काठमाडौँ- कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको परनिर्भरता कम गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
बुधबार आफ्नो मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले रासायनिक मलको परनिर्भरता कम गर्न सरकारले जैविक तथा प्राङ्गारिक मलको उपयोग बढाउन आवश्यक बजेटको समेत व्यवस्था गरेको बताउनुभयो । मन्त्री चौधरीले मलका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता अर्थ मन्त्रालयले जनाएको जानकारीसमेत दिनुभयो ।
उहाँले मल वितरणलाई पारदर्शी बनाउन तीनवटै तहका सरकारले सहकार्य गरेर अघि बढ्ने व्यवस्था गरिएको स्मरण गराउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षको मल आपूर्ति र व्यवस्थापन कार्ययोजना समेत तयार भइसकेको उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, “रासायनिक मलमाथिको परनिर्भरता कम गर्न तथा दिगो प्रणालीको प्रवर्धनका लागि मन्त्रालयले जैविक र प्राङ्गारिक मलको उपयोग बढाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु । प्राङ्गारिक मलमा अनुदानका लागि सङ्घमा ३५ करोड र प्रदेशमा ससर्त अनुदानतर्फ ११ करोड २४ लाख बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।”
आगामी आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल आपूर्तिका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड रकम विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले थप्नुभयो, “मल आपूर्तिका लागि बजेट अभाव हुन नदिन अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक परेको खण्डमा थप बजेट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । मल वितरणमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको बराबरी सहभागिताको व्यवस्था गरिएको छ ।” मन्त्री चौधरीले सरकारले किसानलाई राहत दिनका लागि आवश्यक अनुदान बजेटको समेत व्यवस्था गरेको बताउनुभयो ।
