विराटनगर। कोशी प्रदेश सरकारको ढुकुटीमा पर्याप्त बजेट हुँदाहुँदै पनि खर्च हुन नसकेको पाइएको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेशको सञ्चित कोषमा झण्डै ८ अर्ब रुपैयाँ बचत भएको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक दामोदर खत्रीले पाँचथरको हिसाब मिलान बाँकी रहेकाले विवरण संकलन भइरहेको बताए। उनले भने, ‘स्थानीय तहबाट फिर्ता आएको विवरण हाल्न बाँकी छ। अनुमानित ७ देखि ८ अर्बको बीचमा सञ्चित भएको हुन सक्छ।’
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा सञ्चित कोषमा ५ अर्ब रुपैयाँ मौज्दात रहने अनुमान गरेका थिए। तर, वास्तविक बचत अनुमानभन्दा बढी देखिएको हो। प्रदेश सरकारले गत वर्ष २९ अर्ब ३२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरेकोमा ३० अर्ब ३८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो। यद्यपि, खर्च भने सोचेअनुरूप हुन सकेन। स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको रकम खर्च नहुँदा बचत बढेको हो।
प्रदेश स्थापनायताका ८ वर्षमा सञ्चित कोष कहिल्यै घाटामा गएको छैन। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि हालसम्म कोष निरन्तर धनात्मक रहँदै आएको छ। विशेषगरी पुँजीगत खर्चमा आएको गिरावटले बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएकोमा २०८२/८३ मा घटेर १२ अर्ब ३८ करोड १८ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ।
राजनीतिक अस्थिरता, मन्त्रालयको पुनर्गठन, आयोजनाको कमजोर पूर्वतयारी र कर्मचारी संयन्त्रको ढिलासुस्तीका कारण बजेट कार्यान्वयन प्रभावित हुँदै आएको छ।
मन्त्री लिङ्थेपले बजेट कार्यान्वयनको गाँठो फुकाउन बिहीबार मन्त्रीहरूसँग छलफल गरे पनि प्रगति सन्तोषजनक छैन। उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले बजेट छिटो कार्यान्वयनमा जाऔं भनेको हो, तर सोअनुसार काम भइरहेको छैन।’
