काठमाडौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि विद्युत् महसुलमा लागू गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ले उत्पादन लागत बढाएको भन्दै यसलाई फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
महासङ्घले विद्युत्लाई राजस्व सङ्कलनको माध्यम नभई औद्योगिक उत्पादन, पर्यटन विकास र रोजगारी सिर्जनाको मुख्य आधारका रूपमा हेर्नुपर्ने जनाएको छ।
विद्युत्मा थपिएको करले उच्च ऊर्जा खपत गर्ने उद्योग, साना तथा मझौला व्यवसाय, होटल तथा पर्यटन क्षेत्रको सञ्चालन खर्चमा प्रत्यक्ष असर पारेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। कानुनमा इनपुट ट्याक्स क्रेडिटको व्यवस्था भए पनि कर समायोजन प्रक्रिया र कारोबारको प्रकृतिका कारण सबै व्यवसायले तिरेको भ्याट पूर्ण रूपमा समायोजन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको महासङ्घले उल्लेख गरेको छ। यसले सञ्चालन पुँजीमा दबाब सिर्जना गर्नुका साथै नयाँ लगानी र उद्योग विस्तारमा बाधा पुगेको छ।
महासङ्घका अनुसार यस्तो करको भार अन्ततः उपभोक्तासम्म पुग्ने र यसले बजारमा थप मूल्यवृद्धिको चाप सिर्जना गर्नेछ। आन्तरिक खपत बढाउन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने समयमा ऊर्जा लागत बढाउने नीतिले निजी क्षेत्रको लगानीमा चुनौती थपेको छ। महासङ्घले सरकारलाई विद्युत् महसुलमा लगाइएको भ्याटसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न र निजी क्षेत्रसँग व्यापक परामर्श गर्न अनुरोध गरेको छ।
साथै, उद्योगहरूलाई नियमित, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न तथा भोल्टेजको उतारचढाव र प्राविधिक समस्या न्यूनीकरण गर्न पनि माग गरिएको छ।
