यापार, वित्त र सामाजिक व्यवस्थाको आधारसमेत हल्लाइदिएको थियो। अमेरिकी राष्ट्रिय अभिलेखालयका अनुसार युद्धपछि युरोपका सहरहरू ध्वस्त, अर्थतन्त्र तहसनहस र जनसंख्या भोकमरीको जोखिममा थियो।
जर्मनीको आत्मसमर्पण ७ मे १९४५ मा भयो। जापानले अगस्ट १९४५ मा आत्मसमर्पण स्वीकार गर्यो। संसारले सबैभन्दा ठूलो युद्ध समाप्त भएको देख्यो, तर त्यसपछि आउने प्रश्न अझ कठिन थियो – अब यी देशहरू कसरी उठ्ने? यही प्रश्नको उत्तरले आधुनिक विश्व अर्थतन्त्रको स्वरूप बदल्ने थियो।
विनाशको गहिराइ
युद्धले केवल भवन भत्काएको थिएन। यसले अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भत्काएको थियो। कारखाना बन्द वा क्षतिग्रस्त थिए।
रेलमार्ग र पुलहरू सञ्चालनमा थिएनन्। बन्दरगाहहरूमा जहाज चलाउन कठिन थियो। कोइला, पेट्रोलियम, कच्चा पदार्थ र खाद्यान्नको अभाव थियो। मुद्राको मूल्यमा विश्वास थिएन। बजारमा वस्तु कम र कालोबजारी बढी थियो।
युद्धमा ज्यान गुमाउनेको संख्या करोडौँ पुग्यो। सोभियत संघले मात्रै करिब २ करोड ५० लाख मानिस गुमाएको अनुमान छ। युरोपभरि लाखौँ मानिस आफ्नो घर, परिवार र सम्पत्तिबाट विस्थापित भए।
जर्मनीमा युद्धपछि आवास, उद्योग र पूर्वाधारमा ठूलो क्षति थियो। जापानका प्रमुख सहरहरू बमबारीबाट तहसनहस भएका थिए। पोल्यान्डको वार्सा लगभग पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको थियो।
त्यसैले १९४५ पछि पुनर्निर्माणको अर्थ केवल नयाँ घर बनाउनु थिएन। प्रश्न थियो – उद्योग कसरी चलाउने? खाद्यान्न कसरी पुर्याउने? मुद्रा कसरी स्थिर बनाउने? मानिसलाई कसरी काम दिने? व्यापार कसरी पुनः सुरु गर्ने? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण – युद्धबाट जन्मिएको राजनीतिक अविश्वासबीच स्थिर समाज कसरी बनाउने?
१९४४ : युद्ध सकिनुअघि नै नयाँ आर्थिक संसारको तयारी
दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएपछि मात्र पुनर्निर्माणको योजना बनेको थिएन। युद्ध चलिरहेकै बेला विश्वका शक्तिराष्ट्रहरू युद्धपछिको संसार कस्तो बनाउने भन्ने योजना बनाउन थालिसकेका थिए।
जुलाई १९४४ मा युरोप र एसियामा युद्ध अझै जारी रहँदा, अमेरिकाको ब्रेटन वुड्समा ४४ देशका प्रतिनिधि भेला भए। उद्देश्य युद्धपछि ध्वस्त अर्थतन्त्र उठाउनु मात्र थिएन। मुद्रा अस्थिरता, आर्थिक संकट, व्यापार अवरोध र आर्थिक राष्ट्रवादले फेरि विश्वलाई द्वन्द्वतर्फ नधकेल्ने नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्था निर्माण गर्नु थियो।
त्यही सम्मेलनबाट अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकको आधार तयार भयो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई विश्वव्यापी मौद्रिक स्थिरता कायम गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज बनाउने जिम्मेवारी दिइयो। विश्व बैंकको मूल उद्देश्य भने युद्धबाट ध्वस्त अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन विकासका लागि वित्तीय सहयोग गर्नुथियो।
अर्थात्, पुनर्निर्माणको पहिलो इँटा युद्ध सकिएपछि होइन, युद्ध सकिनुभन्दा एक वर्षअघि नै राखिएको थियो।
त्यसपछि आर्थिक संरचनासँगै राजनीतिक र सुरक्षा संरचना निर्माण हुन थाल्यो। सन् १९४५ मा सान फ्रान्सिस्कोमा भएको सम्मेलनले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र तयार गर्यो।
२६ जुन १९४५ मा ५० देशले बडापत्रमा हस्ताक्षर गरे र २४ अक्टोबर १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ औपचारिक रूपमा अस्तित्वमा आयो। उद्देश्य स्पष्ट थियो – अर्को विश्वयुद्ध रोक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउने र विश्व शान्तिका लागि साझा संरचना निर्माण गर्ने।
न्यायको संरचना पनि त्यही क्रममा बन्यो। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रअन्तर्गत स्थापना भयो र सन् १९४६ मा काम सुरु गर्यो। राष्ट्रहरूबीचका विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमार्फत समाधान गर्ने स्थायी न्यायिक संयन्त्रका रूपमा यसको भूमिका तय गरियो। त्यसपछि मानव अधिकारको विश्वव्यापी आधार निर्माण गरियो।
१० डिसेम्बर १९४८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र पारित गर्यो। दोस्रो विश्वयुद्धका भयावह अनुभवबाट जन्मिएको यो घोषणापत्रले मानिसका मौलिक अधिकार र स्वतन्त्रतालाई विश्वव्यापी मानकका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गर्यो।
यसरी हेर्दा १९४४ देखि १९४८ सम्मको चार वर्ष केवल युद्धपछिको पुनर्निर्माणको समय थिएन। यो नयाँ विश्वव्यवस्था निर्माण गर्ने समय थियो।
ब्रेटन वुड्सले आर्थिक आधार तयार गर्यो। संयुक्त राष्ट्रसंघले शान्ति र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको संरचना बनायो। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले कानुनी संयन्त्र दियो। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले साझा मानवीय मूल्यको आधार खडा गर्यो।
युद्धले सहर, उद्योग, सडक, पुल र पूर्वाधार ध्वस्त पारेको थियो। तर युद्धपछि विश्वले केवल ती भग्नावशेष हटाएन। उसले भग्नावशेषमाथि नयाँ संस्था, नयाँ आर्थिक नियम र नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था निर्माण गर्यो।
त्यसैले १९४५ लाई दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य मात्र मान्नु अपूर्ण हुन्छ। यो एउटा पुरानो विश्वको अन्त्यसँगै नयाँ विश्वव्यवस्थाको सुरुवात पनि थियो।
१९४७ : पुनर्निर्माणको निर्णायक मोड
५ जुन १९४७।
अमेरिकी विदेशमन्त्री जर्ज सी. मार्सलले हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा एउटा भाषण गरे। युरोपलाई पुनर्निर्माण गर्न युरोपेली देशहरूले साझा योजना बनाउनुपर्ने र अमेरिकाले त्यसमा आर्थिक सहयोग गर्ने उनको प्रस्ताव थियो। त्यसैबाट जन्मियो – मार्सल योजना।
३ अप्रिल १९४८ मा अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी ट्रुम्यानले आर्थिक सहयोगसम्बन्धी कानुनमा हस्ताक्षर गरे। त्यसपछि चार वर्षमा युरोपको पुनरुत्थानका लागि १३ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम विनियोजन गरियो। त्यसले पूँजी, कच्चा पदार्थ र आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउन मद्दत गर्यो।
तर मार्सल योजनाको सबैभन्दा ठूलो अर्थ पैसा मात्र थिएन। यसले युरोपलाई एउटा सन्देश दियो – पुनर्निर्माण सम्भव छ।
योजना उत्पादन, व्यापार, वित्तीय स्थिरता र आर्थिक सहकार्र्यतर्फ केन्द्रित थियो। अमेरिकी अभिलेखीय स्रोतहरूका अनुसार यसको उद्देश्य केवल तत्काल राहत दिनु नभई युरोपको आर्थिक संरचना पुनर्जीवित गर्नु थियो।
यद्यपि इतिहासलाई केवल “अमेरिकी पैसाले युरोप उठायो” भनेर बुझ्नु गलत हुन्छ। सहयोगले पूँजी र सामग्री दियो, तर त्यसलाई उत्पादन, संस्थागत सुधार, श्रम, उद्यमशीलता र नीतिमा रूपान्तरण गर्ने काम सम्बन्धित देशहरूले आफैँ गरे। यहीँबाट पुनर्निर्माण र समृद्धिबीचको वास्तविक अन्तर देखिन्छ।
जर्मनी : शून्यबाट आर्थिक चमत्कारसम्म
सन् १९४५ को जर्मनी पराजित मात्र थिएन, विभाजित पनि थियो।
देश चारवटा कब्जा क्षेत्रमा बाँडियो। उद्योगको ठूलो हिस्सा क्षतिग्रस्त थियो। मुद्रा कमजोर थियो। खाद्यान्न र इन्धनको अभाव थियो। बजारमा सरकारी नियन्त्रण, राशन र कालोबजारी सामान्य बनेका थिए।
तर पुनर्निर्माणको निर्णायक मोड आयो – २० जुन १९४८। पश्चिमी क्षेत्रमा नयाँ मुद्रा डि-मार्क लागू गरियो। पुरानो राइख्समार्कको ठाउँमा नयाँ मुद्रा आयो र मूल्य नियन्त्रणमा ठूलो परिवर्तन गरियो।
जर्मन केन्द्रीय बैंकका ऐतिहासिक अभिलेखअनुसार मुद्रा सुधारपछि औद्योगिक उत्पादन केही महिनामै तीव्र गतिमा बढ्यो। सन् १९४९ को अन्त्यतिर औद्योगिक उत्पादन १९३६ को स्तरमा फर्किसकेको थियो।
त्यसपछि लुडविग एर्हार्डको सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको अवधारणा अगाडि आयो। राज्यले सामाजिक सुरक्षा कायम राख्ने, तर उत्पादन र बजारलाई काम गर्न दिने। मार्सल योजनाको सहयोग, मुद्रा सुधार, उद्योग, दक्ष श्रम, उद्यमशीलता र निर्यातमुखी उत्पादन एकअर्कासँग जोडिए।
यही प्रक्रियालाई पछि “विर्टसाफ्ट्सवुन्डर” अर्थात् जर्मन आर्थिक चमत्कार भनियो। १९४९ मा पश्चिम जर्मनी र पूर्वी जर्मनी अलग राज्यका रूपमा स्थापित भए। १९९० मा जर्मनी पुनः एकीकृत भयो।
जर्मनीको कथा एउटा महत्वपूर्ण पाठ हो – ध्वस्त उद्योग पुनः बनाउनु पर्याप्त हुँदैन; बजार, मुद्रा, संस्था र उत्पादन प्रणालीमा विश्वास फर्काउनुपर्छ।
जापान : हिरोशिमादेखि औद्योगिक महाशक्तिसम्म
जापानको अवस्था अझ असाधारण थियो। १९४५ मा युद्ध अन्त्य हुँदा जापानका प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र र सहरहरू गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त थिए। हिरोशिमा र नागासाकीमा आणविक बम खसेका थिए। अर्थतन्त्र युद्धकालीन संरचनाबाट शान्तिकालीन उत्पादनतर्फ फर्किन संघर्ष गरिरहेको थियो।
तर जापानको पुनर्निर्माण केवल भौतिक संरचना पुनःनिर्माणमा सीमित रहेन। शिक्षा, उद्योग, संस्थागत सुधार, प्रविधि र उत्पादन क्षमतामा समानान्तर परिवर्तन सुरु भयो। १९५२ मा जापान विश्व बैंकको सदस्य बन्यो। १९५३ देखि विश्व बैंकका ऋणले विद्युत्, आधारभूत उद्योग, यातायात, खानेपानी र पूर्वाधारमा लगानीलाई सहयोग गरे।
त्यसपछि जापानको औद्योगिक विस्तार तीव्र भयो। १९५० को दशकमा पुनर्निर्माणबाट उच्च वृद्धितर्फ पुगेको जापानले १९५५ पछि तीव्र औद्योगिक विस्तार गर्यो। १९५५ देखि १९६४ बीच उत्पादनमा ठूलो वृद्धि भयो। १९६४ को टोकियो ओलम्पिक जापानको पुनःउत्थानको प्रतीक बन्यो – युद्धबाट पराजित राष्ट्र अब विश्व अर्थतन्त्रमा फर्किसकेको थियो।
१९६० को दशकसम्म जापान विश्वका प्रमुख औद्योगिक अर्थतन्त्रमध्ये एक बनिसकेको थियो। उसको पुनर्निर्माणको सूत्र थियो – शिक्षा, प्रविधि, औद्योगिक नीति, उच्च बचत, पूर्वाधार र निर्यात।
फ्रान्स : पुनर्निर्माणबाट समृद्धिको तीन दशक
फ्रान्स युद्धबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित भयो। उत्पादन प्रणाली अवरुद्ध थियो। यातायात र उद्योगमा क्षति पुगेको थियो। तर युद्धपछि फ्रान्सले पुनर्निर्माणलाई राज्यको योजनाबद्ध आर्थिक नीतिसँग जोड्यो।
१९४५ पछि राज्यले औद्योगिक उत्पादन, ऊर्जा, यातायात र पूर्वाधारमा ठूलो भूमिका खेल्यो। अमेरिकी सहयोग र युरोपेली आर्थिक सहकार्यले त्यसलाई थप बल दियो।
१९४५ देखि १९७३ सम्मको अवधिलाई फ्रान्सेली आर्थिक इतिहासमा “त्रान्त ग्लोरियुज” अर्थात् समृद्धिका तीस वर्ष भनेर चिनिन्छ। यस अवधिमा तीव्र आर्थिक वृद्धि, औद्योगिकीकरण, उत्पादकत्व वृद्धि र जीवनस्तरमा सुधार भयो।
युद्धपछिको युरोपले केही वर्षमै युद्धपूर्व जीवनस्तर पुनःप्राप्त गर्न सफल भएको फ्रान्सेली सरकारी आर्थिक इतिहासले उल्लेख गर्छ।
फ्रान्सको कथा देखाउँछ – पुनर्निर्माण केवल निजी क्षेत्रको विषय होइन। राज्य, उद्योग, श्रम र पूर्वाधारबीचको समन्वयले पनि आर्थिक उछाल सिर्जना गर्न सक्छ।
इटाली : ध्वस्त अर्थतन्त्रबाट युरोपेली शक्ति
१९४५ मा इटालीको अवस्था कठिन थियो। युद्धले उत्पादन प्रणाली र यातायातलाई गम्भीर असर गरेको थियो। वास्तविक घरेलु उपभोग युद्धअघिको स्तरभन्दा करिब ४० प्रतिशत तल झरेको थियो। औद्योगिक उत्पादन पनि युद्धअघि भन्दा करिब दुई तिहाइ कम भएको बैंक अफ इटालीको ऐतिहासिक विवरणले देखाउँछ।
तर पुनर्निर्माणसँगै राजनीतिक र आर्थिक संरचनामा पनि परिवर्तन आयो। १९४६ मा जनमतसंग्रहपछि इटाली गणतन्त्र बन्यो। १९४८ मा नयाँ संविधान लागू भयो। त्यसपछि औद्योगिकीकरण, व्यापार र युरोपेली आर्थिक सहकार्यतर्फ देश अगाडि बढ्यो।
१९५० को दशकमा इटालीले तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्यो। १९५७ मा युरोपेली आर्थिक समुदायको सदस्य बनेपछि उसको बजार थप खुल्यो र १९५८ मा लिराको बाह्य परिवर्तनीयता पुनःस्थापित भयो। एक दशकअघि युद्धको भग्नावशेषमा रहेको देश अब युरोपको औद्योगिक अर्थतन्त्रमा उभिन थालेको थियो।
पोल्याण्ड : भग्नावशेषबाट औद्योगिक राष्ट्रसम्म
सन् १९४५ मा पोल्याण्ड केवल युद्ध हारेको देश थिएन। ऊ युद्धले तहसनहस बनाइदिएको देश थियो। नाजी कब्जा, होलोकास्ट र लामो युद्धले जनसंख्या, उद्योग, यातायात र सहरहरूमा गहिरो क्षति पुर्याएको थियो। राजधानी वार्सा लगभग पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको थियो।
युद्धपछि देशको भूगोलसमेत फेरियो – पूर्वका भूभाग सोभियत संघमा गए र पश्चिमतर्फ जर्मनीबाट प्राप्त भूभाग पोल्याण्डमा समाहित भए। लाखौँ मानिस विस्थापित भए। पुनर्निर्माणसँगै नयाँ राज्यको आर्थिक र भौगोलिक एकीकरण पनि गर्नुपर्ने अवस्था थियो।
तर पोल्याण्डले पुनर्निर्माण रोकिएन। १९४७-४९ को तीनवर्षे योजनाले युद्धबाट क्षतिग्रस्त उद्योग, यातायात र उत्पादन पुनःस्थापित गर्ने लक्ष्य राख्यो। प्रारम्भिक चरणमा निजी, सहकारी र राज्य क्षेत्र सबैको भूमिका थियो। उत्पादन पुनःस्थापित गर्ने, रोजगारी बढाउने र जनताको जीवनस्तर सुधार्ने लक्ष्यसहित पुनर्निर्माण तीव्र पारियो।
त्यसपछि पोल्याण्डको बाटो पश्चिमी युरोपबाट अलग भयो। अमेरिकाले १९४७ मा मार्शल योजना अघि सारेपछि पोल्याण्ड त्यसमा सहभागी हुन इच्छुक थियो।
तर सोभियत संघले आफ्नो प्रभावक्षेत्रका देशहरूलाई अमेरिकी योजनाबाट बाहिर राख्यो। पोल्याण्ड पनि अन्ततः मार्शल योजनाबाट बाहिरियो। यसको अर्थ पोल्याण्डले पश्चिमी युरोपले पाएको अमेरिकी पुनर्निर्माण सहयोगको अवसर गुमायो।
त्यसपछि देशको विकास मोडल तीव्र रूपमा सोभियत शैलीको केन्द्रीय योजनाबद्ध अर्थतन्त्रतर्फ गयो। १९५०-५५ को छवर्षीय योजनाले कृषि र उपभोक्ता वस्तुभन्दा भारी उद्योगलाई प्राथमिकता दियो।
कोइला, इस्पात, ऊर्जा, मेसिनरी र ठूला औद्योगिक परियोजनामा राज्यको लगानी बढ्यो। पोल्याण्डको औद्योगिक आधार विस्तार भयो र ग्रामीण जनसंख्याको ठूलो हिस्सा क्रमशः औद्योगिक श्रम बजारमा प्रवेश गर्न थाल्यो।
यसले एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि दियो – भग्नावशेषबाट औद्योगिक क्षमता निर्माण भयो। तर मोडलको कमजोरी पनि त्यहीँबाट देखिन थाल्यो। उत्पादन र लगानीका निर्णय बजारको मागभन्दा केन्द्रीय योजनाबाट तय हुन्थे।
निजी क्षेत्रको भूमिका सीमित थियो। राज्य स्वामित्व र प्रशासनिक नियन्त्रण बढ्दै जाँदा उत्पादकत्व, उपभोक्ता वस्तुको आपूर्ति र आर्थिक दक्षतामा समस्या देखा परे।
विश्व बैंकका ऐतिहासिक अध्ययनहरूले १९५० को दशकको सुरुवातमै पोल्याण्डमा केन्द्रीय योजनाबद्ध समाजवादी अर्थतन्त्रको संरचना लगभग पूर्ण रूपमा स्थापित भइसकेको देखाउँछन्।
यसको अर्थ पोल्याण्डको पुनर्निर्माण असफल भयो भन्ने होइन। देशले युद्धको विनाशबाट उद्योग, विद्युत्, यातायात, शिक्षा र शहरी संरचनाको ठूलो आधार बनायो। तर प्रश्न पुनर्निर्माणपछि आयो – त्यो अर्थतन्त्रले कति कुशलतापूर्वक उत्पादन गर्न, नवप्रवर्तन गर्न र विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ?
१९५६ पछि सुधारका प्रयास भए। तर केन्द्रीय योजनाका संरचनात्मक कमजोरीहरू पूर्ण रूपमा हटेनन्। १९७० र १९८० को दशकमा ऋण, मुद्रास्फीति, अभाव र कमजोर उत्पादकत्वका समस्या गहिरिँदै गए। अन्ततः १९८९ को राजनीतिक परिवर्तनले पोल्याण्डलाई बजारमुखी आर्थिक रूपान्तरणतर्फ निर्णायक रूपमा मोड्यो। निजी स्वामित्व, मूल्य स्वतन्त्रता, प्रतिस्पर्धा र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तार हुँदै गए। त्यसपछि पोल्याण्ड पश्चिमी युरोपसँग तीव्र रूपमा जोडियो र २००४ मा युरोपेली संघमा प्रवेश गर्यो।
पोल्याण्डको कथा त्यसैले जर्मनीको जस्तो केवल मुद्रा सुधार र बजारको पुनरागमनको कथा होइन। यो अझ जटिल प्रयोग हो – पहिले राज्य-नेतृत्वको पुनर्निर्माण, त्यसपछि भारी औद्योगिकीकरण, त्यस मोडलका सीमासँग लामो संघर्ष र अन्ततः बजारमुखी रूपान्तरण।
यसले युद्धपछिको संसारको एउटा गहिरो पाठ देखाउँछ। भग्नावशेषबाट उठ्नु पहिलो चुनौती हो। तर उठेपछि कुन आर्थिक संस्था, कुन प्रोत्साहन प्रणाली र कुन विकास मोडल बनाउने भन्ने निर्णयले अर्को आधा शताब्दीको दिशा निर्धारण गर्न सक्छ।
पश्चिमी युरोप : छुट्टाछुट्टै राष्ट्र, साझा पुनर्निर्माण
जर्मनी, फ्रान्स र इटाली मात्र होइन। बेल्जियम, नेदरल्यान्ड्स, अस्ट्रिया, डेनमार्क, नर्वे, स्विडेन, ग्रीस, पोर्चुगल र बेलायतसहित पश्चिमी युरोपका धेरै देशले युद्धपछिको पुनर्निर्माणमा बाह्य सहयोग, घरेलु सुधार र आर्थिक सहकार्यलाई जोड्दै लगे।
अमेरिकी मार्सल योजनाका अभिलेखमा अस्ट्रिया, बेल्जियम, जर्मनी, इटाली, नेदरल्यान्ड्स, फ्रान्सलगायत पश्चिमी युरोपका देशहरूमा १९४८ देखि १९५० को दशकसम्म भएका पुनर्निर्माण कार्यक्रमहरूको दस्तावेज सुरक्षित छन्।
पुनर्निर्माणसँगै एउटा अर्को ठूलो परिवर्तन भयो – युरोपले प्रतिस्पर्धाबाट सहकार्यतर्फ यात्रा सुरु गर्यो। कोइला र इस्पातको सहकार्यबाट सुरु भएको प्रक्रिया पछि युरोपेली आर्थिक समुदाय हुँदै युरोपेली संघसम्म पुग्यो।
अर्थात्, युद्धले युरोपलाई विभाजित गरेको थियो। पुनर्निर्माणले उसलाई आर्थिक रूपमा जोड्न थाल्यो।
दक्षिण कोरिया : अर्को युद्धपछि अर्को पुनरुत्थान
दक्षिण कोरियाको कथा दोस्रो विश्वयुद्धपछि उठेका युरोपेली राष्ट्रहरूको प्रत्यक्ष प्रतिरूप होइन। उसको सबैभन्दा ठूलो भौतिक विनाश १९५०-१९५३ को कोरियाली युद्धमा भयो। तर यही कारणले उसको पुनरुत्थान अझ महत्वपूर्ण हुन्छ।
१९५३ मा युद्धविराम हुँदा कोरिया अत्यन्त गरिब अवस्थामा थियो। १९५५ मा दक्षिण कोरिया विश्व बैंकमा जोडियो। १९६१ पछि देशले कृषि प्रधान अर्थतन्त्रबाट उत्पादन र निर्यातमुखी औद्योगिक अर्थतन्त्रतर्फ निर्णायक मोड लियो।
१९५० को दशकमा दक्षिण कोरियाको सरकारी बजेट र आयातमा विदेशी सहयोगको ठूलो निर्भरता थियो। तर शिक्षा, पूर्वाधार, औद्योगिक नीति र निर्यातमा केन्द्रित रणनीतिले केही दशकमा अर्थतन्त्रको चरित्र बदल्यो।
१९६२ देखि १९९४ सम्म वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत वार्षिक वृद्धि करिब १० प्रतिशत रहेको विश्व बैंकको तथ्यांक छ। निर्यात वृद्धि पनि अत्यन्त तीव्र थियो।
१९५० को दशकको गरिब देश केही दशकमा इस्पात, जहाज, मोटरगाडी, इलेक्ट्रोनिक्स र अर्धचालक उद्योगको विश्व शक्ति बन्यो।
दक्षिण कोरियाको पाठ स्पष्ट छ – सहायता स्थायी विकासको विकल्प होइन। सहायता विकासको सुरुवात हुन सक्छ; शिक्षा, उत्पादन, निर्यात र संस्थागत क्षमता त्यसलाई दीर्घकालीन समृद्धिमा बदल्ने आधार हुन्।
पुनर्निर्माणको अर्को पक्ष : नयाँ विश्व व्यवस्था
युद्धपछि संसारले केवल ध्वस्त सहर, उद्योग र पूर्वाधार पुनर्निर्माण गरेन। विश्वको राजनीतिक, आर्थिक र रणनीतिक नक्सा नै बदलियो।
१९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना भयो। पुराना औपनिवेशिक साम्राज्यहरू कमजोर हुँदै गए र आत्मनिर्णय तथा स्वतन्त्रताको लहर एसिया र अफ्रिकाभर फैलियो। भारत र पाकिस्तान १९४७ मा स्वतन्त्र भए। इन्डोनेसिया १९४९ मा स्वतन्त्र भयो। त्यसपछि एसिया र अफ्रिकाका दर्जनौँ देश औपनिवेशिक शासनबाट मुक्त हुँदै स्वतन्त्र राष्ट्र बने।
तर युद्धको अन्त्यले संसारलाई एउटै बाटोमा अघि बढाएन। एउटा विश्वयुद्ध सकिँदै गर्दा दुई फरक विश्वदृष्टि र दुई फरक विकास मोडलबीचको प्रतिस्पर्धा सुरु भयो।
अमेरिकाको नेतृत्वमा पश्चिमी राष्ट्रहरूले उदार अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था निर्माण गर्न थाले। यसको आधार खुला अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, बजारमुखी अर्थतन्त्र, बहुपक्षीय संस्था, कानुनी शासन, लोकतान्त्रिक व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहकार्य थियो। ब्रेटन वुड्स प्रणालीअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंक स्थापना भए। पछि १९४७ मा सामान्य भन्सार तथा व्यापार सम्झौता हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई क्रमशः थप खुला बनाउने प्रयास अघि बढ्यो।
यस व्यवस्थाको अर्को महत्वपूर्ण आधार युरोपको पुनर्निर्माण थियो। १९४८ बाट सुरु भएको अमेरिकी मार्शल योजनाले पश्चिमी युरोपका देशलाई आर्थिक पुनर्निर्माण, पूर्वाधार, उद्योग, व्यापार र उत्पादन पुनर्जीवनका लागि ठूलो सहयोग उपलब्ध गरायो। अमेरिकी नेतृत्वको यो व्यवस्था केवल आर्थिक सहायता कार्यक्रम थिएन। यो युद्धपछि स्थिर, समृद्ध र एकअर्कासँग आर्थिक रूपमा जोडिएको पश्चिमी संसार निर्माण गर्ने रणनीति पनि थियो।
अर्कोतर्फ, सोभियत संघले आफ्नो प्रभावक्षेत्रमा राज्य-नियन्त्रित समाजवादी विकास मोडल अघि बढायो। उत्पादनका प्रमुख साधनमा राज्यको स्वामित्व, केन्द्रीय आर्थिक योजना, भारी उद्योगमा प्राथमिकता, राज्य निर्देशित लगानी र कृषि तथा उद्योगमा व्यापक सरकारी नियन्त्रण यसको प्रमुख विशेषता थिए।
पूर्वी युरोपका पोल्यान्ड, पूर्वी जर्मनी, हंगेरी, चेकोस्लोभाकिया, रोमानिया र बुल्गेरियालगायतका देश सोभियत प्रभावक्षेत्रमा प्रवेश गरे र क्रमशः समाजवादी आर्थिक संरचना अपनाए।
दुई पक्षबीचको फरक केवल राजनीतिक विचारधारामा सीमित थिएन। उनीहरूले आर्थिक विकासको बाटो नै फरक रोजेका थिए।
अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमी मोडलले निजी क्षेत्र, बजार, प्रतिस्पर्धा, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र उद्यमशीलतालाई आर्थिक वृद्धिको मुख्य इन्जिन मान्यो। सोभियत मोडलले भने राज्य, केन्द्रीय योजना, सार्वजनिक स्वामित्व र भारी औद्योगिकीकरणलाई विकासको मुख्य आधार बनायो।
यसले विश्वलाई दुई प्रतिस्पर्धी आर्थिक र राजनीतिक प्रणालीमा विभाजित गर्यो। अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रहरूले उदार लोकतन्त्र र बजार अर्थतन्त्रको विस्तारलाई अघि बढाए। सोभियत संघले समाजवादी व्यवस्था र राज्य-नियन्त्रित अर्थतन्त्रको प्रभाव विस्तार गर्यो।
१९४९ मा अमेरिका, क्यानडा र पश्चिमी युरोपका राष्ट्रहरूले उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन स्थापना गरे। यसको जवाफमा सोभियत संघ र उसका पूर्वी युरोपेली सहयोगी राष्ट्रहरूले १९५५ मा वार्सा सन्धि संगठन बनाए। सैन्य गठबन्धनसँगै आर्थिक र वैचारिक प्रतिस्पर्धा पनि तीव्र भयो।
यसरी १९४५ पछिको संसारले एकैसाथ दुई प्रक्रिया देख्यो – पुनर्निर्माण र ध्रुवीकरण।
तर यही प्रतिस्पर्धाले विश्वका विभिन्न भागमा विकासका फरक प्रयोग पनि जन्मायो। पश्चिमी युरोपले बजार, व्यापार र अमेरिकी सहयोगमा आधारित पुनर्निर्माण अघि बढायो। सोभियत प्रभावक्षेत्रले केन्द्रीय योजना र राज्य नेतृत्वमा आधारित औद्योगिकीकरण अघि बढायो। एसिया र अफ्रिकाका नवस्वतन्त्र राष्ट्रहरूले भने यी दुई मोडलबीच आफ्नै विकासको बाटो खोज्न थाले।
त्यसैले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको इतिहास केवल कसले युद्ध जित्यो र कसले हार्यो भन्ने कथा होइन। यो कस्तो राजनीतिक व्यवस्था, कस्तो आर्थिक प्रणाली र कस्तो विकास मोडलले भविष्य निर्माण गर्न सक्छ भन्ने विश्वव्यापी प्रयोगको सुरुवात पनि थियो।
युद्धले पुरानो संसार ध्वस्त पारेको थियो। त्यसपछि अमेरिका र उसका सहयोगीहरूले उदार अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था निर्माण गरे। सोभियत संघले त्यसको वैकल्पिक समाजवादी व्यवस्था खडा गर्यो। नवस्वतन्त्र देशहरूले आफ्नै बाटो खोजे।
यसरी १९४५ पछि संसारले भग्नावशेष मात्र उठाएन – उसले प्रतिस्पर्धी विकास मोडलसहित नयाँ विश्व निर्माण गर्यो।
के पैसा मात्रै पर्याप्त थियो?
विदेशी पैसा मात्रै विकासको सूत्र हुन्थ्यो भने, सबैभन्दा धेरै सहायता पाएका देशहरू नै सबैभन्दा धनी हुनुपर्ने थियो। इतिहासले त्यस्तो देखाएन।
मार्शल योजनाले पश्चिमी युरोपलाई पुनर्निर्माणका लागि पूँजी, खाद्यान्न, कच्चा पदार्थ र बजार पुनःस्थापित गर्न आवश्यक स्रोत दियो। सन् १९४८ देखि १९५२ सम्म अमेरिकाले करिब १३.३ अर्ब डलर सहयोग गर्यो। यसको उद्देश्य उत्पादन, व्यापार र वित्तीय स्थिरता पुनःस्थापित गर्नु थियो।
तर सहायता आफैंले कारखाना चलाएन। स्रोतलाई उत्पादन र समृद्धिमा बदल्ने क्षमता युरोपले आफैं निर्माण गर्यो।
जर्मनीले मुद्रा सुधार, बजार र औद्योगिक उत्पादनमा जोड दियो। जापानले शिक्षा, प्रविधि र औद्योगिक क्षमतालाई विकासको आधार बनायो। फ्रान्सले राज्यको योजनाबद्ध पुनर्निर्माण र औद्योगिकीकरण अघि बढायो। इटालीले उद्योग, व्यापार र युरोपेली आर्थिक एकीकरणको अवसर उपयोग गर्यो।
दक्षिण कोरियाको कथा अझ महत्वपूर्ण छ। युद्धपछि अत्यन्त गरिब र सहायता-निर्भर रहेको कोरियाले १९६० को दशकदेखि शिक्षा, पूर्वाधार, औद्योगिकीकरण र निर्यातलाई विकासको इन्जिन बनायो। विदेशी सहायता क्रमशः उत्पादन क्षमता निर्माण गर्ने माध्यम बन्यो। विश्व बैंकका अनुसार कोरियाको तीव्र रूपान्तरणमा शिक्षा, पूर्वाधार र निर्यातमुखी औद्योगिकीकरण निर्णायक रहे।
अर्थात्, पैसा आवश्यक थियो, तर पर्याप्त थिएन।
बाहिरबाट पूँजी आउन सक्छ। प्रविधि आउन सक्छ। सहायता आउन सक्छ। तर त्यसलाई उद्योग, रोजगारी, सीप, निर्यात र दीर्घकालीन उत्पादकत्वमा बदल्ने संस्था, नीति र मानव पूँजी देशभित्रै निर्माण गर्नुपर्छ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सबैभन्दा ठूलो पाठ यही हो – सहायताले पुनर्निर्माणको ढोका खोल्न सक्छ, तर समृद्धिको यात्रा देश आफैंले तय गर्नुपर्छ। त्यसैले प्रश्न “कति पैसा आयो?” मात्र होइन। प्रश्न हो “त्यो पैसाले देशको उत्पादन क्षमता कति बढायो?”
भग्नावशेषबाट समृद्धिसम्मको सूत्र
दोस्रो विश्वयुद्धपछि उठेका राष्ट्रहरूको कथा कुनै एउटै जादुई नीतिको कथा होइन। यो पूर्वाधार, मानव पुँजी, उद्योग, संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र दीर्घकालीन नीतिको संयोजन हो।
मार्शल योजनाले पश्चिमी युरोपलाई पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत र सहकार्यको ढाँचा दियो, तर त्यसलाई उत्पादन र आर्थिक वृद्धिमा बदल्ने काम युरोपेली देशहरूले आफ्नै संस्था, उद्योग र नीतिमार्फत गरे।
पहिलो – पूर्वाधार। ध्वस्त रेल, सडक, पुल, बन्दरगाह, विद्युत् र सिँचाइ प्रणाली पुनर्निर्माण नगरी उत्पादन, व्यापार र बजार विस्तार सम्भव थिएन। विश्व बैंकको प्रारम्भिक पुनर्निर्माण अनुभवमै विद्युत्, यातायात र सिँचाइजस्ता पूर्वाधारलाई आर्थिक विकासको आधार मानिएको थियो। दक्षिण कोरियाले पनि १९६० को दशकदेखि रेल, सडक र अन्य पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्दै औद्योगिकीकरणको आधार तयार गर्यो।
दोस्रो – मानव पुँजी। शिक्षित, दक्ष र उत्पादक जनशक्तिलाई विकासको केन्द्रमा राखियो। जापानले युद्धपछिको विकासमा शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता दियो र क्रमशः दक्ष श्रम तथा औद्योगिक उत्पादकत्व बढायो। दक्षिण कोरियाले पनि शिक्षा र सीपमा लगानीलाई औद्योगिकीकरणसँग जोड्यो।
तेस्रो – उद्योग र निर्यात। अर्थतन्त्रलाई केवल घरेलु उपभोगमा सीमित नराखी उत्पादन क्षमता, उद्योग र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोडियो। दक्षिण कोरियाले उत्पादनमुखी निर्यातलाई विकासको प्रमुख इन्जिन बनायो; जापानले पनि प्राकृतिक स्रोतको सीमाबीच उच्च मूल्यका औद्योगिक वस्तु उत्पादन र निर्यातमा आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता निर्माण गर्यो।
चौथो – संस्था। मुद्रा, बैंकिङ, कानुन, सम्पत्ति अधिकार, प्रशासन, कर प्रणाली र बजारप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गरियो। पुनर्निर्माण केवल भौतिक संरचना उठाउने काम थिएन; आर्थिक निर्णय लिन सक्ने र लगानीलाई उत्पादनमा लैजान सक्ने संस्थागत क्षमता निर्माण गर्नु पनि थियो। यही कारण मार्शल योजनासँगै युरोपेली आर्थिक सहकार्य र व्यापार उदारीकरणका संस्थागत आधार पनि निर्माण भए।
पाँचौँ – अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य। युद्धपछिका सफल अर्थतन्त्रहरू एक्लै बन्द भएर बसेनन्। व्यापार, विदेशी लगानी, प्रविधि, क्षेत्रीय सहकार्य र विश्व बजारसँगको सम्बन्धलाई विकासको हिस्सा बनाए। युरोपेली सहकार्यले पुनर्निर्माणलाई गति दियो भने दक्षिण कोरियाले विश्व बजार र निर्यातलाई आफ्नो औद्योगिक रूपान्तरणसँग जोड्यो।
छैटौँ – दीर्घकालीन दृष्टि। पुनर्निर्माणलाई केही महिनाको राहत कार्यक्रमका रूपमा हेरिएन। दशकौँसम्म चल्ने राष्ट्रिय रूपान्तरणको परियोजनाका रूपमा अघि बढाइयो। दक्षिण कोरियाका योजनाबद्ध विकास कार्यक्रम, जापानको औद्योगिक तथा शैक्षिक लगानी र युरोपेली आर्थिक एकीकरणले एउटै कुरा देखाउँछन् – भग्नावशेष हटाउनु सुरुवात मात्र हो; समृद्धि उत्पादन गर्न निरन्तर नीति, संस्था र क्षमता निर्माण आवश्यक हुन्छ।
त्यसैले युद्धपछिको पुनर्निर्माणको वास्तविक सूत्र थियो – पैसा मात्र होइन, पूर्वाधारमा लगानी, मानव पुँजीमा भरोसा, उद्योगमा जोड, बलिया संस्था, विश्वसँगको सम्बन्ध र दशकौँसम्म कायम रहने विकास दृष्टि।
प्रश्न आज पनि बाँकी
१९४५ मा संसारले एउटा असम्भवजस्तो देखिने काम सुरु गरेको थियो – भग्नावशेषबाट नयाँ विश्व निर्माण। त्यसका लागि पैसा चाहियो। तर पैसा मात्रै पर्याप्त भएन। राजनीतिक स्थिरता चाहियो। संस्थागत क्षमता चाहियो। शिक्षा चाहियो। उद्योग चाहियो। पूर्वाधार चाहियो। विश्व बजार चाहियो। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण – पुनर्निर्माणलाई राष्ट्रिय परियोजनामा बदल्ने नेतृत्व चाहियो।
बर्लिनको भग्नावशेषबाट जर्मनी उठ्यो। हिरोशिमाको छायाबाट जापान उठ्यो। युद्धले थलिएको फ्रान्स पुनः औद्योगिक शक्ति बन्यो। ध्वस्त इटाली युरोपको प्रमुख अर्थतन्त्रमा बदलियो। र अर्को युद्धबाट तहसनहस भएको दक्षिण कोरिया केही दशकमा उच्च आय भएको औद्योगिक राष्ट्र बन्यो। विश्व बैंकले कोरियालाई युद्धपछिको सहायता प्राप्त देशबाट उच्च आय र नवप्रवर्तनमा आधारित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण भएको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्छ।
त्यसैले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सबैभन्दा ठूलो पाठ सायद यही हो।
राष्ट्रहरू केवल भग्नावशेषबाट उठ्दैनन्
राष्ट्रहरू युद्ध, भूकम्प वा आर्थिक संकटपछि केवल भवन, सडक र पुल बनाएर समृद्ध हुँदैनन्। उनीहरू भग्नावशेषपछि कस्तो संस्था बनाउँछन्, कस्तो आर्थिक संरचना रोज्छन्, मानव पुँजीमा कति लगानी गर्छन् र भविष्यका लागि कस्तो राष्ट्रिय रणनीति बनाउँछन् भन्ने निर्णयबाट उठ्छन्। दोस्रो विश्वयुद्धपछिको युरोपदेखि जापान र दक्षिण कोरियासम्मको अनुभवले यही कुरा देखाउँछ।
१९४५ मा युरोपको पहिलो प्रश्न थियो- अब कसरी बाँच्ने? सहरहरू ध्वस्त थिए, उद्योग र यातायात प्रणाली तहसनहस थिए, खाद्यान्न अभाव थियो र वित्तीय व्यवस्था संकटमा थियो।
तर पुनर्निर्माणलाई केवल राहतको कार्यक्रम बनाइएन। १९४४ को ब्रेटन वुड्स सम्मेलनबाट अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहकार्यको नयाँ आधार तयार गरियो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकको स्थापना भयो। युद्ध सकिएपछि मार्शल योजनाले पश्चिमी युरोपको पुनर्निर्माणमा ठूलो बाह्य स्रोत थप्यो।
सन् १९४८ देखि १९५२ सम्म अमेरिकाले युरोपेली पुनर्निर्माणका लागि १३.३ अर्ब डलर विनियोजन गरेको अमेरिकी राष्ट्रिय अभिलेखालयको अभिलेख छ।
मार्शल योजनाको वास्तविक पाठ पैसा कति थियो भन्नेमा मात्र छैन। अमेरिकी कानुनमै युरोपेली पुनर्निर्माणको लक्ष्य उत्पादन बढाउने, विदेशी व्यापार विस्तार गर्ने, वित्तीय स्थिरता कायम गर्ने र आर्थिक सहकार्य बढाउने भनेर उल्लेख गरिएको थियो।
अर्थात् सहायता आफैं अन्तिम लक्ष्य थिएन; त्यसलाई उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने साधन बनाउने लक्ष्य थियो। युरोपेली देशहरूको सक्रिय सहभागिता पनि योजनाको महत्वपूर्ण पक्ष थियो।
यहीँबाट विकास अर्थशास्त्रको अर्को महत्वपूर्ण विचार आउँछ – पुँजी मात्र पर्याप्त हुँदैन, उत्पादकत्व बढ्नुपर्छ।
अर्थशास्त्री साइमन कुज्नेट्सले आधुनिक आर्थिक वृद्धिको विशेषतामध्ये तीव्र उत्पादकत्व वृद्धि र कृषिबाट उद्योग तथा सेवातर्फ हुने संरचनात्मक रूपान्तरणलाई महत्वपूर्ण मानेका थिए। उनका अनुसार आधुनिक आर्थिक वृद्धिसँगै उत्पादनको संरचना, रोजगारी र प्रविधिमा गहिरो परिवर्तन हुन्छ।
यसलाई मानव पुँजीको सिद्धान्तले अर्को तहमा पुर्यायो। शिक्षामा गरिएको लगानी केवल सामाजिक खर्च होइन, उत्पादनशील क्षमतामा लगानी हो भन्ने धारणा बलियो भयो।
ग्यारी बेकरले मानव पुँजीको सिद्धान्त विकास गर्दै शिक्षा र सीपमा लगानीले श्रमको उत्पादकत्व र आम्दानीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने देखाए। विश्व बैंकका अध्ययनहरूले पनि शिक्षा र सीप विस्तारले श्रमलाई कम उत्पादक कृषि क्षेत्रबाट बढी उत्पादक आधुनिक उद्योग र सेवातर्फ सार्न मद्दत गर्ने देखाएका छन्।
तर शिक्षा र पूँजीसँगै अर्को कुरा निर्णायक हुन्छ – संस्था। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री डग्लस नर्थले आर्थिक संस्थालाई समाजको प्रोत्साहन संरचना माने।
उनका अनुसार कानुन, सम्पत्ति अधिकार, नियम, प्रशासन र संस्थागत विश्वासले आर्थिक गतिविधिको लागत र सम्भावना निर्धारण गर्छ। उनको मूल तर्क थियो – प्रविधि र पूँजी महत्वपूर्ण भए पनि संस्थागत संरचनाले मानिसलाई लगानी, उत्पादन, नवप्रवर्तन र दीर्घकालीन आर्थिक गतिविधितर्फ प्रोत्साहित वा निरुत्साहित गर्छ।
दक्षिण कोरियाको अनुभव यसको शक्तिशाली उदाहरण हो। युद्धपछिको दशकमा अत्यन्त गरिब र सहायता-निर्भर रहेको कोरिया केही पुस्तामै उच्च आय भएको प्रविधि-आधारित अर्थतन्त्र बन्यो।
विश्व बैंकका अनुसार १९६२ देखि १९९४ सम्म कोरियाको वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन औसत करिब १० प्रतिशत वार्षिक दरले बढ्यो। यस अवधिमा वास्तविक निर्यात पनि तीव्र गतिमा बढ्यो र बचत तथा लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा माथि पुगे।
आज कोरिया युद्धपछिको सहायता प्राप्तकर्ताबाट उच्च आय र नवप्रवर्तनमा आधारित अर्थतन्त्र बनेको छ।
विश्व बैंकले कोरियाको रूपान्तरणमा निर्यात प्रवर्द्धन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोडिनु, पूर्वाधार, प्रविधि, शिक्षा र निजी क्षेत्रको विस्तारलाई महत्वपूर्ण तत्व मानेको छ। अर्थात् विदेशी स्रोत उपयोग गरियो, तर त्यसलाई घरेलु उत्पादन क्षमता र प्रतिस्पर्धामा बदलियो।
यसले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको पुनर्निर्माणलाई एउटा सरल सूत्रमा झार्न दिँदैन। सहायता आवश्यक थियो, तर सहायता मात्र पर्याप्त थिएन। पूँजी चाहिन्थ्यो, तर त्यसलाई चलाउने संस्था चाहिन्थ्यो। उद्योग चाहिन्थ्यो, तर दक्ष जनशक्ति चाहिन्थ्यो। पूर्वाधार चाहिन्थ्यो, तर त्यसलाई उपयोग गर्ने उत्पादन र बजार चाहिन्थ्यो।
त्यसैले १९४५ मा युरोपको प्रश्न “अब कसरी बाँच्ने?” थियो। पुनर्निर्माण, औद्योगिकीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यसँगै त्यो प्रश्न बदलियो- “अब कसरी समृद्ध हुने?”
केही दशकपछि प्रश्न फेरि बदलियो- “समृद्धिलाई कसरी टिकाउने?”
यहीँ दोस्रो विश्वयुद्धपछिको पुनर्निर्माण आजका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ। यो इतिहास मात्र होइन, संकटपछि राष्ट्रले कसरी राहतलाई क्षमता, क्षमतालाई उत्पादन, उत्पादनलाई उत्पादकत्व र उत्पादकत्वलाई दीर्घकालीन समृद्धिमा बदल्न सक्छ भन्ने आधुनिक विकासको ठूलो प्रयोगशाला हो।
यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाठ शायद यही हो – भग्नावशेषले राष्ट्रको भविष्य निर्धारण गर्दैन। भग्नावशेषपछि गरिने संस्थागत, आर्थिक र राजनीतिक निर्णयले गर्छ।
