काठमाडौँ- ऊर्जा उत्पादकहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् प्रसारण लाइन भाडामा प्रयोग गरी सिधै उपभोक्तालाई बिक्री गर्न पाउने गरी विद्युत् नियमन आयोगले खुला पहुँच निर्देशिकाको मसौदा तयार गरेर छलफलमा ल्याएको छ ।
आयोगले सोमबार यस विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत मातहतका निकायका उच्च अधिकारीसँग छलफल गरेको छ । आयोगका सदस्य डा. मधुसुधन अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले निर्देशिको मसौदा तयार गरेको हो । मन्त्रालयमा भएको छलफलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ह्विलिङ चार्जको विषय चाँडो टुङ्ग्याउन विद्युत् नियमन आयोगलाई आग्रह गर्नुभयो ।
विद्युत् खरिदकर्ता तथा विक्रेताले उपलब्ध प्रसारण लाइनलाई सडक शुल्क जस्तै निश्चित शुल्क तिरेर आफ्नो विद्युत् प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गर्न यो निर्देशिका बनाउन लागिएको आयोगले जनाएको छ ।
मसौदा अनुसार विद्युत् उत्पादक संस्थाले देशभित्रकै ग्राहक अथवा विदेशमा समेत निर्यात गर्नका लागि प्रसारण तथा वितरण लाइनको शुल्क कति तिर्ने भन्ने तोकिएको छ । “प्रसारण लाइन तथा वितरण लाइनमा सबैको समान पहुँच स्थापित गरी विद्युत् व्यापार प्रवर्धन गर्न निर्देशिका बनाउन लागिएको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “पोस्टेज स्ट्याम मेथडका आधारमा ह्विलिङ चार्ज, प्रसारण शुल्कलगायत अन्य शुल्क निधारण हुने व्यवस्था गरिएकाले दुरी नभई विद्युत् क्षमता र प्रसारण तथा वितरण लाइन तथा सबस्टेसनको क्षमताका आधारमा विभिन्न दर निर्धारण गरिएको छ ।”
निर्देशिकमा न्यूनतम पाँच मेगावाट क्षमता बुकिङ भए पनि एक मेगावाटसम्मको कारोबारको सीमा तोकिएको छ । यो व्यवस्थाले गर्दा ठुला उद्योगले अथवा थोक कारोबारकर्ताले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रसारण लाइन निर्देशनालयमातहतको ग्रिड प्रसारण विभागमा आवेदन दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सो विभागलाई खुला पहुँच व्यवस्थाको नोडल एजेन्सी तोकिएको छ । विभागले आयोगले निर्धारण गरेको शुल्कका आधारमा अल्पकालीन (एक दिनदेखि एक वर्षसम्म), मध्यकालीन (एकदेखि पाँच वर्षसम्म) र दीर्घकालीन (पाँच वर्षदेखि पिपिए अवधिभित्र) अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
खुला पहुँच निर्देशिकाले पाँच प्रकारका लाभग्राही निर्धारण गरेको छ । यसमा विद्युत् उत्पादक, क्याप्टिभ पावर प्लान्ट, औद्योगिक ग्राहक, अनुमति प्राप्त वितरक र व्यापारकर्ता रहेका छन् ।
संयोजक डा. अधिकारीका अनुसार कुनै ठुला उद्योगले आफ्नै ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानीमा उपयुक्त स्थानमा विद्युत् आयोजना निर्माण गरी विद्युत् आपूर्ति गर्न चाहेमा त्यसलाई क्याप्टिभ आयोजनाको मान्यता दिइएको छ ।
नेपालमा हालसम्म प्रसारण लाइन तथा विद्युत् खरिदबिक्रीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै एकाधिकार छ । यद्यपि संसद्मा विचाराधीन विद्युत् विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गर्न दिन व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ । विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई समेत प्रवेश गराउने सरकारको नीति, जलप्रवाही आयोजनाको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पिपिए) ‘टेक एन्ड पे’ का आधारमा गर्ने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको व्यवस्थाको अनुकूलतामा आयोगले यो निर्देशिका तयार गरेको देखिन्छ ।
आयोग सदस्य अधिकारीका अनुसार आगामी पुससम्ममा यो निर्देशिकाले पूर्णता पाउने छ । “हामीले अब यसको कार्यढाँचा बनाएर पहिले नमुनाका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसबेलासम्म विद्युत् विधेयक पनि पारित हुन सके अझ प्रभावकारी हुने छ ।”
