काठमाडौं: सरकार र नियामक निकायका नीतिमा अन्योल बढ्नेबित्तिकै नेपालको सेयर बजारले तीव्र प्रतिक्रिया दिने गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ अध्ययनले देखाएको छ। राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले सार्वजनिक गरेको अध्ययनअनुसार आर्थिक नीतिगत अनिश्चितताको झट्का आएपछि नेप्से परिसूचक तत्काल करिब ५ प्रतिशत घट्ने र यसको अधिकतम नकारात्मक प्रभाव करिब १० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने देखिएको छ।

जुलाई २०२६ मा प्रकाशित ‘Macroeconomic Effects of Economic Policy Uncertainty: Evidence from Nepal’ शीर्षकको वर्किङ पेपरले पूँजीबजार आर्थिक नीतिगत अन्योलप्रति सबैभन्दा छिटो संवेदनशील हुने निष्कर्ष निकालेको हो। अध्ययनले भने यो भविष्यमा नेप्से अनिवार्य रूपमा १० प्रतिशत घट्ने भविष्यवाणी नभई विगतका तथ्यांकमा आधारित औसत प्रतिक्रिया भएको स्पष्ट पारेको छ। साथै यस्तो असर प्रायः अल्पकालीन हुने र केही समयपछि बजारले पुनः सुधार गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको उल्लेख गरिएको छ।

अस्पष्ट नीतिले बजारमा तत्काल डर

अध्ययनअनुसार बजेट, मौद्रिक नीति, कर, ब्याजदर, कर्जा, आयात–निर्यात तथा नियामकीय व्यवस्थामा अन्योल बढेपछि लगानीकर्ताले कम्पनीको नाफा, भविष्यको आम्दानी र बजारको दिशाबारे तत्काल पुनर्मूल्यांकन गर्छन्। यही कारण वास्तविक अर्थतन्त्रमा असर देखिन समय लागे पनि सेयर बजारमा त्यसको प्रभाव तुरुन्तै देखिने गरेको अध्ययनले जनाएको छ।

नीति परिवर्तनबारे पूर्वसंकेत नदिनु, घोषणा र कार्यान्वयनबीच विरोधाभास हुनु, नियामक निकायबाट फरक–फरक सन्देश आउनु तथा बारम्बार नियम परिवर्तन गरिनुले लगानीकर्ताको जोखिमबोध बढाउने अध्ययनको निष्कर्ष छ। यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताले नयाँ लगानी स्थगित गर्ने, सेयर बिक्री गर्ने वा पर्ख–र–हेरको रणनीति अपनाउने भएकाले बजारमा दबाब पर्ने उल्लेख गरिएको छ।

अध्ययनले सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा अन्य नियामक निकायले नीति ल्याउँदा त्यसको उद्देश्य, कार्यान्वयन प्रक्रिया र समयसीमा स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। अन्यथा अचानक गरिएका निर्णयले बजारमा अपेक्षाभन्दा ठूलो उतारचढाव ल्याउन सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।

कर्जा, आयात र उत्पादनमा पनि प्रभाव

अध्ययनले नीतिगत अन्योलको असर सेयर बजारमा तत्काल देखिए पनि वास्तविक अर्थतन्त्रमा केही समयपछि प्रवेश गर्ने देखाएको छ।

एक मानक विचलन बराबर नीतिगत अनिश्चितता बढ्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा अधिकतम करिब २ प्रतिशतसम्म नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। जीडीपीमा यसको असर दोस्रो त्रैमासिकदेखि देखिन थाल्ने, तेस्रो त्रैमासिकमा उच्च बिन्दुमा पुग्ने र चौथो त्रैमासिकसम्म प्रभाव कायम रहने अध्ययनले जनाएको छ।

त्यस्तै, वास्तविक आयात अधिकतम करिब १५ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित वास्तविक कर्जा करिब ५ प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने देखिएको छ। निजी क्षेत्रको कर्जामा नकारात्मक प्रभाव तेस्रो त्रैमासिकदेखि सुरु भएर छैटौँ त्रैमासिकसम्म रहन सक्ने अध्ययनले उल्लेख गरेको छ।

यसले नीतिगत अन्योल बढेपछि व्यवसायीले नयाँ लगानी स्थगित गर्ने, बैंकहरूले कर्जा प्रवाहमा सतर्कता अपनाउने, लगानीकर्ताले जोखिम लिन नचाहने र उपभोक्ताले खर्च घटाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने संकेत गरेको छ। परिणामस्वरूप कर्जाको माग र आपूर्ति दुवै कमजोर भई आयात, उत्पादन तथा समग्र आर्थिक गतिविधिमा दबाब पर्न सक्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ। यद्यपि मुद्रास्फीतिमा भने यस्तो अनिश्चितताको प्रभाव सांख्यिकीय रूपमा उल्लेखनीय नदेखिएको अध्ययनले जनाएको छ।

गुगल सर्चबाट मापन गरियो ‘आर्थिक अन्योल’

अनुसन्धानकर्ता वीरेन्द्रबहादुर बुढा, रोहन ब्यञ्जनकार र स्वस्तिक नेपालले सन् २०११ जनवरीदेखि २०२६ अप्रिलसम्मको Google Trends तथ्यांक प्रयोग गरी नेपालको आर्थिक नीतिगत अनिश्चितता सूचक तयार गरेका हुन्।

वित्तीय, मौद्रिक तथा व्यापार नीतिसँग सम्बन्धित ५६ वटा मुख्य शब्दको खोजीको आधारमा सूचक निर्माण गरिएको हो। ‘नेपाल राष्ट्र बैंक’लाई आधार शब्द मानेर अन्य आर्थिक शब्दहरूको खोजीको सघनताबाट सूचक तयार गरिएको अध्ययनमा उल्लेख छ।

अनुसन्धानकर्ताका अनुसार नागरिक, व्यवसायी र लगानीकर्ता भविष्यप्रति अन्योलमा हुँदा नीति, ब्याजदर, कर, कर्जा, विनिमय दर, बजेट, मुद्रास्फीति तथा व्यापारसँग सम्बन्धित जानकारी इन्टरनेटमा बढी खोज्ने भएकाले त्यही प्रवृत्तिलाई आर्थिक अनिश्चितताको सूचकका रूपमा प्रयोग गरिएको हो।

अध्ययनमा ९५ शब्दमा आधारित वैकल्पिक सूचक र निर्वाचन, युद्ध, राष्ट्रिय सुरक्षा, स्वास्थ्य संकट, भूकम्प, महामारी, सहकारी तथा लघुवित्त समस्यासहित २०१ शब्दको विस्तारित सूचक पनि परीक्षण गरिएको थियो। विभिन्न सूचक र फरक–फरक विधि प्रयोग गर्दा पनि नतिजा लगभग समान आएकाले अध्ययनलाई तुलनात्मक रूपमा मजबुत मानिएको छ।

बजेट र मौद्रिक नीतिको समयमा बढ्छ अन्योल

अध्ययनले सरकारी बजेट र नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिक मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने अवधिमा आर्थिक नीतिगत अनिश्चितता उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने देखाएको छ। त्यसैगरी २०२२ मा विदेशी विनिमय सञ्चितिमाथि दबाब बढेका बेला, निर्वाचन, २०७२ सालको भूकम्प, कोभिड–१९ महामारी र लकडाउनका समयमा पनि अनिश्चितता सूचक उच्च रहेको उल्लेख गरिएको छ।

अध्ययनले नीतिको विषयवस्तुमात्र होइन, नीति आउनुअघिको अनुमान, बहस, हल्ला र सूचना अभावले समेत अर्थतन्त्र र लगानीकर्ताको व्यवहारमा प्रभाव पार्ने निष्कर्ष निकालेको छ। त्यसैले नीति निर्माणसँगै स्पष्ट, पारदर्शी र प्रभावकारी सञ्चार पनि आर्थिक स्थिरता कायम राख्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम भएको अध्ययनले औंल्याएको छ।