काठमाडौं । भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपाललाई मानवीय संकटसँगै दशकौँसम्म धान्नुपर्ने आर्थिक दायित्व थोपरेको छ।

सरकारले गरेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन अर्थात् आरडीएनएले बाढीबाट ४०८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँबराबरको प्रभाव परेको देखाएको छ। तर ध्वस्त संरचना उठाएर अर्थतन्त्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन मात्रै ७२३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ।

यो रकम चालु आर्थिक वर्षको संघीय बजेटको करिब ३४ प्रतिशत र सरकारले छुट्याएको पुँजीगत बजेटको झन्डै १.७ गुणा हो।

आरडीएनए राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसहितको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको हो। प्रतिवेदनले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनका १५ स्थानीय तहमा बाढीको प्रत्यक्ष प्रभाव देखाएको छ। ८ हजार ३१७ घरपरिवारका ३२ हजार ९६३ जना प्रभावित भएको प्रारम्भिक विवरण छ।

तर विपद्को मानवीय हिसाब अझै पूरा भएको छैन। सेप्टेम्बर १० सम्म नेपालमा १ हजार ३७७ शव फेला परिसकेका छन् भने ५ हजार १३० जना अझै सम्पर्कविहीन छन्। १३ हजार ६५६ जनाको उद्धार गरिएको छ। ३७ वटा होल्डिङ सेन्टरमा विस्थापितलाई राखिएको छ र खोज तथा उद्धारमा २१ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालित छन्।

बाढीको स्रोतबारे वैज्ञानिक अनुसन्धान अझै जारी छ। प्रारम्भिक अध्ययनले नेपाल–तिब्बत सीमा क्षेत्रमा बरफ र चट्टानको ठूलो हिस्सा खसेर ल्हेन्दे खोलाको बहाव अवरुद्ध भएको र त्यसपछि उच्च ऊर्जाको बहाव तलतिर आएको हुनसक्ने देखाएका छन्। केही अनुसन्धानले हिमाली तापक्रम वृद्धिसँग सम्बन्धित अस्थिरता देखाए पनि घटनाको ठ्याक्कै कारण र जलवायु परिवर्तनसँगको प्रत्यक्ष कारणात्मक सम्बन्धबारे निष्कर्ष आउन बाँकी छ।

चार खर्बको क्षति, सवा सात खर्बको आवश्यकता

सरकारको प्रारम्भिक हिसाबमा बाढीबाट भएको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति २७४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ छ। त्यसमा उत्पादन, व्यापार, सेवा तथा अन्य आर्थिक गतिविधिमा भएको १३३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँबराबरको नोक्सानी थपिँदा कुल विपद् प्रभाव ४०८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको हो।

क्षति र पुनर्लाभ आवश्यकताबीचको ठूलो अन्तर नै यो विपद्को आर्थिक गहिराइ हो। सरकारले ७२३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुनर्लाभ आवश्यकता अनुमान गरेको छ, जुन प्रत्यक्ष क्षति र आर्थिक नोक्सानी जोडिएको कुल प्रभावभन्दा करिब ७७ प्रतिशत बढी हो।

यसको अर्थ सरकारले क्षतिग्रस्त संरचना जस्ताको तस्तै बनाउने लागत मात्रै हिसाब गरेको होइन। पुनर्निर्माण गर्दा आगामी बाढी, पहिरो, नदी कटान र अन्य विपद् सामना गर्न सक्ने गरी संरचना बलियो बनाउनुपर्ने भएकाले लागत बढेको हो।

क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा पूर्वाधारमा सबैभन्दा ठूलो भार छ। पूर्वाधारमा ४७३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ। सामाजिक क्षेत्रमा १०३ अर्ब ५५ करोड, उत्पादनशील क्षेत्रमा ५० अर्ब ७७ करोड र अन्तरसम्बद्ध क्षेत्रमा करिब ९५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ।

पूर्वाधारको आवश्यकता मात्रै कुल पुनर्लाभ बजेटको करिब ६५.५ प्रतिशत हुन्छ। त्यसैले रसुवा बाढीको पुनर्निर्माण मूलतः सडक, पुल र विद्युत् संरचना उठाउने अभियान बन्ने देखिन्छ।

ऊर्जामा मात्रै ३९० अर्ब

बाढीले सबैभन्दा ठूलो आर्थिक झट्का नेपालको ऊर्जा पूर्वाधारमा दिएको छ। आरडीएनएअनुसार रसुवा र नुवाकोटमा १३ वटा जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन्। यी आयोजनाको कुल क्षमता ७५९ मेगावाट छ। पाँचवटा सौर्य आयोजनासमेत प्रभावित भएका छन्, जसको कुल क्षमता २४ मेगावाट छ।

क्षतिग्रस्त ऊर्जा आयोजना, विद्युत् गृह, पहुँचमार्ग, प्रसारण तथा ग्रिड संरचना पुनःस्थापित गर्न मात्रै ३९० अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ। यो सम्पूर्ण पुनर्लाभ आवश्यकताको आधाभन्दा बढी हो।

क्षतिग्रस्त आयोजनामा २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१, १११ मेगावाटको रसुवागढी, १२० मेगावाटको रसुवा–भोटेकोशी, २० मेगावाटको लाङटाङ खोला, २२ मेगावाटको चिलिमे, ५ मेगावाटको मेलुङ खोला, २४ मेगावाटको त्रिशूली जलविद्युत् केन्द्र, १४.१ मेगावाटको देवीघाट, ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ए, ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३बी र १५.६ मेगावाटको मध्य त्रिशूली गंगालगायत आयोजना छन्।

यसको प्रभाव आयोजनाको लागतमा मात्र सीमित छैन। विद्युत् उत्पादन अवरुद्ध हुँदा प्रवर्द्धकको आम्दानी, बैंकको ऋण भुक्तानी, बीमा दाबी, प्रसारण प्रणाली र आगामी विद्युत् आपूर्तिको योजनासमेत प्रभावित हुन्छ।

बीमा क्षेत्रमा पनि यसको असर देखिन थालेको छ। रोयटर्सका अनुसार बाढीबाट वाणिज्यिक बीमा दाबी मात्रै २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुग्न सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको थियो। एउटा बीमा कम्पनीमा मात्रै ५८३ वटा बाढीसम्बन्धी दाबीबाट २५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। यी रकम अन्तिम भुक्तानी भने होइनन्।

अझ गम्भीर पक्ष, प्रभावित जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत ९१७ जना कर्मचारी तथा श्रमिक अझै सम्पर्कविहीन रहेको आरडीएनएसम्बन्धी विवरणमा उल्लेख छ। सुरुङभित्र फसेका कामदारको खोजीमा नेपालसहित भारत, चीन, दक्षिण कोरिया र अन्य मुलुकका प्राविधिक टोलीसमेत परिचालित छन्।

सडक पुल भत्किएपछि अर्थतन्त्रको बाटो रोकियो

बाढीले ऊर्जा मात्र होइन, आर्थिक गतिविधिको आधार मानिने यातायात संरचनामै ठूलो प्रहार गरेको छ।

आरडीएनएअनुसार ६९ किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त भएको छ। ३३ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन् भने चारवटामा आंशिक क्षति पुगेको छ। प्रभावित क्षेत्रमा रहेका ६४ वटा झोलुङ्गे पुलमध्ये ५३ वटामा क्षति पुगेको छ।

यातायात पूर्वाधार पुनःस्थापनामा मात्रै ७३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ। सडक र पुल नहुँदा राहत पुर्‍याउनेदेखि व्यापारिक सामान ढुवानी, पर्यटन, स्थानीय उत्पादनको बजारसम्म पहुँच प्रभावित हुन्छ।

बाढीपछि रसुवा–केरुङ नाका लामो समय प्रभावित हुँदा चीनसँगको व्यापारिक आवागमनमा समेत असर परेको छ। वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थाले ढुवानी लागत र समय बढाएको छ। नेपालले नाकासँग जोडिएको व्यापारिक तथा रणनीतिक पूर्वाधार पुनःस्थापना गर्नुपर्ने दबाब झेलिरहेको छ।

सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा सडक, विद्युत् र दूरसञ्चार सम्पर्क पुनःस्थापित गर्ने काम जारी राखेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार देवघाटस्थित तादी खोलामाथि एक्रो पुल जडान गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ र अन्य क्षेत्रमा सडक तथा स्थल सफाइको काम भइरहेको छ।

यही कारण पुनर्निर्माणको खर्चलाई सडक वा पुलको लागतमा मात्र हेर्न मिल्दैन। यातायात अवरुद्ध हुँदा त्यसले कृषि, उद्योग, पर्यटन, खुद्रा व्यापार, बैंकिङ र रोजगारीसम्म असर पुर्‍याउँछ।

घर मात्रै होइन, जीविकामाथि प्रहार

बाढीबाट पाँच जिल्लामा ७ हजार ५७० निजी घर क्षतिग्रस्त भएका छन्। त्यसबाहेक ४८ सार्वजनिक भवन, १८ विद्यालय, सात स्वास्थ्य संस्था र ३० सांस्कृतिक सम्पदा स्थलमा क्षति पुगेको आरडीएनएले देखाएको छ।

सामाजिक क्षेत्रको पुनर्लाभका लागि १०३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ। निजी आवास मात्रै पुनर्निर्माण गर्न ६३२.६१ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ९५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ हाराहारी आवश्यकता देखाइएको छ।

नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा मात्रै ३ हजार २६ वटा घरमा क्षति पुगेको विवरण छ। पाँच जिल्लाका प्रभावित बस्तीमा घर भत्किनु भनेको परिवारले छानो गुमाउनु मात्रै होइन, स्थानीय अर्थतन्त्रको आधार गुमाउनु पनि हो।

उत्पादनशील क्षेत्रमा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ। १ हजार ८०६ हेक्टर बाली क्षेत्र प्रभावित भएको छ। करिब ४ हजार ८०० व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा असर परेको छ। १७ बैंक शाखा प्रभावित भएका छन् भने ६९७.०५ हेक्टर सिञ्चित कृषि क्षेत्र नोक्सान भएको विवरण छ।

व्यवसाय र जीविकोपार्जन पुनःस्थापनाका लागि ३००.०८ मिलियन डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। यसको अर्थ राहतको चरण सकिएपछि प्रभावित परिवारलाई फेरि आयआर्जनमा फर्काउने काम अर्को ठूलो चुनौती बन्नेछ।

यही कारण आरडीएनएको पुनर्लाभ अवधारणामा घर, सडक र विद्युत् मात्रै छैन। व्यापार, कृषि, बैंकिङ, रोजगारी, सामाजिक सेवा र जीविकोपार्जनलाई पनि पुनःचलायमान बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाइएको छ।

तत्कालका लागि साढे ८ अर्ब, दीर्घकालमा ७१४ अर्ब

सरकारले पुनर्लाभलाई दुई चरणमा विभाजन गरेको छ।

पहिलो चरण आगामी ६ महिनाभित्रको तत्कालीन पुनर्लाभ हो। यसका लागि ८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ। यसको करिब ७७ प्रतिशत हिस्सा पूर्वाधार क्षेत्रमा खर्च हुने देखिन्छ।

तर वास्तविक ठूलो वित्तीय दबाब दीर्घकालीन पुनर्निर्माणमा आउनेछ। ६ महिनापछि सुरु हुने दीर्घकालीन पुनर्लाभका लागि ७१४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ।

यसमा ऊर्जा, आवास, सडक, पुल, जीविकोपार्जन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र नदी व्यवस्थापनलगायत क्षेत्र समेटिएका छन्। विपद् जोखिम न्यूनीकरण र नदी व्यवस्थापनका लागि मात्रै करिब ९४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ। लेदो तथा भग्नावशेष व्यवस्थापनमा करिब ५१ करोड ५४ लाख रुपैयाँको आवश्यकता आकलन गरिएको छ।

तीन उपक्षेत्रमा मात्रै पुनर्लाभ बजेटको करिब ७४.९ प्रतिशत केन्द्रित हुने देखिन्छ। ऊर्जा तथा ग्रिड, निजी आवास र सडकमा क्रमशः २ अर्ब ५७८.७१ मिलियन, ६३२.६१ मिलियन र ३६४.२८ मिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान छ।

अर्थात्, बाढीपछिको पुनर्निर्माण नेपालका लागि अर्को ठूलो सार्वजनिक लगानी परियोजना बन्नेछ।

समस्या रकमको आकारमा मात्रै छैन। खर्च गर्ने क्षमता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। नेपालले चालु आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। त्यसमा पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्रै छ। आरडीएनएले अनुमान गरेको ७२३ अर्ब रुपैयाँको पुनर्लाभ आवश्यकता यही पुँजीगत बजेटभन्दा करिब १.७ गुणा बढी हुन्छ।

त्यसैले सरकारको चुनौती पैसा खोज्नु मात्रै होइन, पैसा आएपछि त्यसलाई समयमै, पारदर्शी र उत्पादनशील ढंगले खर्च गर्नु पनि हो।

राहतबाट पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माणबाट जोखिम घटाउने चुनौती

बाढीपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि सक्रिय कूटनीतिक प्रयास थालेको छ। नेपालले विपद्पछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जलवायु न्याय र क्षति तथा नोक्सानीको वित्तीय सहयोग मागिरहेको छ। रोयटर्सका अनुसार नेपालले पुनर्लाभका लागि करिब ५ अर्ब अमेरिकी डलर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता औँल्याउँदै सहयोगका लागि अपिल गरिरहेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ र साझेदार संस्थाहरूले सेप्टेम्बरको पहिलो साता मानवीय सहायताका लागि ४९.६ मिलियन अमेरिकी डलरको आपत्कालीन अपिलसमेत गरेका छन्। एसियाली विकास बैंकले तत्काल खोज, उद्धार र राहतका लागि ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकृत गरेको छ।

युरोपेली संघले पनि आपत्कालीन सहयोग विस्तार गर्दै कुल २.५ मिलियन युरोभन्दा बढीको सहायता परिचालन गरेको जनाएको छ।

त्यसैबीच, जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति सम्बोधन गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको क्षति तथा नोक्सानी कोषबाट नेपालले २० मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ। बाढीपछिको छुट्टै आपत्कालीन अनुरोधमाथि भने बोर्डस्तरमा छलफल जारी रहेको छ।

तर यहाँ पुनर्निर्माणको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा सुरु हुन्छ।

बाढीको क्षति भएको ठाउँमा उही डिजाइन, उही जोखिम र उही कमजोर संरचना फर्काएर बनाउने हो भने ठूलो रकम खर्च गरेर अर्को विपद्को जोखिम फेरि किन्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले सरकारले सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, बस्ती, नदी नियन्त्रण, पूर्वसूचना प्रणाली र आपत्कालीन उद्धार संरचनालाई एउटै जोखिम व्यवस्थापन ढाँचामा हेर्नुपर्ने देखिन्छ।

यस घटनाले नेपालको जलविद्युत् विकास मोडलमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपहिरो, चट्टान–बरफ बहाव र अचानक आउने अत्यधिक शक्तिशाली बाढीका जोखिमलाई परम्परागत बाढी जोखिम मूल्यांकनले कति समेटेको छ भन्ने विषयमा पुनः समीक्षा आवश्यक देखिएको छ। वैज्ञानिक अध्ययनहरूले पनि घटनाको कारण र जोखिमको पूर्वानुमानमा अझै अनिश्चितता रहेको देखाएका छन्।

अबको पुनर्निर्माण त्यसैले भत्किएको संरचना बनाउने सामान्य सरकारी परियोजना हुन सक्दैन। यो जोखिमको नयाँ नक्सा बनाउने, पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने, नदी करिडोरको भूउपयोग पुनर्विचार गर्ने, जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइन मापदण्ड अद्यावधिक गर्ने र प्रभावित परिवारको जीविकालाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित बनाउने राष्ट्रिय परियोजना बन्नुपर्ने देखिन्छ।

रसुवा बाढीले छाडेको ४०८ अर्ब रुपैयाँको प्रभावको हिसाब तत्कालीन क्षतिको तस्वीर हो। ७२३ अर्ब रुपैयाँको पुनर्लाभ आवश्यकता भने भविष्यको बिल हो। त्यसमा पनि ७१४ अर्बभन्दा बढी रकम दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि चाहिन्छ।

अर्थात्, बाढीको पानी घट्दै जाँदा नेपालको आर्थिक चुनौती झन् बढ्दैछ।

मानवीय क्षतिको पूर्ण हिसाब अझै आएको छैन। सम्पर्कविहीन मानिसको खोजी जारी छ। जलविद्युत् आयोजना र व्यवसायमा परेको वास्तविक क्षतिको अन्तिम हिसाब आउन बाँकी छ। सरकारले आरडीएनएलाई अन्तिम रूप दिँदै गर्दा विस्तृत पोस्ट डिजास्टर निड्स एसेसमेन्ट अर्थात् पीडीएनए पनि अघि बढाइरहेको छ।

पीडीएनएले क्षति, आर्थिक नोक्सानी र दीर्घकालीन पुनर्निर्माण आवश्यकतालाई अझ विस्तृत रूपमा समेट्नेछ। त्यसपछि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ सम्मेलनमार्फत ठूलो पुनर्निर्माण वित्त जुटाउने आधार बलियो बन्नेछ।

तर अन्तिम हिसाब जति बढे पनि एउटा तथ्य बदलिँदैन। रसुवा–भोटेकोशी बाढी अब केवल एउटा प्राकृतिक विपद् रहेन। यो नेपालको ऊर्जा सुरक्षा, पूर्वाधार, वित्त, बीमा, व्यापार, पर्यटन, सार्वजनिक वित्त र जलवायु अनुकूलन क्षमताको एकैपटक भएको ठूलो परीक्षा हो।

अब सरकारले कति पैसा उठाउँछ भन्नेभन्दा पनि त्यो पैसा कहाँ खर्च गर्छ, कुन संरचना फेरि बनाउँछ र कति जोखिम घटाएर बनाउँछ भन्ने कुराले आगामी दशकको आर्थिक क्षति निर्धारण गर्नेछ।

बाढीले भत्काएको संरचना उठाउन ७२३ अर्ब रुपैयाँ चाहिने अनुमान आइसकेको छ। अब त्यो रकमलाई अर्को विपद्को तयारीमा खर्च गर्ने कि अर्को विपद्का लागि नयाँ भग्नावशेष तयार गर्ने भन्ने निर्णय सरकारको हातमा छ।