म्याग्दी। धौलागिरि क्षेत्रका चार जिल्ला कार्यक्षेत्र हुने गरि म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा पूर्वाधार विकास डिभिजन कार्यालय स्थापना भएको छ।
म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत र मुस्ताङ कार्यक्षेत्र भएको उक्त कार्यालय सङ्घीय सरकारको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग अन्तर्गतको हो। जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा स्थापना भएको कार्यालयको शुक्रबार गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जाली (सुविन)ले उद्घाटन गरे।
मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असोज १३ गतेको निर्णय अनुसार म्याग्दीमा डिभिजन कार्यालय स्थापना गरिएको डिभिजन प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर जनकराज पन्तले जानकारी दिए। ‘पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत प्रत्येक प्रदेशमा सातवटा पूर्वाधार सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय र २१ वटा पूर्वाधार विकास डिभिजन स्थापना गर्ने निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा म्याग्दीमा डिभिजन स्थापना भएको हो,’ उनले भने, ‘डिभिजन मार्फत वैकल्पिक राजमार्ग, रणनीतिक कृषि सडक, पर्यटकीय मार्ग, स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडक तथा स्थानीय सडक, पुल र झोलुङ्गे पुल निर्माण एवं स्तरोन्नति गर्ने योजनाहरु सञ्चालन हुनेछन्।’
क्षेत्रीय तथा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्दै गुणस्तरीय, वातावरणमैत्री र विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने पन्तले बताए। चालु आर्थिक वर्ष २०८३–८४ मा डिभिजन कार्यालय मार्फत ११ वटा वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम, १५ वटा स्थानीय स्तरका सडक पुल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार, दुईवटा झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम र दुईवटा स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक विकास कार्यक्रम रहेका छन्।
विभागबाट योजना तथा बजेट बाँडफाँट भएपछि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्ने इञ्जिनियर साधना तिवारीले बताए। कार्यालयमा हाल सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरको नेतृत्वमा १४ जना स्थायी प्रकृतिका प्राविधिक तथा प्रशासनिक दरबन्दी छन्।
नयाँ कार्यालय स्थापनासँगै चार जिल्लामा पूर्वाधार विकास सम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन र समन्वयमा सहजता हुने अपेक्षा गरिएको गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य जुग्जालीले बताए।
जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका प्रमुख डिलकुमारी खत्रीले पूर्वाधारसँगै कालीगण्डकी बेसिनमा नदी नियन्त्रण र बस्ति संरक्षण आयोजना कार्यान्वयन गर्ने गरि म्याग्दीमै संघीय सरकारको जलस्रोत तथा सिचाई ब्यवस्थापन र खानेपानी तथा ढल ब्यवस्थापन कार्यालय पनि स्थापनाको तयारीमा रहेको जानकारी दिइन्।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश गैरेले कार्यालयबाट योजनाहरुको जनअपेक्षा अनुसार गुणस्तरीय र निर्धारित समयमै प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपेक्षा व्यक्त गरे।
