काठमाडौं: दशैँ र तिहारजस्ता चाडपर्व नजिकिएसँगै भारतीय सीमानाकाहरूमा घर फर्किने नेपाली युवाहरूको लर्को देखिन थालेको छ। सुनौली, जमुनाहा, गौरीफन्टा र गड्डाचौकीजस्ता नाकाहरूमा देखिने यो भीडले भारतमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको ठूलो र कम चर्चामा रहेको यथार्थलाई उजागर गर्छ।
नेपालमा वैदेशिक रोजगारीको औपचारिक सुरुवात सन् १८१४-१६ को एङ्ग्लो-नेपाल युद्धपछि सैन्य भर्तीबाट भएको मानिन्छ। गोर्खा सैनिकको वीरताबाट प्रभावित इस्ट इन्डिया कम्पनीले सुरु गरेको यो प्रक्रिया पछि भारतका कृषि, निर्माण, होटल र घरेलु कामसम्म विस्तार भयो। सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिले दुवै देशका नागरिकलाई एक-अर्काको भूमिमा रोजगारी गर्ने अवसर प्रदान गर्यो।
भारतमा कति नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क पाउन कठिन छ। सन् २०२१ को जनगणनाअनुसार विदेशमा अनुपस्थित जनसङ्ख्यामध्ये ३४ प्रतिशत अर्थात् ७ लाख ४४ हजार ८०१ जना भारतमा छन्। यद्यपि, विभिन्न अध्ययनले यो सङ्ख्या १० लाखदेखि ३० लाखसम्म हुन सक्ने देखाएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट मात्रै भारत जाने श्रमिकको हिस्सा ४०.८ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन २०२४ ले जनाएको छ।
खुला सीमा, न्यून लागत, भौगोलिक निकटता र भाषागत समानताका कारण नेपाली युवाहरूका लागि भारत रोजगारीको सहज गन्तव्य बनेको छ। दिल्ली, मुम्बई, बेंगलुरु र पञ्जाबजस्ता सहरमा उनीहरू सुरक्षा गार्ड, निर्माण मजदुर र होटल कामदारका रूपमा कार्यरत छन्।
तर, राज्यको वैदेशिक रोजगार नीति र ऐनले भारत जाने श्रमिकलाई पर्याप्त समेट्न सकेको छैन। खाडी मुलुक वा मलेसिया जाने श्रमिकको तुलनामा भारत जाने श्रमिकले आधिकारिक दर्ता वा इजाजतपत्र पाउँदैनन्। यसले गर्दा उनीहरू कार्यस्थलमा ठगिने, दुर्घटनामा पर्दा क्षतिपूर्ति नपाउने र सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित हुने जोखिम बढेको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, सीमानाकामा स्वैच्छिक दर्ता प्रणालीको विकास, भारतस्थित नेपाली दूतावासमार्फत श्रमिक सहायता र स्थानीय सरकारले फर्केका श्रमिकको सीप पहिचान गरी उद्यमशीलतासँग जोड्ने नीति आवश्यक छ। भारतमा गोर्खा भर्तीसम्बन्धी सन् २०२२ को ‘अग्निपथ’ योजनाले परम्परागत रोजगारीमा अनिश्चितता थपेकाले बदलिँदो श्रम बजारअनुसार सीपमूलक तालिमको खाँचो पनि उत्तिकै छ। खुला सीमाको फाइदा लिँदै श्रमिकको अधिकार र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु राज्यको प्राथमिकता हुनुपर्ने देखिन्छ।
