काठमाडौँ- बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा अधिकतम पाँच करोड रुपियाँसम्म प्रवाह गर्न सक्ने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यविधि, २०८२’ अनुसार यो व्यवस्था भएको हो । कार्यविधिले विभिन्न क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा निर्धारण गरेको छ ।
कार्यविधिका अनुसार महिला उद्यमशील कर्जा २५ लाख रुपियाँसम्म, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाका लागि स्वरोजगार कर्जा २० लाख रुपियाँसम्म र शिक्षित युवा परियोजना कर्जा पनि २० लाख रुपियाँसम्म रहेको छ ।
दलित समुदायका लागि भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जा २० लाख रुपियाँसम्म, स्टार्टअप उद्यम कर्जा २५ लाख रुपियाँसम्म, उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन कर्जाका लागि अधिकतम ५० लाख रुपियाँसम्म र प्राकृतिक विपत् पीडितलाई निजी आवास निर्माण कर्जा पाँच लाख रुपियाँसम्म प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिएको कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधिमार्फत ब्याज अनुदान पनि घटाएको छ भने यसअघि १० प्रकारका कर्जामा ब्याज अनुदान दिइँदै आएको व्यवस्थालाई घटाएर आठ प्रकारमा कायम गरिएको छ ।
नयाँ कार्यविधि आएसँगै २०७५ सालमा जारी कार्यविधि खारेज भएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ बमोजिम हाल कायम रहेका ऋणी र ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ बमोजिम सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गरेका ऋणीको छुट्टाछुट्टै विवरण आफ्नो वेबसाइटमार्फत त्रैमासिक रूपमा सार्वजनिक गर्न राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन दिएको छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जामा परियोजना धितो र सामूहिक जमानीलाई प्राथमिकता दिइएको छ । कुनै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा एकाघर परिवारका सदस्यको व्यक्तिगत वा समूह जमानीमा व्यवसाय परियोजना धितो राखी कर्जा प्रवाह गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
धितोमा कर्जा प्रवाह गर्दा परियोजनाको सम्भाव्यतालाई मुख्य आधारका रूपमा लिनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
सामूहिक जमानीमा प्रवाह भएको कर्जासँग सम्बन्धित समूहको कुनै सदस्य काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई समूहमा आबद्ध रहन नसक्ने भएमा उसले आफ्नो हिस्सा बराबरको साँवा तथा ब्याज स्वयम्ले वा समूहका बाँकी सदस्यले चुक्ता गर्ने प्रतिबद्धताको कागज गरी बैङ्कमा पेस गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधि अनुसार १५ लाख रुपियाँसम्मको कर्जाको बिमा कर्जा सुरक्षण केन्द्रबाट हुने र त्यसभन्दा माथिको कर्जा बिमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट गर्नुपर्ने भएको छ ।
कर्जाको मात्रै नभई व्यवसायको पनि बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जासँग सम्बन्धित परियोजना वा व्यवसायको बिमा भने सम्बन्धित ऋणीले गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
