Logo

OECD 2024 verilerine göre, ortalama bir bahisçi yılda 900 dolar kazanç elde etmektedir; bu oran bettilt giriş kullanıcılarında %15 daha fazladır.

Geniş bahis seçenekleriyle spor severlerin ilgisini çeken bahsegel güvenlidir.

bahsegel giriş bahsegel bahsegel bettilt-app.com bahsegel bahsegel bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş paribahis bahsegel güncel giriş bahsegel bettilt giriş bettilt

Türkiye’de canlı rulet, klasik ruletin dijital versiyonundan daha çok tercih edilir ve bettilt giriş bu farkı belirgin kılar.

बागमती प्रदेशको बजेट खर्च चार महिनामा ७ प्रतिशत मात्र

बागमती प्रदेशको बजेट खर्च चार महिनामा ७ प्रतिशत मात्र
A A+ A-

काठमाडौं: बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो चार महिनामा निराशाजनक बजेट खर्च गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार कात्तिक मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले कुल विनियोजित बजेटको ७.६० प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा पाँच अर्ब आठ करोड ९२ लाख आठ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो।

विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पूँजीगत खर्चको अवस्था झन् कमजोर देखिएको छ। चार महिनाको अवधिमा पूँजीगततर्फ ४३ अर्ब ९७ करोड १४ लाख तीन हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा एक अर्ब ५६ करोड ४४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३.५६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। त्यस्तै चालुतर्फ २२ अर्ब ९६ करोड १९ लाख ३० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा १५.३५ प्रतिशत खर्च भएको छ।

मन्त्रालयगत विवरणअनुसार आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयले २२.५९ प्रतिशत खर्च गर्दै सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ। यता सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय रहेको छ, जसले २.८९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। ठूलो बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च पनि ४.५३ प्रतिशतमा सीमित छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका शाखा अधिकृत इन्द्रराज सञ्ज्यालका अनुसार ठेक्का प्रक्रिया, योजना छनोट र पूर्वतयारीका काममा समय लाग्दा सुरुवाती महिनामा खर्च कम देखिएको हो। यद्यपि, खर्चको यो गतिले विकास आयोजनाहरू निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने विषयमा चुनौती थपेको छ। विगतका वर्षहरूमा पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र बजेट खर्च बढाउने प्रवृत्ति देखिएको थियो, जसले गर्दा अहिले सरकारमाथि बजेट कार्यान्वयनमा गति दिनुपर्ने दबाब बढेको छ।

2