काठमाडौँ – सहकारी बैङ्कहरूले न्यूनतम चुक्ता पुँजी दुई अर्ब ५० करोड रुपियाँ अनिवार्य पुर्याउनुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सहकारी बैङ्कका लागि निर्देशन, २०८२ जारी गर्दै पुँजी, कर्जा, तरलता र जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागु गरेको हो ।
निर्देशन अनुसार सहकारी बैङ्कको चुक्ता पुँजी साधारण सेयरबाट मात्र बनेको हुनुपर्ने छ । साथै कुल जोखिम भारित सम्पत्तिका आधारमा प्राथमिक पुँजी कम्तीमा चार प्रतिशत र कुल पुँजी कोष आठ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने छ ।
राष्ट्र बैङ्कले तोकिएको पुँजी कोष कायम नगर्ने सहकारी बैङ्कलाई पुँजी कोष नपुगेको प्रतिशतका आधारमा चार तहमा वर्गीकरण गरी कारबाही गर्ने जनाएको छ ।
पुँजी कोष २५ प्रतिशतसम्म कमी भए लाभांश र बोनस सेयर वितरणमा रोक, नयाँ शाखा खोल्न निषेध र व्यवस्थापनको तलबभत्ता वृद्धिमा रोक लगाइने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
यस्तै पुँजी कोष २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म कमी भए नयाँ व्यावसायिक गतिविधिमा रोक, बचत र कर्जामा सीमा तथा स्थिर सम्पत्ति खरिदका लागि राष्ट्र बैङ्कको पूर्वस्वीकृति आवश्यक हुने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
यस्तै ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म कमी भए नयाँ कर्मचारी भर्ना, बढुवा र नयाँ कर्जा प्रवाहमा रोक लगाइने छ भने ७५ प्रतिशतभन्दा बढी कमी भए संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी छ महिनाभित्र सुधार नभए इजाजतपत्र रद्द गर्न सकिने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
न्यूनतम पुँजी र पुँजी कोष अनुपात कायम नभएसम्म सहकारी बैङ्कले सदस्यलाई सेयर फिर्ता गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै आर्थिक वर्षका बिचमा पुँजी कोष नपुगेको अवस्थामा वर्षको अन्त्यमा पुँजी पुगे पनि नगद लाभांश वा बोनस सेयर वितरण गर्न नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
निर्देशन अनुसार सहकारी बैङ्कले कर्जाको गुणस्तरका आधारमा अनिवार्य रूपमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । धितोले ऋण नखाम्ने, ऋणी कालो सूचीमा पर्ने, ऋण दुरुपयोग भएको वा संस्था बन्द भएको अवस्थामा कर्जालाई सिधै खराब वर्गमा राखी सय प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशनमार्फत गरिएको छ ।
सहकारी बैङ्कले एउटै सदस्य वा आपसी सम्बन्ध भएका समूहलाई दिने कर्जा सदस्य संस्थाको कुल सम्पत्तिको १५ प्रतिशत वा सहकारी बैङ्कको प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ, सोभन्दा बढी दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । सीमा नाघेर प्रवाह गरिएको कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अनिवार्य हुने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
निर्देशनले सहकारी बैङ्कलाई कुल बचत तथा सापटी कोषको दुई प्रतिशत अनिवार्य मौज्दात राष्ट्र बैङ्कमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बचत र कर्जाको ब्याजदर अन्तर छ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने, ढिलो किस्तामा दुई प्रतिशतभन्दा बढी पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था पनि निर्देशनमार्फत गरिएको छ ।
