Logo

OECD 2024 verilerine göre, ortalama bir bahisçi yılda 900 dolar kazanç elde etmektedir; bu oran bettilt giriş kullanıcılarında %15 daha fazladır.

Geniş bahis seçenekleriyle spor severlerin ilgisini çeken bahsegel güvenlidir.

bahsegel giriş bahsegel bahsegel bettilt-app.com bahsegel bahsegel bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş bahsegel giriş paribahis bahsegel güncel giriş bahsegel bettilt giriş bettilt

Türkiye’de canlı rulet, klasik ruletin dijital versiyonundan daha çok tercih edilir ve bettilt giriş bu farkı belirgin kılar.

३० हजार मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न ‘सनसेट ल’ आवश्यक

३० हजार मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न ‘सनसेट ल’ आवश्यक
A A+ A-

काठमाडौँ- सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखे पनि वर्तमान प्रशासनिक र कानूनी उल्झनका कारण त्यो पूरा हुन कठिन छ । लक्ष्य प्राप्तिका लागि विकासका बाधक ऐनहरूलाई निश्चित समयका लागि निष्क्रिय पार्न ‘सनसेट ल’ जरुरी रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को निष्कर्ष छ ।

इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि जलविद्युत ऐन मात्र नभई वन, वातावरण, भूमिसुधार, धितोपत्र, कम्पनी र उद्योग दर्ता सम्बन्धि दर्जनौँ ऐनहरू बाधक रहेको बताउनुभयो । यी सबै ऐनका कतिपय प्रावधानलाई १० वर्षका लागि थाती राखेर विकासलाई गति दिनु नै अहिलेको एकमात्र विकल्प भएको उहाँको तर्क छ ।

दुलालकाअनुसार जलविद्युत विकासमा सबैभन्दा ठुलो अवरोध वन ऐनले सिर्जना गरेको छ । १०० मेगावाटसम्मका आयोजना र १३२ केभीसम्मका प्रशारण लाइनका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आवश्यक नपर्ने गरी प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण बाटै काम अघि बढाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

‘‘अहिले रुख कटानका लागि जग्गा नदिएसम्म प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन, जसले गर्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि पनि आयोजना २–३ वर्ष रोकिन्छन्,’’ दुलालले भन्नुभयो, ‘‘पहिले रुख काट्न दिने र जग्गा सोधभर्नाका लागि २–३ वर्षको समय दिने प्रावधान ल्याउनुपर्छ ।’’

उहाँकाअनुसार यस्तै, नेपालका अधिकांश नदीहरू राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्र भएर बग्ने भएकाले करिव १९ हजार मेगावाटका आयोजनाहरू त्यहाँको कडा कानुनका कारण रोकिएका छन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन संशोधन गरी यस्ता क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजना निर्माणलाई खुला गर्नुपर्छ । रुख गणनाको प्रक्रियालाई झन्झटिलो नबनाई स्वीकृत आइइ र इआइएलाई नै आधिकारिक मानेर डिभिजन वन कार्यालयबाट सिधै कटान आदेश दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

८० खर्ब लगानी कसरी जुटाउने ?
३० हजार मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न उत्पादनमा ६० खर्ब, प्रसारण लाइनमा १२ खर्ब र वितरण संरचनामा ८ खर्ब गरी कुल ७५ देखि ८० खर्ब रुपियाँ लगानी आवश्यक पर्ने अध्ययनले देखाएको छ । यति ठुलो पुँजी जुटाउन धितोपत्र र कम्पनी ऐनमा संशोधन अनिवार्य रहेको दुलालले बताउनु भयो ।

‘विदेशमा रहेका नेपालीको रेमिटेन्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन ५–१० लाख लगानी गर्ने साना लगानीकर्तालाई प्रवर्द्धक शेयरमै समेट्नुपर्छ र उनीहरूको सेयरलाई क्ष्एइ सरह सूचीकरण र कारोबारको सुविधा दिनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

आयोजनाको ६०–७० प्रतिशत काम सकिएपछि नै आइपीओ निष्कासन गर्न पाउने र साना लगानीकर्ताका लागि ‘लकिङ पिरियड’ हटाउनुपर्ने माग पनि उहाँको छ । साथै, १० वर्षका लागि जलविद्युतमा गरिने लगानीको आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

दुलालकाअनुसार भूमिसुधार ऐनको ७० रोपनीको हदबन्दीले ठुला आयोजना र प्रशारण लाइन निर्माणमा अवरोध पुर्‍याएको भन्दै आइइ र इआइएले तोकेको जग्गा प्राप्तिमा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

दुलालले भन्नुभयो, ‘हामी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरूमा बाअिधएका छौँ, जुन नेपालको कानुनभन्दा माथि हुन्छन् । तर १० वर्षका लागि विशेष कानुन बनाएर यी बाधा हटाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई पनि असर पर्दैन र १० वर्षपछि स्वतः पुराना कानुन क्रियाशील हुने हुँदा विकासले गति लिन्छ ।’

हाल राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाको नेतृत्वमा गठित समितिले यसबारे मस्यौदा तयार गरिरहेको छ । उपमहासचिव दुलालकाअनुसार कानुनी अड्चनहरू नफुकाउने हो भने सरकारको ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य कागजमै सीमित हुने देखिन्छ ।

2