जनकपुरधाम। मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले वित्तीय अनुशासन र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै पछिल्लो सय दिनमा आर्थिक सुशासन कायम गर्न विभिन्न कदम चालिएको बताएका छन्।
शुक्रबार जनकपुरधाममा आफ्नो सय दिनको कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्दै उनले आर्थिक सुशासन कायम गर्ने अभियानमा कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट परे।
मन्त्री भट्टराईका अनुसार प्रदेशमा अनावश्यक रकमान्तर र थप निकासा ५३.५७ प्रतिशतले घटाइएको छ भने असार महिनामा हुने रकमान्तरमा ९५.९६ प्रतिशतले कमी आएको छ।
कानुनविपरीतका १२० वटा फाइल फिर्ता गरिएको र स्रोत सुनिश्चितता नभएका ठेक्का तथा काममा रोक लगाइएको उनले जानकारी दिए। मन्त्रालयले बजेट प्रविष्टि गर्ने पुरानो अभ्यास परिवर्तन गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै बजेट प्रविष्टि गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ।
कर्मचारी प्रशासनमा सुधार गर्दै अर्थ मन्त्रालयको दरबन्दी ३२ प्रतिशतले कटौती गरिएको छ। लामो समयदेखि एउटै कार्यालयमा रहेका ७६ जना लेखा कर्मचारीको सरुवा गरिएको र एक कर्मचारीलाई एक कार्यालयको जिम्मेवारी दिने नीति लिइएको छ।
सरुवा भएका कर्मचारीले सात दिनभित्र रमाना नलिए खाता सञ्चालन अधिकार रोक्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, ई-हाजिरीलाई अनिवार्य गरिएको र कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनका आधारमा प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था सुरु गरिएको छ।
योजना व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै प्रदेशका कुल २७ हजार ४०४ योजनालाई घटाएर १५ हजार ८०८ मा सीमित गरिएको छ। एक करोड रुपियाँभन्दा कम लागतका नयाँ योजना तथा नयाँ सवारीसाधन खरिदमा पूर्ण रोक लगाइएको छ। मन्त्री भट्टराईले भने, “वित्तीय सुशासन र पारदर्शिताका लागि कुनै पनि सम्झौता गरिँदैन। प्रदेशको आर्थिक व्यवस्थापनमा देखिएका बेथिति अन्त्य गर्दै सुशासन र विकासलाई प्रभावकारी बनाउनु हाम्रो प्राथमिकता हो।”
यसका साथै स्थानीय तहबाट प्रदेशले पाउनुपर्ने करिब २० करोड रुपियाँ राजस्व संकलन गरिएको र राजस्व दाखिला गर्ने प्रणालीमा सुधार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
