काठमाडौँ-ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसमक्ष विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्था, प्रगति तथा प्रभावकारिताको समीक्षा गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले मङ्गलबार प्रतिवेदन पेस गरेको छ । समितिले अनुमतिपत्र प्रणालीमा व्यापक नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गरेको छ । समितिको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावको कानुनी र प्राविधिक मूल्याङ्कनसहित तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाने बताउनुभयो ।

मन्त्रीपरिषद्को सयबुँदे शासकीय सुधार कार्य योजनाको बुँदा ७४ (ख) बमोजिम विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका अनुमतिपत्रको वर्तमान अवस्थाको समीक्षा गर्न चैत १९ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा डा. दिवसबहादुर बस्न्यात, निकुञ्ज भण्डारी, शालिकराम भण्डारी र जीवन रानामगर सदस्य रहेको पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो ।

समितिले हालसम्म जारी भएका अनुमतिपत्रको अवस्था तथा प्रगतिबारे विस्तृत अध्ययन गरी अनुमति वितरण प्रक्रियामा रहेका नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक र कानुनी कमजोरी पहिचान गर्दै सुधारका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरेको हो ।

समितिले विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) सम्पन्न भइसकेपछि पनि लामो समयसम्म निर्माण कार्य अघि नबढाउने प्रवर्धकको अनुमतिपत्र खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदनले अनुमतिपत्र वितरण प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक तथा राष्ट्रहित अनुकूल बनाउन विभिन्न नीतिगत सुधारका सुझाव दिएको ऊर्जा मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

समितिले विद्युत् ऐन, २०४९, विद्युत् नियमावली, २०५०, जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिकामा रहेका बाझिने र द्विविधापूर्ण प्रावधानको पुनरवलोकन गरी आवश्यक कानुनी संशोधनमार्फत एकरूपता कायम गर्नुपर्ने औँल्याएको छ । यस्तै विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र तथा लगानी स्वीकृतिसम्बन्धी विषयमा लगानी बोर्ड, उद्योग मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबिच कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन हटाई स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

अनुमतिपत्र संशोधन, आयोजना बैङ्कको व्यवस्थापन तथा अनुमतिपत्र बिक्री वा हस्तान्तरण जस्ता महìवपूर्ण विषयलाई निर्देशिकाभन्दा माथिल्लो कानुनी तहमा समेटी नियमावलीमै व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्तिपछि आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण, सञ्चालन व्यवस्थापन तथा राजस्व प्राप्तिको प्रक्रियाबारे विद्यमान अस्पष्टता हटाई राष्ट्रिय हित अनुकूल कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएको छ । हाल लागु रहेको ‘फस्र्ट कम, फस्र्ट सर्भ’ प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै समितिले विद्युत् व्यापारसम्बन्धी व्यवस्था र सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट हुने गरी नयाँ विद्युत् ऐन ल्याउनुपर्ने सिफारिस गरेको छ । राष्ट्रिय विद्युत् विकास योजना तयार गरी प्रसारण लाइन मास्टर प्लान, विद्युत् मागको मास्टर प्लान, न्यूनतम लागत उत्पादन योजना तयार गर्न समितिले सुझाव दिएको छ ।

त्यसै गरी वन, संरक्षण क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्रलगायतका क्षेत्रसँग सम्बन्धित वातावरणीय स्वीकृति तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) प्रक्रिया १२ महिनाभित्र सम्पन्न हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । विद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको उपयोग, विस्फोटक पदार्थको आपूर्ति तथा प्रयोगलगायतका प्रक्रियामा देखिएका अवरोध हटाउन ‘सन सेट कानुन’ ल्याई आयोजनासम्बन्धी सम्पूर्ण अनुमति तथा स्वीकृतिहरू एकद्वार प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि समितिले सिफारिस गरेको छ ।