काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा लामो समयदेखि थुप्रिएको पैसा अब विस्तारै कर्जातर्फ सर्न थालेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को दोस्रो महिना भदौमा मात्रै २० वाणिज्य बैंकले करिब ६२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ थप कर्जा प्रवाह गरेका छन्।
असार मसान्तमा ५२ खर्ब ८९ अर्ब ६८ करोड रहेको वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जा भदौ मसान्तसम्म ५३ खर्ब ५० अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। दुई महिनाको खुद वृद्धि भने ६० अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ हो।
यो तथ्यांकले बैंकहरू कर्जा विस्तारमा फर्किन थालेको संकेत गर्छ। तर यसैलाई आधार बनाएर बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको अधिक तरलता सकिन थाल्यो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न भने हतार हुन्छ। कारण सरल छ, कर्जाभन्दा निक्षेप अझ तीव्र गतिमा बढिरहेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो सूचकअनुसार सेप्टेम्बर २०, २०२६ सम्म वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप ७५ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ र कर्जा ५३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा छ।
वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात ७१.१९ प्रतिशत पुगेको छ। अन्तरबैंक ब्याजदर २.७५ प्रतिशतमा रहेको छ।
यसको अर्थ बैंकहरूसँग पैसा अभाव भएर कर्जा रोकिएको अवस्था छैन। उल्टो, बैंकसँग पैसा पर्याप्त छ, ब्याजदर पनि विगतको तुलनामा निकै तल आएको छ, तर ऋण लिन चाहने निजी क्षेत्रको माग अझै त्यही अनुपातमा बलियो भइसकेको छैन।
अहिले देखिएको कर्जा विस्तार त्यसैमा आएको प्रारम्भिक सुधार हो।
भदौमा खुल्यो कर्जाको ब्रेक
चालु आर्थिक वर्षको सुरुवात भने कर्जाका लागि खासै उत्साहजनक थिएन। साउन मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जा असारको तुलनामा करिब १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँले घटेको थियो।
त्यसपछि भदौमा एकैपटक ६२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा विस्तार भयो।
यही कारण असारदेखि भदौसम्मको समग्र कर्जा वृद्धि ६० अर्ब ९७ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको हो। अर्थात् भदौको तीव्र विस्तारले साउनको संकुचनलाई समेत समेटेर बैंकहरूको दुई महिनाको कर्जा वृद्धिलाई सकारात्मक बनाएको छ।
बैंकगत तथ्यांक हेर्दा कर्जा विस्तारको गति सबै बैंकमा समान छैन। ग्लोबल आइएमई बैंकले दुई महिनामा सबैभन्दा बढी कर्जा विस्तार गरेको छ। असारदेखि भदौसम्म उसको कर्जा करिब २० अर्ब १ करोड रुपैयाँले बढेको छ।
एभरेस्ट बैंकको कर्जा करिब १२ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँले बढेको छ। लक्ष्मी सनराइज बैंकले १० अर्ब ३१ करोड, कुमारी बैंकले ७ अर्ब ६५ करोड, नबिल बैंकले ७ अर्ब ६ करोड, सिद्धार्थ बैंकले ४ अर्ब ८० करोड र माछापुच्छ्रे बैंकले ४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ कर्जा थपेका छन्।
भदौ महिनालाई मात्रै हेर्दा ग्लोबल आइएमईले करिब १६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ थप कर्जा प्रवाह गरेको छ। लक्ष्मी सनराइजले १० अर्ब ३१ करोड, कुमारीले ७ अर्ब ६५ करोड र एभरेस्टले ७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँले कर्जा बढाएका छन्।
तर सबै बैंक आक्रामक देखिएका छैनन्। दुई महिनाको अवधिमा २० मध्ये आठ बैंकको कर्जा पोर्टफोलियो घटेको छ। एनआईसी एसियाको कर्जा करिब ६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँले घटेको छ।
सानिमाको ३ अर्ब ४६ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ३ अर्ब १ करोड, प्रभुको २ अर्ब ७९ करोड र प्राइम कमर्सियल बैंकको १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँले कर्जा घटेको छ। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, हिमालयन र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डको कर्जा पनि घटेको छ।
यसले एउटा महत्वपूर्ण कुरा देखाउँछ। बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा माग बढेको भए पनि त्यसको लाभ सबै बैंकले समान रूपमा पाएका छैनन्।
बैंकहरूको ऋण विस्तारको रणनीति, ग्राहकको माग, जोखिम मूल्यांकन र क्षेत्रगत कर्जा संरचनाले पनि परिणाम फरक पारेको देखिन्छ।
६३ अर्बको अर्थ कति ठूलो
भदौको करिब ६३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तारलाई अलग राखेर हेर्दा यो रकम ठूलै देखिन्छ। तर पछिल्लो डेढ वर्षको प्रवृत्तिसँग तुलना गर्दा यो असाधारण उछाल भने होइन।
२०८२ भदौमा बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा कर्जा करिब ५१ अर्ब रुपैयाँले बढेको थियो।
त्यसैगरी २०८२ असोजमा करिब ४१ अर्ब, मंसिरमा २८ अर्ब र पुसमा एकै महिनामा करिब १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार भएको थियो। २०८२ चैतमा पनि करिब ८० अर्ब रुपैयाँ कर्जा बढेको थियो।
त्यसको तुलनामा २०८३ भदौको ६२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ वृद्धि बलियो भए पनि ऐतिहासिक रूपमा असाधारण स्तरको वृद्धि होइन। बरु यसले पछिल्ला केही महिनाको सुस्त कर्जा प्रवाहबाट बैंकिङ क्षेत्र केही बाहिर आउन थालेको संकेत गर्छ।
गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रतर्फ १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेको थियो। वास्तविक विस्तार भने करिब ६.५ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित भएको थियो।
यही कमजोर आधारका कारण चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तारको लक्ष्य ११ प्रतिशत राखेको छ।
११ प्रतिशतको लक्ष्य पूरा गर्न बैंकिङ प्रणालीबाट ठूलो परिमाणमा थप कर्जा प्रवाह हुनुपर्छ। राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपणअनुसार निजी क्षेत्रमा करिब ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थप कर्जा जाने आधार बनाइएको छ।
अहिले दुई महिनामा वाणिज्य बैंकहरूले ६१ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी कर्जा विस्तार गरेका छन्। यो गति वर्षभर कायम रह्यो भने लक्ष्यतर्फ जाने आधार बन्छ। तर दुई महिनाको तथ्यांकलाई नै वार्षिक प्रवृत्तिको रूपमा हेर्न भने मिल्दैन।
विशेषगरी दशैं, तिहार र वर्षको दोस्रो भागमा व्यापारिक गतिविधि बढ्ने भएकाले कर्जाको माग स्वाभाविक रूपमा बढ्न सक्छ।
त्यसपछि वास्तविक उत्पादन, उद्योग, व्यापार, निर्माण र सेवा क्षेत्रमा कर्जा कति टिकाउ रूपमा जान्छ भन्ने कुराले मात्र यो सुधारको गहिराइ देखाउनेछ।
निक्षेप बढ्दा तरलता अझै भारी
कर्जा बढिरहेको छ, तर बैंकिङ प्रणालीमा पैसा सकिएको छैन। यसको सबैभन्दा ठूलो कारण निक्षेपमा आएको वृद्धि हो।
असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप करिब ७५ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ थियो। भदौ मसान्तसम्म यो बढेर ७५ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगेको छ। अर्थात् यही अवधिमा कर्जाभन्दा निक्षेपको वृद्धि ठूलो छ।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो दैनिक सूचकले पनि यही तस्वीर देखाउँछ। सेप्टेम्बर २० सम्म वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप ७५ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ र कर्जा ५३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ आसपास छ।
समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ८३ खर्ब ८३ अर्ब र कुल कर्जा ६० खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा छ।
यसलाई सामान्य भाषामा बुझ्दा बैंकले ऋण दिन थालेको छ, तर बैंकमा पैसा आउने गति अझै बलियो छ। त्यसैले एउटा बैंकले ऋण विस्तार गरे पनि समग्र प्रणालीबाट लगानीयोग्य पैसा ठूलो मात्रामा बाहिरिएको छैन।
यही कारण सीडी अनुपात बढेर ७१.१९ प्रतिशत पुगे पनि प्रणालीमा तरलताको दबाब सकिएको अवस्था छैन। असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको सीडी अनुपात करिब ६९.९० प्रतिशत थियो।
पछिल्लो सूचकमा यो ७१ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ।
सीडी अनुपात बढ्नु आफैंमा कर्जा प्रवाह बढिरहेको संकेत हो। तर ७१ प्रतिशतको आसपास रहेको अनुपातले बैंकहरूसँग थप कर्जा विस्तार गर्ने ठूलो ठाउँ अझै रहेको देखाउँछ।
त्यसैले अहिलेको अवस्थालाई तरलता संकटतर्फको यात्रा भन्न मिल्दैन। बरु अधिक तरलताबाट क्रमशः कर्जा परिचालनतर्फको संक्रमणका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यही अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न निरन्तर निक्षेप संकलनका उपकरण प्रयोग गरिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै राष्ट्र बैंकले पटकपटक अर्बौं रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन बोलकबोल गरेको छ।
भदौमा ९० अर्ब रुपैयाँसम्मको निक्षेप संकलन बोलकबोल गरिएको थियो। असोजमा पनि २० अर्ब र त्यसपछि ३० अर्ब रुपैयाँको निक्षेप संकलनसम्बन्धी सूचना जारी भएको छ।
यसले बैंकिङ प्रणालीमा अतिरिक्त तरलता व्यवस्थापनको आवश्यकता अझै रहेको देखाउँछ।
ब्याजदर घट्यो, माग अझै निर्णायक
कर्जा विस्तारमा सुधार आउनुको अर्को कारण ब्याजदर हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो सूचकअनुसार ‘क’ वर्गका बैंकहरूको भारित औसत निक्षेप ब्याजदर ३.१५ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ६.४८ प्रतिशत छ। अन्तरबैंक ब्याजदर २.७५ प्रतिशतमा छ।
यो ब्याजदरको वातावरण केही वर्षअघिको तुलनामा निकै फरक हो। बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढ्दै जाँदा निक्षेपको लागत घटेको छ र त्यसको प्रभाव कर्जाको ब्याजदरमा पनि परेको छ।
तर सस्तो पैसा मात्र पर्याप्त हुँदैन। ऋणीले ऋण लिएर लगानी गर्न सक्ने वातावरण पनि चाहिन्छ।
यही कारण राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले ब्याजदर मात्र होइन, कर्जा माग बढाउने संरचनागत पक्षमा पनि जोड दिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रतर्फ ११ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेको छ।
विस्तृत मुद्राप्रदाय १४ प्रतिशत र मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र राख्ने लक्ष्य लिइएको छ।
राष्ट्र बैंकले दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान, रुग्ण उद्योगसँग सम्बन्धित निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन, कर्जा सूचना तथा कालोसूचीसम्बन्धी केही व्यवस्थामा सहजीकरण र बैंकहरूको कर्जा विस्तार क्षमतासँग सम्बन्धित संरचनागत अवरोध हटाउने नीति अघि सारेको छ।
यसको अर्थ राष्ट्र बैंकले अहिलेको समस्या बैंकसँग पैसा नभएको होइन, पैसा भएर पनि कर्जाको माग र बैंकको कर्जा विस्तार क्षमता पर्याप्त नभएको भनेर बुझेको देखिन्छ।
यसअघि विज्ञहरूले पनि यही समस्या औंल्याउँदै आएका थिए।
पर्याप्त तरलता र कम ब्याजदर हुँदाहुँदै कर्जा विस्तार कमजोर हुनुका पछाडि कमजोर आर्थिक गतिविधि, ऋणीको भुक्तानी क्षमता, बैंकहरूको पूँजीकोषमाथिको दबाब र निजी क्षेत्रको लगानी आत्मविश्वासजस्ता विषय जोडिएका थिए।
त्यसैले अहिलेको ६३ अर्बको कर्जा विस्तारलाई ब्याजदर घटेको परिणाम मात्र मान्नु अपूरो हुन्छ।
बजारमा ऋणको माग बढ्नु, बैंकले ऋण दिन तयार हुनु र ऋणीले त्यो पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सक्नु तीनवटै कुरा सँगै अघि बढ्नुपर्छ।
बैंकका लागि अवसर, अर्थतन्त्रका लागि परीक्षा
अहिलेको तथ्यांकले बैंकिङ क्षेत्रका लागि एउटा फरक अवस्था देखाएको छ।
पैसा छ, ब्याजदर न्यून छ, सीडी अनुपात पनि विस्तारै माथि जाँदैछ र कर्जा मागमा प्रारम्भिक सुधार देखिएको छ। तर बैंकका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती अब पैसा कहाँ लगानी गर्ने भन्ने हो।
कम ब्याजदरको पैसा उत्पादनशील क्षेत्रमा गएमा त्यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्छ।
उद्योगले नयाँ लगानी गर्न सक्छ, व्यवसायीले कारोबार विस्तार गर्न सक्छन्, निर्माण क्षेत्र चल्न सक्छ, घरजग्गा तथा आवाससँग सम्बन्धित आर्थिक गतिविधि बढ्न सक्छ र रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ।
तर कर्जा उत्पादन बढाउने क्षेत्रमा नगएर केवल सम्पत्ति मूल्य बढाउने गतिविधिमा केन्द्रित भयो भने यसको प्रभाव फरक हुन सक्छ। त्यसैले कर्जा विस्तारको मात्रा मात्रै होइन, गुणस्तर पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।
राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले यही कारण कर्जा पुनरुत्थान र संरचनागत सहजीकरणका विषय अघि सारेको छ।
बैंकहरूको अर्को चुनौती निष्क्रिय कर्जा हो। विगतका वर्षमा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा ऋणीको भुक्तानी क्षमता कमजोर बनेको र निष्क्रिय कर्जा बढेको थियो। यस्तो अवस्थामा बैंकले नयाँ ऋण दिनुअघि जोखिम बढी हेर्छ।
पर्याप्त पैसा हुँदाहुँदै पनि बैंकको जोखिम लिन सक्ने क्षमता कमजोर भयो भने कर्जा विस्तारको गति फेरि सुस्त हुन सक्छ।
यही कारण आगामी महिनाको कर्जा तथ्यांक असोज र कात्तिकमा अझ महत्वपूर्ण हुनेछ।
भदौको वृद्धि चाडपर्वजन्य व्यापारिक गतिविधिको प्रभाव हो कि निजी क्षेत्रको वास्तविक लगानी माग फर्किन थालेको संकेत हो भन्ने छुट्याउन कम्तीमा केही महिनाको निरन्तर तथ्यांक आवश्यक हुन्छ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सरकारी खर्च हो।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत वित्तीय प्रणालीको तरलता र ब्याजदर व्यवस्थापन गर्न सक्छ। तर उद्योग चलाउने, पूर्वाधार निर्माण गर्ने, सार्वजनिक खर्च बढाउने, लगानीको वातावरण सुधार गर्ने र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने काममा वित्त नीति र समग्र आर्थिक वातावरणको भूमिका उत्तिकै ठूलो हुन्छ।
विज्ञहरूले पनि पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै कर्जा विस्तार कमजोर हुनुमा मौद्रिकभन्दा बाहिरका संरचनागत समस्या औंल्याउँदै आएका छन्।
अहिले राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धिदर एक महिनाको आधारमा ७.१ प्रतिशत देखिएको छ। यो तथ्यांक वार्षिक बिन्दुगत सूचक हो र ११ प्रतिशतको चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्यसँग तुलना गर्दा अझै थप विस्तार आवश्यक पर्ने देखिन्छ।
यसको अर्थ बैंकिङ क्षेत्रमा सुधार सुरु भएको संकेत त छ, तर लक्ष्य भेटिएको अवस्था होइन।
तरलता सकिँदै होइन, पैसा चल्न थाल्यो
समग्र तथ्यांकलाई एकै ठाउँमा राख्दा अहिलेको तस्वीर स्पष्ट हुन्छ।
भदौमा ६३ अर्ब हाराहारी कर्जा विस्तार भयो। दुई महिनाको खुद वृद्धि करिब ६१ अर्ब रह्यो। वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जा ५३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ नाघ्यो। निक्षेप ७५ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ।
सीडी अनुपात ७१.१९ प्रतिशत पुगेको छ। अन्तरबैंक ब्याजदर २.७५ प्रतिशत छ। कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ६.४८ प्रतिशत र निक्षेपको ३.१५ प्रतिशत छ।
यी सबै तथ्यांकलाई जोड्दा बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा विस्तारको ढोका खुलेको देखिन्छ। तर प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता तत्काल समाप्त हुने अवस्था भने बनेको छैन।
बरु अहिले बैंकिङ प्रणाली एउटा संक्रमणमा छ। लामो समयसम्म बैंकमा पैसा थुप्रियो, ऋणीले जोखिम लिएनन्, लगानीको माग कमजोर भयो। अब ब्याजदर तल आएको छ, बैंकसँग पैसा छ र कर्जाको मागमा प्रारम्भिक सुधार देखिएको छ।
यो सुधार टिक्यो भने अधिक तरलताको समस्या क्रमशः कम हुन सक्छ।
कर्जा विस्तार तीव्र भयो र निक्षेप वृद्धि त्यसको तुलनामा सुस्त भयो भने सीडी अनुपात थप माथि जान्छ र बैंकिङ प्रणालीको अतिरिक्त पैसा अर्थतन्त्रमा परिचालन हुन थाल्छ।
तर निक्षेप पनि यही गतिमा बढिरह्यो भने कर्जा ६० देखि ६५ अर्ब बढेको तथ्यांकले मात्र तरलता व्यवस्थापन भएको प्रमाण दिँदैन।
अहिले राष्ट्र बैंक आफैंले अतिरिक्त तरलता व्यवस्थापनका लागि निक्षेप संकलन गरिरहेको तथ्यले पनि प्रणालीमा पैसा अझै पर्याप्त रहेको देखाउँछ।
असोज १२ गतेका लागि समेत ३० अर्ब रुपैयाँको निक्षेप संकलन बोलकबोलसम्बन्धी सूचना राष्ट्र बैंकले जारी गरेको छ।
त्यसैले भदौको ६३ अर्बलाई बैंकिङ क्षेत्रको मोड परिवर्तनको प्रारम्भिक संकेत भन्न सकिन्छ, अन्तिम निष्कर्ष होइन।
अब असोज, कात्तिक र मंसिरमा कर्जा प्रवाह कति बढ्छ, निक्षेपको वृद्धि कति रहन्छ, सीडी अनुपात कहाँ पुग्छ, ब्याजदरको दिशा कस्तो हुन्छ र निजी क्षेत्रले ऋण लिएर उत्पादन तथा लगानी बढाउँछ कि बढाउँदैन भन्ने तथ्यले मात्र अहिले देखिएको सुधार कति गहिरो छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ।
अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण तथ्य यही हो, बैंकमा पैसा थुप्रिएको समस्या पूरै हटेको छैन, तर त्यो पैसा चल्न थालेको प्रारम्भिक संकेत भने बलियो भएको छ।
यही गतिलाई निरन्तरता दिन सकियो भने अधिक तरलता अर्थतन्त्रको बोझबाट लगानीको इन्धनमा बदलिन सक्छ। अन्यथा भदौको ६३ अर्ब पनि चाडपर्वको मौसमी उछालमै सीमित हुन सक्छ।
