काठमाडौं। सरकारले सार्वजनिक सडकको संरक्षण, व्यवस्थापन र सुरक्षालाई कडाइ गर्न नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। सार्वजनिक सडकसम्बन्धी नयाँ विधेयकमा सडक बिगार्ने, मापदण्ड मिच्ने तथा अनुमतिबिना सडक खन्ने वा संरचना निर्माण गर्नेदेखि बढी भार बोकेर सवारी चलाउनेसम्मका कार्यमा कडा जरिवाना र सजायको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकअनुसार सडक कार्यालयको अनुमतिबिना सडक खन्ने, ढल मिसाउने वा तार तान्नेलगायतका काम गरेमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ।
त्यस्तै, सडक सीमाभित्र अनुमतिबिना स्थायी संरचना वा भवन निर्माण गरेमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। यस्ता अवैध संरचना सडक कार्यालयले हटाउन सक्नेछ भने त्यस क्रममा लागेको खर्चसमेत सम्बन्धित व्यक्तिबाटै असुल गरिनेछ।
तोकिएको क्षमताभन्दा बढी भार बोकेर सवारी चलाएमा सवारीधनीलाई प्रतिपटक ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सडकको पेभमेन्ट वा पुलमा क्षति पुर्याउने उपकरण वा सवारी चलाएमा १ लाख रुपैयाँसम्म र सडक कार्यालयले लगाएका रुखबिरुवा उखेले वा नष्ट गरेमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।
सडकमा अवरोध पुग्ने गरी मालवस्तु राख्ने, सडक सीमाभित्र घरपालुवा पशु छाड्ने तथा सडक वा सार्वजनिक संरचनामा क्षति पुर्याउने कार्यमा समेत जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। घरपालुवा पशु सडकमा छाडेमा ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।
सडक आसपासको जग्गामा २५ प्रतिशतसम्म विकास कर
विधेयकले सडक निर्माण वा स्तरोन्नतिपछि आसपासका जग्गाको मूल्य बढ्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्दै सडकसँग जोडिएका जग्गाधनीबाट एकपटक विकास कर असुल गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
सडक निर्माण वा स्तरोन्नतिका कारण बढेको जग्गाको मूल्यको बढीमा २५ प्रतिशतसम्म विकास कर लगाउन सकिनेछ। तोकिएको समयमा कर नतिरे जग्गा बिक्रीमा रोक लगाउन सकिने र मालपोत बाँकीसरह असुल गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
पूर्वाधार विज्ञ तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाका अनुसार सडकसँग जोडिएको जग्गामा विकास कर लगाउने व्यवस्था नयाँ भने होइन। सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ संशोधनका लागि यसअघि ल्याइएको विधेयकमा पनि यस्तो व्यवस्था समेटिएको थियो। नयाँ विधेयकले त्यसलाई निरन्तरता दिएको उनको भनाइ छ।
सडक तीन तहमा वर्गीकरण
प्रस्तावित नयाँ कानुनले सार्वजनिक सडकलाई संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सडक सञ्जालमा वर्गीकरण गर्नेछ।
संघीय सडक सञ्जालअन्तर्गत द्रुतमार्ग, राष्ट्रिय राजमार्ग तथा सरकारले तोकेका सामरिक महत्त्वका सडक रहनेछन्। प्रदेशअन्तर्गत प्रादेशिक राजमार्ग र सहायक सडक तथा स्थानीय तहअन्तर्गत सहरी, ग्रामीण र कृषि सडक रहने व्यवस्था गरिएको छ।
यसले कुन तहको सरकारले कुन सडक निर्माण, सञ्चालन तथा मर्मत गर्ने भन्ने जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
द्रुतमार्ग र राष्ट्रिय राजमार्गको सीमा कडा
विधेयकले सडकको केन्द्र रेखाबाट द्रुतमार्गको दायाँबायाँ ५०–५० मिटर र राष्ट्रिय राजमार्गको दायाँबायाँ २५–२५ मिटरलाई सडक सीमा तोक्ने प्रस्ताव गरेको छ।
सडक सीमाभित्र स्थायी संरचना निर्माण गर्न रोक लगाइएको छ। त्यसभन्दा बाहिर थप ६ मिटर क्षेत्रलाई संरचना सीमा अर्थात् ‘सेटब्याक’ का रूपमा तोकिनेछ, जहाँ स्थायी घर वा भवन निर्माण गर्न पाइने छैन।
प्रादेशिक सडकका लागि बढीमा २५ मिटर सीमा तोक्ने र स्थानीय सडकको सीमा सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सडक खन्ने समस्या रोक्न ‘युटिलिटी करिडोर’
सडक निर्माण भएको केही समयमै खानेपानी, विद्युत्, ढल तथा दूरसञ्चारका लागि सडक खन्नुपर्ने समस्या समाधान गर्न विधेयकले ‘युटिलिटी करिडोर’को अवधारणा अघि सारेको छ।
द्रुतमार्ग र राष्ट्रिय राजमार्ग क्षेत्रमा विद्युत्, खानेपानी, ढल र टेलिफोनलगायतका सेवाका लागि छुट्टै करिडोर निर्माण गर्न सकिनेछ। यस्तो करिडोर प्रयोग गरेबापत सम्बन्धित निकाय वा कम्पनीले सेवा शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था हुनेछ।
सडक सीमाभित्र रहेका बिजुलीका पोल तथा अन्य संरचना प्रयोग गरेबापत पनि सडक कार्यालयले शुल्क लिन सक्नेछ।
सडकमा अवरोध र अनुमतिबिनाको काम निषेध
विधेयकले सार्वजनिक सडकको सीमाभित्र घरपालुवा पशु छाड्न, सडकमा अवरोध हुने गरी मालवस्तु राख्न वा फाल्न तथा अनुमतिबिना सडक खन्न रोक लगाएको छ।
सडक कार्यालयको स्वीकृतिबिना सडकमा ढल मिसाउने वा प्रवेशमार्ग निर्माण गर्नसमेत पाइने छैन। सडकको भारवहन क्षमताभन्दा बढी भार बोकेका सवारी सञ्चालनमा समेत कडाइ गरिनेछ।
यसका लागि विभिन्न स्थानमा तौल पुल निर्माण गर्ने तथा सवारीको आकार र उचाइसम्बन्धी मापदण्ड तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सडक निर्माणमा आवश्यक सामग्री र वातावरण संरक्षण
सडक निर्माण तथा मर्मतका लागि आवश्यक माटो, ढुङ्गा वा बालुवा सडक आसपासबाट लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। निजी जग्गाबाट निर्माण सामग्री लिन भने जग्गाधनीको स्वीकृति अनिवार्य हुनेछ।
उत्खननका कारण जग्गामा खाडल परे सडक कार्यालयले त्यसलाई पुर्ने वा सम्याउने जिम्मेवारी लिनुपर्नेछ। सडकको सौन्दर्य र वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न सडकको दायाँबायाँ वृक्षरोपण तथा संरक्षणको जिम्मेवारी पनि सडक कार्यालयलाई दिइएको छ।
अस्थायी जग्गा अधिग्रहणमा क्षतिपूर्ति
सडक निर्माण वा सुधारका क्रममा आवश्यक परे सडक कार्यालयले जग्गा अस्थायी रूपमा अधिग्रहण गर्न सक्नेछ। तर, मानिस बसोबास गर्ने घर, टहरा, देवालय, विद्यालय वा अस्पताल रहेको जग्गा यसरी लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
अस्थायी रूपमा लिइएको जग्गाबाट हुने क्षतिका लागि जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ। क्षतिपूर्तिको रकम सडक कार्यालय र जग्गाधनीबीच सहमतिबाट निर्धारण गरिनेछ। सहमति हुन नसके स्थानीय अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको समितिले रकम निर्धारण गर्नेछ।
सडक निर्माणको काम सकिएपछि जग्गा पुरानै अवस्थामा फर्काएर सम्बन्धित जग्गाधनीलाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ।
सडक निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता
विधेयकले सार्वजनिक सडक निर्माण, सञ्चालन तथा मर्मतमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउने व्यवस्था गरेको छ। सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सडक निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ।
सडकको गुणस्तर कायम राख्न ‘पर्फर्मेन्स बेस्ड मेन्टेनेन्स’को अवधारणासमेत प्रस्ताव गरिएको छ। यसअनुसार सडक निर्माण वा मर्मत गर्ने ठेकेदारले निश्चित अवधिसम्म सडकको गुणस्तर कायम राख्ने जिम्मेवारी लिनुपर्नेछ।
कारबाहीविरुद्ध पुनरावेदनको व्यवस्था
विधेयकअनुसार कसुरको अनुसन्धान सडक कार्यालयका कम्तीमा राजपत्र अनंकित तृतीय श्रेणीका कर्मचारीले गर्नेछन्। संघीय सडकका हकमा तोकिएको अधिकारी तथा प्रादेशिक र स्थानीय सडकका हकमा प्रदेश कानुनले तोकेको निकायले सजाय निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
जरिवाना वा सजायप्रति चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
पुराना सडकमा समेत मापदण्ड लागू
नयाँ ऐन लागू हुनुअघि निर्माण भइसकेका सडकमा समेत प्रस्तावित मापदण्ड लागू हुनेछन्। यद्यपि पुराना सडकमा विकास कर लगाउने विषयमा भने आवश्यक लचकता अपनाउने व्यवस्था गरिएको छ।
सडकको नाम र लम्बाइ खुलाएर सडकको सूची विधेयकको अनुसूचीमा राखिएको छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गसहित विभिन्न रणनीतिक तथा राष्ट्रिय महत्त्वका सडक यसमा समेटिएका छन्।
सरकारले आवश्यकताअनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी उक्त सूचीमा थपघट गर्न सक्नेछ। प्रस्तावित कानुनले सडकलाई केवल यातायातको साधनका रूपमा नभई राष्ट्रिय सुरक्षा, पूर्वाधार विकास र सामरिक महत्त्वसँग जोडिएको संरचनाका रूपमा व्यवस्थित गर्न खोजेको देखिन्छ।
