काठमाडौं। कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को पहिलो तीन महिनामा विनियोजित बजेटको ७.२० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणअनुसार असोज मसान्तसम्म कुल ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये २ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।
प्रदेश सरकारको खर्च विवरणमा पुँजीगत खर्चको अवस्था निकै कमजोर देखिएको छ। कुल पुँजीगत बजेट २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख रुपैयाँमध्ये तीन महिनाको अवधिमा जम्मा ३.९३ प्रतिशत अर्थात् ८१ करोड ६० लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। यता, प्रशासनिक खर्चतर्फ भने चालु बजेटको १२.२४ प्रतिशत खर्च भएको छ।
विभिन्न मन्त्रालयगत विवरणअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले आफ्नो बजेटको ६.०८ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ९.९१ प्रतिशत, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ३.०५ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ५.११ प्रतिशत र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७.९४ प्रतिशत खर्च गरेका छन्। त्यस्तै स्थानीय तहका लागि विनियोजित बजेटको ११.७८ प्रतिशत खर्च भएको छ।
प्रदेश सरकारले वित्तीय व्यवस्थातर्फ छुट्याएको ५० करोड रुपैयाँमध्ये अहिलेसम्म कुनै खर्च भएको छैन। कर्णाली प्रदेशमा बजेट खर्च कमजोर हुनुमा अध्ययनबिनै योजना अघि सार्ने, रुग्ण आयोजना, नीतिगत जटिलता र बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच तालमेलको अभावलाई मुख्य कारण मानिएको छ।
