Logo

OECD 2024 verilerine göre, ortalama bir bahisçi yılda 900 dolar kazanç elde etmektedir; bu oran bettilt giriş kullanıcılarında %15 daha fazladır.

Geniş bahis seçenekleriyle spor severlerin ilgisini çeken bahsegel güvenlidir.

bahsegel giriş bahsegel bahsegel bettilt-app.com bahsegel bahsegel bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş paribahis bahsegel güncel giriş bahsegel bettilt giriş bettilt

Türkiye’de canlı rulet, klasik ruletin dijital versiyonundan daha çok tercih edilir ve bettilt giriş bu farkı belirgin kılar.

डाटा सेन्टर : अर्बौंको नयाँ बजार

क्लाउड सेवा, कृत्रिम बौद्धिकता र डिजिटल कारोबारको विस्तारले तथ्यांक भण्डारण तथा प्रशोधनको माग बढाइरहेका बेला नेपालको जलविद्युत् सम्भावनाले नयाँ लगानीको अवसर सिर्जना गरेको छ।

डाटा सेन्टर : अर्बौंको नयाँ बजार
एआईबाट बनाइएको प्रतीकात्मक तस्बिर।
A A+ A-

नेपालमा तथ्यांक केन्द्रको सम्भावना अब प्रविधि क्षेत्रको सीमित बहसमा मात्र छैन। सरकारी डिजिटल सेवा विस्तार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बढ्दो अनलाइन कारोबार, विद्युतीय व्यापार, मोबाइल अनुप्रयोग, सञ्जालमा आधारित कम्प्युटिङ सेवा र कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोगले तथ्यांक भण्डारण तथा प्रशोधन पूर्वाधारको माग बढाइरहेका छन्।

यही मागले नेपालमा तथ्यांक केन्द्रलाई नयाँ लगानी क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्ने सम्भावना देखाएको छ।

तर सम्भावना र स्थापित उद्योगबीच ठूलो दूरी छ। तथ्यांक केन्द्र सञ्चालन गर्न भवन र कम्प्युटर सर्भर मात्र पर्याप्त हुँदैनन्।

चौबीसै घण्टा भरपर्दो विद्युत्, वैकल्पिक ऊर्जा प्रणाली, उच्च क्षमताको इन्टरनेट, सुरक्षित भौतिक संरचना, प्रभावकारी शीतलीकरण, साइबर सुरक्षा, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति र स्पष्ट सरकारी नियमन आवश्यक हुन्छ। यी सबै पूर्वाधार एकै ठाउँमा उपलब्ध गराउन ठूलो पुँजी र दीर्घकालीन व्यावसायिक योजना चाहिन्छ।

नेपालमा अहिले सञ्चालनमा रहेका तथ्यांक केन्द्रको संख्या र क्षमताबारे सरकारी स्तरमा नियमित सार्वजनिक तथ्यांक उपलब्ध छैन।

क्षेत्रगत तथ्यांक संकलन गर्ने संस्था डीसी मार्केट इनसाइट्सको सन् २०२६ अक्टोबर २९ सम्मको विवरणअनुसार नेपालमा १० सञ्चालकका १५ वटा तथ्यांक केन्द्र पहिचान गरिएका छन्।

तीमध्ये नौ सञ्चालनमा, एउटा निर्माणाधीन र पाँचवटा योजनाको चरणमा छन्। स्रोतले क्षमता उल्लेख गरेका तीनवटा केन्द्रको सञ्चालन क्षमता जोड्दा ८.५ मेगावाट देखिन्छ। यो सम्पूर्ण बजारको पूर्ण क्षमता होइन, किनकि १५ मध्ये तीन केन्द्रको मात्र क्षमता सार्वजनिक रूपमा पुष्टि गरिएको छ।

यो तथ्यांकले नेपालमा उद्योगको आधार बनिरहेको देखाए पनि बजार अझै प्रारम्भिक चरणमा रहेको संकेत गर्छ।

सञ्चालनमा रहेका ठूला केन्द्रमध्ये एनसेल र वर्ल्डलिंकको उपस्थिति उल्लेखनीय छ। सरकारी निकाय, दूरसञ्चार कम्पनी र निजी प्रविधि सेवा प्रदायकले आफ्ना प्रणालीका लागि छुट्टाछुट्टै पूर्वाधार विकास गरिरहेका छन्। अबको चुनौती ती पूर्वाधारलाई व्यावसायिक सेवा, निजी लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकसँग जोड्नु हो।

लगानीको आकार बढाउँदै निजी क्षेत्र

नेपालको तथ्यांक केन्द्र बजारमा निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार हुन थालेको छ। दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले आफ्ना सञ्जाल र ग्राहकलाई सेवा दिन तथ्यांक केन्द्र निर्माण गरेका छन्। पछिल्लो चरणमा भने अन्य बैंक, बीमा कम्पनी, सरकारी निकाय, ठूला व्यवसाय र प्रविधि कम्पनीलाई सेवा बेच्ने व्यावसायिक ढाँचा विकास भइरहेको छ।

एनसेल यस क्षेत्रको प्रमुख सञ्चालकमध्ये एक हो। कम्पनीले ललितपुरको नख्खुमा तेस्रो तहको विश्वसनीयता मापदण्डअनुसारको एकीकृत तथ्यांक केन्द्र सञ्चालन गरिरहेको छ। पोखरा र हेटौँडामा विपद् पुनःस्थापना केन्द्रसमेत सञ्चालनमा रहेको कम्पनीले जनाएको छ।

तेस्रो तहको मापदण्डले मर्मतसम्भार वा उपकरण परिवर्तनका क्रममा पनि सेवा निरन्तर सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमताको प्रतिनिधित्व गर्छ। कम्पनीले नख्खुस्थित केन्द्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको डिजाइन तथा निर्माण प्रमाणीकरण प्राप्त गरेको जनाएको छ।

एनसेलले तथ्यांक केन्द्र र सञ्जालमा आधारित कम्प्युटिङ सेवा प्रदायकका रूपमा सूचना प्रविधि विभागमा सूचीकृत भएको घोषणा सन् २०२५ अप्रिलमा गरेको थियो।

तथ्यांक केन्द्र र सञ्जालमा आधारित कम्प्युटिङ सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका लागू भएपछि सरकारी निकायले सेवा प्रदायकको पूर्वाधार, सुरक्षा, गोपनीयता, आगलागी नियन्त्रण र व्यावसायिक निरन्तरतासम्बन्धी कागजात परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। एनसेलले दुवै सेवाका लागि छुट्टाछुट्टै सूचीकृत प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको जनाएको छ।

वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स पनि यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरिरहेको कम्पनी हो। कम्पनीले काठमाडौंको मातातीर्थमा तथ्यांक केन्द्रको पूर्वाधार विकास गरिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमका परियोजना विवरणअनुसार वर्ल्डलिंकको आर्थिक वर्ष २०२४/२५ देखि २०२७/२८ सम्मको कुल प्रस्तावित पुँजीगत खर्च ६ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर छ।

त्यसमा तथ्यांक केन्द्र पूर्वाधारका लागि २ करोड १० लाख अमेरिकी डलर छुट्याइएको छ। यो रकम कम्पनीको तारयुक्त सञ्जाल विस्तार र तथ्यांक केन्द्र दुवै समेटिएको समग्र लगानी योजनाको हिस्सा हो।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमको अर्को परियोजना विवरणमा वर्ल्डलिंकले मातातीर्थमा एउटा मुख्य तथ्यांक केन्द्र र देशका विभिन्न भागमा सातवटा क्षेत्रीय तथ्यांक केन्द्र स्थापना गर्ने योजना उल्लेख छ। यी केन्द्रबाट कम्पनीले आफ्नै सञ्जाल सञ्चालनका साथै अन्य संस्थालाई पनि सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ।

मुख्य केन्द्र काठमाडौंमा र अन्य केन्द्र विभिन्न प्रदेशमा रहने योजनाले तथ्यांक केन्द्रलाई राजधानीमा मात्र सीमित नराखी क्षेत्रीय डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गर्ने सम्भावना देखाउँछ।

विदेशी लगानी र प्रविधि साझेदारीको अर्को उदाहरण भारतको योट्टा डाटा सर्भिसेज र नेपालको बीएलसी होल्डिङ्सबीचको सहकार्य हो।

योट्टाले सार्वजनिक गरेको परियोजना विवरणअनुसार काठमाडौं नजिक प्रस्तावित के-वान सुपरक्लाउड तथ्यांक केन्द्रमा चार मेगावाटसम्मको महत्त्वपूर्ण कम्प्युटिङ भार धान्ने क्षमता विकास गर्ने योजना छ। करिब तीन एकडभन्दा बढी क्षेत्रफलमा फैलिने र ६० हजार वर्गफिटको सुविधा निर्माण गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरिएको छ।

परियोजनाको घोषणा हुँदा निर्माण सम्पन्न गर्ने समयसीमा २४ महिना राखिएको थियो। तर घोषणा गरिएको क्षमता र समयसीमालाई सञ्चालनमा आइसकेको उपलब्धि मान्न मिल्दैन।

यी परियोजनाले नेपालमा तथ्यांक केन्द्रका लागि निजी र विदेशी लगानीकर्ताको चासो बढेको देखाउँछन्। तर लगानीको वास्तविक विस्तारका लागि परियोजना घोषणा मात्र पर्याप्त हुँदैन। जग्गा, विद्युत् आपूर्ति, सञ्जाल पहुँच, वित्तीय प्रतिफल, नियामकीय स्थिरता र ग्राहकको दीर्घकालीन माग सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

सरकारी लगानी र डिजिटल सार्वभौमिकता

तथ्यांक केन्द्रको विकासमा निजी क्षेत्रसँगै सरकारको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ। सरकारी निकायका नागरिक विवरण, राजस्व प्रणाली, राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिक अनुप्रयोग, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य सार्वजनिक सेवाका तथ्यांक सुरक्षित राख्न भरपर्दो पूर्वाधार आवश्यक हुन्छ।

सरकारी प्रणाली विदेशी वा निजी सेवा प्रदायकमा निर्भर हुँदा तथ्यांकको सुरक्षा, पहुँच र नियन्त्रणसम्बन्धी प्रश्न उठ्न सक्छन्। देशभित्रै सुरक्षित तथ्यांक भण्डारण क्षमता विकास गर्नु डिजिटल सार्वभौमिकताको दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण छ।

नेपाल सरकारले राष्ट्रिय स्तरको तथ्यांक केन्द्र परियोजनालाई लगानीका लागि प्रस्तुत गरेको छ। लगानी बोर्डको परियोजना विवरण पुस्तिका २०८२ मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्वमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको ढाँचामा तथ्यांक केन्द्र विकास गर्ने प्रस्ताव राखिएको छ।

प्रस्तावित परियोजनाको क्षेत्र देशव्यापी रहने र उच्च भूभागमा सम्भावित स्थान पहिचान गर्ने उल्लेख छ। परियोजनाका लागि करिब २.५४ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्ने विवरणसमेत समावेश गरिएको छ।

सरकारले नेपालको जलविद्युत् सम्भावना र चिसो हावापानीलाई तथ्यांक केन्द्र विकासको प्रतिस्पर्धात्मक आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। विशेषगरी उच्च भूभागमा प्राकृतिक रूपमा कम तापक्रम हुने भएकाले सर्भर चिस्याउन लाग्ने ऊर्जा खर्च घटाउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ।

तर यस्तो लाभ स्थान, तापक्रम, आर्द्रता, पानीको उपलब्धता, यातायात, तारयुक्त सञ्जाल र विद्युत् प्रसारणको विश्वसनीयतासँग जोडिन्छ। चिसो ठाउँमा जग्गा उपलब्ध हुँदैमा व्यावसायिक तथ्यांक केन्द्र स्वतः सम्भव हुँदैन।

सरकारी परियोजनाको मुख्य उद्देश्य निजी लगानी आकर्षित गर्नु, डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गर्नु र नेपाललाई क्षेत्रीय तथ्यांक केन्द्र गन्तव्यका रूपमा विकास गर्नु हो।

तर लगानीकर्ताले विद्युत् आपूर्तिको सुनिश्चितता, दर, विदेशी लगानीको प्रतिफल, नाफा फिर्ता लैजाने व्यवस्था र सरकारको वित्तीय प्रतिबद्धताजस्ता प्रश्न उठाउन सक्छन्। यसले लगानीको सम्भावनासँगै नीतिगत स्पष्टताको आवश्यकता पनि देखाउँछ।

विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको सहवित्तीय सहयोगमा अघि बढाइएको नेपाल डिजिटल रूपान्तरण परियोजनाले सरकारी तथ्यांक पूर्वाधारको आधुनिकीकरणलाई थप महत्त्व दिएको छ।

विश्व बैंकको सन् २०२६ जनवरीमा तयार गरिएको परियोजना मूल्यांकन दस्तावेजअनुसार कुल ९ करोड अमेरिकी डलर बराबरको परियोजनामा विश्व बैंकको ५ करोड र एसियाली विकास बैंकको ४ करोड अमेरिकी डलर रहनेछ। यसअन्तर्गत सुरक्षित तथ्यांक पूर्वाधारका लागि ३ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर छुट्याइएको छ।

त्यसको २ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर तथ्यांक केन्द्र र तथ्यांक राख्ने सेवाको आधुनिकीकरण तथा विस्तारमा खर्च गर्ने प्रस्ताव छ।

परियोजनाले सरकारी एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थापन केन्द्र र विपद् पुनःस्थापना पूर्वाधारको स्तरोन्नति गर्ने, सरकारी सञ्जालमा आधारित कम्प्युटिङ सेवा विकास गर्ने र आवश्यकताअनुसार निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायकबाट तथ्यांक राख्ने सेवा लिन सक्ने व्यवस्था तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

सरकारी निकायका प्रणालीलाई एउटै पूर्वाधारमा व्यवस्थित गर्दै सुरक्षित र भरपर्दो डिजिटल सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य छ। यसले निजी तथ्यांक केन्द्र सञ्चालकका लागि पनि सरकारी ग्राहकको बजार खुलाउन सक्छ।

सरकारी सञ्जालमा आधारित कम्प्युटिङ सेवाको विकासले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेभन्दा पनि सरकारी प्रणालीको आवश्यकता, सुरक्षा र निरन्तरता सुनिश्चित गर्दै निजी सेवा प्रदायकलाई बजारमा सहभागी गराउने बाटो खोल्न सक्छ।

सरकारले सबै तथ्यांक केन्द्र आफैँ निर्माण र सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छैन। तर संवेदनशील सरकारी तथ्यांकको वर्गीकरण, भण्डारण, पहुँच, सुरक्षा र विपद् पुनःस्थापनासम्बन्धी मापदण्ड सरकारले स्पष्ट गर्नुपर्छ।

विद्युत् : सबैभन्दा ठूलो प्रतिस्पर्धात्मक आधार

नेपालको तथ्यांक केन्द्र उद्योगको सबैभन्दा बलियो सम्भावना जलविद्युत् हो। तथ्यांक केन्द्र सञ्चालनमा विद्युत् सबैभन्दा ठूलो खर्चमध्ये पर्छ। सर्भर, सञ्जाल उपकरण, भण्डारण प्रणाली, शीतलीकरण र सुरक्षा उपकरण चौबीसै घण्टा सञ्चालन गर्नुपर्छ।

सामान्य कार्यालय वा उद्योगमा जस्तो विद्युत् अवरुद्ध हुँदा केही समय काम रोकेर बस्न मिल्दैन। केही मिनेटको अवरोधले पनि बैंकिङ, भुक्तानी, सरकारी सेवा र व्यावसायिक प्रणाली प्रभावित हुन सक्छन्।

नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तार हुँदै गएको छ। वर्षायाममा आन्तरिक मागभन्दा उत्पादन बढी हुँदा विद्युत् निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तथ्यांक उद्धृत गर्दै प्रकाशित विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा नेपालले भारत र बंगलादेशमा २९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँको विद्युत् बिक्री गरेको थियो। सोही अवधिमा १० अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको विद्युत् आयात भएको थियो। विद्युत् व्यापारबाट १८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खुद बचत भएको थियो।

विद्युत् निर्यातबाट आम्दानी गर्नु नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि उपलब्धि हो। तर उत्पादित विद्युत्लाई देशभित्रै उद्योग, सेवा र प्रविधिमा प्रयोग गरेर थप मूल्य सिर्जना गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। तथ्यांक केन्द्र त्यस्तै एउटा सम्भावित क्षेत्र हो। विद्युत् उत्पादन गर्ने मुलुकले विद्युत् बेचेर मात्र होइन, त्यसैबाट सञ्चालित डिजिटल सेवा निर्यात गरेर पनि आम्दानी गर्न सक्छ।

यद्यपि वर्षायामको विद्युत् बचतलाई वर्षभरि उपलब्ध हुने सस्तो ऊर्जाका रूपमा बुझ्नु गलत हुन्छ।

नेपालमा नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाको हिस्सा ठूलो भएकाले वर्षायाममा उत्पादन बढ्छ भने हिउँदमा घट्छ।

विश्व बैंकको नेपालसम्बन्धी आर्थिक विश्लेषणले पनि वर्षायाममा विद्युत् बचत र सुक्खा मौसममा आपूर्ति अभावको मौसमी अन्तरलाई औँल्याएको छ।

तथ्यांक केन्द्र भने वर्षभरि समान क्षमतामा सञ्चालन हुनुपर्छ। त्यसैले यसको लगानी मूल्यांकन गर्दा वार्षिक विद्युत् उत्पादन मात्र होइन, हिउँदको आपूर्ति, प्रसारण लाइनको क्षमता, वैकल्पिक स्रोत र दीर्घकालीन विद्युत् सम्झौता पनि हेर्नुपर्छ।

तथ्यांक केन्द्रका लागि विद्युत्को मूल्य मात्रै महत्त्वपूर्ण हुँदैन। आपूर्ति कति स्थिर छ, एउटा प्रसारण लाइनमा समस्या आए अर्को स्रोतबाट विद्युत् उपलब्ध हुन्छ कि हुँदैन, उपकेन्द्र र वितरण प्रणाली कति भरपर्दो छन् भन्ने प्रश्न निर्णायक हुन्छन्। ठूला लगानीकर्ताले सामान्य औद्योगिक विद्युत् आपूर्तिभन्दा उच्च विश्वसनीयता खोज्छन्।

त्यसका लागि दोहोरो विद्युत् स्रोत, अविच्छिन्न विद्युत् आपूर्ति प्रणाली, वैकल्पिक विद्युत् उत्पादक यन्त्र र नियमित मर्मतसम्भारको व्यवस्था चाहिन्छ।

विद्युत् प्राधिकरणले तथ्यांक केन्द्रका लागि विशेष आपूर्ति व्यवस्था, दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता र प्रतिस्पर्धी महसुलको नीति ल्याउन सके लगानीकर्ताको लागत अनुमान गर्न सजिलो हुन्छ। तर विशेष सुविधा दिँदा घरायसी उपभोक्ता र अन्य उद्योगको विद्युत् आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।

विद्युत् सस्तो बनाउने नाममा राज्यले दिने सुविधा र त्यसबाट सिर्जना हुने रोजगारी, विदेशी मुद्रा आर्जन, कर तथा प्रविधि हस्तान्तरणको प्रतिफलबीच सन्तुलन हुनुपर्छ।

कृत्रिम बौद्धिकताले बढाउँदैछ माग

कृत्रिम बौद्धिकताको तीव्र विस्तारले तथ्यांक केन्द्रको व्यावसायिक महत्त्व थप बढाएको छ। पहिले तथ्यांक केन्द्रको प्रमुख काम वेबसाइट, विद्युतीय पत्राचार, बैंकिङ प्रणाली, व्यावसायिक सफ्टवेयर र डिजिटल अभिलेख सुरक्षित राख्नु थियो।

अहिले कृत्रिम बौद्धिकता प्रणालीको प्रशिक्षण, ठूला भाषिक प्रणाली सञ्चालन, तस्बिर तथा भिडियो प्रशोधन, स्वचालित अनुवाद, स्वास्थ्य प्रविधि, वित्तीय विश्लेषण र औद्योगिक स्वचालनका लागि ठूलो कम्प्युटिङ क्षमता आवश्यक पर्न थालेको छ।

कृत्रिम बौद्धिकता प्रणालीले ठूलो मात्रामा तथ्यांक प्रयोग गर्छन्। ती तथ्यांक सुरक्षित राख्न मात्र होइन, छिटो प्रशोधन गर्न पनि उच्च क्षमताका सर्भर, चित्र तथा गणना प्रशोधन एकाइ, उच्च गतिको सञ्जाल र पर्याप्त ऊर्जा आवश्यक हुन्छ। कृत्रिम बौद्धिकता पूर्वाधारको विद्युत् र शीतलीकरण आवश्यकता परम्परागत तथ्यांक केन्द्रभन्दा बढी हुन सक्छ। यसले विश्वभर तथ्यांक केन्द्रमा नयाँ लगानी आकर्षित गरिरहेको छ।

नेपालले यही परिवर्तनलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सक्छ। नेपाली कम्पनीले विदेशी ग्राहकका लागि सफ्टवेयर, अनुप्रयोग र डिजिटल उत्पादन विकास गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई स्थानीय स्तरमै भरपर्दो तथ्यांक भण्डारण र गणना सुविधा उपलब्ध भए सेवा विस्तार गर्न सहज हुन सक्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, अस्पताल, विश्वविद्यालय, सरकारी निकाय र ठूला व्यावसायिक संस्थालाई पनि सुरक्षित तथ्यांक भण्डारण तथा प्रशोधन सेवा आवश्यक पर्छ।

तथ्यांक केन्द्रको बजार केवल सर्भर राख्ने ठाउँ भाडामा दिने व्यवसायमा सीमित छैन। उपकरण राख्ने भाडा सेवामा ग्राहकले आफ्ना सर्भर र उपकरण तथ्यांक केन्द्रमा राख्छन् र सञ्चालकले विद्युत्, सञ्जाल, सुरक्षा तथा शीतलीकरण उपलब्ध गराउँछ।

सञ्जालमा आधारित कम्प्युटिङ सेवामा ग्राहकले भौतिक सर्भर किन्नुको सट्टा आवश्यकताअनुसार कम्प्युटिङ, भण्डारण र सञ्जाल क्षमता भाडामा लिन्छन्।

व्यवस्थापनसहितको सर्भर सेवा, विपद् पुनःस्थापना, तथ्यांकको सुरक्षित प्रतिलिपि, साइबर सुरक्षा र कृत्रिम बौद्धिकताका लागि गणना सेवा पनि यसै बजारका सम्भावित क्षेत्र हुन्।

यसले लगानीको प्रकृति पनि बदल्छ। एउटा ठूलो भवन बनाएर सर्भर राख्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। ग्राहकको मागअनुसार क्षमता थप्न सकिने संरचना, उच्च गतिको सञ्जाल, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुरक्षा, दक्ष प्राविधिक र सेवा व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ। ग्राहकले सेवा प्रयोग गरेअनुसार शुल्क तिर्ने भएकाले लगानीकर्ताले दीर्घकालीन ग्राहक आधार सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

नेपालमा कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग बढ्दै जाँदा स्थानीय गणना पूर्वाधारको माग पनि बढ्न सक्छ। तर नेपालले आफ्नै बजारको आकार, ग्राहकको भुक्तानी क्षमता र विदेशी प्रतिस्पर्धीको मूल्यसँग तुलना नगरी ठूला तथ्यांक केन्द्र निर्माण गरे लगानी प्रतिफलको जोखिम रहन्छ। भारत, सिंगापुर र अन्य क्षेत्रीय बजारमा स्थापित सेवा प्रदायकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न मूल्य, गति, सुरक्षा र सेवा गुणस्तरमा स्पष्ट लाभ देखाउनुपर्छ।

तथ्यांकको स्थानीय बजार र सेवा निर्यात

सञ्जालमा आधारित कम्प्युटिङ सेवाले तथ्यांक केन्द्र उद्योगलाई नियमित आम्दानीको सम्भावना दिन्छ। कम्पनीहरूले आफ्नै सर्भर खरिद, जडान र मर्मतमा ठूलो लगानी गर्नुको सट्टा सेवा प्रदायकबाट आवश्यक क्षमता लिन सक्छन्। यसले साना तथा मझौला व्यवसायलाई पनि डिजिटल प्रणाली सञ्चालन गर्न सहज बनाउँछ।

नेपालमा बैंकिङ, बीमा, अनलाइन भुक्तानी, विद्युतीय व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य र सरकारी सेवाको डिजिटल प्रयोग बढ्दै गएको छ। यी सबै क्षेत्रमा तथ्यांक भण्डारण र प्रशोधनको आवश्यकता छ। स्थानीय तथ्यांक केन्द्रले छिटो सेवा, स्थानीय ग्राहक सेवा र नियामकीय आवश्यकताअनुसार तथ्यांक व्यवस्थापनको सुविधा दिन सक्छ। संवेदनशील तथ्यांक देशभित्रै राख्नुपर्ने क्षेत्रका लागि यस्तो सेवा अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

सरकारी निकायले पनि निजी क्षेत्रका तथ्यांक केन्द्र र सञ्जालमा आधारित कम्प्युटिङ सेवा प्रयोग गर्ने नीति विकास गर्न सके बजार विस्तारमा सहयोग पुग्छ।

विश्व बैंकको डिजिटल रूपान्तरण परियोजनाले सरकारी तथ्यांक राख्ने क्षमता बढाउने र निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायकलाई सरकारी प्रणालीमा सहभागी गराउने व्यवस्था अघि सारेको छ। सरकारी सेवा र निजी सेवा प्रदायकको पूर्वाधारलाई आवश्यकताअनुसार जोड्ने मिश्रित ढाँचाले सरकारी प्रणालीलाई सुरक्षित राख्दै निजी क्षेत्रको क्षमता उपयोग गर्न सक्ने आधार तयार गर्न सक्छ।

यसबाट निजी कम्पनीका लागि दीर्घकालीन ग्राहकको सम्भावना खुल्छ। तर सरकारी तथ्यांक निजी कम्पनीमा राख्दा तथ्यांकको स्वामित्व, पहुँच अधिकार, सुरक्षा, गोपनीयता, सेवा बन्द भएमा तथ्यांक हस्तान्तरण र विपद्का बेला सेवा निरन्तरतासम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्छ। सरकारी निकायले सेवा खरिद गर्दा केवल न्यूनतम मूल्यलाई आधार बनाउनुभन्दा सुरक्षा, विश्वसनीयता र सेवा गुणस्तरलाई पनि मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

स्थानीय तथ्यांक केन्द्रको अर्को सम्भावना डिजिटल सेवा निर्यात हो। नेपालमा उत्पादित सफ्टवेयर, अनुप्रयोग, डिजिटल सामग्री र अनलाइन सेवाको ग्राहक विदेशमा हुन सक्छन्। तर ती सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक सर्भर र कम्प्युटिङ पूर्वाधार विदेशमा निर्भर भए त्यसबाट हुने आम्दानीको केही हिस्सा विदेशी सेवा प्रदायकमा जान्छ।

नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तथ्यांक भण्डारण सेवा उपलब्ध भए नेपाली कम्पनीले आफ्नो सेवा निर्यातसँगै तथ्यांक केन्द्र र कम्प्युटिङ सेवा पनि बेच्न सक्छन्।

यसका लागि नेपालभित्रै तथ्यांक राख्नुपर्ने घरेलु माग पर्याप्त हुनु मात्र होइन, विदेशबाट पनि सेवा किन्न इच्छुक ग्राहक आकर्षित गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकले सेवा प्रदायकको सञ्जाल पहुँच, सेवा निरन्तरता, सुरक्षा प्रमाणीकरण, सेवा सम्झौता र विपद् पुनःस्थापनाको क्षमता हेर्छन्।

भारत र अन्य देशसँग भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय तारयुक्त सञ्जाल तथा प्रतिस्पर्धी मूल्यमा इन्टरनेट क्षमता उपलब्ध नभएसम्म नेपालले क्षेत्रीय बजारमा बलियो उपस्थिति बनाउन कठिन हुन्छ।

पूर्वाधारसँगै नियमन र वातावरणको चुनौती

तथ्यांक केन्द्र निर्माणमा ठूलो पुँजी आवश्यक पर्ने भएकाले लगानीकर्ताले दीर्घकालीन नीतिगत स्थिरता खोज्छन्। नेपालले सन् २०२५ मा तथ्यांक केन्द्र तथा सञ्जालमा आधारित कम्प्युटिङ सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८१ लागू गरेर यस क्षेत्रलाई नियमन गर्ने आधार तयार गरेको छ।

निर्देशिकाअनुसार सेवा प्रदायकले सूचना प्रविधि विभागमा सूचीकृत हुनुपर्ने, सुरक्षा तथा गोपनीयता नीति, व्यावसायिक निरन्तरता योजना, भौतिक सुरक्षा र प्राविधिक पूर्वाधारसम्बन्धी विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारी तथ्यांक भण्डारण गर्ने तथ्यांक केन्द्रका लागि कम्तीमा तेस्रो तहको पूर्वाधार आवश्यक हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

तर तथ्यांक केन्द्रको नियमन सूचीकृत प्रमाणपत्रमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। निर्माण अनुमति, वातावरणीय मूल्यांकन, पानीको प्रयोग, विद्युत् खपत, ध्वनि, वैकल्पिक विद्युत् उत्पादक यन्त्रबाट हुने उत्सर्जन, विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापन र स्थानीय समुदायसँगको परामर्शलाई पनि स्पष्ट बनाउनुपर्छ।

ललितपुरको नख्खुस्थित एनसेल तथ्यांक केन्द्र वरपरका बासिन्दाले निर्माणका क्रममा पर्याप्त जानकारी र परामर्श नपाएको गुनासो सार्वजनिक गरेका छन्। स्थानीयले वैकल्पिक विद्युत् उत्पादक यन्त्रको आवाज, धुवाँ र आसपासको वातावरणबारे प्रश्न उठाएका छन्।

कम्पनीले भने निर्माणका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको र तथ्यांक केन्द्रबाट हानिकारक विकिरण ननिस्कने बताएको छ। सूचना प्रविधि विभागले आफ्नो निरीक्षणमा पूर्वाधारको विश्वसनीयता, आगलागी सुरक्षा, सञ्जाल स्थिरता र तथ्यांक सुरक्षालाई हेर्ने तर स्थानीय समुदायसँगको परामर्श आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नपर्ने स्पष्ट पारेको छ।

यसले तथ्यांक केन्द्र उद्योग विस्तार गर्दा वातावरणीय तथा सामाजिक पक्षलाई सुरुदेखि नै सम्बोधन गर्नुपर्ने देखाउँछ।

तथ्यांक केन्द्रमा प्रयोग हुने सर्भर र सञ्जाल उपकरणबाट ताप उत्पन्न हुन्छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न निरन्तर शीतलीकरण आवश्यक पर्छ। केही प्रविधिमा पानीको प्रयोग पनि हुन्छ।

ठूलो क्षमताका केन्द्रले विद्युत् र पानी दुवैमा उल्लेखनीय माग सिर्जना गर्न सक्छन्। प्रयोगपछि निस्कने विद्युतीय फोहोरको सुरक्षित व्यवस्थापन अर्को चुनौती हो।

कम्प्युटर उपकरणको आयु सीमित हुन्छ। सर्भर, ब्याट्री, सञ्जाल उपकरण र अन्य विद्युतीय सामग्री समयक्रममा प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ। तिनको पुनःप्रयोग, पुनर्चक्रण र सुरक्षित विसर्जनको व्यवस्था नभए तथ्यांक केन्द्र विस्तारसँगै विद्युतीय फोहोर पनि बढ्न सक्छ। सरकारले तथ्यांक केन्द्रका लागि वातावरणीय मापदण्ड बनाउँदा विद्युत् र पानीको खपत मात्र होइन, उपकरणको जीवनचक्र र फोहोर व्यवस्थापनलाई समेत समेट्नुपर्छ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भौगोलिक जोखिम हो। नेपाल भूकम्पीय जोखिम भएको मुलुक हो। तथ्यांक केन्द्रको भवन, सर्भर र विद्युत् प्रणालीलाई भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी र अन्य विपद् सामना गर्न सक्ने गरी निर्माण गर्नुपर्छ।

एउटै स्थानमा सबै तथ्यांक राख्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ। मुख्य तथ्यांक केन्द्र र विपद् पुनःस्थापना केन्द्र भौगोलिक रूपमा अलग ठाउँमा राख्ने, नियमित सुरक्षित प्रतिलिपि तयार गर्ने र सेवा पुनःस्थापनाको अभ्यास गर्ने व्यवस्था अनिवार्य हुन्छ।

दक्ष जनशक्ति र दीर्घकालीन व्यावसायिक अवसर

तथ्यांक केन्द्र उद्योगलाई प्रायः ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। तर यसको रोजगारीको प्रकृति परम्परागत उत्पादनमूलक उद्योगभन्दा फरक हुन्छ। निर्माण चरणमा सिभिल इन्जिनियर, विद्युत् इन्जिनियर, यान्त्रिक इन्जिनियर, निर्माण व्यवसायी र उपकरण आपूर्तिकर्ताको माग बढ्छ।

सञ्चालन चरणमा भने सञ्जाल इन्जिनियर, प्रणाली प्रशासक, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, सञ्जालमा आधारित कम्प्युटिङ सेवा विज्ञ, विद्युत् तथा शीतलीकरण प्रणालीका प्राविधिक र सुविधा व्यवस्थापक आवश्यक हुन्छन्।

तथ्यांक केन्द्रको दैनिक सञ्चालनमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी आवश्यक नपर्न सक्छ। त्यसैले यसलाई रोजगारीको संख्याभन्दा उच्च सीप, प्रविधि हस्तान्तरण र सहायक उद्योगको विकासका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

स्थानीय विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयले सञ्जालमा आधारित कम्प्युटिङ सेवा, सञ्जाल व्यवस्थापन, साइबर सुरक्षा, तथ्यांक व्यवस्थापन, कृत्रिम बौद्धिकता र तथ्यांक केन्द्र सञ्चालनसम्बन्धी तालिम विस्तार गर्न सके दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिन्छ।

तथ्यांक केन्द्रसँग जोडिएका सहायक व्यवसाय पनि महत्त्वपूर्ण छन्। सर्भर तथा सञ्जाल उपकरणको आपूर्ति, विद्युत् ब्याकअप, शीतलीकरण प्रणाली, भवन व्यवस्थापन, सुरक्षा सेवा, तारयुक्त सञ्जाल, सफ्टवेयर व्यवस्थापन, साइबर सुरक्षा परीक्षण र उपकरण मर्मतसम्भारमा नेपाली कम्पनीले अवसर पाउन सक्छन्। यसले तथ्यांक केन्द्रको प्रत्यक्ष सञ्चालनभन्दा बाहिर पनि व्यावसायिक गतिविधि बढाउन सक्छ।

वर्ल्डलिंकका अध्यक्ष दिलीप अग्रवालले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमसँगको सहकार्यसम्बन्धी विवरणमा डिजिटल सम्पर्कको महत्त्व औँल्याउँदै यसलाई सुविधा मात्र नभई आवश्यकता भएको बताएका छन्। यही सोच तथ्यांक केन्द्र उद्योगमा पनि लागू हुन्छ। विद्युत् र इन्टरनेटलाई सामान्य सेवा होइन, डिजिटल अर्थतन्त्रको आधारभूत पूर्वाधारका रूपमा विकास गर्नुपर्छ।

सम्भावनालाई उद्योगमा बदल्ने नीति

नेपालमा तथ्यांक केन्द्र उद्योगको सम्भावना जलविद्युत्, भौगोलिक विविधता, बढ्दो डिजिटल बजार र क्षेत्रीय बजारको निकटतासँग जोडिएको छ। तर यी आधारलाई प्रतिस्पर्धात्मक लाभमा बदल्न स्पष्ट नीति र कार्यान्वयन क्षमता आवश्यक छ। केवल लगानी सम्मेलनमा परियोजना प्रस्तुत गरेर वा विदेशी कम्पनीलाई कर छुट दिने घोषणा गरेर यो उद्योग विकास हुँदैन।

सबैभन्दा पहिले तथ्यांक केन्द्रका लागि उपयुक्त स्थान पहिचान गर्नुपर्छ। त्यस्तो स्थानमा भरपर्दो विद्युत् प्रसारण, दोहोरो तारयुक्त सञ्जाल सम्पर्क, पानी तथा वातावरणीय व्यवस्थापन, विपद् जोखिमको मूल्यांकन र आवश्यक सुरक्षा पूर्वाधार उपलब्ध हुनुपर्छ।

काठमाडौं उपत्यकामा ग्राहक र सञ्जालको पहुँच सहज भए पनि घना बस्ती, जग्गाको मूल्य, वातावरणीय प्रभाव र विपद् जोखिमका पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ। उपत्यकाबाहिरका सम्भावित स्थानमा विद्युत् र चिसो हावापानीको लाभ भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल पहुँच तथा प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

दोस्रो, विद्युत् प्राधिकरण र तथ्यांक केन्द्र सञ्चालकबीच दीर्घकालीन विद्युत् आपूर्ति सम्झौताको व्यवस्था आवश्यक छ। विद्युत् महसुल स्थिर र अनुमानयोग्य भए लगानीकर्ताले परियोजनाको लागत र प्रतिफल मूल्यांकन गर्न सक्छन्। विद्युत् आपूर्तिमा अवरोध नहुने सुनिश्चितता, वैकल्पिक स्रोत र प्रसारण प्रणालीको क्षमता विस्तारलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ।

तेस्रो, विदेशी लगानी र प्रविधि साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। ठूला तथ्यांक केन्द्र निर्माणमा आवश्यक पुँजी, उपकरण र सञ्चालन अनुभव नेपालभित्र सीमित हुन सक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँगको साझेदारीले आधुनिक प्रविधि, व्यवस्थापन प्रणाली, सुरक्षा मापदण्ड र बजार पहुँच ल्याउन सक्छ। तर विदेशी लगानीसँगै नेपाली प्राविधिकको सीप विकास, स्थानीय आपूर्तिकर्ताको सहभागिता र घरेलु कम्पनीको क्षमता अभिवृद्धि पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

चौथो, सरकारी तथ्यांक भण्डारणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता स्पष्ट बनाउनुपर्छ। सरकारी निकायले सुरक्षित र भरपर्दो सेवा खरिद गर्दा निजी तथ्यांक केन्द्रले पनि स्थिर आम्दानीको आधार पाउन सक्छन्। तर तथ्यांकको वर्गीकरण, गोपनीयता, साइबर सुरक्षा, सेवा निरन्तरता र विपद् पुनःस्थापनाका मापदण्ड सबै सेवा प्रदायकका लागि समान हुनुपर्छ।

तथ्यांक केन्द्र तथा सञ्जालमा आधारित कम्प्युटिङ सेवा निर्देशिकाको कार्यान्वयन पारदर्शी र नियमित अनुगमनमा आधारित हुन आवश्यक छ।

पाँचौँ, वातावरणीय तथा सामाजिक मापदण्डलाई लगानी प्रक्रियाको अनिवार्य हिस्सा बनाउनुपर्छ। स्थानीय समुदायलाई जानकारी दिने, वातावरणीय प्रभावको मूल्यांकन गर्ने, पानी तथा विद्युत् खपतको विवरण सार्वजनिक गर्ने र विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तय गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। तथ्यांक केन्द्रको आर्थिक लाभ स्थानीय समुदायले पनि अनुभव गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ।

नेपालले तथ्यांक केन्द्रलाई केवल भवन र सर्भरको उद्योगका रूपमा हेर्नु हुँदैन। यो ऊर्जा, दूरसञ्चार, सञ्जालमा आधारित कम्प्युटिङ सेवा, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बौद्धिकता, डिजिटल निर्यात र वित्तीय प्रविधिलाई जोड्ने पूर्वाधार हो।

यसमा लगानी बढेपछि नेपालभित्रै तथ्यांक भण्डारण र प्रशोधनको क्षमता विकास हुनेछ। त्यसले घरेलु कम्पनीलाई सेवा उपलब्ध गराउने, सरकारी प्रणालीको विश्वसनीयता बढाउने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डिजिटल सेवा निर्यात गर्ने सम्भावना खोल्न सक्छ।

तर प्रतिस्पर्धी विद्युत्, भरपर्दो सञ्जाल, स्थिर नीति, वातावरणीय मापदण्ड र दक्ष जनशक्ति नभई तथ्यांक केन्द्र उद्योगले अपेक्षित प्रतिफल दिन सक्दैन। नेपालसँग जलविद्युत् र भौगोलिक सम्भावना छ, डिजिटल सेवाको माग पनि विस्तार हुँदैछ। अब आवश्यक छ, यी सम्भावनालाई व्यवहारिक लगानी, पूर्वाधार र बजारसँग जोड्ने स्पष्ट कार्ययोजना।

त्यसो गर्न सके तथ्यांक केन्द्र नेपालका लागि डिजिटल अर्थतन्त्रको आधार मात्र नभई नयाँ लगानी, सेवा निर्यात र उच्च सीपयुक्त रोजगारीको उद्योग बन्न सक्छ।

2