काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालमा अर्गानिक कृषि उत्पादनको प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था देशभित्रै मिलाउन सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अर्गानिक कृषि व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन ‘अर्गानिक एसोसिएसन नेपाल’का पदाधिकारीहरूसँग आज भएको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले उक्त निर्देशन दिनुभएको हो।
सो क्रममा एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले अर्गानिक उत्पादनमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरणको व्यवस्था निकै खर्चिलो भएकाले सरकारको नियन्त्रणमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रमाणीकरण एजेन्सी नेपालमै स्थापना हुनुपर्ने माग राख्नुभएको थियो। उक्त मागलाई प्रधानमन्त्रीले तत्काल सम्बोधन गर्नुभएको छ।
यस्तै, अर्गानिक उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरण महँगो हुने गरेकाले सरकारले प्रमाणीकरणमा दिँदै आएको ७५ प्रतिशतसम्मको अनुदान रोकिएकामा त्यसलाई पुनः सुचारु गर्न पदाधिकारीहरूले माग गर्नुभएको थियो। नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको प्रमाणीकरण एजेन्सी स्थापना नभएसम्म उक्त अनुदान उपलब्ध गराउने विषयमा समेत प्रधानमन्त्री शाह सकारात्मक हुनुभएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले अनियन्त्रित रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग नियन्त्रण गर्दै अर्गानिक कृषि प्रवर्धनका लागि सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने बताउनुभयो।
व्यवसायीहरूले प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने निजी उद्योग तथा सहकारी संस्थालाई सरकारले अनुदान दिनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो। उक्त मागअनुरूप आवश्यक व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री शाहले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। साथै अर्गानिक मलको उत्पादन वा खरिदमा रासायनिक मलसरह सुविधा उपलब्ध गराउने मागमा पनि उहाँ सकारात्मक हुनुभएको छ।
अर्गानिक उत्पादन निर्यातमा सरकारले दिँदै आएको अनुदान दुई वर्षयता रोकिएकामा उक्त समस्या कानुनी रूपमै निराकरण गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यविधि बनाइरहेको जानकारी पनि प्रधानमन्त्री शाहले दिनुभयो।
छलफलमा एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक बास्कोटा, महासचिव शान्ता बास्कोटा कोइराला, गोर्खा टी इस्टेटका अध्यक्ष उदय चापागाईँ, हिमालयन साङ्ग्रिला टी फ्याक्ट्रीका अध्यक्ष कमल मैनाली र अन्नपूर्ण अर्गानिक एग्रो इन्डस्ट्रीका अध्यक्ष पर्शुराम आचार्यलगायतका सदस्यको सहभागिता रहेको थियो।
