Logo

OECD 2024 verilerine göre, ortalama bir bahisçi yılda 900 dolar kazanç elde etmektedir; bu oran bettilt giriş kullanıcılarında %15 daha fazladır.

Geniş bahis seçenekleriyle spor severlerin ilgisini çeken bahsegel güvenlidir.

2026 yılının en çok konuşulacak yeniliklerinden biri bettilt olacak.

मौद्रिक नीति सकारात्मकः नेपाल चेम्बर

मौद्रिक नीति सकारात्मकः नेपाल चेम्बर
अ+ अ-

काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ का लागि ल्याएको मौद्रिक नीति सकारात्मक र वित्तीय सहजीकरण गर्ने खालको भएको नेपाल चेम्बर अफ कसर्मले जनाएको छ। मौद्रिक नीतिले आर्थिक पुनःउत्थान एवं सहज कर्जा प्रवाहमार्फत वित्तीय क्षेत्र चलायमान हुने विश्वास चेम्बरले व्यक्त गरेको हो।

चेम्बरद्वारा आज जारी प्रेस विज्ञप्तिमा मौद्रिक नीतिले राखेको १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य पूरा गर्न सकिए हालको अधिक तरलता समस्या समाधान हुने जनाएको छ। “ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रुपमा रहेको बैंकदरलाई साढे छ प्रतिशतबाट घटाएर छ र नीतिगत दरलाई पाँच प्रतिशतबाट घटाएर साढे चार प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसले बजारमा तरलता व्यवस्थापन र ब्याजदर बढ्न नदिने विश्वास छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

निजी आवासीय घर निर्माण तथा खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा रू दुई करोडबाट बढाएर तीन करोड कायम गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित व्यवस्थालाई पनि चेम्बरले स्वागत गरेको छ। त्यस्तै, कर्जा प्रवाहका लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्थाले घरजग्गा क्षेत्रको व्यवसायमा विस्तार हुने र यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सघाउ पुर्‍याउने चेम्बरको ठहर छ।

हाउजिङ तथा रियलस्टेट व्यवसायमा प्रवाह गरिएको कर्जाको पुनःतालिकीकरण एवं पुनःसंरचना गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित व्यवस्थालाई पनि चेम्बरले सकारात्मक भनेको छ। त्यस्तै, निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी सो क्षेत्रको पुनःस्थापनाको लागि मौद्रिक नीतिमा गरिएका व्यवस्थाहरु स्वागतयोग्य रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

“चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सञ्चार र मिडिया हाउसलगायतको व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रका आधारमा आवश्यकतानुसार परिमार्जन गरिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको चेम्बरले ठहर गरेको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिने व्यवस्थामा थप स्पष्ट पारिनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ।

2